काठमाडौं । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सीमा बढाउँदा त्यसबाट सिर्जित समस्याको दायित्व आफैं वहन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । पीपीएको सीमा बढाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रको दबाब छ । तर मन्त...
काठमाडौं । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुट्न सकेको छैन । आयोजना निर्माण अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक समय गुजार्दै आएको छ । सन् २०१८ सेप्टेम्बरपछि भने उ...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा तयार पार्ने जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसहित १५ जनाको टोली प्रस्तावित क्षेत्र पुगे...
काठमाडाैं । सरकारले नयाँ विद्युत् महसुल प्रस्तावमा गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई केही सस्तो दर प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै गार्हस्थ्य विद्युत् सस्तो बनाएर खपत बढाउने नीति अख्तियार गरेअनुरूप नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ द...
जुम्ला । कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लामा अहिलेसम्म विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । पछिल्लो समय कर्णालीका कालिकोट र जुम्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिए पनि मुगु, डोल्पा र हुम्लामा लाइन जोडिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, स...
काठमाडौं : सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन। बर...
काठमाडौं । पाँच वर्षअघिको २५ मेगावाट ग्रिड–सोलार जडानसम्बन्धी भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः अघि बढाएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उक्त प्रकरणमा ६८ करोडभ...
काठमाडाैं । सरकारले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न प्राधिकरणलाई अनुम...
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न वा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर करिब १० अर्ब रूपैयाँ महसुल भ...
काठमाडाैं । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सहजीकरणका लागि नेपालतर्फको रुट परिवर्तन गरिने भएको छ । नयाँ रुटअनुसार निर्माणमा सहज हुनुका साथै लागत पनि कम हुने भएपछि नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरिने भएको हो ।
यसअघि खोला पारिपट्टिबाट रहेको रुट परिवर्तन भएर...
२०७८ कार्तिक ३, बुधबार
.jpg)
