ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । पछिल्लो एक दशकमा आम्दानी र नाफाका आकर्षक अंक देखाएर लोकप्रियता कमाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वास्तविक आर्थिक अवस्था धराशायी हुँदै गएको पाइएको छ । विद्यमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसमेत समेट्ने गरी तयार गरिएको श्वेतपत्रमा संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था उदाङ्गो देखिएको हो ।
संस्थाले अर्बौँ रकम बक्यौता उठाउन नसकेको, विभिन्न आयोजनाका ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएको, आम्दानी नै नरहेको रकम बाँधेर नाफा देखाइएको जस्ता दर्जनौं तथ्य केलाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०८१ साल असारसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
उक्त रकममध्ये डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तथा १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नियमिततर्फको बक्यौता देखिएको छ । यस्तै, सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुटबापतको १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम शेधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रहेको तर सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।
यी बक्यौता रकमहरू आयमा समावेश गरी प्राधकिरणको वासलात तयार भएकोले नाफा बढी देखिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, आव २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । फागुनसम्मको नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहे पनि आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबी सहितको नाफा–नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै देखिन्छ ।
उल्लिखित वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि ‘ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) को प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
यसैगरी, आव २०८०/०८१ सम्म कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उता, करिब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका निर्माणाधीन आयोजना देखिएको छ ।
सरकारको प्राधिकरणमा सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड र अन्य जगेडातर्फ ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा इक्विटी रु. २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
– ४४.५४ अर्ब उठाउनै बाँकी
– साढे ११.६१ अर्ब ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनै बाँकी
– न्यायिक निकायहरूमा मुद्दाहरूको ८.४० अर्ब दायित्व
प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि केलाइएको तथ्याङ्कीय विवरणमा चालु आवको फागुनसम्म भएको ठेक्कापट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरूको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।
हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा करिब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम मौज्दात रहेको छ । यसमध्ये डलर/नेरु मुद्धत्ति खातामा ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २ अर्ब ४७ करोड कल/चालु वातामा रहेको छ, जुन दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो ।
ठेक्कापट्टा लागिसकेका आयोजनाका ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्ने रकम नरहेको हुँदा १० अर्ब रुपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । ‘किन के कारणले हो आजसम्म प्राधिकरणको वास्तविकता लुकाएर राखियो, बाहिर उज्यालो देखिन यतिसम्म गर्नु पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘मैले सम्पूर्ण जस अपजस खानु परे पनि आपत्ति छैन तर यथार्थ विवरण बाहिर ल्याएर त्यसको निकास खोज्ने मेरो प्रयास हुनेछ ।’
आव २०८०/०८१ सम्म कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वबापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटीबापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको जनाइएको छ । सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुरबाट आयात गरेको विद्युत्बापत ३ अर्बसहित कुल ३२.५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बाँकी देखिन्छ ।
ऋणको अवस्था
सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण देखिएको छ । जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हुन आउँछ । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ ।
त्यसका अलावा, आव २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्धन्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकमसहितका मुद्दाहरूको सम्भावित दायित्व २०८१ फागुनसम्म ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको देखिन्छ ।
