ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेट आफूहरुलाई धरासयी बनाउने गरी ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारसँग जैविक ऊर्जा (बायोमास) उद्यमीहरूले आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करमा सहुलियत खोज्दै आएका बेला सरकारले उल्टै अर्को कर थपिदिएपछि आफूहरू हतोत्साही भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सूर्ती तथा मदिराजन्यलगायतका स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क लगाउने गरिएकोमा व्यापार घाटा घटाउने, वातावरणमैत्री र स्वदेशमा खेर गइरहेको कच्चा पदार्थबाट बन्ने ब्रिकेट, प्यालेटमा कर थपेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको जैविक ऊर्जाका सरोकारवालाहरुले बताएका छ ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बुधबार नेपाल वातवरण पत्रकार समूह (नेफेज) र जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘जैविक ऊर्जाको प्रयोग र नेपालमा यसको सम्भाव्यता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले जैविक ऊर्जाको बारेमा नीति निर्मातालाई ज्ञान नभएर वा अरुबाट निर्देशित हुँदा पश्चगामी यात्रामा हिँडेको बताएका हुन् ।
वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण, उच्च ऊर्जा दक्षता र पेट्रोलियमा पदार्थमा हुने व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्ने बायोमास प्रवर्द्धन गर्नुको साटो सरकारले भएका उद्योगहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताए ।
‘हामी विगतमा लगाइएको आयकर र मूल्यवृद्धिकरमा सहुलिय पाउन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका थियौँ,’ उनले भने, ‘यसपटक बजेट आउँदा अन्तःशुल्क थप भयो ।’ अब जैविक ऊर्जा व्यवसायीहरू बोल्दा फेरि अर्को कर थपिन्छ कि भन्ने डर रहेको पराजुली बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वातावरणविद् नवराज पोखरेलले वन–जंगलका खेर जाने पात पतिङ्गर र बुट्यानको व्यवस्थापन गर्न जैविक ऊर्जाको प्रयोग उपयुक्त रहेको भन्दै डढेलो नियन्त्रण र स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतलाई सरकारले वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा समेट्ने हो भने आर्थिक उपार्जनका साथै वन र वातावरणको पनि संरक्षण गर्न सकिने बताए । उनले कार्बन उत्सर्जन गर्न न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइरहेको बायोमासको प्रवर्द्धनका लागि दिगो नीतिमा जोड दिए ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता कुबेरमणि नेपालका अनुसार बायोमासले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्दै उच्च व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने भए पनि सरकारले वेवास्ता गर्दा स्वदेशमै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने र वनको आम्दानी गुम्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
‘बायोमास जलविद्युत्भन्दा २० गुणा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले एलपिजी ग्यास, पेट्रोल र डिजेलभन्दा कयौँ गुणा बढी उच्च ताप दिने भएकाले बायोमासलाई औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा प्रतिफल बढी हुन्छ ।’
उनका अनुसार नेपालको वन स्रोतबाट वार्षिक १ खर्ब, ७२ अर्ब, ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गुमिरहेको छ ।
पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साहले पेट्रोलिय पदार्थको खपत घटाउन बायोमासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले उद्योगहरूमा बायोफ्युल प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक डा. रणबहादुर थापाले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेकाले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गदै बायोमासले एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बताए । केन्द्रले स्वच्छ चुलो कार्यक्रमअन्तर्गत बायोमास प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नेपालस्थित बेलायती दूतावासका ऊर्जाविज्ञ सल्लाहकार रेशा पियाले बायोमास प्रविधि वातावरणीय र व्यवसायिक रूपमा उपयुक्त प्रविधि भए पनि यसबारे धेरैलाई जानकारी हुन नभएको भन्दै नीति निर्मातादेखि बैंक तथा वित्तहरूलाई वातावरणमैत्री एवम् दिगो परियोजनाका बारेमा सचेतना जगाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा समूहका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले वातावरण र दिगो विकासका विषय संस्थाले बहस पैरवी गर्दै भन्दै फोहोरलाई मोहोर बनाउने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
