ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकासको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ‘दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्ड’ महत्त्वपूर्ण सहयोगी हुने बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) अन्तर्गत सञ्चालित ‘नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनरेप)’को अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा निजी लगानी वृद्धि गर्ने तथा सबैमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘ऊर्जा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमार्फत महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र दिगो सञ्चालनका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदानलगायत काममा एनरेपले पनि विशेष सहयोग पुर्याएको छ ।’
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अभियानमा समेत फण्डको भूमिका हुने खड्काको भनाइ थियो । राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत्मार्फत आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेकोतर्फ पनि उनले इंगित गरे । मार्गचित्र लिएका सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, १६औँ योजना लगायत राष्ट्रिय लक्ष्य एवम् अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित रहेको उनको धारणा थियो ।
ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामी सबैको साझा प्रयास र उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्ने र त्यसमा ‘च्यालेन्ज फण्ड’ले विशेष भूमिका खेल्ने उनको विश्लेषण थियो । यस विषयमा निरन्तर विकास सोझेदार निकाय तथा दाता राष्ट्रसँग वार्ता र छलफल गरिने मन्त्रीले प्रस्ट्याए ।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले हरित जलवायु कोष वा दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डजस्ता स्रोतहरू उपयोग गरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए । सोही क्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रब फेनले नेपाल स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासको हक रहेको त्यसको विकासमा भरपूर सहयोग हुने बताए ।
‘नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जा विकास निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, एनरेपले यसका पूर्वाधार निर्माणमा विशेष भूमिका पनि खेल्यो,’ रबले भने, ‘वैकल्पिक ऊर्जाले अगाडि बढाएका कार्यक्रमलाई बेलायत सरकारको निरन्तर सहयोग रहनेछ ।’ प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सहयोग गर्दै आएको उनले स्मरण गरे ।
एइपिसीका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर भएका काममा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको बताए । ‘नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजना अगाडि बढाउन आर्थिक अभाव देखिएका त्यसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र भायबिलिटी ग्याप फण्ड (भिजिएफ) को व्यवस्थासमेत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट निजी क्षेत्रको क्षमता विकास हुनुका साथै आत्मविश्वास पनि बढ्दै जानेछ ।’
एइपिसीका नायब कार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले एनरेपले विकट कर्णाली क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने मात्र नभई कृषि सिँचाइ एवम् लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय ग्रिडमा आवद्ध गरेर उदाहरणीय काम गरेको बताए । ‘विकासको विकेन्द्रित स्वरूप र संघीयता कार्यान्वयनमा समेत यसले विशेष भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पारित भएर आएपछि थप ठोस कामहरू हुँदै जानेछन् ।’
सोही क्रममा एनरेपका टोली नेता सुमन बस्नेतले गाउँका गरिबी, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको जीवनयापनमा यस कार्यक्रमले विशेष भूमिका खेलेको बताए । ‘एनरेप कार्यक्रमले हरेक वर्ष उत्सर्जित हुने कार्बन तथा हरितगृह ग्यास घटाउन अहम् भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘सौर्य सिँचाइ, मत्स्यपालन तथा पेलेट कोइलाको प्रयोगले दिगो, हरित र भरपर्दो ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।’
त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन) का अध्यक्ष कुशल गुरुङले एनरेपको कार्यक्रमका कारण कार्बन उत्सर्जनमा कमी आइसकेको देखिन्छ । ‘अन्य सम्भाव्य ठाउँमा पनि यसको कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ, घरायसी विद्युतीय चुलो विस्तार गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो,’ उनले भने, ‘च्यालेन्ज फण्डमार्फत सबैका लागि दिगो ऊर्जा अभियान चलाउनुपर्छ ।’
एइपिसीले बेलायती सहयोगमा एनरेप सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । यस्तै, ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था, केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिक, २०७१ (प्रथम संशोधन, २०७८) मा गरिएको छ ।
