महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको ऊर्जा, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत विचलन, वित्तीय अनुशासनहीनता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणमा आधारित रही महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूकै कमजोरीका कारण राज्य कोषमा अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको र विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेको उजागर गरेको हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा पुराना पेट्रोल तथा डिजेल गाडीलाई विद्युतीय सवारी (इभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । धेरैले यसलाई भविष्यको सम्भावनाको रूपमा हेरिरहेका छन्, जुन सकारात्मक हो । यद्यपि, यो पुराना पेट्रोलियम सवारी साधनबाट इन्जिन निकालेर मोटर र ब्याट्री राख्ने सामान्य काम मात्र होइन ।
जलविद्युत् विकासको केन्द्रका रूपमा उदाइरहेको रसुवामा हाल ९ वटा जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । ती आयोजनाबाट हालसम्म कुल ३६५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष पुरानो नाम हो– लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड । लिटमस केबल नामबाट चिनिँदै आएको यो कम्पनीले नेपालमै पहिलो पटक ‘४०० केभी एसिएसआर मुज कन्डक्टर’ उत्पादन गरी नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनका लागि आपूर्ति गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा सङ्खुव...
२०८२ चैत २पूर्वी नेपालको पहाडी भूगोल, जहाँ बिहानी घामका किरणले धनकुटाका पाखापखेरामा पहिलो स्पर्श गर्छन् । सिँदुवाको डाँडामा कुदिरहने कुहिरो र चिसो बतासले सिर्जनाका नयाँ–नयाँ पालुवा हालेको अनुभूत हुन्छ । त्यही परिवेशमा एउटा सपनाको बीजारोपण भयो । मध्यमवर्गीय परिवारमा रोपिएर पलाएको त्यही बिउ थियो, टि.एन. आचार्य । चेतनाको उडान वि.सं. २०३१ सालको एक बि...
२०८३ बैशाख २७काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।