ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पर्याप्त उत्पादन भएर पनि पूर्वाधार निर्माणको अभाव तथा अपर्याप्त संरचनाका कारण विद्युत आपूर्तिको अवस्था अस्तव्यस्त भइरहेको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको औंल्याइएको छ ।
हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम (एम.एस्सी.) पुल्चोक क्याम्पसको आयोजनामा ‘विद्युत खपत र व्यापारः सम्भावना र चुनौतीहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद, विज्ञ, विश्लेषक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार, संसदीय समिति र सदनमा समेत तिनको समाधान खोजिने बताइएको छ । तत्कालका लागि बर्खामा बढी भएको विद्युत भारतमा बेच्नैपर्ने बाध्यता रहेको तर आन्तरिक बजारमा विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा अधिकांशको जोड थियो ।
कार्यक्रमा प्रस्तुत विचारहरूको मुख्य–मुख्य अंश संश्लेषण गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
गगनकुमार थापा (सांसदः प्रतिनिधिसभा): ऊर्जा विकास लागि खुलेर बहस गर्नुपर्छ । जसले गर्दा नीति निर्मातामा बस्नेहरूले यसलाई फराकिलो तरिकाले सोच्न सक्छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कुरा नगरी विद्युत व्यापारको कुरा गर्न सकिँदैन् । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नहुने हो भने, लगानी नआउने हो भने निजी क्षेत्र त डुब्छ । अब निजी क्षेत्रलाई घाटा हुनु भनेको देशलाई नै घाटा हुनु हो । निजी क्षेत्र भनेकाे हामी हाे, सरकारकै निकाय हाे।
२०५० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसका लागि उत्पादन बढाउँदै जानुपर्नेछ । यो बीचको समयमा हामीलाई नाफा चाहिने भएको खपत पनि बढाउँदै जानुपर्यो र विद्युत व्यापार पनि गर्दै जानुपर्यो । यस्तो खालको रणनीति हुनुपर्छ । उत्पादन र खपत दुवैलाई सगसँगै लगेर जानुपर्छ । उत्पादन मात्र भयो भने समस्या हुन्छ र खपतमात्र भयो भने पनि समस्या हुन्छ । खपत बढाउने कुरा गरिरहँदा विद्युतीय भान्सा र विद्युतीय सवारीको प्रयोग नै प्राथमिकतामा आउछ ।
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय संरचना, सोही अुनसार नीति, ऐन हुनुपर्छ । नीति तथा ऐनमा विद्युत खपत बढाउने योजना, विद्युतीय पूर्वाधार विकास, विद्युतीय सवारी, चार्जिङ स्टेसन सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ । उद्योगतर्फ कुरा गर्दा अब नेपालमै उत्पादन गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । अनि मात्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास सँगै खपत पनि बढ्छ । अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत दिन सकिएको छैन । विद्युत उत्पादनमा जलाशय, आंशिक जलाशय पप्प आयोजना महत्त्वपूर्ण छ । कुन आयोजना कसले बनाउने भन्ने छ । यसमा फराकिलो भएर सोच्नुपर्छ, निजी क्षेत्र पनि सरकारी नै हो भनेर सोचेर अघि बढ्नुपर्छ ।
ठाकुरप्रसाद गैरे (सदस्यः पूर्वाधार विकास समिति): हामी राजनीतिक र भूराजनीतिक हिसाबले भइरहेका चुनौतीलाई समाना गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ । देशको समृद्धको मुख्य आधार भनेको विद्युत हो । विद्युत उत्पादनमा अपार संभावना छ यसको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा उत्पादनमा लागेका प्रवर्द्धकहरूको समस्या के छ ? ऊर्जा विकासका लागि के वा कुन पक्षमा सुधार जरुरी छ, यी सबैलाई समेटेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेमा हामीले हाम्रो तर्फबाट भरपुर सहयोग गर्छौं । विद्युत व्यापार गर्ने, खपत बढाउने मात्र भनिरहँदा केही विकट गाउँमा अझै पनि बिजुली छैन, बिजुली पुगे पनि लोडसेडिङ छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा आउन सक्ने समस्या, विद्युत क्षेत्रमा आउन सक्ने नयाँ प्रविधि र त्यहाँबाट आउन सक्ने समस्यामा अगाडि नै सचेत हुनुपर्छ । नीति ऐन निर्माण गर्दा आजको समस्या समाधान गर्ने, आगामी दिनको चुनौती र समस्यालाई सहजै पार गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
दिपक ज्ञवाली (पूर्वजलस्रोत मन्त्री): भारतमा विद्युतको माग प्रचुर छ । भारतले सकेसम्म नेपालको बिजुली सस्तोमा किन्न खोजेको छ । अहिले भारतले लगानी गरेको आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने र अन्य राष्ट्रसँग संलग्न आयोजनाको विद्युत नकिन्ने धारणा नै बनाएको छ । भारतले नेपालको बिजुलीका लागि माग सिर्जना गरेको छ तर बजार सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
विद्युत उत्पादन, खपत, व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन जरुरी छ । विद्युत ऐनको आउन नसकेको १५ वर्ष भइसक्यो । वितरण र प्रसारण लाइनमा ध्यान नै दिएका छैनौं । यसमा भएको सामाजिक समस्याको असन्तुलन मिलाउन सकियो भने मात्र प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
डा. मुकेशराज काफ्ले (संयोजकः हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम (एम एस्सी), पुल्चोक क्याम्पस): हामीले अहिलेको ऊर्जा विकासमा ५ वटा परिदृष्यलाई राखेर हेर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो उत्पादन क्षमता २८०० मेगावाट भन्दा बढी छ । उच्च माग १८०० मेगावाटको हाराहारीमा छ । दोस्रो परिदृष्य, विद्युत व्यापार । अहिले हामीले इन्डियन एक्सचेञ्ज मार्केटमा ४५२ मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्ने अनुमति पाएका छौं तर बेच्न सकिरहेका छैनौँ । साउनको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३४० देखि ३५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिक्री भइरहेको छ ।
तेस्रो परिदृष्य, बिजुली खेर फालिरहेका छौँ । निर्यात पनि गरिरहेका छौँ र आयात पनि गरिरहेका छौँ । परिदृष्य ४ भनेको, अहिले पनि धेरै जस्तो उद्योगमा लोडसेडिङ छ । पाँचौँ परिदृष्य, विद्युतीकरण भएको स्थानमा झ्यापझ्याप बिजुली जाने समस्या छ ।
यी परिदृष्यहरू फरक–फरक छन तर यी सबैको कारण भनेको पुर्वाधार, अपर्याप्त पूर्वाधार र कमजोर पुर्वाधार हो । विगतमा बनेको पूर्वाधारले यो समयसम्म धान्यो । बीचमा पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित नहुँदा यस्तो समस्या आयो । हामीसँग भारतसँग जोडिने २२ वटा इन्टरकनेक्सन लाइन छन् तर एउटा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनबाट मात्र व्यापार गर्न सकिन्छ । विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा दक्षिण एसियामा चीनको कुरा पनि आइरहेको छ तर चीनसँगको व्यापारको कुरा अहिलेलाई छोड्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा क्षेत्रिय देशको कुरा गर्नुपर्छ । जसमा अफगानस्तानको जलविद्युत उत्पादन ५४० मेगावाट छ । त्यहाको संभावित उत्पादन क्षमता २३ हजार मेगावाट हो । पाकिस्तानको जलविद्युतमा राम्रो संभावना छ । अहिले ४४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता छ जसमध्ये १० हजार ६६ मेगावाट जलविद्युतमा योगदान छ ।
श्रीलंकाको जलविद्युत उत्पादन क्षमता नै २ हजार मेगावाट मात्र छ जसमा उसले १७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । त्यहाँको माग लगभग नेपालको जस्तै छ । त्यसैले त्यहाँ पनि बजार देखिँदैन । अब, भारत, बंगलादेश, भुटान, नेपाल रहे । ब्रह्मपुत्र गंगा जस्ता बेसीनले जोडिएका यी ४ राष्ट्र छन् । बंगलादेशको कुरा गर्दा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ । बंगलादेशको जलविद्युत ३३० मेगावाटमध्ये २३० मेगावाट उत्पादन भइसक्यो । भारतको १ लाख ५० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन संभावना छ । अहिले विद्युत उत्पादन क्षमता ४ लाख २० हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ ।
भुटान र नेपाल भनेको हाइड्रो प्रचुरता भएका देश हुन् । नेपालको कुरा गर्दा २०५० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, खपत गर्ने कुरा भइरहेको छ । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विद्युत खपतको कुरा जोडिएर आएको छ । सन् २०४० सम्म १९ हजार मेगावाट मात्र विद्युत खपत गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । हामीसँग संभावना छ, माग पनि छ । भारतको कुरा गर्दा जलविद्युतको योगदान ११ प्रतिशत मात्र छ ।
भारतलाई अहिले जलविद्युतको एकदम आवश्यकक छ, त्यसैले त्यहाँ बजार हुनसक्छ । कार्वन उत्सर्जनमा भारतले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि भारतलाई जलविद्युत आवश्यक छ । तर, उसको, सबैसँग व्यक्तिगत सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने कुटनीति देखिन्छ, यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।
उदयकुमार भण्डारी (सचिवः पूर्वाधार विकास समिति): जलविद्युत क्षेत्र तथा ऊर्जा विकासमा के कस्ता समस्या छन् त ती समस्या पहिचान गरेर लिएर आउनुहोस् । त्यसबारे समितिमा छलफल गरेर समाधान गरिनेछ । विद्युत व्यापारको विषयमा नेपालको तर्फबाट छलफल गर्ने तथा प्रस्तुतिकरण कमजोर पो भएको हो कि ? हामी यसमा कहाँ चुकेको छौँ त भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जलविद्युत बहुदृष्टिबाट उपयोगी हुनुपर्छ र बनाउनुपर्छ ।
हितेन्द्रदेव शाक्य (पूर्वकार्यकारी निर्देशकः ने.वि.प्रा.): विद्युत माग र आपूर्तिबीच हिजोदेखि नै चक्रीय असन्तुलन चल्दै आएको छ । हामी यथार्थलाई एकातिर छोडेर भ्रममा चलिरहेका छौं । नेपालले आन्तरिक खपत विस्तार गर्न सकेको छैन, उता बर्खामा बढी भएको बिजुली भारत नबेची भएको छैन । सन् २०१४ मा भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौतापछि बिनाभेदभाव विद्युत बिक्री गर्न पाउने अधिकार नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
आज हामीले बढी भयो भनेर बिजुली बिक्री गरिरहँदा भोलिका दिनमा अभाव भयो भने त्यसको पूर्ति कसरी गर्ने ? यसतर्फ पनि अब सोच्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्छु भनिरहेको छ तर ऐनमा निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार उसले काम गर्न सक्छ । यसरी अगाडि बढ्यो भने उता भारतले पनि अर्को प्रश्न उठाउन सक्छ । अतः यी समस्यामा केन्द्रीत रहेर देशभित्रको बजार विस्तारमा जोड दिन जरुरी छ ।
शेरसिंह भाट (पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकः ने.वि.प्रा.): विद्युत खपत बढाउनका लागि पहिलो चरणमा अहिले भइरहेका ग्राहकबाट जानुपर्छ । उनीहरूलाई विद्युतीय उपकरण, सवारी प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, विद्युतीय संरचना भरपर्दो बनाउनुपर्छ । विद्युतीय संरचना भरपर्दो नभएको कारण पनि विद्युतको माग बढ्न नसकेको हो । सँगसँगै ग्यास प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ता विद्युतमा रूपान्तरण हुन नसकेका हुन् । यी काम गर्दै जाँदा विस्तारै खपत पनि बढ्दै जाला ।
कुमार पाण्डे (ऊर्जा उद्यमी): नीति बनाउँदा सबै किसिमका आयोजनालाई समेटेर बनाउनुपर्छ । अहिले केही आयोजना सञ्चालनमा छन, केही निर्माणाधीन, केही अध्ययनरत र केही निर्माणमा जाने तयारीमा छन्, यी सबैलाई समेटेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको छ, यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्र अपरिहार्य छ । अब, विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउनुपर्छ । नेपालको विजुलीकोे बजार भनेको भारत नै हो, यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधारको भरपर्दो हुन जरुरी छ । लामो समयदेखि खपत बढाउने भनिरहेका छौँ, यसका लागि योजना आवश्यक छ, भरपर्दो र दीर्घकालीन विद्युतीय संरचना आवश्यक पर्छ ।
गणेश कार्की (अध्यक्षः इपान): उत्पादित विद्युत पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन पाएको छैन, उद्योगले बिजुली मागिरहेका छन् तर दिन सकिएको छैन । विद्युत खपत बढाउन सकिएको छैन, यी सबैको मुख्य कारण भनेको प्रसारण लाइनको अभाव हो । विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न नसक्दा यो समस्या भएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, प्राधिकरणले बिजुली किनेको छैन, जसले गर्दा विद्युत खेर गइरहेको छ ।
आन्तरिक विद्युत माग बढाउनुपर्छ यसका लागि प्रसारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विद्युत व्यापार गर्दा धेरै प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्छ, अब निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न अनुमति दिनुपर्छ, जसले गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ, प्राधिकरणको भार पनि केही हदसम्म कम हुन्छ ।
अर्को वर्ष विद्युत जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट पुग्दैछ । अब, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । देश विकास गर्ने भनेकै विद्युतले हो । त्यसैले, विद्युत सम्बन्धी ऐन पास गर्नुपर्छ, विद्युत प्रवाह तथा वितरण हुने तथा विद्युत व्यापारका लागि विद्युतीय पूर्वाधारलाई भरपर्दो बनाउनुपर्छ ।
सुसन कर्माचार्य (कार्यकारी सदस्यः इपान): विद्युत खपत बढाउने चर्चा व्यापक चलिरहँदा विद्युतीय सवारी, विद्युतीय भान्सा र उद्योग प्रमुख रहेका छन् । विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ तर घरमा २–३ वटा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने वित्तिकै बत्ती झ्याप्प जान्छ । यस्तो समस्या भइरह्यो भने खपत बढाउन सकिँदैन । यसको मुख्य कारण भनेको विद्युतीय पूर्वाधार अभाव नै हो ।
वितरण लाइन र प्रसारण लाइनमा धेरै समस्या छ । यसको समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्न दियो भने हामी पनि बनाउन सक्छौँ । यसले गर्दा प्राधिकरणलाई पनि केही हदसम्म सहज हुन्छ । विद्युत उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, यसको खपत, वितरण, प्रवाहको लागि प्रसारण लाइन पनि हुनुपर्यो । त्यसैले, ऊर्जा विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ ।
सेमन्त दाहाल (ऊर्जा कानुनविद्): भारतसँग विद्युत व्यापारमा चुनौती र समस्या छ । भारतले स्वच्छ ऊर्जाका लागि कोइलालगायत कालो ऊर्जाको प्रयोग घटाउँदै लगेको छ । भारतलाई अहिले निरन्तर स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यक छ जुन जलविद्युत हो । यसले गर्दा नेपालको बिजुलीको बजार भारत नै हो । भारतले दिर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने बताउँदै आएपनि दिर्घकालीन पिपिए हुने केही छाटकाट छैन । भारतलाई नेपालको बिजुली चाहिएको छ । त्यसैले, विद्युत व्यापार गर्दा अवरोध बिहीन हुनुपर्छ । यमसा हामीले कुटनीतिक बहस गर्नुपर्छ ।
