‘कालीगण्डकी गर्ज’का गोताखोर

काठमाडाैं । जीवन पानी हो । पानी जीवन हो । यसैमा विश्व मानवको अस्तित्व अडिएको छ । यही वास्तविकता आत्मसाथ गर्ने ताराप्रसाद भट्टराई आज पानीकै व्यवसायमा लागेका छन् । उनको ज्ञानले भन्छ– पानी अमृत हो । यसले प्राणी जगतको फराकिलो विरासत जोगाएको छ । र, अनन्त अनन्तसम्म जोगाइरहने छ ।

पर्वतको बिहादी जहाँ वाल्यकालका स्वर्णिम क्षण विताए, उनले । यहीँबाट जोडिँदै आयो ताराको पानीसँगको साइनो ।

उनी भन्छन्– म जन्मेर जब बुझ्ने भएँ, आकाशबाट पानी पर्दा लुगा खोलेर रमाउँदै हिँड्थेँ । कुनै खोलामा सङ्लो पानी देख्नेबित्तिकै डुबुल्की मार्नैपथ्र्यो । बाल्यकालदेखि नै मेरो पानीसँग सामिप्यता थियो । संसार पानीमै अडिएको छ ।

उनको मनमा अनगिन्ती प्रश्न सल्बलाउँथे । पानीबाट के गर्न सकिन्छ ? कसरी यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ? ‘बहुजनहिताय’ का लागि पानी उपयोगको फर्मूला के हो ? उनी खोजिरहन्थे । गाउँ, बारी, भीरपाखा, खोला र बगरमा यसको उत्तर थिएन । भेट्टाउन सकिएन ।

जब ताराले स्कुले पढाई सके । उनी तिनै प्रश्नको भारी बोकेर काठमान्डू हिँडे । जहाँ प्रश्नको उत्तर खोज्नु थियो । अनि पानी उपयोगको कर्ममा लाग्नु थियो । थोरै भए पनि मुलुकलाई योगदान पुर्याउन सकिन्छ कि भन्दै उनी भुटभुटिन्थे ।

तारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भर्ना भए । तथ्यांकशास्त्रमा स्नातकोत्तर पूरा गरे । पानीबारे अध्ययन थाले । पत्रपत्रिकामा लेख लेख्दै गए । जसले उनमा पानीप्रतिको अभिरुची अझ बढाउँदै लग्यो । ज्ञानको आँगन फराकिलो बन्दै गयो ।

समय बहुदलीय जनआन्दोलनको थियो । उनी यही सेरोफेरोमा काठमाडौंको एउटा थुम्कोमा उभिएर परिवर्तनको क्रिया नियालिरहेका थिए । विशाल मानवसागरले परिवर्तनको शंख फुकिरहेको थियो । त्यो वर्षाको भेल थियो । जसले पुरानो व्यवस्था बगाइरहेको देखिन्थ्यो ।

२०४६ सालको आन्दोलन सकियो । राजाले प्रजामा अधिकार हस्तान्तरण गरे । अन्तरिम सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री भए, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) । उनले टुँडिखेलमा उभिएर बोले– म मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमान्डू बगाइदिन्छु । उनको आसय थियो, मेलम्ची खोलाको पानीले उपत्यकाबासीको तिर्खा मेटाउने ।

संयोग गज्जब थियो । तारा र प्रधानमन्त्री नाताले काका–भतिज पर्ने रहेछन् । हुन त तारा उत्तरी पर्वतमा जन्मे । प्रधानमन्त्री भट्टराईको पुख्र्यौली गोरखा भनिन्थ्यो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री तारालाई काका भन्थे । अब मेलम्चीको पानी ल्याउन भतिजले उनै काकाको सहयोग मागे ।

‘मेलम्ची वाटर लिमिटेड’ गठन भयो । प्रधानमन्त्रीले तारालाई त्यसको निर्देशक नियुक्त गरे । अनि सुरु भयो, सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमान्डू ल्याउने काम । ताराले मेलम्चीको तत्कालीन संरचना र व्यवस्थापन सम्हाले ।

उनको पानीसँग अघोर प्रित थियो । यही आशक्तिले उनलाई मेलम्ची जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यतिबेला उनका शरीरका हरेक नसामा मेलम्ची बगिरहेको हुन्थ्यो । भतिजले भनेका थिए– काका के सहयोग चाहिन्छ म गर्छु । काठमाडौंमा मेलम्ची आउनुपर्यो ।

काठमान्डूमा पानी मात्र होइन बिजुली पनि खाँचो थियो । परिवर्तनको उभारसँगै सर्वसाधारण टुकी बत्ती हटाउन आतुर थिए । पानी र बिजुली दुवैको काम मेलम्चीले गरिदिने भयो ।

सुरुङबाट ल्याएको पानी सुन्दरीजलमा खसालिने भयो । त्यहाँबाट १५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना बन्यो । पानी ल्याउन बनेको योजनाले बिजुली पनि बल्ने भयो । प्रधानमन्त्रीले उत्साहित हुँदै भने– काका, यो काममा बाधा नहोस् । सरकारले सबै सहयोग गर्छ ।

मेलम्ची अमृत थियो । अमृत उपत्यकाबासीका घरघरमा पुग्ने हर्षले प्रधानमन्त्री भट्टराई उचालिएका थिए । उता ताराले हावाको वेगमा काम गरिरहेका थिए ।

२०४८ सालको समय । मेलम्ची ल्याउने काम चलिरह्यो । यसैबीच देशमा आमनिर्वाचन भयो । नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । उसैले सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री भट्टराई फेरिए । सत्ताको साँचो गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला) मा गयो ।

अब गिरिजाबाबुले मेलम्चीको हुर्मत लिए । किसुनजीले खोलेको ‘मेलम्ची वाटर लिमिटेड’ विघटन भयो । त्यसको ठाउँमा जन्म्यो– ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति’ । अनि किसुनजीका काका पनि हटाइए ।

बेलैमा मेलम्ची पानी ल्याएर काठमान्डूलाई ख्वाउने किसुनजीको सपनामा ठेस लाग्यो । अवरोधको पर्खाल गिरिजाबाबुले नै उभ्याइदिएका थिए । तारा स्मृतिमा फर्किन्छन् । र, मधुरो आँखिझ्याल च्याउँछन्– गिरिजाबाबुले मेलम्चीमात्रै रोक्नुभएन । किसुनजीले सुरु गरेका सबै काम र योजना उल्ट्याइदिनुभयो ।

अब तारा मेलम्चीमुक्त भए । उनलाई लाग्यो, म फकिर हुँ । पानीसँगै बग्नुपर्छ । पानीका थोपा–थोपाले देशको मयल पखाल्नुपर्छ । अनि उनले अध्ययन र खोजकै बाटो समाते । जसले उनलाई लक्ष्यको चुचुरोमा पुग्न सहयोग पुर्याउन सक्थ्यो ।

…

ताराले ‘गर्ज’ भन्ने कतै सुनेका थिए । तर, कहाँ कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने थाहा थिएन । अध्ययन गर्दै गए । उनी २०४८ सालतिर गर्ज खोज्दै खोलानाला घुमीहिँडे । अन्ततः यो भेटियो, कालीगण्डकीको खोंचमा । जुन विश्वकै गहिरो गल्छी मानिन्छ । ‘अन्ध गल्छी’ को नामले चर्चित छ । ‘गर्ज’ र ‘कालीगण्डी’ जोडिए । अनि बन्यो, कालीगण्डकी गर्ज ।

अन्ध गल्छीमा भेटिएको खोंच नै कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना बन्यो । अब तारा यसको थप अध्ययनमा जुटे । उनी २०५५ सालमा २१ जना इन्जिनियर टोली लिएर कालीगण्डी खोंचतिर हानिए ।

बसबाट म्याग्दी पुगे । त्यहाँबाट अघि जान यातायात थिएन । गतिलो बाटो थिएन । अध्ययन र डिजाइन गर्ने उपकरण भरियालाई बोकाइयो । र, टोली पैदलै अघि बढ्यो । बेनीबाट उकालो बाटो सुरु भयो । उकालो उक्लनु, भारी बोक्नु, सास रोक्नु र फेर्नु अति नै जटिल प्रक्रिया हुन् । घरीघरी भित्रै रोकिएको सासले हुरुक्क बनाउँथ्यो ।

उकालो उक्लिरहँदा बाटैमा बाउन्नबीर भेटिए, दुई–तीन हातको ज्यान तर उनको हुँकार चर्को । उनले मुलुकको शक्ति आफूमै केन्द्रित रहेको फुक्न भ्याए । र, सबैलाई तर्साउन खोजे । तारा मन्द मुस्कुराए– ती बाउन्नबीरले ‘तारा भट्टराई’ भन्ने को हो ? भन्दै स्यालका जस्ता आँखा बनाएर सबैतिर हेरे ।

टोलीका कोही बोलेनन् । सबैले मुखामुख गरे । अन्त्यमा ताराले बाउन्नबीरलाई आफ्नो परिचय दिए । बाउन्नबीर अझ कड्के– कहाँ जान लागेको ? यहाँ हाम्रो अनुमतिबिना किन आएको ? लाग्थ्यो, उनको अनुमतिबिना त्यहाँ हावा चल्दैन । कसैले सास फेर्न पाउँदैन ।

ताराले उद्देश्य प्रस्ट्याए– जलविद्युत अध्ययन गर्न भनेर आएको । यो देशको काम हो । मेरो होइन । मेरो रहरले आएको होइन । यत्ति भनेपछि बाउन्नबीरले बिनाभरिया आफैंले सामान बोकेर जानुपर्ने उर्दी जारी गरे ।

उर्दी हुकुमी थियो, कुनै बेलाका राजामहाराजाको जस्तो । राणाले रैंतीमाथि जमाएको हैकमजस्तो । तर, ती बाउन्नबीर आफूलाई प्रगतिशील ठान्थे । परिवर्तनको ठेक्का लिएको ‘माओवादी’ चिनाएका थिए ।

‘बाउन्नबीर आदेश’ नमानेर पो के गर्ने ? तारालाई लाग्यो, बीचबाटै फर्किनुभन्दा काम फत्ते गर्नु नै उचित । अनि भरियाले भारी बिसाए । बेनीबाट जुन बाटो आएका थिए । ती त्यतै फर्के । अब इन्जिनियरहरूले भारी बोके । बाँकी रह्यो, ५५ किलो सामान । त्यो ताराको पिठ्युमा टाँसियो । र, उकालिए ।

अन्तिम बाउन्नबीर उर्दी जारी भयो– फर्केर आएपछि के के भयो ? सबै जानकारी दिने ।

टोली बाउन्नबीर छलेर ५ किलोमिटर माथि पुग्यो ।

उनीहरू उक्लेको उकालो पवित्र धाम मुक्तिनाथ मार्ग थियो । यहाँ कालीगण्डकीले धेरै गर्ज बनाएको छ । जहाँबाट आँखा फ्याक्दा मान्छे कहालिन्छ । त्यतिबेला त्यहाँ कालीगण्डकी तर्ने एउटा काठे साँघु हालिएको थियो । तीर्थयात्रीहरू यहीँबाट मुक्तिनाथधाम पुग्थे ।

अन्ध गल्छीमा पानी नाप्नु थियो । बाँध कस्तो हुन्छ ? कहाँनिर निर्माण हुन सक्छ ? पहिचान गर्नु थियो । नामै अन्ध गल्छी दिउँसै अँधेरो थियो, कालो भूतजस्तो । मै हूँ भन्ने पनि डराउने । गल्छीमा हाम फाल्न कोही तयार भएन ।

भूतले तान्छ भनेर सबै तर्से । अनि तारा आफैं कस्सिए । अँधेरो गल्छीको पातालतिर हाम फाल्न ।

ताराले आफ्नो हिम्मत सुनाए– म आफैंले रुखमा डोरी बाँधे । कम्मरमा बाँधेँ । र गहिरो गल्छीतिर हाम फालेँ । ठाउँ पहिचान गरेँ । पानी नाप्ने ठाउँको बगरमा समेत भूतले लान्छ भनेर कोही गएनन् । त्यहाँ पनि वारिपारि डोरी बाँधेर म आफैं पसेँ । काम सकेर फर्कियो ।

अध्ययनले आयोजनाको क्षमता १ सय ६४ मेगावाट देखायो । सबै तथ्यांक राखेर अध्ययन अनुमतिपत्र लिन विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिइयो ।

कालीगण्डकी गर्ज नापेर फर्केपछि गाउँ उचालिएछ । विरोधका अनेक किस्सा जन्मिएछन् । तारा भट्टराईले यहाँको बिजुली अमेरिका बोकेर लैजान्छ समेत भनियो– उनले हास्दै सुनाए ।

गाउँ गयो कि माओवादीले पैसा मागेर हैरान गर्थे । हजार होइन । लाख पनि होइन । उनीहरू करोड–करोड माग्थे । यस्तो बेला काम गर्ने आँट जुटाउनै गाह्रो थियो । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भयो । तर, काम गर्ने वातावरण बनेन ।

गाउँमा बिजुली थिएन । बाटो थिएन । प्रसारण लाइन थिएन । माओवादी द्वन्द्व चर्केको थियो । त्यतिबेला यति ठूलो आयोजनामा स्वदेशी लगानी जुट्ने सम्भावना थिएन । विदेशी आएर सोध्थे– उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्छौ ?

वैदेशिक लगानीको नीति थिएन । बेच्ने ठाउँ थिएन । भारतसँग कुनै छलफल भएको थिएन । यस्तो अवस्थामा विदेशी आउने कुरै भएन । तर, गाउँबाट भने लाखौं लाख सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै चिठी आइरहन्थे– ताराले हिजोको बेलिविस्तार सुनाए ।

कालीगण्डकी गर्ज २०५५ सालतिरै पहिचान भएको हो । सामान्य अध्ययन पनि गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म किन गति लिन सकेन ? यो स्वभाविक प्रश्न हो । तारालाई पनि आयोजना बन्न नसकेकोमा भित्रि मनमा दुखेसो छ ।

उनी हिजोको स्थिर मानिएको अस्थिर व्यवस्थातिर फर्किए– देशमा नीतिगत व्यवस्था थिएन । शैलजा आचार्यले केही गर्ने प्रयास गर्नुभयो । उहाँलाई निकालिदिए । गर्न दिएनन् । जलविद्युतमा अस्थिर खेल भइरहे । त्यहाँभित्र स्वार्थ र षडयन्त्रका पासा खेलियो । परिणाम उल्टो हुँदै गयो ।

…

जनआन्दोलन २०६२/०६३ भयो । यो छोटो समयमा भएको परिवर्तनको अर्को उभार थियो । यसपछि देशमा जति प्रधानमन्त्री भए, तिनले बिजुली उत्पादनका घोषणा गरे । पुष्पकमल दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्छु भन्दै हिँडे ।

माधवकुमार नेपालले अझ २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट निकाल्ने फुके । तिनको मुख खलाँती थियो । फुकिरहे । देशले लक्षित बिजुली कहिल्यै पाएन । पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू बिजुली निकाल्छु भन्न छोड्दैनन् । तर, दरिलो नीति बनाउँदैनन् ।

तारा फेरि कालीगण्डकी गर्जमै फर्के– अध्ययन अनुमतिको समय ५ वर्ष थियो । अध्ययन सकेर काम गर्ने योजना बन्दै थियो । देशमा अँध्यारो छ । गाउँमात्र होइन सहर पनि अँध्यारोमा छन् । ताराको मनमा थियो, बिजुली कसो खपत नहोला !

सरकारले फेरि टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) को विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नीति ल्यायो । चाहिएको बेला मात्र बिजुली किन्ने नीतिले काम अघि बढाउने आँट भएन । सरकारका दुई महिने, ६ महिने र एक वर्षे नीतिले जलविद्युत विकासको बाटो रोकेको ताराको बुझाई छ । यसैले कालीगण्डकी गर्ज निर्माण हुने आधार बनेन ।

नीतिगत व्यवस्था यति जेलिएका छन् । यसको पछि हिँड्दा हिँड्दै निजी क्षेत्र हराउँछ, भीडमा हराएको बच्चो जस्तो । कुन ढोका छिरेर कहाँबाट निस्किने ? झ्यालबाट छिर्ने कि ढोकाबाट ?

प्रवर्द्धक सरकारी निकायका भवन छिरेपछि कोठा, चोटा, खोपी, मदुस र दराजसम्म पुग्नु परेको छ । अनि बाहिर निस्किँदा केही प्रवर्द्धकको रूप फेरिएर चिन्नै नसक्ने देखिन्छ । ती सरकारी अड्डाका हाकिम, सहहाकिम र उपहाकिमलाई तृप्त पारेर निस्कन्छन् । र, काम फत्ते गर्न सकेकोमा उज्यालो अनुहार बनाउँछन् ।

ताराको अनुहारमा केही आक्रोस झल्किन्छ– तिनैले रोके कालीगण्डकी गर्ज ।

अहिले टेक अर पे (लिउ यार तिर) पिपिए भनिरहेका छन् । ताराको दाबी छ, होइन टेक एन्ड पे नै हो । सरकार लाखौं मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना बनाउँछ । यता निजी क्षेत्रले बिजुली निकाल्छ । भएको सबै सम्पत्ति खोलामा हाल्छ । सरकार फेरि भन्छ– चाहिएको बेला मात्र किन्छु ? यो कहाँको नियम हो ?

‘यस्तो बेलामा मैले काम गर्न सकिनँ । म थपक्क सुतेरै बसेँ । वास्तै गरिनँ,’ उनले मनको बह पोखे, ‘मैले म्याग्दीमा १४ मेगावाटको म्याग्दी हाइड्रो पावर अध्ययन गरेको थिएँ । त्यो पनि सरकारलाई बुझाइदिएँ । झोलामा राखिनँ । अनुमतिपत्र लिएर १६ लाख खर्च गरेको थिएँ, त्यो बेला ।

कालीगण्डकी गर्ज बुझाइनँ । किनकि यसलाई म सार्थक बनाउँछु भन्ने थियो ।

‘म हिन्दू हुँ । ८३ करोड हिन्दूले पूजा गर्ने मुक्तिनाथ । त्यहाँबाट बगेको पानीलाई मैले प्रयोग गर्दैछु । यदि, इश्वर छन् भने पक्का पनि साथ दिनेछन् । सरकारले जुनसुकै नीति ल्याओस् । जेसुकै गरोस् । यो छोड्दिन भनेर बसेँ । तर, काम गर्ने माहोल हुँदै भएन ।

…

सरकारले ५ वर्ष समय दिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले टेक एन्ड पे पिपिए गरिरहेको थियो । सरकारलाई बिजुली किन्ने बाध्यता थिएन । ग्रिड थिएन । विदेशी कोही आएनन् । यस्तो बेला कालीगण्डकी गर्ज जोगाउन ताराले बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) सँग सम्झौता गरे ।

उनले १० प्रतिशत स्वामित्व आफूले राखे । ९० प्रतिशत बिपिसीलाई दिए । लगानी गर्न सके २५ प्रतिशतसम्म उनले पाउने मौखिक सर्त राखियो ।

कालीगण्डकी गर्ज निर्माण गर्न बिजुली चाहिन्छ । त्यहाँ अर्को विकल्प थिएन । यही सोचेर ताराले ६ मेगावाटको रेलेखोला दर्ता गरे । बिजुली बेच्ने सम्झौता कालीगण्डकीसँग भयो ।

बिपिसीमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको बढी लगानी थियो । पछि उनी त्यहाँबाट छुट्टिए । राम्रो आयोजना भएकाले कालीगण्डकी गर्ज उनले आफैंसँग लिएर आए । ल्याउन त ल्याए । फेरि पनि ग्रिड थिएन । बनाएर बिजुली कहाँ लाने ? उनलाई पनि समस्या भइरहेको थियो ।

कालीगण्डकी गर्जको निश्चितता नहुँदासम्म रेले खोला बनाउने कुरा भएन । सरकारले चाहिएको बेला मात्र बिजुली किन्छु भन्छ । कालीगण्डकी गर्ज बनेन भने रेले खोलाको बिजुली कहाँ लाने ?

जुनसुकै मन्त्री आए पनि १० हजार वा १५ हजार मेगावाटका योजना आए । लगानीमैत्री नीति आएन । फेरि तारालाई लाग्यो, मैले रेले खोला बनाएर के गर्ने ? अनि उनले ३ वर्ष सुतेरै कटाए । काम गरेनन् ।

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘टेक अर पे’ भनियो । उनले फुके– बिजुली कति निकाल्नुहुन्छ आउनुस् । १० हजार मेगावाट निकाल्न के चाहिन्छ सरकारले सहुलियत दिन्छ ।

ताराले सोचे, ए अब त हुन्छ कि ! यसपछि कालीगण्डकी गर्जलाई लगानी खोज्न प्रधान विदेश डुले । ताराले तीन वर्षको ६० लाख राजस्व तिरेर रेले खोला ब्यूँताए । तर, निर्देशिकामा त उही टेक एन्ड पे रैछ, ९० र १० प्रतिशत भाग लगाएर ।

निजी क्षेत्रको नाफा जम्मा १० प्रतिशत हो । नाफा हिस्सा सरकारले नकिन्ने भए कसरी काम गर्ने ? नीति बकम्फुस् रैछ । ‘राजाको आज्ञा बाबुकी दुआही’ मैले अब काम गर्दिनँ भन्ने सोचेँ । तैपनि, देशमा बत्तीको खाँचो छ । १० प्रतिशत सरकारले सुरक्षित राख्यो भनेर चित्त बुझाएँ– उनले सिलसिला जोडे ।

९० प्रतिशत किन्ने १० प्रतिशत नकिन्ने भनेको चलखेल हो । हात्ती छिराउने प्वाल हो । अझ भनौं यो घुस खाने खटप्वाल हो । समृद्ध सपना बाँडीहिँड्ने सरकारले जानी–जानी यसरी किन घुस माग्ने खटप्वाल बनाउँछ ? ताराले कहिल्यै बुझेनन् ।

केही व्यवसायीले उनलाई सुझाए– ‘टेक एन्ड पे’मा जान्नुपर्छ । काम गर्न सिक्नुपर्छ । सरकारको चाला बुझेर ‘खली’ भएकाले तारालाई ब्यङ्ग्य पनि गरे– व्यवसाय गर्नेले टेक एन्ड पे र ९० र १० प्रतिशतको अर्थ पनि नबुझ्ने ? लौ भनेर काम सुरु गरेँ । तारा अब सकारात्मक देखिएका छन्, रेले खोला बन्छ ।

रेले खोलामा उनको शतप्रतिशत स्वामित्व थियो, बैंकसँग पैसा नलिई स्वपुँजीबाटै निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि । तर, साकार भएन । बिजुली कालीगण्डकी गर्जलाई दिने सम्झौता थियो । त्यो तुरुन्तै बन्ने सम्भावना छैन । अनि प्राधिकरणसँग टेक अर पे पिपिए भयो, ९० र १० प्रतिशतमा बाँडेर ।

फेरि व्यापारीहरूले बाटो देखाए– तिमी एक्लै गएर गाउँलेले बनाउन दिन्नन् । गरिखान दिन्नन् । त्यसैले अरूलाई पनि सेयर देऊ । यसपछि ४४.२५ प्रतिशत तारा आफूले राखे र बाँकी अरूलाई बाँडिदिए ।

रेले खोलासम्म पुग्न अहिले १२ किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ । यो काम ४ महिनामा सकिन्छ । अबको करिब डेढ वर्षमा बत्ती बाल्न सकिने तारा बताउँछन् । ‘हामीलाई स्वपुँजीको समस्या छैन । बैंकसँग पनि छिट्टै वित्तीय सम्झौता हुँदैछ,’ उनले प्रगति बताए ।

खल्तीको पैसा खर्च गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउने सायद तारा एक्ला होलान् । कोही–कोही उनलाई बहुलाहा भन्लान् । तर, उनले रेले खोलाबाट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ लिएका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । यो उनको दाबी हो । यसरी आयोजना नमुना बनाउँछु भन्नेमा जुटेका छन् ।

उता कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको अगुवाई प्रधानले गरेका छन् । गत चैत १२ र १३ गते सकिएको लगानी सम्मेलनमा चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सनसँग समझदारी भएको छ । कम्पनीले अध्ययन, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसी–एफ) मोडलमा बनाउने भनेको छ । उसले कति लगानी गर्छ भविष्यमा थाहा होला ?

‘सरकारको नीति कस्तो आउँछ ? सबै स्वामित्व उसलाई दिने वा हामीले केही प्रतिशत राख्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले प्रगति समीक्षा गरे, ‘विस्तृत डिजाइन सकिएको छ । जग्गा अधिग्रहण भइसक्यो । लगानी टुंगो लाग्न बाँकी छ । स्थानीय पार्टनर कसरी बस्ने भन्ने हो ।’

…

तारा भट्टराई निजी क्षेत्रका समस्या सुनाउँछन्– हामीले ३५ वटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । ५ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी निकाय । भ्रष्टाचार अहिलेसम्मकै बढी छ । सरकार खाली जलविद्युत भन्छ । तर, नीति ल्याउँदैन । ल्याउँछ त घुस, भ्रष्टाचार, दुई नम्बरी र दलाली गर्न उपल्लो निकायमा पुग्ने भर्याङमात्र ।

सरकार र सरकारी निकाय आयोजना बनाउन होइन घुस लिन र दिन सिकाइरहेका छन् । नागरिकलाई बेइमान हुन सिकाइरहेका छन् । जलविद्युत आयोजना बन्नुपर्नेमा घुस लुकाउने राक्षसी दुला बनेका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेको छ । यो हुन पैसा चाहियो । इन्धन चाहियो । पूर्वाधार बनाइदिने सरकारको दायित्व हो । जुन ठाउँमा जलविद्युत निकाल्ने भनिएको छ । त्यहाँ पूर्वाधार बनेका छैनन् । निजी क्षेत्र आफैंले गर्नुपरेको छ । यही कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएको उनको निर्क्याेल छ ।

‘कुनै व्यापारी गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन । काम सुरु नहुँदै लौ यहाँ सामन्तीहरू आए भन्दै फुकिन्छ । यसो भन्न नेताले सिकाउँछन् । मागेकालाई मागेजति नदिए ज्यान मार्ने धम्की आउँछ । व्यवसायीले ढुक्कसँग काम गर्न पाएका छैनन् । आफू बाँच्ने, व्यवसाय गर्ने र राज्यको ढुकुटी भरिदिने काम व्यवसायी एक्लैले गर्नुपरेको छ ।’

ताराले पोखेका पीडा व्यवसायीका साझा हुन् । यसमा सरकार कहिल्यै जिम्मेवार हुन सकेको छैन ।

बैंकलाई ७० प्रतिशत ऋण देऊ भनेको छ । तर, ब्याज विश्वमै नभएको छ । सरकारी  वाणिज्य बैंकको ब्याज सस्तो छ । तर, यहाँबाट ऋण पाउनै सकिन्नँ । ऋण पाउन तिनै घुम्ती खटप्यालमा बुजो लगाउँदै जानुपर्छ । नत्र निजी बैंकमा जाने हो । तिनले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज ठटाउँछन् ।

सरकारले व्यापारीलाई हेर्ने आँखै फरक छ । व्यापारीले सुकिला लुगा लगाएर हिँड्न नहुने । राम्रो मोबाइल बोक्न नहुने । गाडी चढ्न नहुने । सरकार आफैं डाहले भुतुक्क हुन्छ । ‘व्यापरी भएपछि एउटा ल्यापटप बोक्नै पर्यो । एउटा घडी लाउनै पर्यो । मोबाइल बोक्नै पर्यो,’ ताराले गुनासो गरे, ‘यो देखेपछि सरकारले ए यसले त पैसा कमाएछ भनेर दुःख दिने । नकारात्मक सोचले हेरेपछि व्यवसायीले कसरी काम गर्ला ?’

सरकारले त पैसा कमाउ र कर तिर भन्ने हो नि ! पैसा नकमाउ भन्दै पाइला पाइलामा शंका गर्न थालेपछि व्यापारीले कसरी कर तिर्छ ? अरू दुःख त छ नै यसमाथि बैंकको ब्याज सुइक्याइदिएको छ । कसरी व्यवसाय गर्ने ? व्यवसायीका यी प्रश्नको उत्तर दिने सरकारसँग फुर्सद छैन । ऊ त समृद्ध नेपालको वायुयानमा उडिरहेकै छ ।

…

तारा आफैं निजी प्रवर्द्धक हुन् । तर, निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई शोषण गरेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ । उनी भन्छन्– अहिलेसम्म बनेका आयोजनामा नागरिक ठगिएका छन् । चरम शोषण छ । सर्वसाधारणले नबुझेर सेयर हालेका छन् । सेयर किनेका आयोजनामा १५ वर्षयता प्रतिफल नै आउँदैन । कुनै कुनैबाट त जीवनभर नै केही नआउने अवस्था छ । यहाँसम्मको शोषण छ ।

खल्तीमा सय रुपैयाँ नहुनेले अर्बको कुरा गर्छ । खर्बका कुरा गर्छ । पैसा संकलन गरेको छ । घर बनाएको छ । गाडी चढेको छ, सबै अरूको पैसामा । यसैले निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनामा १५–१६ वर्ष यता प्रतिफल आउनेवाला छैन ।

सरकार थिति बसालोस् । कुनै निजी प्रवद्र्धकले बदमासी गर्छ भने बाँधेर लैजाओस् । नत्र काम गर्ने वातावरण बनाइदेओस् । राम्रा सक्षम लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरोस् । बल्ल जलविद्युत सस्तो हुने ताराको तर्क छ । तर, सरकार फुक्छमात्र काम गर्दैन ।

अहिलेसम्म बनेका आयोजना तुलना गर्न लायकै छैनन् । निजी क्षेत्रले दुःख गरेर बनाए होलान् । सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने साढे १२ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमा आयोजना बन्छन् । यसो हुन सके पाँच वर्षमा हाम्रो जिडिपी दोब्बर हुने उनको दाबी छ ।

साढे १२ करोड भनिरहँदा रेले खोलाको लागत १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कसरी पुग्यो त ? अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाइदिए साढे १२ करोडमै बन्छ ।

उता लगानीको १.२५ प्रतिशत आयोजना पर्ने ठाउँ वा जिल्लामा छुट्याउनुपर्ने सरकारी व्यवस्थालाई अर्को लुट मान्छन्, तारा । ‘चाहिने पूर्वाधार सबै हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । रोजगार दिनुपर्छ । गाउँलेलाई सेयर दिनुपर्छ । यसपछि पनि छुट्टै रकम छुट्ट्याउने,’ उनी रुष्ट देखिए, ‘यो केका लागि ? कि त्यहाँका गुण्डा वा चुल्ठे मुद्रेलाई भाग लागाइएको हो ?’

बैंकले महिना–महिनामा ब्याज बढाउँछ । स्थानीयस्तरमा गुण्डागर्दी उस्तै छ । जबसम्म सरकारले संरचना प्रस्ट बनाउँदैन । निजी क्षेत्रलाई मात्र कति दोष दिने ? नीति राम्रो भएन । यही कारण निजी क्षेत्र बदमास भयो ।

निजी क्षेत्रले यसअघि जति आयोजना बनाए । ती महँगा भए । सरकारले जस्तो व्यवहार गर्यो निजी क्षेत्रले त्यस्तै देखाए । लागत माथि–माथि गयो । तर, अब बन्ने आयोजनामा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले सुधार गर्नुपर्छ । यत्ति नभई जलविद्युत सस्तो नहुने उनको निचोड छ ।

हिजो निजी क्षेत्रले सर्वसाधारण डुबाए । आज सरकारले शोषण गर्दैछ, जनताको जलविद्युतको नाममा । सरकारले अहिलेसम्म कुनै आयोजना समयमा बनाएन । चमेलिया, कुलेखानी र हिजोको मध्यमस्र्याङ्दी यसका ज्वलन्त नमुना हुन् । १५ करोडका आयोजना ४०–५० करोड पुर्याउँछन् । यो सरकारले नागरिक डुबाउने षडयन्त्र हो, गरिब मार्ने खेल ।

प्रधानमन्त्रीले सेयर किने भन्दैमा आशा गर्ने ठाउँ छैन । योभन्दा अगाडिका आयोजनामा सर्वसाधारण लुटिएका डुबेका छन् । यो पनि सरकारले गर्न लागेको अर्को लुट हो ।

…

विदेशी लगानीले जलविद्युत विकास हुने संकेत पनि उनले देखेका छैनन् । वातावरण बने देशमै २५–३० खर्ब रुपैयाँ उठ्छ । विदेशी गुहार्नुपर्दैन । तर, सरकार स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्न छोडेर विदेशीको ढोका चाहर्दै हिँडेको छ । यसबाट समृद्ध नेपालको कल्पनामात्र गर्न सकिनेमा तारा ढुक्क छन् । ‘यो सरकारको हावादारी नारा हो,’ उनले भने ।

विदेशी लगानी ल्याउने भए चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सस्तो ऋण लिन सकिने उनको सुझाव छ । किनकि चीनले संसारभर अहिले साढे ३ प्रतिशतमा ऋण दिइरहेको छ । यो नेपालले पनि लिन सक्छ, सरकारले चाहे ।

सरकारले खोलेको इन्फ्रास्टक्चर बैंकमा सहुलियत ऋण राखोस् । र, निजी क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत मार्जिन राखेर साढे ६ प्रतिशतमा देओस् । यसो हुँदा स्वदेशीले ठूला आयोजना बनाउन सक्छन् । जलविद्युत सस्तो हुन्छ ।

तारा फेरि कालीगण्डकी गर्जतिरै मोडिए– सम्मेलनका बेला चिनियाँ कम्पनी लगानी गर्न इच्छुक देखियो । तर, म आशावादी छैन ।

अमेरिकी, नर्वेजियन र भारतीय पार्टीसँग सम्झौता गरेकै हो । तर, कोही आएनन् । यहाँको नीतिलाई पत्याएनन् । उचित नीति बनेको भए कालीगण्डकीमा चीनलाई गुहार्न पर्थेन । हामी बनाउन सक्थ्यौं । र, सक्छौं पनि । अहिले आयोजना खारेज हुनबाट जोगाउनमात्र चिनियाँसँग समझदारी भएको हो ।

यत्ति बोलेर ताराले आँखा दलिनतिर फ्याँके । सायद उनको स्मृति कालीगण्डकी खोंचतिर दौडिरहेको थियो ।