विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९७३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११६६० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २२६९९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६४४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३६४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २१५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५०१२६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३०७ मे.वा.
२०८१ असार १, शनिवार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष
चुनाव नजिकएसँगै फेरि उठ्न थाल्यो इपान शुद्धिकरणको मुद्दा
समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आगामी जेठ ३२ गतेका लागि नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न चुनाव घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै धेरैजसो निजी विद्युत प्रवर्द्धकहरूले फेरि एक पटक संस्था शुद्धिकरणको मुद्दा उठाएका छन्; जसरी ३ वर्ष अगाडि उठेको थियो ।

इपान केही व्यक्ति तथा पदाधिकारीको मुठीभित्र पर्दै गएको, निजी क्षेत्रका समग्र समस्या उठाउन नसकेको र राजनीतिक पार्टी निकट ढल्किँदै गएको भन्दै यसमा शुद्धता आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ । विशेषतः यसपाली प्रवर्द्धकहरू गत वर्ष संशोधन भएको विधानप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्, जसले एउटै व्यक्तिलाई अविछिन्नरूपमा ९–१० वर्ष संस्थामा बसिरहने परिस्थिति सिर्जना गरेको भनिएको छ ।

इपानले २०७६ साल चैत २ गते पहिलो पटक विधान संशोधन गरी कार्यसमिति र पदाधिकारीको नयाँ संरचना बनाएको थियो । त्यतिबेला संशोधन समिति बनाएर, प्रवद्र्धक तथा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर काम भए पनि २०७८ सालमा त्यसो नगरिएको धेरैको गुनासो छ ।

२०७६ सालमा १७ जनाको कार्यसमिति बनाइएकोमा २०७८ साल फागुन २५ गते पुनः विधान संशोधन गरी सो संख्या २६ जना पुर्याइएको छ । नयाँ संशोधित विधानअनुसार अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव १, सचिव ५, कोषाध्यक्ष १, सदस्यहरू १० (३ जना महिला) र १ जना एसोसियट सदस्य हुने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।

जबकि, २०७६ सालको संरचनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था थिएन । नयाँ विधानमा उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या ३ बाट ५ जना पुर्याइएको छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को अवधारणामा स्थापना भएको इपानले सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका आधारमा मनपरी विधान संशोधन गर्न नपाउने एक प्रवर्द्धकले ऊर्जा खबरलाई बताए ।

एउटा एनजिओले आफूलाई उद्योग वाणिज्य महासंघसँग तुलना गर्दै कार्यसमिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउन नपाउने विषयमा पनि प्रवर्द्धकहरूबीच छलफल भइरहेको छ । इपानले आफूलाई त्यो तहमा उभ्याउन पाउने कानुनी मान्यता नै नरहेको धेरै प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ । इपान सुधारको विषयमा यसअघि नै सल्लाहकार भानु पोखरेलले विस्तृत सुझावसहितको दस्तावेज दर्ता गराइसकेका छन् ।

संस्थाको अध्यक्षको उमेद्वार हुन हाललाई सामान्य सदस्यले पाउने तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्थाको स्वेच्छाचारी विधानले धेरै सक्षम र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई इपानमा आउने ढोका बन्द गरेको गुनासो छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था नै त्रुटीपूर्ण रहेको धेरै प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।

हुन पनि इपानको अध्यक्षमा पुग्नका लागि कुनै व्यक्ति वा प्रवर्द्धक सामान्य सदस्यबाट प्रवेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि, ऊ पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्क्ष हुँदै अध्यक्षसम्म पुग्दा ९ वर्षको समय व्यतित हुन्छ । यस अवधिभित्र कुनै योग्य व्यक्ति सोझै इपानमा आउन चाह्यो भने विधानको व्यवस्थाले नै उसलाई रोक्नेछ । यसले, फेरि पनि इपान र सिंगो निजी विद्युत् उत्पादकहरूको मुद्दालाई फितलो बनाउने टिप्पणी समेत गरिएको छ ।

अहिले विद्यान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रवर्द्धकहरूको खेमाले प्रथमतः इपान राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने मुद्दा अघि सारेका छन् । यो सँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोझै संस्थाको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था, अध्यक्ष वा पदाधिकारीमा जानका लागि सबैलाई खुला हुनुपर्ने लगायत विषय अगाडि सारेका छन् । यो बहस र विवादले इपानको आगामी चुनावलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।

इपानको वर्तमान कार्यसमितिले प्रोक्सी संकलन गरेर चुनाव लड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि आरोप लगाइएको छ । एनजिओ मोडेलको संस्थाले प्रोक्सी उठाउन नपाउने र चुनावमा कम्पनीको सही प्रतिनिधि नै उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : इपानको ‘व्यापक क्षेत्रगत पुनर्संरचना’को आवश्यकता औंल्याउँदै निवेदन दर्ता

चुनावकै बेला किन उठ्छ शुद्धिकरणकै मुद्दा ?

इपानमा चुनावकै बेला संस्था शुद्धिकरणको मुद्दा उठेको छ । हुन त, इपानले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाएर निजी क्षेत्रको हकहितमा काम गरेको पक्षमा धेरै प्रवर्द्धकहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, विधान संशोधन वा शुद्धिकरणको मुद्दा चुनावकै बेला किन उठ्छ त ? ३ वर्ष अगाडिको चुनावी माहोलका बेला पनि यो मुद्दा निकै जोडतोडका साथ उठेको थियो ।

त्यतिबेला, इपान शुद्धिकरण हुनुपर्छ भनेर व्यावसायिक ढंगले लागेको समूह सहमतिमा कार्यसमिति चयन हुने परिस्थिति बनेपछि पछाडि हटेको थियो । त्यसपछि, त्यो समूह सेलायो । कहिले इपानकै बराबरीको अर्को संस्था गठन गर्नुपर्ने त कहिले यो क्षेत्रमा छुट्टै महासंघको खाँचो देखिएको भन्दै त्यसमा बहस र छलफल हुने गरे पनि कुनै पनि कामले अहिलेसम्म गति लिएको देखिँदैन ।

उल्लिखित परिस्थितिले के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा एउटा समूह इपानमा जसरी हुन्छ टाँसिइरहने मनोगत योजनामा लागिरहेको छ । यस्तो समूहले सकेसम्म र क्षमताले भ्याएसम्म राजनीतिक पार्टीको आडभरोसा र झण्डा पनि बोकिरहेको छ । यसैलाई भजाएर निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ ।

अर्को समूह चुनाव आउँदा मात्र ऊर्जा क्षेत्रको शुद्धिकरणको मुद्दा उठाउँछ, नेतृत्वमा जाने प्रयास गर्छ र असफल भएपछि आफ्ना मुद्दाहरू बिर्सेर निदाउँछ । अर्को चुनाव नजिक हुँदै जाँदा उसलाई पुनः नेतृत्वमा गएर केही गरौं भन्ने चाहनाले झक्झक्याउँछ र निद्राबाट एकाएक ब्यूँझिन्छ; इपानमा जाने कुरा दोहोर्याउँछ, नयाँ संस्था जन्माउने बहस गर्छ । अनि, महासंघ नै बनाउने सपना देख्छ ।

उल्लिखित दुवै समूह निजी ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा देखिएका खलपात्र हुन भन्दा अन्यथा हुँदैन । इपानभित्रको पक्षले सुधारिएर र सबै पक्षलाई सक्दो समेटेर जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास नगर्नु र शुद्धिकरणको मौसमी मुद्दा उठाउनेले पनि कार्यसमिति चयन भएपछि मुद्दा बिर्सनु यो क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुँदै आएको छ ।

अतः पहिलो त नेतृत्वमा बस्नेले केही न केही पछाडि हटेर समझदारी गर्नुपर्छ र सबै खालका प्रवर्द्धकहरू आउने ढोका सधैं खुला गर्नुपर्छ । दोस्रो इपान बाहिर रहेर शुद्धिकरणको मुद्दा उठाउनेले पनि संस्थाभित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ सफाइ र सुधारका काम सुरु गर्ने दायित्वबोध गर्नुपर्छ । यसले मात्र इपान र सिंगो निजी ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य दिगो र चिरस्थायी बनाउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit