ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनःप्राप्ति एवम् सशक्तिकरण (रिप–ग्रीन) परियोजना काे कार्यान्वयन सम्झौताको दोस्रो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । यसका लागि शुक्रबार एक समारोहका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) बीच संशाेधित कार्यान्वयन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव जीबछ मण्डल, जिआइजेडका नेपाल देशीय प्रतिनिधि पाउलिना क्याम्पोस मोन्ट्रेरस र कार्यक्रम व्यवस्थापक डा. फ्र्याङक फेचरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौता अनुसार जर्मन सरकारको ६ मिलियन सहयोगमा सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि एवं प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयका सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।
परियोजनामार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै बुटवल, पोखरा, भैरहवा क्षेत्रमा जलवायुमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक नीतिगत एवं प्रविधिको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार परियोजनाको अवधि ३ वर्षको रहने छ । २८ हजार ५ सय मेगावा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको सरकारका लागि लक्ष्य पूरा गर्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपालका लागि युरोपियन युनियनका नेपाल प्रतिनिधि सान्तामारियाले कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपालको ऊर्जा अभाव कम गर्ने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र स्थायी ऊर्जा समाधानमार्फत सामाजिक, आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेको बताइन् ।
कार्यक्रमका व्यवस्थापक डा. फेचरले उर्जा क्षेत्रमा युरोपियन युनियनको सहयोगका बारे उल्लेख गर्दै परियोजनाले उद्योग, धन्दामा ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्ने पहलअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता उपायहरू कार्यान्वयन गर्न उद्योग र उद्यमलाई सशर्त अनुदान सहयोग कार्यक्रम सुरू गरिसकेको जानकारी दिए ।
जर्मन दूतावासका उपप्रमुख साइडलले परियोजनामार्फत क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जा खपत र ऊर्जा दक्षता बढाउन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।कार्यक्रमलाई युरोपियन युनियनले समेत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
