आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारी गरिरहँदा ऊर्जा तथा जलविद्युत उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले सरकारलाई ८ बुँदे सुझाव दिएका छन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या, माग र सहजीकरणको खाँचो रहेको भन्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

जलविद्युत विकासमा सरकारले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि ती बाचाहरू पूर्णतः अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले पुराना नयाँ विषय सुझावमा समेटेका छन् । न्यौपानेले सुझावमा कर छुटका कुरा, प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्ने पुरानै मुद्दा, विद्युत ऐनलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने लगायत विषय उल्लेख गरेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटमा न्यौपानेले पेश गरेका सुझावहरू हुबहु यहाँ उल्लेख गरिएको छ

१.   विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था २०८२ असार मसान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयकर लाग्ने कम्पनीको तुलनामा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई ५ प्रतिशत कम दरमा आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारको समयसीमा कायम नगरी विद्युत ऐन २०४९ को व्यवस्थानुसार कायम हुने व्यवस्था गरी दिनुहुन अनुरोध छ ।

२.   जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छैनन् । विद्युत बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । लगानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ । यसर्थ, जलविद्युत कम्पनीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउनुपर्ने हो । देशमा लोडसेडिङको मार खेपिरहेको बेला विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । वि. सं. २०७२ सालसम्म पूरा गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणका लागिरहेको मूल्य अभिवृद्धि करबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता दिने भनी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकालाई अनुरोध गरिन्छ ।  आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ । अब उप्रान्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा मूल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

३.   देशमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्रथामिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलाशय आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक छ । बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग परिपूर्ति गर्न तथा हिउँदका महिनाहरूमा विद्युतको माग परिपूर्ति गर्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने छ । जलाशय आयोजनाहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच, उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका पूर्वाधारहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । जलाशय जलविद्युत आयोजनाहरू बिहान तथा बेलुकाको समयमा तथा आवश्यकता भएको समयमा पिकिङ ऊर्जा आपूर्तिको काम गर्ने हुँदा यस्ता आयोजनाको विद्युतको खरिद मूल्य रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाको तुलनामा दोब्बर हुनुपर्दछ । विद्युतको खरिद मूल्य एकिन गरिदिएमा सरकारले पहिचान गरेर पनि निर्माण सुरु गर्न नसकेका आयोजनाहरूको निर्माण हुनेछ । नेपालबाट विद्युत निर्यात गर्दा पनि बिहान र साँझको उच्च माग हुने समयमा विद्युत बिक्री गरी अधिकतम उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसमा सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ ।

४.   वर्षातका महिनाहरूमा हुने अतिरिक्त विद्युत उत्पादनको मूल्यमा कम गरी सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीबाट एमोनिया तथा रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा तत्काल ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्भाव्यता कम छ । सानो आकारका कम लगानी लाग्ने रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न चाहनेलाई सहुलियत प्रदान गरेर देशलाई रासयनिक मल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ ।

५.   यो वर्ष नेपालमा विद्युतको उत्पादन ३००० मेगमवाट नाध्नेछ । विद्युत उत्पादन बढेको आधारमा मागमा वृद्धि भएको छैन । देशमा यस वर्ष विद्यतुको उच्च माग करिब १८०० मेगवाटा हुने अनुमान छ । यस अवस्थामा देशमा १२०० मेगावाट विद्युत अधिक हुनेछ । यो अधिक उतपादन हुने विद्युतको माग बढाउनका लागि ठोस कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युतबाट चल्ने गाडीको माग बढाउने कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने छ । देशमा विद्युत पुगेका ठाँउमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ग्रामीण विद्युतकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउन निजी लगानीबाट विद्युत उत्पादन गरी आयोजना सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई पनि साझेदार बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । 

६.   नेपाल सरकारले विश्व ऊर्जा सम्मेलनबाट प्राप्त गरिरहको साधन र स्रोतको उपयोग निजी लगानीबाट पनि सदुपयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुने आवश्यक छ ।

७.   ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता छ ।

८.   कार्बन ट्रेडिङबाट नेपालले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्नेछ । यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।