ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस वर्ष १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइने उल्लेख छ ।
यसैगरी, सात वटै प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाको पुनःनिर्माण कार्य पनि तीव्र गरिने भनिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको योजना अनुसार ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने छ ।
सिँचाइतर्फका प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू
– कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिने ।
– बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, नहर, सुरुङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिने ।
– बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने ।
– सिक्टा र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने । यसका लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन ।
– भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
– सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायत सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधार गर्न १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
– सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।
– वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोसी–मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने । यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
– आगामी पाँच वर्षसम्म पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने ।
– तराई र भित्री मधेशमा भूमिगत जल–सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरिने । यसका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
– सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिइने ।
– राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु. ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन । यस कार्यक्रममार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिने ।
– साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने ।
– दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा ।
– चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न रु. ३३ करोड विनियोजन ।
