आगामी जेठ २९ गतेका लागि तय गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी गतिविधिसमेत तीव्र बन्दै गएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी–व्यवसायीको व्यावसायिक तथा सामूहिक हितका लागि स्थापना भएको यस संस्थाको नेतृत्व तहमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न चाहने व्यवसायीबीच चुनावी गतिविधि प्रतिस्पिर्धी बन्दै गएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका सबै घरधुरीका भान्सामा तत्काल विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नका लागि नेपालको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको क्षमता नपुग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । खास गरी ५० मेगावाट माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको नीतिको अधिकांशले विरोध गरेका छन् ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २काठमाडौँ । नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति केवल कागजमा सीमित हुँदा अर्बौँको लगानीमा सञ्चालित स्वदेशी स्टिल टावर तथा सब-स्टेसन संरचना उत्पादक उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल टावर र सब-स्टेस...
२०८३ जेठ १३काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।