नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा 'जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम' अन्तर्गत अघि सारिएका धेरै आयोजनामध्ये एक हो– जलदुल्ला जलविद्युत् आयोजना । कर्णाली प्रदेशको विकट डोल्पा जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाले संघीयताको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा अधिकतम प्रतिफलमुखी बनाउन खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यिनै कुराको सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ जारी भएको हो ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १०० दिने ‘मधुमास’ अवधि पूरा गर्न लागेका छन् । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले यस अवधिमा केही सुधारका काम अघि बढाएको देखिएको छ । यद्यपि, प्रभावबारे विचार नगरी नतिजा निकाल्ने ध्याउन्नमा तीव्र बेगका...
२०८३ असार १९काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।