ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको एकता कि शक्तिको जोड घटाउ !

काठमाडौँ । निजी ऊर्जा विकासकर्ताहरूको एउटा सङ्गठन ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)’ को नयाँ विधान बनाउन समिति गठन भएको २ वर्षपछि बल्ल मस्यौदा पेश गरिएको छ । ऊर्जा उद्यमी भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा कानुनविद् होमकान्त चौलागाईं र इपानकै उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य सम्मिलित समितिले मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको हो ।

२०८० साल जेठ ३२ गते बसेको इपानको २१औँ बैठकले विधान संशोधन गर्न पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले संशोधन गर्नुपर्ने दफा, साविकको व्यवस्था, संशोधित व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारण खुलाएइएको ४ महले विवरणसहितको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसमा थप छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘विद्यमान अवस्थाबाट पूरै रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, सबैको गुनासो र सुझाव समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइँदै छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘अबको इपानले विद्यमान समस्या समाधानका उपाय, अवसर र चुनौती लगायत विषयलाई समेटेर नयाँ ढङ्गबाट जाने योजना बनाइएको छ ।’ इपानलाई महासंघ बनाउने विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिले पेश गरेको मस्यौदामा प्रस्तावना हुँदै परिभाषादेखि दफा २७ सम्म संशोधन, पुनर्लेखन एवम् परिमार्जन गरेको विवरण तयार गरेको छ । प्रस्तावनामै विद्यमान अवस्थालाई संशोधन गरी ऊर्जा क्षेत्रका अवसर एवम् चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न इपानलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त हुने भएकोले लेखिएको छ ।

यसैगरी, इपान दर्ता भएको कार्यालय हालसम्म ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिका–२, सानेपामा रहेकोमा संशोधित विधानअनुसार काठमाडौँमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थामा सदस्यको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति १६ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने रहेकोमा उमेर बढाएर २१ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

उता, विद्यमान पदाधिकारी तथा कार्यसमितिमा २५ सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ विधानअनुसार ३१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने तथा २७ जना निर्वाचित सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधानको विद्यमान दफा १५ (२) लाई संशोधन गरी उपाध्यक्ष ५ जना कायम रहने, उपमहासचिवको पद खारेज गरी सचिव ७ जना नै कायम गरिएको छ । ५ सचिवमा दुई महिलासहित प्रदेश संयोजकको रूपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपाध्यक्षको हकमा २५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् व्यापार क्षेत्र तथा महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, अब बन्ने इपानको नयाँ कार्यसमितिमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने र त्यसपछि रोलक्रम नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्थाको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन अनिवार्य रूपमा कम्तीमा कार्यसमितिको पदाधिकारी, सदस्य वा संस्थाको सल्लाहाकार समितिमा रही एक कार्यकाल पूरा गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अध्यक्षको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष कायम गर्ने र यसअघि एक पटक उक्त पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा दुई पटक बनाइएको छ ।

तत्कालीन समयमा विद्यमान विधानमा एक कार्यकाल सदस्य भए पनि सीमित समूहले ऊर्जा उद्यमी तथा इन्जिनियर किरण मल्ललाई अध्यक्षको उम्मेदवार हुन नपाउने गरी अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यतिबेलैदेखि निजी क्षेत्रमा इपान आलोचित हुँदै आएको थियो । अहिले ऊर्जा उद्यमीहरूको अर्को संस्था ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) स्थापना भइसकेको छ । ग्रीन जन्मिनुमा यो पनि एउटा कारण मानिन्छ ।

विगतको विवाद के थियो ?

नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न २०८० साल जेठ ३२ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला, अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीमा उमेदवारी दिन सङ्कुचित व्यवस्था, सल्लाहकारको साल्लाहबिना विधान संशोधन गरेको र विधानविपरीत निर्वाचन नियमावली ल्याएपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।

विधान संशोधन गर्दै गर्दा सो अन्तर्गतका अन्य नियमावलीहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएर आउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन नियमावली स्वीकृत भएर नआउँदै निर्वाचन गराइएको थियो ।

निर्वाचनमा ऊर्जा उद्यमीहरू किरण मल्ल र गणेश कार्कीले अध्यक्षका लागि खुलेरै मत मागेका थिए । निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढिरहँदा तत्कालीन कार्यसमितिले गैरसदस्यलाई निषेध गरेर जाने खालको नियमावली जारी गरेपछि चरम असन्तृष्टि बढेको थियो ।

‘२०७६ सालको विधानमा जोसुकै सदस्य पनि अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो तर २०७८ सालमा संशोधन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत पदाधिकारीमा कार्यसमितिभित्रका सदस्य मात्र अटाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । विधान विपरीत निर्वाचन नियमावली ल्याइएकोमा पनि धेरैको आपत्ति थियो ।

२०७८ सालको संशोधित विधानमा थुप्रै कमी–कमजोरी रहे पनि जुनसुकै कार्यकालमा कार्यसमिति सदस्य रहेर काम गरेको व्यक्तिले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो । चुनावको मुखमा आएर कार्यसमितिले जारी गरेको निर्वाचन नियमावलीमा भने यस्ता सदस्यले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरियो ।

इपानका सल्लाहकार अर्जुन गौतमले त्यतिबेलै इपानको अहिलेको कार्यसमिति निरङ्कुश शैलीमा अगाडि बढेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेला, सल्लाहकारलाई समेत जानकारी नदिई विधान परिवर्तन गरिएको थियो ।

इपानको विधानको बुँदा १० मा पनि भनिएको छ – पदाधिकारी हुन कार्यसमितिको सदस्य भई कम्तीमा एक कार्यकाल सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ । पदाधिकारी भन्ने वित्तिकै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा अन्य जुनसुकै पद भन्ने बुझिन्छ तर त्यतिबेला निर्वाचन नियमावलीमा यो व्यवस्था नै परिवर्तन गरियो ।

संयोजक पोखरेलको तत्कालीन धारणा

विधान संशोधनको संयोजकको भूमिकामा रहेका पोखरेलले त्यतिबेलै इपानको ‘व्यापक क्षेत्रगत पुनर्संरचना’को आवश्यकता औंल्याउँदै निवेदन दर्ता गराएका थिए । इपानले सुशासन र प्रवर्द्धकहरूका समस्या बिर्सिँदै गएको हुँदा यसको व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको माग थियो । इपान व्यावसायिक ढङ्गले सुधार भएर नजाँदासम्म निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने उनको धारणा थियो ।

पोखरेलको धारणा : इपान दर्ता हुँदाको अवस्थाभन्दा विद्यमान परिवेशमा ठूलो परिवर्तन आएको, निजी क्षेत्रको लगानीको दायरा फराकिलो भएको र समस्याहरू व्यापक बन्दै गएको सन्दर्भमा यी पक्षलाई इपानले सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ । आज ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले मात्र झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरिसकेको हुँदा यो उद्योग जोगाउन नसके देशै टाट पल्टिने अवस्था आउँछ ।

अब हुने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संस्थाको साधारणसभामा आफ्ना माग र सुझावउपर व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्न इपान कार्यसमितिको ध्यानाकर्षण गराउँछु । स्थापनाकालदेखि हालसम्मको परिस्थितिमा आइपुग्दा संस्थाको विधानगत सीमित कार्यशैली र यसको विद्यमान एनजिओको कानुनी हैसियत लगायत विभिन्न कारणले यस क्षेत्रमा हामीले भोगिरहेका समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन् । संस्थालाई संघीय संरचना अनुकूल बनाएर लैजान पनि पुनर्संरचनाको खाँचो अपरिहार्य छ ।

‘ऊर्जा’ भने पनि इपानले अहिलेसम्म अधिकांशतः जलविद्युत्‌का मुद्दा मात्र लिएर हिँडेको छ । ऊर्जा विकासको बहुआयाम, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग तथा दोहन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन जस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेको हुँदा अहिलेकै संरचनाको इपानले यी विषय बोकेर जान सक्दैन ।

सौर्य, बायोग्यास हरित हाइड्रोजनलगायत क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । विद्यमान समस्या समाधान गर्दै नयाँ अवसरको सही सदुपयोगसमेतका लागि हालको संस्थागत स्वरूपमा नै परिवर्तन गरी कार्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

बदलिँदो परिवेशमा इपानलाई राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउन जरुरी रहेकाले यसमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्छ । हालको संस्थालाई व्यावसायिक र राष्ट्रिय स्वरूपमा ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै पाटालाई समेटेर जानुपर्छ । सरकार र उद्यमी सबैको हितार्थ कार्य गर्न सक्ने स्वरूपमा संगठन बनाई संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

इपानको संस्थागत संरचना

इपान संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत ललितपुर जिल्लामा दर्ता गरिएको छ । यसलाई राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता गरेर लैजानुपर्नेमा धेरैले आवाज उठाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस नेपाल (प्याब्सन), नेशनल निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), नेपाल लेखापढी संघजस्तै बनाएर लैजानुपर्नेमा अधिकांश प्रवर्द्धकको जोड छ ।

इपानले २०७६ साल चैत २ गते पहिलो पटक विधान संशोधन गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०७८ साल फागुन २५ गते संशोधन गरियो, जसमा आमप्रवर्द्धक तथा सल्लाहकारको राय लिइएन ।

निर्वाचन प्रक्रिया र मुद्दा–मामिला

तत्कालीन समयमा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी रहेका किरण मल्लले आफूलाई स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै इपानविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा २०८० साल असार २७ गते मुद्दा दायर गरे । यसमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको असार २९ गतेको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर सहित ७ जनाको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । मल्लले इपानको विधानविपरीत नियतवश निर्वाचन निर्देशिका बनाई चुनावी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै बञ्चित गरिएको हुँदा यसमा न्याय मागेका थिए ।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यसबारे कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो सहित सूचना तामेल भएको मितिबाट बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले आदेशमा भनेको थियो – अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरी आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, निर्वाचन सम्पन्न भई निवेदकले निर्वाचन बदर गरी पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा गत जेठ ३ गते निवेदन दिएकोमा स.प्र.जि.अ.ले अध्ययन गरी पेश गर्ने भनी तोक लगाएको र सो सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा विचाराधीन विषयलाई असर पर्ने गरी हाल आदेश गर्न उपयुक्त नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत निवेदन दाबी सम्बन्धमा सम्बोधन हुन सक्ने नै देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

इपानले सोही वर्ष जेठ ३२ गते नै सहमतिका आधारमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको थियो । निर्वाचनअघि नै मल्लले विधानविपरीत निर्वाचन निर्देशिका जारी गरी आफूले अध्यक्षमा दिएको निवेदन खारेज गर्न खोजेको भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । कार्यालयले भने लामो समयसम्म त्यसको फैसला गरेन ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन इपान निर्वाचन अधिकृतसहित पुरानो कार्यसमितिले अदालतमा उपस्थित भएर ‘१६ नम्बरमा मल्लको उम्मेदवारी दर्ता भएको हुँदा खारेज गर्ने मनसाय नरहेको’ प्रस्टिकरण दिएको थियो । सोही दिन अर्थात् असार ३१ गते साँझ ६ बजे अध्यक्षका लागि मल्लको योग्यता नपुगेको भन्दै इपान निर्वाचन अधिृकतले निवेदन खारेज गरेका थिए ।

इपानका पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले आपत्ति जनाउँदा–जनाउँदै तत्कालीन पदाधिकारीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर विधानविपरित निर्वाचन निर्देशिका ल्याएको सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरेका थिए ।

ग्रीनको स्थापना

इपानको २०८० साल जेठ ३२ गते नयाँ कार्यसमितिको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी थियो । यसैबीच आफूहरू घेराबन्दीमा परेको भन्ने प्रवर्द्धकहरूको समूहले अध्यक्षका प्रत्यासी किरण मल्ललाई विधानविपरीत उम्मेदवार हुनबाटै बञ्चित गरिएपछि चुनाव बहिस्कार गरी नयाँ संस्था स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।

‘ग्रिन इनर्जी पावर एसोसिएसन, नेपाल (जिपान)’ प्रस्तावित नाम दिइएको संस्थामा सूर्यप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाउने घोषणा गरिएको थियो । सदस्यहरूमा गोरे शेर्पा, सीताराम तिमल्सिना, हेमराज आचार्य, विनोद देवकोटा, वीरबहादुर घले, गोपालप्रसाद न्यूरे, कदम केसी, विकासकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुमार झा, ताराबहादुर सुब्बा, दीपक पौड्याल, प्रदीप ओली, दीपेन्द्र भण्डारी, विराज गौतम, आनन्द प्रधान, नारायण कँडेल, सुशोभ गौतम, लालबहादुर थापा, भक्तबहादुर पोखरेल, अभिज्ञा मल्ललगायत थिए ।

त्यतिबेला घोषित यो संस्था लामो समयसम्म क्रियाशील हुन सकेन । संस्था दर्ता गर्ने प्रक्रिया इपानको विधान संशाेधन समिति घोषणा गरेपछि लामो समय अल्झियो ।  इपानबाट असन्तुष्ट समूहले २०८२ साल बैशाखमा जिपानकै मर्म अनुसार अर्को ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) नामको नयाँ संस्था स्थापना गरेको छ ।

विधान संशोधनको हल्ला

इपानले विधान संशोधनका लागि पोखरेललाई संयोजक तोकेर जिम्मा दियो तर २ वर्षसम्म कसैले त्यसमा चासो दिएको पाइएन । अहिले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिने–सकिने समयमा विधान संशोधनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

आज ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मात्र झन्डै १५–१६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको भनिन्छ । यति ठूलो उद्योग देशमा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यस्तो क्षेत्रमा भएको आफ्नो लगानी जोगाउन इपान संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर मुख्य मुद्दाबाट बाहिर गएको देखिन्छ । हाल प्रस्तावित मस्यौदामा समेत वर्तमान इपानका साधारण सदस्यहरूको चरम असन्तुष्टि देखिन्छ ।

इपानकै बराबरी ग्रीन पनि जन्मिसकेको छ । अबका दिनमा यी दुई संस्थाले नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय खोज्न सकून् ।