ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधानका लागि दुई वटा महत्त्वपूर्ण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची'लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चैत १६ र १८ गतेको मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट यी उच्चस्तरीय संयन्त्रहरू गठन गरिएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले २०८० माघदेखि आइपिओ निष्काशन गरेका कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन माग गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरेका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीको व्यवस्था र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकाइ स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र केही यस्ता पात्रहरू छन्, जो पद र प्रतिष्ठाभन्दा पनि कार्यसम्पादनलाई आफ्नो परिचय ठान्छन् । तिनै पात्रमध्येका हुन् – इन्जिनियर सुरज दाहाल । हाल प्राधिकरणको ९औँ तहमा कार्यरत दाहालले आफ्नो छोटो कार्यकालमै देखाएको नतिजामुखी कार्यशैलीले उनलाई एक ‘काबिल’ इन्जिनियरको रूपमा स्थापित गरेको छ । त्रि...
२०८२ माघ १२काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।