विद्युत् नियमन आयोगले जलाशय जलविद्युत् केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा यसका सम्भावित लाभ–हानीबारे बहस सुरु भएको छ । यो निर्देशिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै विमर्श हुन थालेको हो ।
प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई चित्रण गर्दै आफ्ना घोषणापत्रमा विशेष स्थान दिएका छन् । उनीहरूले विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा रहेको जटिलता हटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमार्फत ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानेको छ । ‘उज्यालो मात्र होइन, आर्थिक उपार्जन र सेयरमार्फत स्वरोजगार’ भन्ने नारा अघि सार्दै आगामी ५ वर्षमा देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता न्यूनतम १४ हजार मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा अभूतपूर्व छलाङ मारिरहेको छ। दशकौँदेखि लोडसेडिङको चरम पीडामा बाँचेको मुलुक अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनुमा नीतिगत स्पष्टता, कूटनीतिक सक्रियता र जनसहभागितालाई जोड दिएर यस क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने नेतृत्वकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी देखिए...
२०८१ चैत २५काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र केही यस्ता पात्रहरू छन्, जो पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि कार्यसम्पादनलाई आफ्नो परिचय ठान्छन् । तिनै पात्रमध्येका हुन् – इन्जिनियर सुरज दाहाल । हाल प्राधिकरणको ९औँ तहमा कार्यरत दाहालले आफ्नो छोटो कार्यकालमै देखाएको नतिजामुखी कार्यशैलीले उनलाई एक ‘काबिल’ इन्जिनियरको रूपमा स्थापित गरेको छ । त्रि...
२०८२ माघ १२काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।