नेपालमा सञ्चालित २५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्था सबल बनाउन नियमन तथा व्यवस्थापनमा आमूल सुधार आवश्यक रहेकोमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । आफ्नै व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा सरकारको अन्यायपूर्ण नियामकीय व्यवहार (व्यवस्था) का कारण यस्ता आयोजना आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उनीहरूको धारणा छ ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि विशेष आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गएको टोलीले उक्त मागपत्र बुझाएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनाका साथ मातहतका निकायलाई समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् बजारको सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका लागि बहुआयामिक विषयलाई समेटेर ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २समाज र देशले मात्रै होइन, अहिले समयले पनि युवाहरूको आवाज बोलिरहेको छ । युवाहरूको काँध खोजिरहेको छ । युवाहरूकै नेतृत्व रोजिरहेको छ । पुराना अगुवा वा थोत्रो खोल ओढेका नेता नयाँबाट विस्थापित हुँदै जानुपर्ने अनिवार्य सर्त भइसकेको छ । प्रविधि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत यस्तै विगूल फुकिएको छ । युवामा जोस हुन्छ । होस हुन्छ । चेतनाको गतिशील प्रव...
२०८२ चैत २०काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।