ऊर्जा खबर
१८औं शताब्दीमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति युरोप र उत्तरी अमेरिकामा एक महत्त्वपूर्ण कालखण्ड थियो । जतिखेर खेतीपातीमा आधारित अर्थतन्त्रले प्राविधिक छलाङ मार्दै औद्योगिक निर्माणपद्धति सहितको समाजमा बदलिए । सन् १८०० देखि नै भएको मिथेन र कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनले गर्दा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि हुँदै आयो ।
यी नयाँ प्रक्रियामा प्रयोग हुने अधिकांश ऊर्जा सुरुमा कोइला, त्यसपछि तेल र वायुजस्ता खनिजजन्य इन्धन प्रयोग गरी उत्पादन गरियो । यसबाट वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै नै बढ्यो र यो नै मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको सुरुवात थियो । विस्तारै विश्व जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रताडित हुँदै गयो । वायुमण्डलमा उत्सर्जित करिब ३० प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड समुद्रले सोस्छ । जति–जति वायुमण्डल दूषित हुँदै गएको छ, त्यति नै तटीय र समुद्रसमेत प्रदूषित भएको छ । हिउँ पग्लिएर हिमालहरू काला पत्थर बन्दैछन् । सीमसार क्षेत्रहरू सुक्दैछन् । सामुद्रिक सतह बढिरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रमै पनि गर्मी बढेर जनजीवन प्रभावित बनेका खबर आउन थालेका छन् ।
पछिल्ला दशकहरूमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो असर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । अफगानिस्तानदेखि ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश पर्वत शृङ्खला र पाकिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएका हिमालयहरू पग्लिँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०२३ मा हिन्दुकुश हिमालय सम्बन्धी गरेको मूल्याङ्कनले हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिरहेको, हिमपात हुने दिन घट्दै गएको र स्थायी हिउँ (पर्माफ्रस्ट) पग्लिरहेका कारण यस क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट दक्षिण एसियाभित्र र बाहिरका देश, समाज र जैविक विविधतामाथि बेजोड प्रभाव पर्दैछ ।
विश्वका ठूला र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने तीव्र होड चलेको छ । यसबाट सन् २०२३ मा कोइलाको प्रयोग सबैभन्दा उच्च बनाई कार्बन उत्सर्जनलाई समेत बढाएको छ । अनियन्त्रित औद्योगिकीकरणबाट उत्सर्जित धूवाँ र धुलोले विश्व वायुमण्डललाई नराम्ररी प्रदूषित बनाएको छ । यसले वायुमण्डलसहित पृथ्वीकै तापमान उच्च बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका यस्ता अनेक प्रभावले मानवसहित प्राणी र वनस्पतिको जीवन सङ्कटोन्मुख छ ।
नेपालमै पनि बेमौसममा गुराँस फूल्न थालेको छ । पैयूँ जस्ता वनस्पति लोप भइरहेका छन् । मालदिप्सजस्ता तटीय राष्ट्रका कैयौँ टापु तथा होचा भूभाग समुद्रमा समाधि लिँदैछन् । बेमौसमी वर्षा, बाढी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी जस्ता अनेक सङ्कट सामुन्ने आइरहेका छन् । त्यसो हुँदा, प्राणी तथा वनस्पतिको अस्तित्व रक्षाका लागि अनुकूलनका उपाय खोजिँदै छ ।
अन्धाधुन्दा तरिकाले गरिएको औद्योगिकीकरण र असन्तुलित पर्यावरणीय चक्र देखेर मानिस झस्किँदै आएको छ । आफ्नै अस्तित्व सङ्कटको चिन्ता बढ्दै आएपछि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विश्व नै एकजुट भएर अघि बढ्न थालेको छ । त्यसो त, दुबईमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–२८) मा १९८ सदस्य राष्ट्रहरू भेला भए । त्यसले, जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) को प्रयोग घटाउँदै लजाने संयुक्त प्रतिबद्धता गरेको छ ।
कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन गरी सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये पहिलो अमेरिका, दोस्रो चीन र तेस्रोमा भारत पर्दछन् । अमेरिका भौगोलिक दूरीका आधारमा निकै टाढा रहेको हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । चीन र भारत नेपालसँग सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्र हुन् । यी दुई राष्ट्रले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको सिधा असर नेपालको पर्यावरणमा परिरहेको छ । जबकि, कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी करिब शून्य (०.०२७%) छ । यी राष्ट्रले बढी परिमाणमा कार्बनसहितका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दा नेपालको हिम–शृङ्खला र पर्यावरणमा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु यी राष्ट्रको दायित्व हो भन्ने कुरा नेपालले बुझाउन सकेको छैन ।
सन् २०१८ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर–सरकारी समूह आइपिसिसीले पेरिस सम्झौता अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा वृद्धि हुने सीमालाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार, सन् २०५० लाई समग्रमा बराबरीको अवस्था अर्थात् नेट जिरो हासिल गर्ने अन्तिम समयसीमा भनी घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, नेपालले यो लक्ष्य २०४५ मै भेट्टाउन सकिने बाचा गरेको छ । उता, विश्वमा कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने दोस्रो र तेस्रो मुलुक चीन र
भारतले क्रमशः सन् २०६० र २०७० मा मात्रै यस्तो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यहाँनिर महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, नेपालले तोकिएको समयसीमाभित्रै लक्ष्य पूरा गरेको खण्डमा पनि थप २५ वर्ष चीन र भारतले उत्सर्जन गरेको कार्बनको असर भोग्नुपर्ने छ । अतः नेपालले यसको जिम्मेवार यी देशलाई नै ठह¥याई क्षतिपूर्ति असुल गर्न सक्नुपर्छ । साथै, आफ्नै लक्ष्य भेट्टाउन समेत नेपालको जलविद्युत्लाई नवीकरणीय ऊर्जाको सीमाभित्र पारी हरित कोषहरू भित्र्याउन अधिकतम पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि सञ्चालित ग्रिन बन्ड, क्लाइमेट फाइनान्स, ग्रिन इन्सेन्टिभ्सजस्ता ‘हरित कोष’हरूको रकम भित्र्याउन पर्याप्त पहल भएको छैन । अब नेपाल सरकारले यसतर्फ प्रभावकारी रूपमा कुटनीतिक पहल गर्न ढिलो भइसक्यो । यो सरकारको प्रमुख दायित्व पनि हो । त्यस्तै, पर्यावरण र जलवायु न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका नेपालका विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग भित्र्याउन आवश्यक पहल गर्नु अपरिहार्य छ ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न, यसका असर न्यूनीकरण गर्न, सोही अनुसार प्राणी तथा वनस्पतिको जीवन अनुकूलन बनाउन तथा सम्भावित सङ्कटबाट पृथ्वीलाई जोगाउन नागरिक सचेतना अत्यन्तै आवश्यक छ । जबसम्म जलवायु परिवर्तनबारे देशका प्रत्येक नागरिक सचेत बन्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले आफ्ना हरेक गतिविधिलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन सक्दैनन् ।
त्यसो हुँदा, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय समेटेर पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । २०७६ सालको पुसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेपालको शैक्षिक लक्ष्यमा जलवायु शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गरी प्रकाशन ग¥यो । उक्त पाठ्यक्रमको सिकाइ उद्देश्यमा ‘नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरका बारेमा सचेत बनाउनु, प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोपको सम्भावित जोखिमहरू घटाउनु र व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनु’ लेखिएको छ ।
यद्यपि, अझैसम्म जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पर्याप्त पठन सामग्री उपलब्ध छैनन् । विश्वविद्यालय तहमा पनि झिनो रूपमा यस्ता पाठ्य–सामग्री समेटिए पनि यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि लैजान सकिएको छैन । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा पाठ्य–सामग्री विकाससँगै समुदायस्तरमा समेत यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को, सबैभन्दा खट्किएको कुरा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा काम गर्ने प्रभावकारी निकाय छैन । हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले यो विषय हेर्ने गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी छैन । कतिपय विज्ञहरू जलवायु परिवर्तनको विषयमात्रै हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको विषयमा ऊर्जा जस्ता मन्त्रालयसँग अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सकेको छैन । यो बहुपक्षीय मुद्दा भएकोले सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी छुट्टै निकाय वा संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनेहरू पनि उत्तिकै छन् । त्यसरी गठन गरिने संयन्त्र पनि प्रभावकारी नभई राज्यस्रोत दोहनका लागि खडा गरिएको ‘सेतो हात्ती’ नबन्ला भन्न सकिन्न ।
उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘जलवायु परिषद्’ नामको संयन्त्र गठन गरियो तर अहिलेसम्म यसको बैठकसमेत राखिएको छैन । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ‘अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय समिति’हरू छन् । तिनलाई सक्रिय बनाउने चेष्टा गरिएको छैन । जलवायु परिवर्तन मन्त्रलाय बनाइए पनि यस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न ।
भारत र बंगलादेशकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय एउटै मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था छ । ती तीन वटै विषयलाई एउटै मन्त्रालयले हेर्छन् र प्रभावकारी नतिजा देखाएका छन् । त्यसो हुँदा, हामीले आवश्यक विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै जलवायु परिवर्तनको विषयसमेत हेर्ने व्यवस्था गर्नु नै उचित हुनेछ । भएकै संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी सक्षम, योग्य र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा जलवायु परिवर्तनका विषय आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म उठान गर्न र त्यसबाट लाभ लिन सक्दा नै नेपाल सफल हुनेछ ।
याे सम्पादकीय २०८० साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक खाेजमूलक पत्रिकाबाट समाभार गरिएकाे हाे ।
