ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि मात्र देशमा चौतर्फी एवम् जनमुखी विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढेका थिए । यही सन्दर्भमा, नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको सदुपयोग गरी आ–आफ्नो देशमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्दै कृषि क्रान्तिमार्फत देशमा विकास गर्न सक्ने निर्णयका साथ विभिन्न समयमा जलस्रोत सम्झौताहरू भएका थिए । प्रारम्भिकरूपमा दुई देशबीच शान्ति र मैत्री सन्धिको रूपमा सुगौली सन्धिबाट शुरूवात भई सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी, सन् १९५९ डिसेम्बर ४ मा गण्डक र सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा महाकाली सन्धि भएको थियो ।
गण्डक सम्झौता
स्वतन्त्रतापश्चात् भारतको विकास गर्ने लक्ष्य अन्तर्गत मुख्यतः सिँचाइ क्षेत्रमा विकास गर्ने रहेको थियो । सिँचाइको अपर्याप्तताका कारणले धानखेती न्यून हुने भारतका उत्तरी राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा नारायणी नदी (भारतमा गण्डक नदी) बाट सिँचाइ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र योजना निर्माणका लागि भारतको केन्द्रीय सरकारले बिहार सरकारलाई पत्राचार गर्यो । त्यसपश्चात् भारतको केन्द्र सरकार र बिहारका राज्यबीच पटक–पटक छलफल भयो र सन् १९५१ (वि.सं. २००८ साल) मा गण्डक सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई पठाइयो ।
उक्त अवधि नेपालमा भर्खर राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको तथा आम–निर्वाचन हुन नसकी सरकार बन्न नसकेको अवस्था थियो । सोही अवस्थामा भारतबाट भएको पटक–पटकको ताकेतापश्चात् गण्डक सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । गण्डक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको भन्दा भारतको कयौं गुणा वढी भूमि सिँचाइ हुने, योजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक लागानी गर्न नपर्ने र योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम भारतले नै बेहोर्ने भनी उल्लेख थियो ।
उक्त प्रतिवेदन बमोजिम भारतीय लगानीमा निर्माण हुने योजनाले नेपालको भूमिसमेत सिँचाइ हुने र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध रहने विचार गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएपश्चात् सन् १९५९ डिसेम्बर ४ (वि.सं. २०१६ साल मंसिर १९ गते) मा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक मन्त्रिमण्डलका उप–प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमसेर र भारतका तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायको हस्ताक्षरमा गण्डक सम्झौता सम्पन्न भयो । प्रतिवेदनहरू भारतले तत्कालीन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दा गण्डक सम्झौताको सम्भाव्यता, यसबाट हुने फाइदा तथा बेफाइदा, अल्प एवम् दीर्घकालीन असर तथा पानीमाथिको अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट अध्ययन नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।
गण्डक सम्झौता बमोजिम निर्मित संरचनाहरू
ब्यारेज: नेपाल भारत सिमानामा रहेको गण्डक ब्यारेजको प्रथम पिलर (खम्बा) को शिलान्यास वि.सं. २०२१ बैशाख १९ गते (सन् १९६४ मे ४) श्री ५ महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्तरूपमा गरेका थिए । तटबन्धको डिजाइन करिब ८ लाख ५० हजार क्युसेक बहाव तथा २४२५ फिट लामो ब्यारेजमा ३६ वटा पिलरहरू रहेका छन् । जसमध्ये नेपाल र भारततर्फ १८–१८ वटा पिलर पर्दछन ।
पावर हाउस
गण्डक सम्झौता अन्तर्गत भारतको उत्तर प्रदेशमा सिँचाइका लागि पानी लैजाने नहर (मुख्य पश्चिमी नहर) निर्माण गर्नुपर्ने तथा सोही नहरमा नेपालको नवलपरासी जिल्लाको सूर्यपूरामा १५ मेगावाटको जलविद्युत्गृह निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार वि.सं. २०२४ सालमा उक्त विद्युत्गृहको निर्माण शुरू गरी वि.सं. २०३१ (सन १९७४) मा सम्पन्न भएको थियो । त्यो विद्युत्गृह बिहारकै जिम्मामा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन भएको थियो । सञ्चालनको करिब ६ वर्षभन्दा बढी समयपश्चात् वि.सं. २०३८ भदौ १५ गते (सन् १९८१ अगस्ट ३१) सोमबार तत्कालीन भारतीय राजदूत नरेन्द्र जैनको उपस्थितिमा नेपालका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादर थापालाई विद्युत्गृह हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
यस विद्युत्गृहको कूल क्षमता १५ मेगावाट रहेको छ । यसमा ५–५ मेगावाटका ३ वटा टर्बाइन जडित छन् । उत्पादित विद्युत् ६.३/१३२ केभी, २८१४ एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरबाट बिहारको सीमा भैसालोटन हुँदै भारतको रामनगरतर्फ पठाइएको छ । अर्को, १३२ केभी फिडरमार्फत नेपालको बर्दघाट सबस्टेसनमा जोडिएको र हालै विद्युत्गृहमै निर्मित अपग्रेडेड सबस्टेसनबाट ३० एमभिए (१३२/३३ केभी) ट्रान्सफर्मरबाट ३३ केभीका ३ वटा फिडरहरू परासीतर्फ तथा १६ एमभिए (३३/११ केभी) ट्रान्सफर्मरबाट ११ केभीका ४ वटा फिडरहरूमार्फत स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ ।
विद्युत्गृहको विद्यमान अवस्था
करिब ४८ वर्षभन्दा अधिक समयदेखि सञ्चालित उक्त विद्युत्गृहमा जडित उपकरणहरू खिइएर तथा कतिपयको क्षमतामा ह्रास भई विद्युत्गृह लामो समयदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । जडित ३ वटा युनिटहरूमध्ये युनिट नम्बर १ विगत १४ वर्षदेखि जेनरेटरको स्टेटर क्वाइलको समस्याले बन्द छ । हाल कतिपय पुर्जा (कम्पोनेन्टस) हरू समय अन्तरालमा आवश्यकता अनुसार सो युनिटबाट अन्य युनिटहरूमा प्रयोग गरिएको छ । युनिट नम्बर ३ मा विगत चार वर्षदेखि टर्बाइन गाइड वियरिङको समस्या भइरहने तथा रनर ब्लेडको सिल लिकेज लगायत समस्याहरूका कारण उक्त युनिट पनि सञ्चालनमा छैन । हाल युनिट नम्बर २ अर्ध–क्षमतामा सञ्चालित छ ।
यस केन्द्रमा रहेका ३ वटा युनिटहरूमध्ये सञ्चालनमा रहेको एउटा युनिट पनि जिर्ण अवस्था छ । जसको सानातिना मर्मत–संभार गरी क्षमताभन्दा न्यून लोडमा मेसिन सञ्चालन गरिरहनु परेको छ । बरु यसो गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो एवम् पूर्ण क्षमतामा मेसिन सञ्चालनका लागि समयसापेक्ष प्रविधिसहित अपग्रेड गरी बृहत् मर्मत–संभार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अध्ययन एवम् सुपरभिजन एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबाट भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।
२०८० असार १ गते ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकामा प्रकाशित ऐतिहासिक सामग्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत्, वर्ष–३३, अंक–२, फागुन ७९ बाट साभार गरिएको हो ।
