विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८८८१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १४२०६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४१५८८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १८५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १४७८१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६४८६० मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २७८७ मे.वा.
२०८२ साउन १२, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

क्काइसौँ शताब्दी प्रवेशसँगै कर्पोरेट सुशासनको महत्त्व निकै बढेर गएको छ । विभिन्न संस्थाहरूको व्यावसायिक व्यवहार तथा आचरणमा निकै ठूला विचलन देखिएपछि व्यावसायिक नैतिकतालाई सुशासनको मुख्य अवयवको रूपमा संसारभरि नै उच्च महत्त्व दिन थालिएको छ । हाल विश्वका सबैजसो देशहरूले कर्पोरेट सुशासनसम्बन्धी उत्तम अभ्यासहरूको संहिता विभिन्न ऐन, नियम तथा सम्झौतामार्फत तयार गरेका छन् । सँगसँगै पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनको संयन्त्रलाई निरन्तर सुधार गर्न केन्द्रित हुँदै गएका छन् । कर्पोरेट सुशासनको मूल तत् नियम, प्रक्रिया तथा कार्यविधि हुनु र यसको परिपालना गर्नु नै हो । यसले दीर्घकालमा संस्थागत सफलता र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।

सुदृढ संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निर्धक्क हुने वातावरण बनाउँछ । परिणामस्वरूप कम्पनीहरूले प्रभावकारी रूपमा बढीभन्दा बढी पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छन् । साथै, दीर्घकालीनरूपमा पुँजीको लागत न्यून गर्न र दोस्रो सेयर बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको क्षमता खेर जाने, अलमल गर्ने र अस्पष्टता पैदा हुने वातावरण घटाउनुका साथै भ्रष्टाचार, जोखिम र कु–व्यवस्थापनलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । यसले कम्पनी र कम्पनीको सेवालाई विशिष्टरूपमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्न पनि सहयोग गर्छ । फलतः व्यवस्थापकलाई सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न अझ सजिलो हुनुका साथै स्पष्ट वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

यो पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्ने युग हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्पोरेट सुशासनको सुनिश्चितताबिना ठूलो लगानी आउन सम्भव छैन । वास्तवमा, संस्थागत शासकीय व्यवस्था हाम्रोजस्तो देशका लागि आवश्यक छ । यसको आवश्यकता समुन्नत र विकास गर्न चाहने देशहरूलाई पनि उत्तिकै छ । हामीले जापानलगायत देशबाट प्रभावकारी संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्छौँ ।

कम्पनी नेतृत्वका दूरदृष्टि र धारणाको तहमै कर्पोरेट सुशासनको गहिराई निर्भर हुन्छ । नेतृत्वले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयनका लागि सोही अनुसारको दूरदृष्टि तय गर्नुपर्दछ । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले कम्पनीलाई दिशाबोध मात्र गराउँदैन, निर्देशित पनि गर्दछ ।

जलविद्युत्‌को भविष्य र कर्पोरेट ससुशासन

नेपालले विद्युत् ऊर्जामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अझै प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गर्ने कुरामा हामी अन्य देशको तुलनामा निक पछाडि छौँ । आपूर्तिको गुणस्तर निकै कमजोर छ । साथै, देश औद्योगिकीकरणतर्फ बढिरहेको अवस्थामा विद्युत् माग द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । संसारभरि वातावरणीय मुद्दा निकै सशक्तरूपमा उठिरहेकाले भविष्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व र भूमिका बढेर जाने निश्चित छ । किनभने, जैविक इन्धनको विकल्पमा भरपर्दो र सहज ऊर्जाको स्रोत यही नै हो ।

यसर्थ, नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर विकासका लागि कर्पोरेट सुशासन धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । किनकि, नेपालमा प्रचुर सम्भावनाका साथै समग्र दक्षिण एसियामै यस प्रकारको विद्युत् ऊर्जाको निकै ठूलो खाँचो छ । नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्‌को विकास र कर्पोरेट सुशासन प्रणाली एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको प्रभाव लगानीकर्ता, आयोजनाको लागत, यसबाट प्राप्त हुने आय र आयोजनाको खुद मूल्य (नेटवर्थ) मा पर्दछ ।

हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ– २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्‌को विकास विभिन्न चरणमा छन् । सबै आयोजना सम्पन्न गर्न कम्पनीको आचारसंहिता लगायतका कर्पोरेट सुशासनका अवयवहरू सँगसँगै सञ्चालक समितिको आचारसंहिता समयक्रममा आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन् ।

अबको बाटो

कम्पनी नेतृत्वका दूरदृष्टि र धारणाको तहमै कर्पोरेट सुशासनको गहिराई निर्भर हुन्छ । नेतृत्वले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयनका लागि सोही अनुसारको दूरदृष्टि तय गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख भइसक्यो । कर्पोरेट सुशासन प्रणालीले कम्पनीलाई दिशाबोध मात्र गराउँदैन, निर्देशित पनि गर्दछ । यो भनेको उच्चतम व्यवस्थापकीय कुशलताको उपयोग हो । यो कानुन र विधिको परिपालना हो । प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नैतिक मापदण्ड हो । साथै, दिगो विकासका लागि सामाजिक दायित्व परिपालनामा पारदर्शिता ल्याउने अभ्यास हो ।

एउटा ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले कर्पोरेट सुशासनका उत्तम अभ्यासहरू पालना गर्न आवश्यक हजारौं सूचीहरू, जनताको लगानी एवम् सरोकारवालाहरूको हितलाई आश्वस्त गर्न अपनाउनुपर्ने व्यावसायिक संहिता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

(क) दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यमा सञ्चालक समितिमा एकमत कर्पोरेट सुशासनका लागि पहिलो र प्रमुख कुरा भनेको सञ्चालक समिति तथा कम्पनीका निर्णायक व्यक्तिहरूका बीचमा कम्पनीको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजनाका सम्बन्धमा सहमति हुनु हो । दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्य कम्पनीका मूल मूल्य (ऋयचभ खबगिभ) हुन् । यस्ता मूल्यहरूले सबै सरोकारवालाहरूको बुझाइमा एकरूपता कायम गराउँछ । यिनै मूल्यहरूलाई आधार मानेर कम्पनीले दिग्दर्शन र नियमहरू तयार गर्दछ । उदाहरणका लागि, साना लगानीकर्ता समावेश गर्ने कम्पनीको लक्ष्य र उद्देश्य छ भने स्वपुँजी नीति तयार गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा लगानीकर्ताहरू समावेश गर्ने प्रावधान राखेर तयार गरिन्छ । कम्पनीको दूरदृष्टि र लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता रहने भएमा अन्य जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने कार्यक्रम बन्छ । सोही अनुसार आर्थिक विनियमावली तयार गरिन्छ । कम्पनीको दूरदृष्टि भनेको बिउजस्तै हो ।

(ख) सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता ऊर्जा उत्पादकले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख आवश्यकता भनेको कम्पनीको सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापन तह ‘संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ’ भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । संस्थागत शासकीय व्यवस्था विकास र कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापकको प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ । सञ्चालक समितिबाट यस्तो प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक तहमा निर्णय नै गर्नुपर्दछ । यस्तो निर्णय गर्दा सुशासन प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी र यसको समयसीमा समेत तोक्नुपर्छ ।

यस्तो निर्णयसहितको वचनबद्धताले सबै निर्णयकारी व्यक्तिहरूले नियम र विधिको सम्मान गर्ने कुरा जाहेर गर्दछ । यति भइकन पनि धेरै अड्चन आउँछन् । तर, जे जस्तो अवस्था आए पनि सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह कर्पोरेट सुशासन विकास गर्न प्रतिबद्ध हुनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पछाडि नफर्किने दृढता आवश्यक पर्दछ ।

(ग) विकल्पहरू छनोट माथिका दुई महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि तेस्रो पक्ष अर्थात कर्पोरेट सुशासनमा विकल्पहरूको छनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । थाहा पाइसकियो कि, कर्पोरेट सुशासन एउटा संस्कृति हो । साथै, कार्यकारी वा उच्च व्यवस्थापनको सोच पनि हो । यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले कर्पोरेट सुशासनको विकल्प छनोट गर्दा विभिन्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा लागु हुने कानुनी अभ्यास दायरा, समान औद्योगिक अभ्यास, उच्च व्यवस्थापनको दूरदृष्टि, उपलब्ध स्रोतहरू आदि पर्दछन् । कर्पोरेट सुशासन प्रणाली विकास गर्न ‘सरलताबाट सुरु गरेर उन्नत अवस्थामा लैजाने वा ‘बृहत् ढङ्गले निर्माण गरेर कार्यान्वयन चरणमा सरल बनाउँदै लैजानेमध्ये कुनै एउटा तरिका अपनाउन सकिन्छ । व्यवहारिक विकल्पहरूका आधारमा निम्न तीन विकल्पमा कर्पोरेट सुशासन योजना तयार गर्न सकिन्छ :

विकल्प १

आदर्श कर्पोरेट सुशासन प्रणाली योजना यस विकल्पमा विभिन्न निर्देशिकाहरू, त्रैमासिक/मासिक कार्ययोजनासहितका सुशासन मार्गनिर्देशन, विस्तृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, पर्याप्त ब्राण्डिङ मापदण्डहरू र सञ्चार प्रणाली समावेश हुन्छन् । यो सबै विशेषताहरू भएको आदर्श कर्पोरेट सुशासन प्रणाली हो, जसलाई संस्थाहरूमा व्यवहारिक र उच्चतम रूपमा लागु गर्न सकिन्छ । सुशासनको तह निश्चित गर्न यस्ता केही दिग्दर्शनको सूची तथा समावेश गर्नुपर्ने संक्षिप्त विषयहरू यस्ता छन् :

१. आर्थिक दिग्दर्शन : यसमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका मानहरू र स्तरीय व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो; लेखा प्रणाली, प्राप्ति, भुक्तानी, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन, भ्रमण प्रणाली, अन्तिम वार्षिक लेखाहरू र बजेट प्रणालीहरू आदि ।

२. जनसाधन दिग्दर्शन : यसमा जनसाधन व्यवस्थापनको उच्च मानक व्यवस्थाहरू समावेश रहेका हुन्छन् । जस्तोः नियुक्ति, भर्ना, हाजिरी, बिदा, कार्यालय वातावरण, म्यककष्भच सेवा, निवृत्त, राजीनामा, क्लियरेन्स, श्रोत र सुविधाहरू, कम्पनीको गोपनीयता नीति, भौतिक र यौनजन्य दुर्व्यवहार, गुनासो व्यवस्थापन नीति आदि ।

३. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका : यो निर्देशिकामा आयोजना स्थलको व्यवस्थापनका विस्तृत प्रावधानहरू, साइट कार्यको प्रमाणीकरण, बिल रुजु गर्ने प्रक्रिया, गुणात्मक आश्वस्तता प्रक्रिया समावेश हुन्छन् ।

४. संस्थागत शासकीय व्यवस्था निर्देशिका : यसमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको विस्तृत व्यवस्थाहरू समावेश गरिन्छ । जस्तो विभागहरूको आवधिक कार्य योजनाको तयारी र वरिष्ठ कर्मचारीहरूको कामको बाँडफाँट, विभागीय सूचना प्रणाली, सञ्चालक समिति, अन्य समितिहरू र उपसमितिहरू, विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको बैठकको व्यवस्था, अनुगमन प्रणाली आदि ।

५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका : यसमा संस्थाका सबै कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने विस्तृत मूल्याङ्कन प्रणाली समावेश हुन्छन् ।

६. तलब संशोधन निर्देशिका : यसमा संस्थाका सबै कर्मचारीहरूका तलब संशोधन गर्ने मापदण्ड तथा प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् ।

७. ब्राण्डिङ निर्देशिका : यसमा कम्पनीको संस्थागत ब्राण्ड स्थापित गरिने विस्तृत व्यवस्थाहरू पर्दछन् । जस्तो; फरम्याटिङ, संस्थागत पहिचान, लोगो, छाप, लेटरहेड, फन्ट र फन्ट साइज आदि ।

८. आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका र प्रणाली : यसमा प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्न गरिने व्यवस्थाहरू र आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुगमन र कार्यान्वयन योजनाको विस्तृत व्यवस्था समावेश हुन्छ ।

९. प्रशासन निर्देशिका : यसमा संस्थाको प्रशासकीय कार्यहरूको व्यवस्थापन र अनगुमन गर्ने प्रणालीको विस्तृत व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् । साथै, कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनपश्चात प्रतिवेदन दिने व्यवस्थासमेत समावेश हुन्छ ।

१०. क्यान्टिन व्यवस्थापन निर्देशिका : यसमा खाजाघरको कुशल सञ्चालन र व्यवस्थापन, खानाका प्रकारहरू र यस सम्बन्धी खर्चहरूको फर्छ्याैट प्रणाली विस्तृत रूपमा समावेश हुन्छन् ।

११. व्यवसाय निरन्तरता योजना : यसमा कम्पनीले खराबभन्दा खराब अवस्थाको सामना गर्नु परे व्यवसायको निरन्तरताका लागि आवश्यक संस्थागत तयारीका योजनाहरू समावेश हुन्छन् ।

१२. प्रकोप पुनःस्थापना योजना : यसअन्तर्गत सञ्चालन प्रणालीमा हुनसक्ने दुर्घटनापछिको पुनःस्थापना योजनाहरू समावेश हुन्छन् ।

१३. सम्पत्ति शुद्धीकरण नीति : यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत बनेको कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण नीति परिपालना गर्ने सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् ।

विकल्प २

सन्तोषजनक कर्पोरेट सुशासन प्रणाली योजना यस विकल्पमा दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरूका मध्यम तहको प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् । खासगरी यसमा सबै तहका व्यक्तिहरूको कार्यविवरण, त्रैमासिक कार्ययोजना र मुख्य व्यक्तिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छन् तर आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली भने विकल्प एक सरह नै हुन्छ । यो विकल्पमा ब्राण्डिङ र संस्थागत शासकीय व्यवस्थाको मुख्य– मुख्य प्रावधानहरू मात्र समावेश हुन्छन् ।

यसअन्तर्गत निर्देशिका र दिग्दर्शनको सूची तथा यिनीहरूमा समावेश गरिने विषयवस्तुको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छन् :

१. आर्थिक दिग्दर्शन : यसमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका मुख्य–मुख्य व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो; लेखाप्रणाली, प्राप्ति र भुक्तानी, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन, भ्रमण प्रणाली, अन्तिम वार्षिक लेखाहरू, बजेट प्रणाली आदि ।

२. जनसाधन दिग्दर्शन : यसमा जनसाधन व्यवस्थापनका मुख्य–मुख्य व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो; नियुक्ति, भर्ना, हाजिरी, बिदा, कार्यालय वातावरण, निवृत्त, राजीनामा, पेश्की फर्छ्याैट, स्रोत र सुविधाहरू, कम्पनीको गोपनीयता नीति, यौनिक र अन्य दुर्व्यवहार, गुनासो व्यवस्थापन नीति आदि ।

३. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका : यसमा आयोजना व्यवस्थापनका रुजु गर्ने काम, बिल प्रमाणीकरण प्रक्रिया, कार्यको गुणात्मक आश्वस्तता प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् ।

४. संस्थागत शासकीय व्यवस्था निर्देशिका : यसमा संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका आधारभूत व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो विभागीय प्रमुखहरूको आवधिक कार्य योजनाको तयारी, वरिष्ठ कर्मचारीहरूको काम बाँडफाँट, वित्तीय सूचना प्रणाली आदि ।

५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका : यसअन्तर्गत संस्थाका मुख्य कर्मचारीहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो; अधिकृत, महाप्रबन्धक र विभागीय प्रमुखको मूल्याङ्कन प्रणाली ।

६. तलब संशोधन निर्देशिका : यसमा व्यवस्थापनका मुख्य व्यक्तिहरूको तलब संशोधन गर्ने सूचक तथा प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् । जस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक र अन्य प्रमुख कर्मचारीहरू आदिको तलब यसै निर्देशिकामा रहेर संशोधन गरिन्छ ।

७. ब्राण्डिङ निर्देशिका : यसमा कम्पनीको संस्थागत ब्राण्ड स्थापना गर्ने आधार भूत आवश्यक कुराहरू मात्र समावेश हुन्छन् ।

विकल्प ३

आधारभूत तहको कर्पोरेट सुशासन प्रणाली योजना आधारभूत कर्पोरेट सुशासन योजनाले संस्थागत शासकीय व्यवस्थाका न्यूनतम मानकहरूलाई समावेश गर्नेगर्छ । न्यूनतम मानकहरूमा करारसम्बन्धी अनुपालन, बाह्य अनुपालना, मध्यम प्रकारका वित्तीय दिग्दर्शन र जनसाधन दिग्दर्शन समावेश हुन्छन् । यसमा मुख्य कर्मचारीको त्रैमासिक कार्ययोजना र सरलीकृत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया, केही मुख्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, मुख्य कर्मचारीहरूको कार्य विवरण तथा सरलीकृत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली पर्दछ । यसअन्तर्गत तयार गरिने दिग्दर्शनको सूची तथा यसभित्र संलग्न हुनुपर्ने प्रावधानहरू संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

१. आर्थिक दिग्दर्शन : यसमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत व्यवस्थाहरू रहेका हुन्छन् । जस्तो; लेखाप्रणाली, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की व्यवस्थापन, स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापन, बजेट प्रणाली आदि ।

२. मानव संसाधन दिग्दर्शन : यसमा जनसाधन व्यवस्थापनका आधार भूत व्यवस्थाहरू समावेश रहेका हुन्छ । जस्तो; नियुक्ति, हाजिरी, बिदा, राजीनामा आदि ।

३. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका : यसमा आयोजना व्यवस्थापनको रुजु गर्ने काम, बिल रुजु गर्ने प्रक्रिया जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरू समावेश हुन्छन् ।

४. कर्पोरेट सुशासन निर्देशिका : यसमा मुख्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू, जस्तैः वित्तीय सूचना प्रणाली, आयोजना कार्यान्वयन योजना, मुख्य कर्मचारीहरूको तीन महिने कार्ययोजना आदि पर्दछन् ।

५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निर्देशिका : संस्थाको मुख्य कार्यकारी व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने मानक मूल्याङ्कन प्रणाली यसमा समावेश हुन्छ ।

६. तलब संशोधन निर्देशिका : यसमा प्रमुख कार्यकारी, अधिकृत र महाप्रबन्धकको तलब संशोधन गर्ने प्रावधानहरू समावेश हुन्छन् ।

७. आन्तरिक लेखापरीक्षण : यसमा आधार भूत आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका सुझावहरूको अनुगमन एवम् कार्यान्वयन गर्ने योजनाको व्यवस्था समावेश हुन्छ । व्यवस्थापनले उपयुक्त र कार्यान्वयन योग्य संस्थागत शासकीय योजनाको छनोट माथि तीन बुँदामा उल्लेख गरेबमोजिम गर्नुपर्दछ ।

(घ) दिग्दर्शन, मार्गनिर्देशन, नीतिहरूको तयारी र कार्यान्वयन बुँदा नं. ‘ग’ मा उल्लेख गरिएबमोजिमका कर्पोरेट सुशासनका विकल्पहरूमध्ये कुनै एउटा चयन गरेपछि सोहीबमोजिम विभिन्न दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्नुपर्छ । दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू लागु गर्न जिम्मेवार कार्यकारी व्यक्तिहरू यसको तयारी गर्ने तहदेखि नै संलग्न हुँदा राम्रो हुन्छ । दिग्दर्शन र निर्देशिका तयार र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जिम्मेवार कार्यकारी व्यक्तिले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय समय निकै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी हुन्छ । यस्ता दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तयार गर्दा विज्ञहरूको सहायता लिन सकिन्छ ।

(ङ) आयोजनाको नेतृत्व गर्न कुशल कार्यकारी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीकर्ताहरूको करोडौं रकम लगानी हुने हुनाले कम्पनी स्थापनाको दिनदेखि नै समर्पित र कुशल कार्यकारी व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा न्यूनतम आवश्यकता हो । यो कम्पनीको दूर दृष्टि, ध्येय र उद्देश्य हासिल गर्न तथा रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ । कार्यकारी व्यक्ति सबै कामहरू उच्च मितव्ययिताका साथ प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिले सञ्चालक समितिको कर्पोरेट सुशासनप्रतिको अभिप्रायमा सचेत हुनुपर्दछ । साथै, यस्तो कार्यकारी बुँदा नं. (क) र (ख) मा उल्लेखित कुराप्रति कटिबद्ध रही आफ्नो पेशागत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

(च) कार्यकारीको सदाचारिता र सुविधाहरू ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको कार्यकारी व्यक्तिको उच्च सदाचारिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । सदाचारिता भन्नाले इमान्दार, नैतिकता र सर्वसमय उच्च नैतिक तथा व्यावसायिक चरित्रमा रहिरहनुलाई जनाउँदछ । कार्यकारी व्यक्तिले सधैं उच्च सदाचारिताका साथ नैतिक रूपमा काम गर्नुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिको सुविधाहरू यस्तै प्रकारका उद्योग– व्यवसायको अभ्यासअनुसार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । कार्यकारी व्यक्ति सधैं आफूले गरेको खर्च र खर्चसम्बन्धी निर्णयमा सचेत हुनुपर्दछ । यस्तो व्यक्ति कम्पनीको नेतृत्वकर्ता भएकाले अनुपालना संस्कृति र मितव्ययितामा अरुका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुपर्छ । कार्यकारी व्यक्तिले सार्वजनिक स्थलमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा बोली र व्यवहारका बीचको सामञ्जस्यतामा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । उसका लागि पारदर्शिता र कर्पोरेट सुशासन समस्याका रूपमा नभई सबै समस्याहरूको समाधानका रूपमा हुनुपर्छ । व्यवहारमा कर्पोरेट सुशासन लागु गर्दा जे कठिनाइ भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा हरबखत समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, तलब र सवारीसाधनका सुविधा कार्यकारी भूमिका निभाउने व्यक्ति तथा सञ्चालकहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा आकाश–पाताल फरक नहुने गरी उपलब्ध गराउनु न्यायसङ्गत हुन्छ ।

(छ) स्वपुँजी योजना : स्वपुँजी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तइभ्व हो । स्वपुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको प्रकृतिले व्यवस्थापनको संरचना र कर्पोरेट सुशासनका लागि मार्गदर्शन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसर्थ ऊर्जा, उत्पादक र सञ्चालक समितिले स्वपुँजी नीति तयार गर्ने कुरालाई दूरगामी महत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो स्वपुँजी नीतिमा स्पष्टरूपमा यसले समावेश गर्न खोजेको क्षेत्र, लगानीकर्ताको तह र विशिष्ट पेशागत व्यक्तिहरूलाई दिइने प्राथमिकता, लगानी गर्न सकिने न्यूनतम र अधिकतम रकम, किस्ताबन्दी, समय जस्ता कुराहरू स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यस्तो नीतिमा सञ्चालक समिति सदस्य तथा संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियत हुनका लागि लगानी गर्नुपर्ने वा गर्न पाउने न्यूनतम र अधिकतम रकम स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । स्वपुँजी योजना सुरुमै तयार गर्नुपर्छ । एकपल्ट तयार भइसकेको स्वपुँजी नीति सबैलाई समान ढंगले लागु गर्नुपर्छ । यसबाट आयोजनाको सुरुवाती चरणमै लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको गुनासाहरू न्यूनीकरण हुन्छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, धेरै लगानीकर्ताहरूलाई ‘सुरुमै लगानी किन गर्ने ?’ भन्ने गुनासो रहिरहन्छ । यदि कम्पनीसँग स्पष्ट स्वपुँजी नीति भएमा यस्ता गुनासाहरू सुरुदेखि नै न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् हुन्छन् ।

(ज) सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्ति बन्ने मापदण्ड धेरै कम्पनीहरूल सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्ति हुनका लागि लिखित र निश्चित मापदण्ड तयार गरेको देखिँदैन । त्यसो हुँदा, ठूला लगानीकर्ताहरू, जो सञ्चालक समितिमा हुन्छन्, उनीहरूको स्वेच्छाचारी अधिकार हुन्छ । यस्तोमा सबै कुरा पारदर्शी र न्यायोचित नहुन पनि सक्दछ । तसर्थ, कम्पनीको सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्तिका लागि न्यूनतम शिक्षा, अनुभव र लगानी जस्ता कुराहरू तय गरी मापदण्ड तय गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यक्तिहरू सधैं वादविवादको केन्द्रमा रहन्छन् । त्यसैले यस्ता पदहरूका लागि सकेसम्म समानताका आधारमा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीका आधारहरू वा मापदण्ड भएमा यो पदमा रहने व्यक्तिको जिम्मेवारीसँग जोडिएका समस्याहरू सुरुदेखि नै कम हुन्छन् ।

(झ) योजनामा आधारित कम्पनी कर्पोरेट सुशासन सुनिश्चित गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मापदण्ड योजनामा आधारित कम्पनी वा व्यवस्थापनको विकास गर्नु हो । व्यवस्थापक तथा कार्यकारीले कम्पनीलाई योजनामा आधारित भएर काम गर्ने कम्पनीका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । जलविद्युत् कम्पनीका प्रत्येक कार्य तथा माइलस्टोनहरू कार्यान्वयन गर्नु अगाडि नै पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य गरी योजनामा ढालिएको हुनुपर्छ । यसै भनिएको होइन, सही योजना तयार गर्नुभनेको आधा काम सफल हुनु बराबर हो । आयोजना कार्यान्वयन योजना, त्रैमासिक कार्य योजना, मासिक लक्ष्य, सेयर जारी गर्ने योजना, स्वपुँजी योजना आदि केही उदाहरणहरू हुन्, जसले कम्पनीको योजनाबद्धतामा सञ्चालन हुने संस्कृतिको विकास गराउँछ । योजनाले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ र कामको उद्देश्य तथा पदमार्ग स्पष्ट पार्छ । प्रगति समीक्षा गर्नु र पुनः योजना बनाउनु सुधार गर्ने आधार हो । यस्तो समीक्षामा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति र विभागको कार्यक्षमता र दक्षताको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ । जसले गर्दा उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी र जिम्मेवारीअनुसार उचित तलब– सुविधाका कुराहरू पनि विश्लेषण हुन्छन् ।

(ञ) अनुपालना संस्कृति ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुरा अनुपालनालाई न्यूनतम आवश्यकताको रूपमा लिने र यसलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध हुनु हो । यदि अनुपालनाको प्रतिबद्धता धारणा सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र वरिष्ठ कर्मचारीहरूमा भए सङ्गठनभित्र अनुपालनाको संस्कृति स्थापना गर्न लामो समय लाग्दैन । कर्पोरेट सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका, आन्तरिक दिग्दर्शन र मार्गनिर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्दछ । आन्तरिक तथा बाह्य कानुनको उच्च कोटीको पालना भएमात्र प्रभावकारी कर्पोरेट सुशासन कायम रहेको मान्न सकिन्छ । अनुपालनामा सबै कुरा समेट्ने गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने प्रणाली हुनुपर्दछ । यस्तैगरी, विभिन्न ऐन, नियम तथा नीतिहरू पालना भएकोमा विश्वस्त हुनका लागि संस्थाले जिम्मेवारी परिपालक कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्दछ । १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूमा अनुपालना अधिकृत नियुक्त गर्नु उत्तम हुनसक्छ ।

(ट) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जलविद्युत् निर्माणमा विकासकर्ताहरूका लागि अर्को मुख्य आवश्यक तइभ्व प्रभावकारी सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन हो । अहिलेको सन्दर्भमा थोरै ऊर्जा उत्पादकहरूले मात्र यस खालको प्रणाली व्यवहारमा ल्याएका छन् । केही जलविद्युत् विकासकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छन् । तर यस्तो वेबसाइट नियमितरूपमा अद्यावधिक भएको भने देखिँदैन । प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले सरोकारवालामा उच्च मनोबल र आत्मविश्वास स्थापित गर्दछ । यसले पारदर्शिता भएको विश्वास गराउनुका साथै कार्यकारी व्यक्तिको जवाफदेहिता पनि बढाउँदछ । यस्तो सूचना प्रणालीमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू रहेका हुन्छन् । तिनीहरू सेयरधनी, सञ्चालक समिति, नियमनकारी निकाय र सरोकारवालालाई आवश्यकताअनुसार आवधिक रूपमा पठाइन्छ ।

(ठ) आवधिक समीक्षा र प्रतिक्रिया प्रणाली कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले नियमित बैठक गर्ने र सरोकारवालाबाट नियमितरूपमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु कर्पोरेट सुशासनका लागि न्यूनतम आवश्यक कुरा हो । यस्तो बैठक र समीक्षा सेयरहोल्डर्सहरूका बीचमा, साथै अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूका बीच पनि गर्नुपर्छ । यस्तो प्रणालीले आयोजनाको प्रगतिको पृष्ठपोषणको काम पनि गर्दछ । यसले सही तरिका वा सही व्यक्ति सही ठाउँमा भए/नभएको प्रतिक्रिया दिन्छ । कुनै ऊर्जा उत्पादकका लागि ‘सही व्यक्ति सही ठाउँमा’ भन्ने कुरा एउटा आदर्श वाक्य हुनुपर्छ । यसको सुनिश्चितताबाट आयोजना तोकेको समयमै सम्पन्न हुन्छ । त्यसैगरी, कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएका विभिन्न योजना तथा कार्यहरू हुन्छन् । कार्ययोजना र तालिकाको कार्यान्वयनको प्रभावकारी समीक्षा गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुका साथै उचित समयमै काम सकिएको सुनिश्चित गर्न/गराउन आवधिक समीक्षा एवम् बैठक बस्नु जरुरी हुन्छ ।

(ड) थप आवश्यक कुराहरू एउटा ऊर्जा उत्पादकका लागि माथि उल्लेखित बुँदाको अतिरिक्त तल उल्लेखित अन्य कुराहरूसमेत पर्दछन् ।

१. सुशासन र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्न/गराउन बुँदा नं. १ देखि १२ सम्म उल्लेख भएअनुसार निर्देशिका तथा विधि तयार गरी लागु गर्ने ।

२. व्यवसाय गर्दा सार्वजनिक हितको संरक्षण र संवर्धनमा विशेष ध्यान दिने : सदाचार सार्वजनिक मूल्य मान्यतामा आँच आउने कार्य नगर्ने । जलविद्युत् क्षेत्र सार्वजनिक विषयमात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै स्रोत–साधनको उपयोग हो । यो हजारौं वर्षदेखि मानवजीवनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको स्रोतको उपयोग हो । सरकारले यसको उपयोगका सन्दर्भमा मूल्यमान्यता निश्चित गरेको हुन्छ । यसर्थ, व्यवसाय गर्दा सार्वजनिक हित र सार्वजनिक मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी कार्य गर्नुपर्दछ ।

३. कानुनद्वारा वर्जित सामान र मापदण्डको प्रयोग नगर्ने : जलविद्युत्‌को विकासमा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन्छ । साथै, यसको निर्माणमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड व्यापकरूपमा प्रयोग हुन्छ । यस्ता मापदण्डको प्रयोग नगर्नाले सरोकारवालालाई करोडौंको नोक्सानी मात्र हुँदैन, राष्ट्रले वर्षौंसम्म स्रोतको न्यून वा अधिक उपयोग भई नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । अतः कानुनद्वारा वर्जित सामान र मापदण्ड प्रयोग नगर्ने कुरामा ऊर्जा उत्पादकहरू सधैं सचेत रहनुपर्छ ।

४. एकाधिकार व्यवसाय र नियन्त्रित आपूर्ति प्रणालको विरोध गर्ने : एकाधिकार जनविरोधी प्रणाली हो । जलविद्युत्‌को उत्पादन गर्दा निर्माण सामाग्रीको खरिददेखि ठेकेदार छनोटसम्म यस्ता प्रवृत्तिहरू आउन सक्छन् । जुनसुकै अवस्थामा पनि एकाधिकार व्यवसाय र नियन्त्रित आपूर्ति प्रणालीको विरोध गर्नु ऊर्जा उत्पादक वा व्यवसायीको कर्तव्य हुन आउँछ ।

५. व्यावसायिक विवाद भएमा आपसी छलफलद्वारा कानुनसम्मत र शान्तिपूर्ण तरिकाले निरूपण गर्ने/गराउने : ऊर्जा उत्पादन आफैंमा बहुआयामिक पक्षहरूको संलग्नता हुने निकै व्यापक क्षेत्र हो । नेपाल जस्तो ठाउँ, जहाँ अझै कर्पोरेट प्रणाली शैशव अवस्थामै छ, यहाँ संलग्न पक्षहरूका बीच विवाद आइरहन्छ । सबै विवादहरू अदालत वा कानुनी उपचारबाट भन्दा पनि आपसी छलफलद्धारा सामाधान गर्ने र त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरूपण गर्ने उपाय अपनाउनु दीर्घकालका लागि फाइदाजनक हुन्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले आपसी छलफल जस्तो रचनात्मक कार्यलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

६. ऋण वा उधारो लिएको रकम वा कर्जाको सही उपयोग गर्ने : प्रायः ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । साथै, निर्माण कार्यको दौरानमा कतिपय सामान तथा सेवाहरू आपूर्तिकर्ताबाट उधारोमा पनि लिएका हुन्छन् । वित्तीय इमान्दारिता र अनुशासनको एउटा प्रमुख आयाम यस्तो ऋण तथा उधारो रकमलाई सम्झौताअनुसार चुक्ता गरी जवाफदेहिता पूरा गर्नु हो । यसका लागि सर्वप्रथम त यस्तो रकम उपयुक्त प्रयोजनबाहेक अन्यमा खर्च नहोस् भनेर कुशल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित गर्नु ऊर्जा उत्पादकहरूको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ ।

७. वातावरणीय संरक्षणमा विशेष संवेदनशील हुने : वातावरणीय मुद्दा अहिले नेपालको मात्र नभएर संसारकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कार्य झन्झटिलो छ । तर प्रतिवेदनको मूल उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने/गराउने कुरामा भने प्रश्नवाचक चिह्न कायमै छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित दूरगामी महत्त्वका प्रावधानहरू पालना गर्न/गराउन विशेष संवेदनशील हुनुपर्छ ।

८. प्रचलित कानुन वा प्रक्रियाको पालना गर्ने : जलविद्युत्मा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका कयौं कानुन, नियमावली र निर्देशिका लागु हुन्छन् । यसका प्रक्रियाहरू तत्तत् निकायले पालना गर्ने/गराउने तथा ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आफैंले पालना गर्ने गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । तोकिएका यस्ता कानुन र प्रक्रियाहरू पूर्णरूपमा पालना गर्नु/गराउनु जलविद्युत् कम्पनीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा माथि अन्य बुँदाहरूमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ ।

९. कानुनबमोजिम पेश गर्नुपर्ने कागजात, हरहिसाब तथा कर, दस्तुर वा महसुल समयमै सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्ने/बुझाउने : राज्य संयन्त्र जनताले समयमै तिरेको करबाट चलेको हुन्छ । समग्र देशको परिपालनाको तह सम्बन्धित जनता वा संस्थाहरूले सरकारद्वारा तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्ने, कागजात पेश गर्ने, हरहिसाब, दस्तुर समयमै तिर्ने जस्ता कुरामा भर पर्दछ । यस्ता कुराहरू समयमै गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन प्रणालीमा कम बोझ उत्पन्न गराउनु ऊर्जा उत्पादहरूको कर्तव्य हुन आउँछ ।

१०. राष्ट्रको अहित हुने व्यावसायिक कार्य नगर्ने : ऊर्जा उत्पादकल राष्ट्रलाई सर्वोपरि स्थानमा राख्दै अन्यत्र कहीँ लेखिए/नलेखिएका कार्यहरू, जसले अल्पकाल वा दीर्घकालमा राष्ट्रको अहितका काम गर्दछन्, त्यस्ता कार्यहरू नगर्ने वा गर्न निरुत्साहन गर्नुपर्छ ।

११. सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको सही सदुपयोग गर्ने/गराउने : ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो रकम साँचो अर्थमा स्थानीय एवम् सरोकारवालामा ऊर्जा क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा बनोस् र ऊर्जा कम्पनीहरूले पनि दायित्व पूरा गरी संस्थागत गर्वानुभूति गरुन् भन्ने उद्देश्यले छुट्ट्याउने प्रावधान राखिएको हो । यसर्थ, यस्तो रकमको सही सदुपयोग गरी सरोकारवालाका बीचमा स्वामित्व बोध गराउनु जलविद्युत् कम्पनीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।   

१२. कर्मचारी, ठेकेदार तथा कामदारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने/गराउने : जलविद्युत् कम्पनी निर्माणमा धेरै ठेकेदार कम्पनी र कामदारहरू संलग्न हुन्छन् । ठेकेदार कम्पनी र कामदारहरू नै आयोजना स्थलमा निर्माण कार्य गर्ने, स्थानीयसँग हेलमेल हुने र प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वरूप बदल्ने कुरामा संलग्न हुने गर्छन् । यसर्थ, ऊर्जा उत्पादक कम्पनील यस्ता ठेकेदार कम्पनी र कामदारहरूले पालना गर्नुपर्ने सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक र सांस्कृतिक आचारसंहिता तयार गरी पालना गर्ने/गराउने गर्नुपर्छ ।

लेखक, भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३