एक्काइसौँ शताब्दी प्रवेशसँगै कर्पोरेट सुशासनको महत्त्व निकै बढेर गएको छ । विभिन्न संस्थाहरूको व्यावसायिक व्यवहार तथा आचरणमा निकै ठूला विचलन देखिएपछि व्यावसायिक नैतिकतालाई सुशासनको मुख्य अवयवको रूपमा संसारभरि नै उच्च महत्त्व दिन थालिएको छ । हाल विश्वका सबैजसो देशहरूले कर्पोरेट सुशासनसम्बन्धी उत्तम अभ्यासहरूको संहिता विभिन्न ऐन, नियम तथा सम्झौतामार्फत तयार गरेका छन् । सँगसँगै पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनको संयन्त्रलाई निरन्तर सुधार गर्न केन्द्रित हुँदै गएका छन् । कर्पोरेट सुशासनको मूल तत् नियम, प्रक्रिया तथा कार्यविधि हुनु र यसको परिपालना गर्नु नै हो । यसले दीर्घकालमा संस्थागत सफलता र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
सुदृढ संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निर्धक्क हुने वातावरण बनाउँछ । परिणामस्वरूप कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा बढीभन्दा बढी पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छन् । साथै, दीर्घकालीनरूपमा पुँजीको लागत न्यून गर्न र दोस्रो सेयर बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको क्षमता खेर जाने, अलमल गर्ने र अस्पष्टता पैदा हुने वातावरण घटाउनुका साथै भ्रष्टाचार, जोखिम र कु–व्यवस्थापनलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । यसले कम्पनी र कम्पनीको सेवालाई विशिष्टरूपमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्न पनि सहयोग गर्छ । फलतः व्यवस्थापकलाई सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न अझ सजिलो हुनुका साथै स्पष्ट वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
यो पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्ने युग हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासनको सुनिश्चितताबिना ठूलो लगानी आउन सम्भव छैन । वास्तवमा, संस्थागत शासकीय व्यवस्था हाम्रोजस्तो देशका लागि आवश्यक छ । यसको आवश्यकता समुन्नत र विकास गर्न चाहने देशहरूलाई पनि उत्तिकै छ । हामीले जापानलगायत देशबाट प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्छौँ ।
कम्पनी नेतृत्वका दूरदृष्टि र धारणाको तहमै कर्पोरेट सुशासनको गहिराई निर्भर हुन्छ । नेतृत्वले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयनका लागि सोही अनुसारको दूरदृष्टि तय गर्नुपर्दछ । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले कम्पनीलाई दिशाबोध मात्र गराउँदैन, निर्देशित पनि गर्दछ ।
जलविद्युत्को भविष्य र कर्पोरेट ससुशासन
नेपालले विद्युत् ऊर्जामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अझै प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गर्ने कुरामा हामी अन्य देशको तुलनामा निक पछाडि छौँ । आपूर्तिको गुणस्तर निकै कमजोर छ । साथै, देश औद्योगिकीकरणतर्फ बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् माग द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । संसारभरि वातावरणीय मुद्दा निकै सशक्तरूपमा उठिरहेकाले भविष्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व र भूमिका बढेर जाने निश्चित छ । किनभने, जैविक इन्धनको विकल्पमा भरपर्दो र सहज ऊर्जाको स्रोत यही नै हो ।
यसर्थ, नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर विकासका लागि कर्पोरेट सुशासन धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । किनकि, नेपालमा प्रचुर सम्भावनाका साथै समग्र दक्षिण एसियामै यस प्रकारको विद्युत् ऊर्जाको निकै ठूलो खाँचो छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्को विकास र कर्पोरेट सुशासन प्रणाली एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको प्रभाव लगानीकर्ता, आयोजनाको लागत, यसबाट प्राप्त हुने आय र आयोजनाको खुद मूल्य (नेटवर्थ) मा पर्दछ ।
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ– २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को विकास विभिन्न चरणमा छन् । सबै आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनीको आचारसंहिता लगायतका कर्पोरेट सुशासनका अवयवहरू सँगसँगै सञ्चालक समितिको आचारसंहिता समयक्रममा आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन् ।
अबको बाटो
कम्पनी नेतृत्वका दूरदृष्टि र धारणाको तहमै कर्पोरेट सुशासनको गहिराई निर्भर हुन्छ । नेतृत्वले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयनका लागि सोही अनुसारको दूरदृष्टि तय गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख भइसक्यो । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले कम्पनीलाई दिशाबोध मात्र गराउँदैन, निर्देशित पनि गर्दछ । यो भनेको उच्चतम व्यवस्थापकीय कुशलताको उपयोग हो । यो कानुन र विधिको परिपालना हो । प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नैतिक मापदण्ड हो । साथै, दिगो विकासका लागि सामाजिक दायित्व परिपालनामा पारदर्शिता ल्याउने अभ्यास हो ।
एउटा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले कर्पोरेट सुशासनका उत्तम अभ्यासहरू पालना गर्न आवश्यक हजारौं सूचीहरू, जनताको लगानी एवम् सरोकारवालाहरूको हितलाई आश्वस्त गर्न अपनाउनुपर्ने व्यावसायिक संहिता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
(क) दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यमा सञ्चालक समितिमा एकमत कर्पोरेट सुशासनका लागि पहिलो र प्रमुख कुरा भनेको सञ्चालक समिति तथा कम्पनीका निर्णायक व्यक्तिहरूका बीचमा कम्पनीको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजनाका सम्बन्धमा सहमति हुनु हो । दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्य कम्पनीका मूल मूल्य (ऋयचभ खबगिभ) हुन् । यस्ता मूल्यहरूले सबै सरोकारवालाहरूको बुझाइमा एकरूपता कायम गराउँछ । यिनै मूल्यहरूलाई आधार मानेर कम्पनीले दिग्दर्शन र नियमहरू तयार गर्दछ । उदाहरणका लागि, साना लगानीकर्ता समावेश गर्ने कम्पनीको लक्ष्य र उद्देश्य छ भने स्वपुँजी नीति तयार गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा लगानीकर्ताहरू समावेश गर्ने प्रावधान राखेर तयार गरिन्छ । कम्पनीको दूरदृष्टि र लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता रहने भएमा अन्य जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने कार्यक्रम बन्छ । सोही अनुसार आर्थिक विनियमावली तयार गरिन्छ । कम्पनीको दूरदृष्टि भनेको बिउजस्तै हो ।
(ख) सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता ऊर्जा उत्पादकले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख आवश्यकता भनेको कम्पनीको सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापन तह ‘संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ’ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । संस्थागत शासकीय व्यवस्था विकास र कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापकको प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ । सञ्चालक समितिबाट यस्तो प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक तहमा निर्णय नै गर्नुपर्दछ । यस्तो निर्णय गर्दा सुशासन प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी र यसको समयसीमा समेत तोक्नुपर्छ ।
यस्तो निर्णयसहितको वचनबद्धताले सबै निर्णयकारी व्यक्तिहरूले नियम र विधिको सम्मान गर्ने कुरा जाहेर गर्दछ । यति भइकन पनि धेरै अड्चन आउँछन् । तर, जे जस्तो अवस्था आए पनि सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह कर्पोरेट सुशासन विकास गर्न प्रतिबद्ध हुनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पछाडि नफर्किने दृढता आवश्यक पर्दछ ।
(ग) विकल्पहरू छनोट माथिका दुई महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि तेस्रो पक्ष अर्थात कर्पोरेट सुशासनमा विकल्पहरूको छनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । थाहा पाइसकियो कि, कर्पोरेट सुशासन एउटा संस्कृति हो । साथै, कार्यकारी वा उच्च व्यवस्थापनको सोच पनि हो । यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले कर्पोरेट सुशासनको विकल्प छनोट गर्दा विभिन्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा लागु हुने कानुनी अभ्यास दायरा, समान औद्योगिक अभ्यास, उच्च व्यवस्थापनको दूरदृष्टि, उपलब्ध स्रोतहरू आदि पर्दछन् । कर्पोरेट सुशासन प्रणाली विकास गर्न ‘सरलताबाट सुरु गरेर उन्नत अवस्थामा लैजाने वा ‘बृहत् ढङ्गले निर्माण गरेर कार्यान्वयन चरणमा सरल बनाउँदै लैजानेमध्ये कुनै एउटा तरिका अपनाउन सकिन्छ । व्यवहारिक विकल्पहरूका आधारमा निम्न तीन विकल्पमा कर्पोरेट सुशासन योजना तयार गर्न सकिन्छ :
विकल्प १
आदर्श कर्पोरेट सुशासन प्रणाली योजना यस विकल्पमा विभिन्न निर्देशिकाहरू, त्रैमासिक/मासिक कार्ययोजनासहितका सुशासन मार्गनिर्देशन, विस्तृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, पर्याप्त ब्राण्डिङ मापदण्डहरू र सञ्चार प्रणाली समावेश हुन्छन् । यो सबै विशेषताहरू भएको आदर्श कर्पोरेट सुशासन प्रणाली हो, जसलाई संस्थाहरूमा व्यवहारिक र उच्चतम रूपमा लागु गर्न सकिन्छ । सुशासनको तह निश्चित गर्न यस्ता केही दिग्दर्शनको सूची तथा समावेश गर्नुपर्ने संक्षिप्त विषयहरू यस्ता छन् :
१. आर्थिक दिग्दर्शन : यसमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका मानहरू र स्तरीय व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो; लेखा प्रणाली, प्राप्ति, भुक्तानी, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन, भ्रमण प्रणाली, अन्तिम वार्षिक लेखाहरू र बजेट प्रणालीहरू आदि ।
२. जनसाधन दिग्दर्शन : यसमा जनसाधन व्यवस्थापनको उच्च मानक व्यवस्थाहरू समावेश रहेका हुन्छन् । जस्तोः नियुक्ति, भर्ना, हाजिरी, बिदा, कार्यालय वातावरण, म्यककष्भच सेवा, निवृत्त, राजीनामा, क्लियरेन्स, श्रोत र सुविधाहरू, कम्पनीको गोपनीयता नीति, भौतिक र यौनजन्य दुर्व्यवहार, गुनासो व्यवस्थापन नीति आदि ।
३. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका : यो निर्देशिकामा आयोजना स्थलको व्यवस्थापनका विस्तृत प्रावधानहरू, साइट कार्यको प्रमाणीकरण, बिल रुजु गर्ने प्रक्रिया, गुणात्मक आश्वस्तता प्रक्रिया समावेश हुन्छन् ।
४. संस्थागत शासकीय व्यवस्था निर्देशिका : यसमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विस्तृत व्यवस्थाहरू समावेश गरिन्छ । जस्तो विभागहरूको आवधिक कार्य योजनाको तयारी र वरिष्ठ कर्मचारीहरूको कामको बाँडफाँट, विभागीय सूचना प्रणाली, सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरू र उपसमितिहरू, विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको बैठकको व्यवस्था, अनुगमन प्रणाली आदि ।
५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका : यसमा संस्थाका सबै कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने विस्तृत मूल्याङ्कन प्रणाली समावेश हुन्छन् ।
६. तलब संशोधन निर्देशिका : यसमा संस्थाका सबै कर्मचारीहरूका तलब संशोधन गर्ने मापदण्ड तथा प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् ।
७. ब्राण्डिङ निर्देशिका : यसमा कम्पनीको संस्थागत ब्राण्ड स्थापित गरिने विस्तृत व्यवस्थाहरू पर्दछन् । जस्तो; फरम्याटिङ, संस्थागत पहिचान, लोगो, छाप, लेटरहेड, फन्ट र फन्ट साइज आदि ।
८. आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका र प्रणाली : यसमा प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्न गरिने व्यवस्थाहरू र आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुगमन र कार्यान्वयन योजनाको विस्तृत व्यवस्था समावेश हुन्छ ।
९. प्रशासन निर्देशिका : यसमा संस्थाको प्रशासकीय कार्यहरूको व्यवस्थापन र अनगुमन गर्ने प्रणालीको विस्तृत व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् । साथै, कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनपश्चात प्रतिवेदन दिने व्यवस्थासमेत समावेश हुन्छ ।
१०. क्यान्टिन व्यवस्थापन निर्देशिका : यसमा खाजाघरको कुशल सञ्चालन र व्यवस्थापन, खानाका प्रकारहरू र यस सम्बन्धी खर्चहरूको फर्छ्याैट प्रणाली विस्तृत रूपमा समावेश हुन्छन् ।
११. व्यवसाय निरन्तरता योजना : यसमा कम्पनीले खराबभन्दा खराब अवस्थाको सामना गर्नु परे व्यवसायको निरन्तरताका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका योजनाहरू समावेश हुन्छन् ।
१२. प्रकोप पुनःस्थापना योजना : यसअन्तर्गत सञ्चालन प्रणालीमा हुनसक्ने दुर्घटनापछिको पुनःस्थापना योजनाहरू समावेश हुन्छन् ।
१३. सम्पत्ति शुद्धीकरण नीति : यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत बनेको कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण नीति परिपालना गर्ने सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् ।
विकल्प २
सन्तोषजनक कर्पोरेट सुशासन प्रणाली योजना यस विकल्पमा दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरूका मध्यम तहको प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् । खासगरी यसमा सबै तहका व्यक्तिहरूको कार्यविवरण, त्रैमासिक कार्ययोजना र मुख्य व्यक्तिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छन् तर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली भने विकल्प एक सरह नै हुन्छ । यो विकल्पमा ब्राण्डिङ र संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको मुख्य– मुख्य प्रावधानहरू मात्र समावेश हुन्छन् ।
यसअन्तर्गत निर्देशिका र दिग्दर्शनको सूची तथा यिनीहरूमा समावेश गरिने विषयवस्तुको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छन् :
१. आर्थिक दिग्दर्शन : यसमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका मुख्य–मुख्य व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो; लेखाप्रणाली, प्राप्ति र भुक्तानी, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन, भ्रमण प्रणाली, अन्तिम वार्षिक लेखाहरू, बजेट प्रणाली आदि ।
२. जनसाधन दिग्दर्शन : यसमा जनसाधन व्यवस्थापनका मुख्य–मुख्य व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो; नियुक्ति, भर्ना, हाजिरी, बिदा, कार्यालय वातावरण, निवृत्त, राजीनामा, पेश्की फर्छ्याैट, स्रोत र सुविधाहरू, कम्पनीको गोपनीयता नीति, यौनिक र अन्य दुर्व्यवहार, गुनासो व्यवस्थापन नीति आदि ।
३. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका : यसमा आयोजना व्यवस्थापनका रुजु गर्ने काम, बिल प्रमाणीकरण प्रक्रिया, कार्यको गुणात्मक आश्वस्तता प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् ।
४. संस्थागत शासकीय व्यवस्था निर्देशिका : यसमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका आधारभूत व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो विभागीय प्रमुखहरूको आवधिक कार्य योजनाको तयारी, वरिष्ठ कर्मचारीहरूको काम बाँडफाँट, वित्तीय सूचना प्रणाली आदि ।
५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका : यसअन्तर्गत संस्थाका मुख्य कर्मचारीहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो; अधिकृत, महाप्रबन्धक र विभागीय प्रमुखको मूल्याङ्कन प्रणाली ।
६. तलब संशोधन निर्देशिका : यसमा व्यवस्थापनका मुख्य व्यक्तिहरूको तलब संशोधन गर्ने सूचक तथा प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक र अन्य प्रमुख कर्मचारीहरू आदिको तलब यसै निर्देशिकामा रहेर संशोधन गरिन्छ ।
७. ब्राण्डिङ निर्देशिका : यसमा कम्पनीको संस्थागत ब्राण्ड स्थापना गर्ने आधार भूत आवश्यक कुराहरू मात्र समावेश हुन्छन् ।
विकल्प ३
आधारभूत तहको कर्पोरेट सुशासन प्रणाली योजना आधारभूत कर्पोरेट सुशासन योजनाले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका न्यूनतम मानकहरूलाई समावेश गर्नेगर्छ । न्यूनतम मानकहरूमा करारसम्बन्धी अनुपालन, बाह्य अनुपालना, मध्यम प्रकारका वित्तीय दिग्दर्शन र जनसाधन दिग्दर्शन समावेश हुन्छन् । यसमा मुख्य कर्मचारीको त्रैमासिक कार्ययोजना र सरलीकृत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया, केही मुख्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, मुख्य कर्मचारीहरूको कार्य विवरण तथा सरलीकृत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली पर्दछ । यसअन्तर्गत तयार गरिने दिग्दर्शनको सूची तथा यसभित्र संलग्न हुनुपर्ने प्रावधानहरू संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :
१. आर्थिक दिग्दर्शन : यसमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो; लेखाप्रणाली, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की व्यवस्थापन, स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन, बजेट प्रणाली आदि ।
२. मानव संसाधन दिग्दर्शन : यसमा जनसाधन व्यवस्थापनका आधार भूत व्यवस्थाहरू समावेश रहेका हुन्छ । जस्तो; नियुक्ति, हाजिरी, बिदा, राजीनामा आदि ।
३. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका : यसमा आयोजना व्यवस्थापनको रुजु गर्ने काम, बिल रुजु गर्ने प्रक्रिया जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् ।
४. कर्पोरेट सुशासन निर्देशिका : यसमा मुख्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू, जस्तैः वित्तीय सूचना प्रणाली, आयोजना कार्यान्वयन योजना, मुख्य कर्मचारीहरूको तीन महिने कार्ययोजना आदि पर्दछन् ।
५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका : संस्थाको मुख्य कार्यकारी व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मानक मूल्याङ्कन प्रणाली यसमा समावेश हुन्छ ।
६. तलब संशोधन निर्देशिका : यसमा प्रमुख कार्यकारी, अधिकृत र महाप्रबन्धकको तलब संशोधन गर्ने प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् ।
७. आन्तरिक लेखापरीक्षण : यसमा आधार भूत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका सुझावहरूको अनुगमन एवम् कार्यान्वयन गर्ने योजनाको व्यवस्था समावेश हुन्छ । व्यवस्थापनले उपयुक्त र कार्यान्वयन योग्य संस्थागत शासकीय योजनाको छनोट माथि तीन बुँदामा उल्लेख गरेबमोजिम गर्नुपर्दछ ।
(घ) दिग्दर्शन, मार्गनिर्देशन, नीतिहरूको तयारी र कार्यान्वयन बुँदा नं. ‘ग’ मा उल्लेख गरिएबमोजिमका कर्पोरेट सुशासनका विकल्पहरूमध्ये कुनै एउटा चयन गरेपछि सोहीबमोजिम विभिन्न दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्नुपर्छ । दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू लागु गर्न जिम्मेवार कार्यकारी व्यक्तिहरू यसको तयारी गर्ने तहदेखि नै संलग्न हुँदा राम्रो हुन्छ । दिग्दर्शन र निर्देशिका तयार र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जिम्मेवार कार्यकारी व्यक्तिले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय समय निकै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी हुन्छ । यस्ता दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्दा विज्ञहरूको सहायता लिन सकिन्छ ।
(ङ) आयोजनाको नेतृत्व गर्न कुशल कार्यकारी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूको करोडौं रकम लगानी हुने हुनाले कम्पनी स्थापनाको दिनदेखि नै समर्पित र कुशल कार्यकारी व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा न्यूनतम आवश्यकता हो । यो कम्पनीको दूर दृष्टि, ध्येय र उद्देश्य हासिल गर्न तथा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ । कार्यकारी व्यक्ति सबै कामहरू उच्च मितव्ययिताका साथ प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिले सञ्चालक समितिको कर्पोरेट सुशासनप्रतिको अभिप्रायमा सचेत हुनुपर्दछ । साथै, यस्तो कार्यकारी बुँदा नं. (क) र (ख) मा उल्लेखित कुराप्रति कटिबद्ध रही आफ्नो पेशागत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
(च) कार्यकारीको सदाचारिता र सुविधाहरू ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको कार्यकारी व्यक्तिको उच्च सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । सदाचारिता भन्नाले इमान्दार, नैतिकता र सर्वसमय उच्च नैतिक तथा व्यावसायिक चरित्रमा रहिरहनुलाई जनाउँदछ । कार्यकारी व्यक्तिले सधैं उच्च सदाचारिताका साथ नैतिक रूपमा काम गर्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिको सुविधाहरू यस्तै प्रकारका उद्योग– व्यवसायको अभ्यासअनुसार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । कार्यकारी व्यक्ति सधैं आफूले गरेको खर्च र खर्चसम्बन्धी निर्णयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्तो व्यक्ति कम्पनीको नेतृत्वकर्ता भएकाले अनुपालना संस्कृति र मितव्ययितामा अरुका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुपर्छ । कार्यकारी व्यक्तिले सार्वजनिक स्थलमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा बोली र व्यवहारका बीचको सामञ्जस्यतामा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । उसका लागि पारदर्शिता र कर्पोरेट सुशासन समस्याका रूपमा नभई सबै समस्याहरूको समाधानका रूपमा हुनुपर्छ । व्यवहारमा कर्पोरेट सुशासन लागु गर्दा जे कठिनाइ भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा हरबखत समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, तलब र सवारीसाधनका सुविधा कार्यकारी भूमिका निभाउने व्यक्ति तथा सञ्चालकहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा आकाश–पाताल फरक नहुने गरी उपलब्ध गराउनु न्यायसङ्गत हुन्छ ।
(छ) स्वपुँजी योजना : स्वपुँजी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तइभ्व हो । स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको प्रकृतिले व्यवस्थापनको संरचना र कर्पोरेट सुशासनका लागि मार्गदर्शन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसर्थ ऊर्जा, उत्पादक र सञ्चालक समितिले स्वपुँजी नीति तयार गर्ने कुरालाई दूरगामी महत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो स्वपुँजी नीतिमा स्पष्टरूपमा यसले समावेश गर्न खोजेको क्षेत्र, लगानीकर्ताको तह र विशिष्ट पेशागत व्यक्तिहरूलाई दिइने प्राथमिकता, लगानी गर्न सकिने न्यूनतम र अधिकतम रकम, किस्ताबन्दी, समय जस्ता कुराहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यस्तो नीतिमा सञ्चालक समिति सदस्य तथा संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियत हुनका लागि लगानी गर्नुपर्ने वा गर्न पाउने न्यूनतम र अधिकतम रकम स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । स्वपुँजी योजना सुरुमै तयार गर्नुपर्छ । एकपल्ट तयार भइसकेको स्वपुँजी नीति सबैलाई समान ढंगले लागु गर्नुपर्छ । यसबाट आयोजनाको सुरुवाती चरणमै लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको गुनासाहरू न्यूनीकरण हुन्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, धेरै लगानीकर्ताहरूलाई ‘सुरुमै लगानी किन गर्ने ?’ भन्ने गुनासो रहिरहन्छ । यदि कम्पनीसँग स्पष्ट स्वपुँजी नीति भएमा यस्ता गुनासाहरू सुरुदेखि नै न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् हुन्छन् ।
(ज) सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्ति बन्ने मापदण्ड धेरै कम्पनीहरूल सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्ति हुनका लागि लिखित र निश्चित मापदण्ड तयार गरेको देखिँदैन । त्यसो हुँदा, ठूला लगानीकर्ताहरू, जो सञ्चालक समितिमा हुन्छन्, उनीहरूको स्वेच्छाचारी अधिकार हुन्छ । यस्तोमा सबै कुरा पारदर्शी र न्यायोचित नहुन पनि सक्दछ । तसर्थ, कम्पनीको सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्तिका लागि न्यूनतम शिक्षा, अनुभव र लगानी जस्ता कुराहरू तय गरी मापदण्ड तय गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्तिहरू सधैं वादविवादको केन्द्रमा रहन्छन् । त्यसैले यस्ता पदहरूका लागि सकेसम्म समानताका आधारमा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीका आधारहरू वा मापदण्ड भएमा यो पदमा रहने व्यक्तिको जिम्मेवारीसँग जोडिएका समस्याहरू सुरुदेखि नै कम हुन्छन् ।
(झ) योजनामा आधारित कम्पनी कर्पोरेट सुशासन सुनिश्चित गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड योजनामा आधारित कम्पनी वा व्यवस्थापनको विकास गर्नु हो । व्यवस्थापक तथा कार्यकारीले कम्पनीलाई योजनामा आधारित भएर काम गर्ने कम्पनीका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । जलविद्युत् कम्पनीका प्रत्येक कार्य तथा माइलस्टोनहरू कार्यान्वयन गर्नु अगाडि नै पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य गरी योजनामा ढालिएको हुनुपर्छ । यसै भनिएको होइन, सही योजना तयार गर्नुभनेको आधा काम सफल हुनु बराबर हो । आयोजना कार्यान्वयन योजना, त्रैमासिक कार्य योजना, मासिक लक्ष्य, सेयर जारी गर्ने योजना, स्वपुँजी योजना आदि केही उदाहरणहरू हुन्, जसले कम्पनीको योजनाबद्धतामा सञ्चालन हुने संस्कृतिको विकास गराउँछ । योजनाले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ र कामको उद्देश्य तथा पदमार्ग स्पष्ट पार्छ । प्रगति समीक्षा गर्नु र पुनः योजना बनाउनु सुधार गर्ने आधार हो । यस्तो समीक्षामा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति र विभागको कार्यक्षमता र दक्षताको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ । जसले गर्दा उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी र जिम्मेवारीअनुसार उचित तलब– सुविधाका कुराहरू पनि विश्लेषण हुन्छन् ।
(ञ) अनुपालना संस्कृति ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुरा अनुपालनालाई न्यूनतम आवश्यकताको रूपमा लिने र यसलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध हुनु हो । यदि अनुपालनाको प्रतिबद्धता धारणा सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र वरिष्ठ कर्मचारीहरूमा भए सङ्गठनभित्र अनुपालनाको संस्कृति स्थापना गर्न लामो समय लाग्दैन । कर्पोरेट सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका, आन्तरिक दिग्दर्शन र मार्गनिर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्दछ । आन्तरिक तथा बाह्य कानुनको उच्च कोटीको पालना भएमात्र प्रभावकारी कर्पोरेट सुशासन कायम रहेको मान्न सकिन्छ । अनुपालनामा सबै कुरा समेट्ने गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने प्रणाली हुनुपर्दछ । यस्तैगरी, विभिन्न ऐन, नियम तथा नीतिहरू पालना भएकोमा विश्वस्त हुनका लागि संस्थाले जिम्मेवारी परिपालक कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्दछ । १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूमा अनुपालना अधिकृत नियुक्त गर्नु उत्तम हुनसक्छ ।
(ट) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जलविद्युत् निर्माणमा विकासकर्ताहरूका लागि अर्को मुख्य आवश्यक तइभ्व प्रभावकारी सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन हो । अहिलेको सन्दर्भमा थोरै ऊर्जा उत्पादकहरूले मात्र यस खालको प्रणाली व्यवहारमा ल्याएका छन् । केही जलविद्युत् विकासकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छन् । तर यस्तो वेबसाइट नियमितरूपमा अद्यावधिक भएको भने देखिँदैन । प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले सरोकारवालामा उच्च मनोबल र आत्मविश्वास स्थापित गर्दछ । यसले पारदर्शिता भएको विश्वास गराउनुका साथै कार्यकारी व्यक्तिको जवाफदेहिता पनि बढाउँदछ । यस्तो सूचना प्रणालीमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू रहेका हुन्छन् । तिनीहरू सेयरधनी, सञ्चालक समिति, नियमनकारी निकाय र सरोकारवालालाई आवश्यकताअनुसार आवधिक रूपमा पठाइन्छ ।
(ठ) आवधिक समीक्षा र प्रतिक्रिया प्रणाली कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले नियमित बैठक गर्ने र सरोकारवालाबाट नियमितरूपमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु कर्पोरेट सुशासनका लागि न्यूनतम आवश्यक कुरा हो । यस्तो बैठक र समीक्षा सेयरहोल्डर्सहरूका बीचमा, साथै अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूका बीच पनि गर्नुपर्छ । यस्तो प्रणालीले आयोजनाको प्रगतिको पृष्ठपोषणको काम पनि गर्दछ । यसले सही तरिका वा सही व्यक्ति सही ठाउँमा भए/नभएको प्रतिक्रिया दिन्छ । कुनै ऊर्जा उत्पादकका लागि ‘सही व्यक्ति सही ठाउँमा’ भन्ने कुरा एउटा आदर्श वाक्य हुनुपर्छ । यसको सुनिश्चितताबाट आयोजना तोकेको समयमै सम्पन्न हुन्छ । त्यसैगरी, कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएका विभिन्न योजना तथा कार्यहरू हुन्छन् । कार्ययोजना र तालिकाको कार्यान्वयनको प्रभावकारी समीक्षा गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुका साथै उचित समयमै काम सकिएको सुनिश्चित गर्न/गराउन आवधिक समीक्षा एवम् बैठक बस्नु जरुरी हुन्छ ।
(ड) थप आवश्यक कुराहरू एउटा ऊर्जा उत्पादकका लागि माथि उल्लेखित बुँदाको अतिरिक्त तल उल्लेखित अन्य कुराहरूसमेत पर्दछन् ।
१. सुशासन र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्न/गराउन बुँदा नं. १ देखि १२ सम्म उल्लेख भएअनुसार निर्देशिका तथा विधि तयार गरी लागु गर्ने ।
२. व्यवसाय गर्दा सार्वजनिक हितको संरक्षण र संवर्धनमा विशेष ध्यान दिने : सदाचार सार्वजनिक मूल्य मान्यतामा आँच आउने कार्य नगर्ने । जलविद्युत् क्षेत्र सार्वजनिक विषयमात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै स्रोत–साधनको उपयोग हो । यो हजारौं वर्षदेखि मानवजीवनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको स्रोतको उपयोग हो । सरकारले यसको उपयोगका सन्दर्भमा मूल्यमान्यता निश्चित गरेको हुन्छ । यसर्थ, व्यवसाय गर्दा सार्वजनिक हित र सार्वजनिक मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी कार्य गर्नुपर्दछ ।
३. कानुनद्वारा वर्जित सामान र मापदण्डको प्रयोग नगर्ने : जलविद्युत्को विकासमा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ । साथै, यसको निर्माणमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड व्यापकरूपमा प्रयोग हुन्छ । यस्ता मापदण्डको प्रयोग नगर्नाले सरोकारवालालाई करोडौंको नोक्सानी मात्र हुँदैन, राष्ट्रले वर्षौंसम्म स्रोतको न्यून वा अधिक उपयोग भई नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । अतः कानुनद्वारा वर्जित सामान र मापदण्ड प्रयोग नगर्ने कुरामा ऊर्जा उत्पादकहरू सधैं सचेत रहनुपर्छ ।
४. एकाधिकार व्यवसाय र नियन्त्रित आपूर्ति प्रणालको विरोध गर्ने : एकाधिकार जनविरोधी प्रणाली हो । जलविद्युत्को उत्पादन गर्दा निर्माण सामाग्रीको खरिददेखि ठेकेदार छनोटसम्म यस्ता प्रवृत्तिहरू आउन सक्छन् । जुनसुकै अवस्थामा पनि एकाधिकार व्यवसाय र नियन्त्रित आपूर्ति प्रणालीको विरोध गर्नु ऊर्जा उत्पादक वा व्यवसायीको कर्तव्य हुन आउँछ ।
५. व्यावसायिक विवाद भएमा आपसी छलफलद्वारा कानुनसम्मत र शान्तिपूर्ण तरिकाले निरूपण गर्ने/गराउने : ऊर्जा उत्पादन आफैंमा बहुआयामिक पक्षहरूको संलग्नता हुने निकै व्यापक क्षेत्र हो । नेपाल जस्तो ठाउँ, जहाँ अझै कर्पोरेट प्रणाली शैशव अवस्थामै छ, यहाँ संलग्न पक्षहरूका बीच विवाद आइरहन्छ । सबै विवादहरू अदालत वा कानुनी उपचारबाट भन्दा पनि आपसी छलफलद्धारा सामाधान गर्ने र त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरूपण गर्ने उपाय अपनाउनु दीर्घकालका लागि फाइदाजनक हुन्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले आपसी छलफल जस्तो रचनात्मक कार्यलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
६. ऋण वा उधारो लिएको रकम वा कर्जाको सही उपयोग गर्ने : प्रायः ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । साथै, निर्माण कार्यको दौरानमा कतिपय सामान तथा सेवाहरू आपूर्तिकर्ताबाट उधारोमा पनि लिएका हुन्छन् । वित्तीय इमान्दारिता र अनुशासनको एउटा प्रमुख आयाम यस्तो ऋण तथा उधारो रकमलाई सम्झौताअनुसार चुक्ता गरी जवाफदेहिता पूरा गर्नु हो । यसका लागि सर्वप्रथम त यस्तो रकम उपयुक्त प्रयोजनबाहेक अन्यमा खर्च नहोस् भनेर कुशल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित गर्नु ऊर्जा उत्पादकहरूको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ ।
७. वातावरणीय संरक्षणमा विशेष संवेदनशील हुने : वातावरणीय मुद्दा अहिले नेपालको मात्र नभएर संसारकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कार्य झन्झटिलो छ । तर प्रतिवेदनको मूल उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कुरामा भने प्रश्नवाचक चिह्न कायमै छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित दूरगामी महत्त्वका प्रावधानहरू पालना गर्न/गराउन विशेष संवेदनशील हुनुपर्छ ।
८. प्रचलित कानुन वा प्रक्रियाको पालना गर्ने : जलविद्युत्मा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका कयौं कानुन, नियमावली र निर्देशिका लागु हुन्छन् । यसका प्रक्रियाहरू तत्तत् निकायले पालना गर्ने/गराउने तथा ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आफैंले पालना गर्ने गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । तोकिएका यस्ता कानुन र प्रक्रियाहरू पूर्णरूपमा पालना गर्नु/गराउनु जलविद्युत् कम्पनीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा माथि अन्य बुँदाहरूमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ ।
९. कानुनबमोजिम पेश गर्नुपर्ने कागजात, हरहिसाब तथा कर, दस्तुर वा महसुल समयमै सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्ने/बुझाउने : राज्य संयन्त्र जनताले समयमै तिरेको करबाट चलेको हुन्छ । समग्र देशको परिपालनाको तह सम्बन्धित जनता वा संस्थाहरूले सरकारद्वारा तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्ने, कागजात पेश गर्ने, हरहिसाब, दस्तुर समयमै तिर्ने जस्ता कुरामा भर पर्दछ । यस्ता कुराहरू समयमै गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन प्रणालीमा कम बोझ उत्पन्न गराउनु ऊर्जा उत्पादहरूको कर्तव्य हुन आउँछ ।
१०. राष्ट्रको अहित हुने व्यावसायिक कार्य नगर्ने : ऊर्जा उत्पादकल राष्ट्रलाई सर्वोपरि स्थानमा राख्दै अन्यत्र कहीँ लेखिए/नलेखिएका कार्यहरू, जसले अल्पकाल वा दीर्घकालमा राष्ट्रको अहितका काम गर्दछन्, त्यस्ता कार्यहरू नगर्ने वा गर्न निरुत्साहन गर्नुपर्छ ।
११. सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको सही सदुपयोग गर्ने/गराउने : ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो रकम साँचो अर्थमा स्थानीय एवम् सरोकारवालामा ऊर्जा क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा बनोस् र ऊर्जा कम्पनीहरूले पनि दायित्व पूरा गरी संस्थागत गर्वानुभूति गरुन् भन्ने उद्देश्यले छुट्ट्याउने प्रावधान राखिएको हो । यसर्थ, यस्तो रकमको सही सदुपयोग गरी सरोकारवालाका बीचमा स्वामित्व बोध गराउनु जलविद्युत् कम्पनीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
१२. कर्मचारी, ठेकेदार तथा कामदारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने/गराउने : जलविद्युत् कम्पनी निर्माणमा धेरै ठेकेदार कम्पनी र कामदारहरू संलग्न हुन्छन् । ठेकेदार कम्पनी र कामदारहरू नै आयोजना स्थलमा निर्माण कार्य गर्ने, स्थानीयसँग हेलमेल हुने र प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वरूप बदल्ने कुरामा संलग्न हुने गर्छन् । यसर्थ, ऊर्जा उत्पादक कम्पनील यस्ता ठेकेदार कम्पनी र कामदारहरूले पालना गर्नुपर्ने सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक र सांस्कृतिक आचारसंहिता तयार गरी पालना गर्ने/गराउने गर्नुपर्छ ।
लेखक, भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।