लक्ष्मण वियोगी
२०७६ साउनको पहिलो साता दोर्दी खोलामा आएको भीषण बाढीका कारण निर्माणाधीन २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को बाँधलगायत संरचना बगायो । ४० वर्ष यताकै ठूलो बहाब मापन गरिएको यो बाढीका कारण आयोजनाका ४ कर्मचारीको मृत्यु हुनुका साथै १५ जना बेपत्ता भएका थिए ।
२०७८ साल असारको सुरुमै आएको बाढीले निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्यो । यसबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरियो । यसै महिना रसुवा जिल्ला हुँदै बग्ने भोटेकोसीमा सय वर्ष यताकै ठूलो बाढी मापन गरियो । यसले निर्माणाधीन १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढीमा ठूलो क्षति पुर्यायो । यही समयमा उता दोर्दी खोलामा बाढी–पहिरो आउँदा निर्माणाधीन १३२ केभी प्रसारण लाइनका ७ वटा टावर ढले । देशका विभिन्न ठाउँमा आरीघोप्टे वर्षा र बाढीले प्रसारण लाइन र पोल बगाउँदा २–३ दिनसम्म विद्युत् आपूर्ति नै बन्द भयो ।
२०७८ सालकै असार पहिलो साता आएको बाढीकै कारण गण्डकी प्रदेशमा मात्र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।
२०८० साल असारमा आएको भीषण बाढीले पूर्वी नेपालमा झन्डै २ सय मेगावाट बरबरका दुई दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो । यसबाट झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरियो ।
२०८० असोज १७ गते भारतको उत्तर सिक्किममा दक्षिण ल्हेनक हिमताल विष्फोट हुँदा भीषण बाढी आयो । यसबाट, १ हजार २ सय मेगावाटको टिष्टा–३ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह डुबायो ।
गत असोज ११ र १२ गते देशभर आएको आरीघोप्टे वर्षा र यसपछिको भीषण बाढीले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १ हजार ६ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामा क्षति पुग्यो ।
काठमाडौँ । उल्लिखित घटनाहरू पछिल्लो ५ वर्षमा आएका ठूला बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिका केही उदाहरणमात्र हुन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत असोज १०, ११ र १२ गते सबैभन्दा बढी वर्षा मकवानपुरको दामनमा (४१० मिलिमिटर) मापन गर्यो । यस्तै, काभ्रेको खोपासी (३३१.६ मिलिमिटर), ललितपुरको चापागाउँ (३२३.५ मिलिमिटर), गोदावरी (३११.६ मिलिमिटर) र खोकना (२९७.३ मिलिमिटर) मा ठूलो वर्षा भयो ।
पूर्वको इलाम, झापादेखि पश्चिम पाल्पा हुँदै मध्य तथा सुदूरपश्चिममा पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा वर्षाको मापन बढी रह्यो । भीषण वर्षा र बाढी–पहिरोले ठूलो जनधनमा क्षति पुर्यायो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई त गम्भीर धक्का नै दियो ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत असोजको बाढीका कारण २६ जलविद्युत् आयोजना (जम्मा १६३६.१ मेगावाट) मा ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्यो । यस्तै, सिँचाइ, पुल तथा सडक राजमार्गमा झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, यसको मिहिन अध्ययनको खाँचो छ, जसले भविष्यको जोखिम व्यवस्थापन तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने चापको तस्बिर देखाओस् ?
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अनुसार गत असोजको बाढी–पहिरोले ३८ आयोजनामा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्तमध्ये करिब ६२६ मेगावाटका १३ आयोजना सञ्चालनरत थिए । यसबाहेक, निर्माणाधीन २५ आयोजना (१,०१०.२९ मेगावाट) पनि प्रभावित भए ।
२०८० सालको बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब १.७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निचोड छ । यहाँ, ऊर्जा मन्त्रालय, विपत व्यवस्थापन प्राधिकरण र इपानको तथ्याङ्कमा एकरूपता पाइँदैन । यही कारण क्षति पुगेका आयोजना तथा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी यकिन तथ्याङ्क आउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्र
हाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्काे जडित क्षमता करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमा करिब ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको उत्पादन छ । तथापि, सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रका आयोजनाको जोखिम बढी देखिन्छ । २०८० र ८१ सालको बाढीका घटना र यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको असरको मात्र सरसर्ती विश्लेषण गर्दा निजी क्षेत्रका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमर्स्याङ्दी जस्ता आयोजनामा खासै असर परेन तर देशको मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा प्रवर्द्धित निजी क्षेत्रका झन्डै २ सयभन्दा बढी आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्यो ।
जे जति क्षति भयो, ‘त्यसको पुनर्भरण पाऊँ’ भन्दै निजी क्षेत्र सरकारका अनेक निकाय धाए तर आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । नेपालमा मात्र होइन, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनजन्य घटनाले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप बढाइरहेको छ । गति लिँदै गरेको नेपालको जलविद्युत् विकासमा यी घटनाले ठूलो चुनौती खडा गरेका छन् । सरकारको सहयोग तथा सुविधाको आश्वासनमा टेकेर यी चुनौतीसँग निजी क्षेत्र एक्लै लड्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
सरकारी असहयोग
२०८० सालको जेठ ३२ गतेदेखि असार २ गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि ठूलो बाढीपहिरो आयो । यसले पूर्वी नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर र संखुवासभामा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन ३१ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्यायो । यसमध्ये १३ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको इपानले जनाएको थियो । यो विषम परिस्थितिको आकलन गरी मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार साउन २ गते एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले विभिन्न सुझावसहित ६ बुँदे प्रतिवेदनसमेत पेश गरेको थियो । त्यसमा बाढी प्रभावित आयोजनाको हकमा ‘काबुबाहिरको अवस्था’ घोषणा गर्नेदेखि पार्टपूर्जा तथा उपकरण आयातमा १ प्रतिशत भन्सार सुविधा, भ्याट पूर्ण छुट, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा दिने लगायत सुविधा दिने सुझाव थिए ।
यद्यपि, ती सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेनन् । भन्सार र भ्याट छुट दिने विषयमा त ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद नै देखियो । महिनौंसम्म ऊर्जाले अर्थलाई र पुनः अर्थले ऊर्जालाई पत्र लेख्ने दोहोरी चलिरह्यो । बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको विषयमा संसदको अर्थ समितिमा समेत छलफल भयो । समितिले मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, बिमा संस्थान, राष्ट्र बैंकलाई तत्तत्का समस्या समाधान गर्न परिपत्र नै गर्यो ।
समस्याको समाधान खोज्दै र सरकारले घोषणा गरेका सुविधाको माग गर्दै निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू दर्जनौँ पटक ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, मुख्य राजनीतिक दलका ढोकाढोकामा पुगे तर खासै नतिजा देखिएन । अतः सरकारसँग बजेट नभएर हो वा समस्याप्रति संवेदनशील नभएर निजी क्षेत्रले सुविधा पाउन सकेनन् ।
यसैले, जलविद्युत्जन्य पूर्वाधार संरचना कसरी दिगो बनाउने र त्यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेतर्फ निजी क्षेत्र आफैँ सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, हरेक वर्षको बाढीजन्य प्रकोपको विनाश निजी क्षेत्रले बेहोनुपर्ने हुन्छ । त्यसको असर सर्वसाधारणको लगानी र सेयरबजारमा समेत पर्न जानेछ ।
सचेतनाको खाँचो
सरकारले गर्ने असहयोग त एकातिर छँदै छ । उता, निजी क्षेत्रले पनि आयोजना निर्माणमा लापरबाही गर्ने गरेका छन् । कतिपय प्रवर्द्धकले व्यावसायिक फाइदाका लागि जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो बदमाशी ढाकछोप गर्ने साधनको रूपमा लिने गरेका छन् । प्राधिकरण र विश्वसनीय विदेशी प्रवर्द्धकहरूबाट अध्ययन डिजाइन भएका आयोजनामा प्राकृतिक प्रकोपको कम क्षति भएको छ । एउटै नदी बेसिनमा ४–५ किलोमिटर तलमाथिका थुप्रै नेपाली निजी क्षेत्रका आयोजनामा क्षति भएको र प्रवर्द्धकले राज्यबाट सुविधा मागिरहेको अवस्था छ ।
२०७८ साल जेठ ६ गते (बिहीबार) लिखु खोलामा सामान्य बाढी आउँदा निर्माणाधीन ५४ मेगावाटको लिखु–४ को बालुवा थिग्र्याउने पोखरी (डिस्यान्डिङ बेसिन) लगायत संरचना भत्किए । विद्युत् विकास विभागको अनुगमन तथा अध्ययनपछि यो पूर्णतः निर्माणमा गरिएको लापरबाही रहेको निष्कर्ष निस्कियो । कम लागतमा निर्माण गर्ने लोभमा न्यून गुणस्तरको संरचना बन्दा त्यसले झन् ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ । यस्ता धेरै नमुना देशैभरि भेटिन्छन् ।
यद्यपि, सम्बन्धित निकायबाट यसको उचित अनुगमन हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, अब जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्दा १०० वर्षको खोलाको बहाब अर्थात् हाइड्रोलोजीको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विकास गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । किनकि, त्यो अनुमान भन्दा कयौँ गुणा खोलामा बाढी आउन थाल्यो । बाढी आउने र त्यसले निजी क्षेत्र र त्यो पनि नितान्त नेपाली प्रवर्द्धकका आयोजनामा क्षति हुने विषयको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तनलाई मात्र देखाउनु उपयुक्त भने हुँदैन ।
जलवायुको विध्वंस
विश्वका ठूला जलवायु वैज्ञानिकहरू संलग्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल आइपिसिसीको छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले बितेका ५० वर्षमा पृथ्वीको सतहको तापक्रम तीव्र गतिमा बढेको भन्दै खबरदारी गरेको छ । औद्योगिक युग सुरु हुनुभन्दा अगाडिको तुलनामा पृथ्वीको तापमान १.११ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित घटनाले भविष्यको ऊर्जा प्रणाली मूलतः जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापक असर गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको १६औँ आवधिक योजनाले समेत जलवायुमा आएको व्यापक फेरबदलका कारण जलवायुजन्य विपत्हरू व्यापक र सघन भइरहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण धेरैजसो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएका छन् । यी प्रभावहरू तात्कालिक आयोजनामा मात्र नभई भविष्यमा देशको ऊर्जा सुरक्षामै गम्भीर असर पार्ने खालका छन् ।
त्यसका मुख्य असर र भावी परिणामका विषयमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ :
तत्कालीन असरहरू
(क) भौतिक क्षति : भारी वर्षापछि आउने बाढी र पहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनाका जलाशय, बाँध तथा विद्युत्गृह क्षतिग्रस्त हुने जोखिम बढेको छ । पहिरोले नहर, सुरुङ र प्रसारण लाइनमा समेत असर पुर्याउने देखिन्छ । गत असोजकै वर्षाका कारण दाङ र कैलालीका प्रसारण टावरमा क्षति पुर्याएको थियो । जसबाट राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन गयो ।
(ख) असन्तुलित जलप्रवाह : हिमनदीहरू पग्लने दर बढेपछि पानीको उपलब्धता अधिक हुने हुँदा मौसमी उतार–चढाव भइरहन्छ । मनसुनमा अधिक पानी र सुख्खा मौसममा पानीको अभावले जलविद्युत् उत्पादनमा अस्थिरता उत्पन्न हुनेछ । साथै, तटीय क्षेत्रमा ढुङ्गा, माटो, लेदो, गेग्र्यान जस्ता जलजन्य सामग्री थुप्रिएर आयोजनाको आयु घट्नेछ ।
(ग) ढिलाइ र लागत वृद्धि : प्राकृतिक प्रकोपले निर्माण कार्यहरूमा अवरोध पुर्याउँदा जलविद्युत् आयोजनाको समय र लागत दुवैमा असर पुर्याउने छ । वर्तमान समयमा यी घटनाहरू दोहोरिइरहेकै छन् । क्षति पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणमा अतिरिक्त लगानीको खाँचो पर्नेछ । जसका कारण आयोजना महँगो हुन जान्छ ।
दीर्घकालीन असरहरू
(क) पानीका स्रोतहरूमा कमी : वैश्विक तापमान वृद्धिले हिमनदीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउनेछ, जसले जलविद्युत् आयोजनाको दिगोपनामा चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ । भूमिगत पानी र नदी प्रणालीको पुनःभरणको दरमा समेत निकै कमी आउने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
(ख) ऊर्जा बजारमा असर : नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म भारत तथा बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पानीका स्रोतहरू घटी विद्युत् उत्पादनमा कमी आएपछि त्यसमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यो सङ्केत दीर्घकालमा मात्र नभई आउने एक दशकभित्रै देखिने सम्भावना छ । यसबाट बाह्यमात्र होइन स्वदेशी विद्युत् बजारसमेत प्रभावित हुनेछ । आगामी ३० वर्ष (सन २०२१–२०५० वा वि.स. २०७८२१०८) का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय अनुकलन योजना (एनडिसी) मा विगतको तुलनामा वर्षामा आएको कमीले नदी–खोलामा पानीको बहाब कमी आएको उल्लेख छ । यही कारण आव २०७७/२०७८ मा ६.९ प्रतिशत जलुविद्यत् उत्पादन घटेको छ । यसले विद्युत् निर्यातमा समेत प्रतिकुल असर गर्नेछ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आव २०८०/८१ सम्म कुल १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको झन्डै २ अर्ब युनिट विद्युत् भारत निर्यात भएको छ । २०८१ सालको कात्तिक ३० गतेदेखि बंगलादेशमा समेत ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । खोला–नदीको बहाबमा आउने कमीले उत्पादन घटी यसमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
(ग) वातावरणीय–सामाजिक असर : बाढी–पहिरोले मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याउनुका साथै आयोजना क्षेत्रमा सामाजिक असन्तुलन बढाउने छ ।
(घ) खतरामुखी हिमतालहरू : नेपालका थुप्रै जलविद्युत् आयोजना हिमतालहरूको तल्लो तटीय क्षेत्रमा छन् । यसैले, हिमताल फुट्दा ठूलो क्षति हुने जोखिम छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले संयुक्तरूपमा सन् २००० मा गरेको एक अध्ययनले ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने खतरा औँल्याइएको छ । यी मध्ये पूर्वी क्षेत्रको कोसी बेसिनमा मात्रै ४२ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण छन् । तिनमा १८ वटा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा छन् भने बाँकी २४ वटा हिमताल तिब्बती भूमिमा पर्छन् । यस्तै, इसिमोडका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा ३ गुणा बढी छ । उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को १ दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । विश्वभर, १ करोड ५० लाख मानिसहरू हिमताल विष्फोटको जोखिममा रहेका छन् । त्यसको एक तिहाइ भारत (३० लाख) र पाकिस्तान (२० लाख) मा मात्र बस्छन् । सन् २०२० मा नासाको अनुसन्धान टोलीले सन् २०६१ देखि २१०० सम्म नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा ३० देखि ७० प्रतिशत बढी पहिरो जाने अनुमान गरेको छ । यस क्षेत्रमा हिमनदीहरू र हिमतालहरू धेरै छन् ।
(ङ) अर्थतन्त्रमा जोखिम : सन् २०२३ सम्म विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा स्वच्छ ऊर्जाको योगदान करिब ३ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । जुन, विश्वको जिडिपीको १० प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालकै जिडिपीमा पनि सबैभन्दा बढी करिब १९ प्रतिशत (आर्थिक वर्ष २०८०/८७१) योगदान ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रकै रहेको छ ।
देशको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रको देखिन्छ तर यसमा सरकारको दायित्व जोडिएको छ । यसमा प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रले क्षति बेहोर्नु परे पनि अप्रत्यक्षरूपमा क्षतिपूर्तिको वित्तीय भार सरकारले बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । विश्व बैंकका अनुसार, भविष्यमा बाढी र अन्य प्रकोपले नेपालका पूर्वाधारमध्ये २.६% पुँजीगत सम्पत्तिमा क्षति पुग्नेछ ।
क्लाइमेट एनालिटिक्सका अनुसार अहिले जस्तै पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर वृद्धि हुँदै गए नेपालको जिडिपीमा सन् २०५० सम्म करिब १८ प्रतिशत र सन् २१०० सम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढीले असर गर्नेछ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको जिडिपी सन् २०७० सम्म १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।
रक्षात्मक रणनीति अब, मौसम र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको पूर्वानुमान गर्न आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्याङ्क विश्लेषणबिना जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नु मुर्खता हुने देखिन्छ । यस्तै, आयोजना डिजाइनकै क्रममा जलवायुको असरका विषयको गहन प्राविधिक एवम् वित्तीय अध्ययन अपरिहार्य भइसक्यो । ठूला बाँध निर्माण गर्दा ठूलो जोखिम, त्यही अनुसारको क्षति र यसबाट अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने हुँदा साना र मध्यम आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जसले, ठूलो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि न्यून प्रभाव पारोस् । यस्तै, सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता अन्य नवीकरणीय स्रोतको उपयोगमा विविधता ल्याउनु पनि भविष्यका लागि जोखिम न्यूनीकरणको अर्को उपाय हो ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले ‘३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो’ भन्ने मनोविज्ञान त्यागेर जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई जलवायुबाट पर्ने असरबारे सचेत गराउँदै लैजानुपर्छ । नेपालले यस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत्मा पार्ने असर न्यून हुन सक्छन् । यसले, देशको ऊर्जा सुरक्षालाई समेत सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
२०८१ साल असोज ११ र १२ गतेको वर्षा तथा बाढी–पहिरोबाट क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विवरण
| क्र.स. | आयोजना | प्रवर्द्धक | क्षमता (मे.वा.) |
अवस्था | जिल्ला |
क्षति (रु. करोड) |
| १ | हेवा ‘ए’ स्मल ह्याबिट्याट पावर | ह्याबिट्याट पावर | ५ | निर्माणाधीन | पाँचथर | ५ |
| २ | अप्पर माई | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर | ९.६ | निर्माणाधीन | इलाम | ७ |
| ३ | अप्पर माई क्यास्केड | पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर | ३ | सञ्चालन | इलाम | ५ |
| ४ | तल्लो हेवा खोला | माउन्टेन हाइड्रो नेपाल | २२.१ | सञ्चालन | पाँचथर | २५ |
| ५ | हेवा खोला ‘ए’ | पाँचथर पावर कम्पनी | १४.९ | सञ्चालन | पाँचथर | |
| ६ | याम्बिलिङ खोला | याम्बिलिङ हाइड्रोपावर | ७.२७ | सञ्चालन | सिन्धुपाल्चोक | |
| ७ | माई खोला स्मल | हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर | ४.५ | सञ्चालन | इलाम | |
| ८ | माई साना क्यास्केड | हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर | ८ | सञ्चालन | इलाम | |
| ९ | ईसुवा खोला | इसुवा इनर्जी | ४०.१ | निर्माणाधीन | संखुवासवा | |
| १० | बागमती स्मल | मान्डू हाइड्रोपावर | २२ | सञ्चालन | मकवानपुर | १०० |
| ११ | सोलु–दूधकोशी | साहस ऊर्जा लिमिटेड | ८६ | सञ्चालन | सोलुखुम्बु | |
| १२ | फेमे खोला | खोरङ्गा हाइड्रोपावर | ०.९९५ | सञ्चालन | पाँचथर | १० |
| १३ | सिउरी खोला | ङादी ग्रुप पावर | ५ | सञ्चालन | लमजुङ | २ |
| १४ | सुपर न्यादी | सिउरी न्यादी हाइड्रोपावर | ४०.२७ | निर्माणाधीन | लमजुङ | |
| १५ | इलेप खोला | जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी | २५ | निर्माणाधीन | धादिङ | |
| १६ | अप्पर त्रिशुली–१ | नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी | २१६ | निर्माणाधीन | नुवाकोट | १० |
| १७ | सभा खोला ‘बी’ | ओर्बिट इनर्जी | १५.१ | निर्माणाधीन | संखुवासवा | ७ |
| १८ | सभा खोला ‘सी’ | अर्बिट इनर्जी | ६.३ | निर्माणाधीन | संखुवासवा | ३ |
| १९ | लान्द्रुक मोदी | अन्नपूर्ण विद्युत् विकास | ८६.५९ | निर्माणाधीन | कास्की | ८ |
| २० | सुपर त्रिशूली | ब्लू इनर्जी लि | १०० | निर्माणाधीन | धादिङ | २५ |
| २१ | लाङटाङ खोला | मल्ट्री इनर्जी | २० | निर्माणाधीन | रसुवा | |
| २२ | खानी खोला | खानिखोला हाइड्रोपावर | २ | सञ्चालन | ललितपुर | १० |
| २३ | टुङ्गुन ठोस्ने | खानी खोला हाइड्रोपावर | ४.३६ | सञ्चालन | ललितपुर | १५ |
| २४ | माया खोला | माया खोला हाइड्रोपावर | १४.९ | निर्माणाधीन | संखुवासवा | २ |
| २५ | काबेली ‘ए’ | काबेली इनर्जी | ३७.६ | निर्माणाधीन | ताप्लेजुङ | |
| २६ | सुपर खुदी | सुपरखुदी हाइड्रोपवार | २६ | निर्माणाधीन | लमजुङ | ७ |
| २७ | सुपर तमोर | क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट | १६६ | निर्माणाधीन | ताप्लेजुङ | |
| २८ | माछा खोला | वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट | १६ | निर्माणाधीन | गोरखा | ०.३ |
| २९ | खिम्ती–२ | पिपुल्स इनर्जी | ४८.८ | निर्माणाधीन | रामेछाप | |
| ३० | बलेफी खोला | बलेफी इनर्जी | ४० | निर्माणाधीन | सिन्धुपाल्चोक | |
| ३१ | सुपर काबेली | स्नो रिभर्स | १३.५ | निर्माणाधीन | ताप्लेजुङ | |
| ३२ | काबेली ३ क्यास्केड | काबेली हाइड्रोपावर | २१.९३ | निर्माणाधीन | ताप्लेजुङ | |
| ३३ | सुपर काबेली खोला | हिल्टन हाइड्रो इनर्जी | १२ | निर्माणाधीन | ताप्लेजुङ | |
| ३४ | भोटेकोसी–१ | इलेक्ट्रो पावर | ४० | निर्माणाधीन | सिन्धुपाल्चोक | |
| ३५ | काबेली बी १ | अरुण काबेली हाइड्रोपवार | २५ | निर्माणाधीन | पाँचथर | ५ |
| ३६ | बुकु खोला | एपोलो हाइड्रोपावर | ६ | निर्माणाधीन | ओखलढुङ्गा | ४ |
| ३७ | तल्लो ताादी खोला | बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर | ४.९९ | सञ्चालन | नुवाकोट | |
| ३८ | सुपर हेवा खोला | सुपर हेवा पावर | ६ | निर्माणाधीन | संखुवासवा | |
| जम्मा | १२२२.८० | २५०.३० |
स्रोत : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
२०८१ सालको असोजपूर्व वर्षामा आएको बाढीले क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरू
| क्र.सं. | आयोजना | कम्पनी | क्षमता (मे.वा.) |
जिल्ला |
| १ | आँधीखोला | बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | ९.४ | स्याङ्जा |
| २ | ठेउलेखोला | बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लि. | १.५ | बागलुङ |
| ३ | अपर चमेलिया | अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | ४० | दार्चुला |
| ४ | बलेफी | बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड | ३६ | सिन्धुपाल्चोक |
| ५ | लोवर मोदी | मोदी इनर्जी लि. | २० | कास्की |
| ६ | मिडल मोदी | सिजि इनर्जी | १८ | कास्की |
| ७ | सोलु दूधकोशी | साहस ऊर्जा लिमिटेड | ८६ | सोलुखुम्बु |
| ८ | लिखु–१ | एमभी दुगड समुह | ७७ | रामेछाप |
| ९ | लिखु–२ | सानिमा हाइड्रो एन्ड इन्जिनियरिङ | ३३.४ | रामेछाप |
| १० | मिडल तमोर | सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि. | ७३ | ताप्लेजुङ |
| ११ | खानी खोला–१ | ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर लि. | ४० | दोलखा |
| १२ | खानी खोला | खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड |
३० | दोलखा |
| १३ | अपर इर्खुवा | खोला आरती पावर कम्पनी | १४.५ | भोजपुर |
| १४ | फेदी खोला | फेदी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी | ४.३ | भोजपुर |
| १५ | इसुवा खोला क्यास्केड |
इसुवा इनर्जी प्रा.लि. | ४०.१ | संखुवासभा |
| जम्मा | ५२३.२ |
स्रोत : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
यही सन्दर्भमा केही विज्ञहरूको धारणा तल प्रस्तुत गरिएको छ :
‘पानी र बिजुलीका भकारी बनाउन जोड दिऔँ’
माधव बेल्बासे : सदस्य, लोक सेवा आयोग एवम् पूर्व–सचिव
आउने १०–२० वर्षसम्म देशको विद्युत् माग के हो ? यसलाई आर्थिक वृद्धि र जीवनपद्धतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । मागको प्रक्षेपणपछि आपूर्ति गर्ने आधारहरू के–के हुन् ? सरकारसँग भएका आयोजना माग पूरा गर्ने ध्येयले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो । नदी प्रवाही (आरओआर), आंशिक–जलाशय वा जलाशय आयोजनाको वर्गीकरण तथा प्रसारण लाइन निर्माणसहितको योजना हुनुपर्यो । समग्र माग र आपूर्तिलाई समानान्तररूपमा अगाडि बढाएर लक्षित आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन हुनुपर्थ्याे । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी लगानीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिन्थ्यो ।
बोलपत्र आह्वानसँगै सरकार र निजी क्षेत्रको जोखिम बाँडफाँट गरेर आयोजना विकास गरेको भए व्यवस्थित हुँदै जान्थ्यो । त्यसो गर्न सकिएन । अब ३० वर्षसम्म आयोजना प्रवर्द्धकको भयो । त्यहाँ स्थानीय र सर्वसाधारण जोडिने भए । ती साना सेयरधनीको अवस्था के हुने ? त्यो अज्ञात नै छ । जुन कुरा नियम कानुनमा समेत प्रस्ट छैन । ३० वर्षपछि आयोजना सरकारको हुने भनिरहँदा सुरुदेखि नै त्यसको डिजाइन तथा निर्माणको स्वीकृत हुनुपर्थ्याे ।
निजी क्षेत्रका आयोजना ३० वर्षसम्म मात्र सञ्चालन हुन्छन् वा कति वर्षसम्म जान्छन् ? यो विषयमा कुनै सरकारी निकायले अनुगमन गर्नु पर्दैन ? सरकारी निकायद्वारा निर्मित आयोजना हेरौँ– तिनमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको देखिँदैन । उता, निजी क्षेत्रका तहसनहस भएका छन् । निर्माणक्रममा पक्कै वातावरणीय तथा विस्तृत अध्ययन लगायत विवरण विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) का क्रममा पेश गरिन्छ । स्वीकृत पनि गराइन्छन् ।
यद्यपि, यो पर्याप्त लाग्दैन । गहन अध्ययन र डिजाइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, यो सँगै हाइड्रोलोजिकल विश्लेषण । यसमा धेरै नै ‘म्यानुपुलेसन’ भइरहेको पाइन्छ । हाइड्रोलोजी तथ्याङ्कका आधारमा अनुमान गर्ने हो । तथ्याङ्क नभई केही गर्न सकिँदैन तर यसमा समस्या छ । यहाँका खोलानाला र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको जलवायु तथा पानी पर्ने दर पूर्णतः फरक छ । यस आधारमा हाइड्रोलोजीलाई सामान्यीकरण गर्न गाह्रो छ । उपलब्ध तथ्याङ्कमै पनि निजी क्षेत्रले कतिको गहन अध्ययन गर्छन् भन्ने कसैले अनुगमन गर्दैन ।
सामान्य हाइड्रोलोजीको अध्ययन गरेर बाढी आउने सीमा नजिक जलविद्युत्का संरचना बनेका भए तिनमा पक्कै ठूलो क्षति हुने भयो । निजी क्षेत्रले विकास गरिरहेका यति धेरै आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनको प्रमाणीकरण कसरी गर्ने ? शायद, यसको उचित विश्लेषण र प्रमाणीकरण नभएकै कारण निजी क्षेत्रका आयोजनामा धेरै क्षति पुगेको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले केही बढी खर्च गरेरै पनि अनुभवी परामर्शदातामार्फत आयोजनाको अध्ययन गराउँछ । त्यो पुनः अनुभवी विज्ञहरूले जाँच गर्छन् । धेरै चरण पार भएपछि मात्रै निर्माणमा जान्छन् । परामर्शदाताले अध्ययन गर्दादेखि निर्माणका विभिन्न क्रममा अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिन्छ । निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी आयोजना इन्जिनियरिङ, नियम–कानुन र अभ्यासद्वारा निर्देशित हुने हुँदा कम क्षति भएको हुन् । अब जलस्रोत व्यवस्थापन र जलविद्युत् विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले गलत ठाउँमा दिइएका आयोजनाका अनुमतिपत्र खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्यो ।
जलविद्युत्का लागि पानीको प्रचुर उपलब्धता मुख्य कच्चा पदार्थ हो । यता, तराईमा समेत जमिनमुनिको पानीको स्रोत घटिरहेको छ । भनिन्छ– तराईमा जमिनमुनिको पानी भण्डारण दर वार्षिक ८–१२ अर्ब घनमिटर होस अर्कोतर्फ, वर्षभरिको उपयोग २० प्रतिशतमात्र । ८० प्रतिशत पानी उपयोग नै भएको छैन भने उपलब्धता किन घटिरहेको छ ? १० अर्ब घनमिटरभन्दा बढी परिमाण प्रयोग भएपछि मात्र सतह घट्छ तर यहाँ विरोधाभास देखियो ।
सीमापारि जमिनमुनिको पानी बढी उपयोग भएर यता घटेको हो वा तथ्याङ्क नमिलेको ! यसमा अनुसन्धानको खाँचो देखियो । पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन् । भू–बनोटको उपयोग, सामाजिक र आर्थिक कारणले परेको पानी जमिनले सोसिरहेको छैन । अब संस्थागतरूपमै यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने समय आयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको जिम्मेवारी के–के हुने ? जलविद्युत् आयोजना अध्ययन तथा निर्माणदेखि जलस्रोत व्यवस्थापनसम्मका गतिविधिको चुस्त नियमन हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत हुने गरी ‘जल तथा ऊर्जा आयोग’लाई ‘शक्तिशाली’ बनाउनुको विकल्प छैन ।
यसैगरी, बर्खाको पानी भण्डारण गर्न तराईदेखि हिमालसम्म अनुकुल जमिनमा पोखरी अर्थात् जलाशय निर्माण गर्नुपर्छ । नमुनाको रूपमा दाङ जिल्ला हेर्न सकिन्छ– स्थानीय तथा केन्द्र सरकारले प्रशस्त पोखरीहरू बनाएको छन्, त्यहाँ २० भन्दा ठूला पोखरीहरू छन् । ती पोखरीहरू पानीको पुनर्भरण, मत्स्यपालन तथा मनोरञ्जनका आधार बनेका छन् । सरकारले ‘एक गाउँ, एक पोखरी’ कार्यक्रम नल्याएको होइन तर कार्यान्वयन भएन । पहाडका खुला ठाउँमा पोखरी बनाउँदा गाईवस्तुका लागि पिउनमात्र होइन, त्यहाँको पर्यावरणीय चक्रसमेत संरक्षित हुन्छ । सुक्दै गएका पानीका मूल तथा धारा–पँधेरामा पानीको उपलब्धता बढ्छ । जसरी हुन्छ, आकाशबाट परेको पानी विभिन्न प्रयासबाट जमिनमा रोकेर राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । साथै, भावर क्षेत्रमा पानीको बहाबलाई सुस्त बनाउन ठाउँ–ठाउँमा साना–साना तटबन्ध बनाउनुपर्छ, जसका कारण पानी हुत्तिएर बगेर नजाओस् । यसले वन–जङ्गल संरक्षण पनि हुन्छ । यस्ता साना–साना प्रविधिको प्रयोगले पानीको उपलब्धता बढाउन सकिन्छ ।
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाइएको छ’
प्रबल अधिकारी : वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ , ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवम् पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक, नेविप्रा
नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम उच्च रहेको विविध अध्ययन र घटनाक्रमले स्पष्ट देखाइसकेको छ । तथापि, जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका दृष्टिकोणले हाम्रो तयारी पूर्ण छैन । जलविद्युत् नेपाल र नेपालीको भविष्य एवम् समृद्धिको भरपर्दो आधार भएको परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनलाई विकसित देशले चलाएको एक पड्यन्त्र सिद्धान्त नठानी वास्तविकताको कसीमा राखेर दिगो समाधानका उपायको खोजी र योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये जलवायु क्रियाकलाप (Climat Action) SDG, 13 का रूपमा चिनिन्छ । यस लक्ष्यसँग गाँसेर हाम्रा क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकिए हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित देश हुनुका नाताले पनि जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरमा परी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र नै भयावह चक्रब्यूहमा फस्ने खतरालाई नजरअन्दाज नगरौँ । जलविद्युत्मा गम्भीर चुनौती देखिन थालेको अवस्थामा यसको दिगो समाधानका लागि अवलम्बन गर्न आवश्यक केही प्रयासहरू निम्नानुसार हुन सक्छन् :
१. सम्भव भएसम्म आयोजनागत सिआरए (Climate Change and Adaption Assessment) सम्पन्न गर्ने ।
२. जलविद्युत् प्रणाली योजना (Hydropower System Planning) मा नै जलवायु अनुकुलनलाई एकीकृत गर्ने ।
३. एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अङ्गिकार गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन रणनीति तय गर्ने ।
४. राष्ट्रिय कार्ययोजनाका साथै क्षेत्रीय संयुक्त कार्ययोजनामार्फत जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्ने ।
५. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रकोपको सामना गर्न (Resilient Energy Infrastructures) को डिजाइन तथा निर्माणलाई अनिवार्य पालना गर्ने ।
६. नदी बेसिनमा आधारित Climate Actions को पहिचान र अबलम्बन गर्ने ।
७. जलविद्युत्मा पर्ने असरहरूका बारेमा बृहत् अध्ययन गरी ‘एक्सिट्रिम इभेन्टस्’का लागि आपतकालीन योजना तयार गर्ने ।
८. बाँध सुरक्षाका मापदण्डहरू पूरा गर्दै जलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
९. जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा सूचना प्रणाली व्यवस्थापनसहितको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिने ।
सन् २०३५ सम्म न्यूनतम २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण व्यापार गरी ठूलो आर्थिकसामाजिक रूपान्तरणसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । अतः बिनारोकतोक नदी बेसिनमा आधारित नदी प्रवाही, आंशिक–जलाशय, जलाशय आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामार्फत विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागु गरी निश्चित अवधिका लागि ‘सनसेट कानुन’ नै लगाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट जलविद्युत् विकासका जोखिमहरू कम गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो देखिएको छ । यहाँ केही नीतिगत सुझाव उल्लेख गरिएको छ :
१. जलवायु परिवर्तनले नदीमा सुख्यायाममा पानीको बहाब घटन गई जलविद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्रवर्द्धकको आयमा कमी त हुन्छ नै, यसका अतिरिक्त तोकिएको ऊर्जा ग्रिडमा आपूर्ति गर्न नसक्दा ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’ समेत तिर्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको हकमा त्यस्तो पेनाल्टी पिपिएमै रहने गरेकोमा ‘मार्गचित्र, २०८१’ को ८१ बुँदे कार्ययोजनामा हटाएको छ । आगामी दिनमा यो व्यवस्थाले प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्तालाई राहत हुने ।
२. हरेक जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु परिवर्तनजन्य विपत् आउन सक्ने हुँदा निर्माण वा सञ्चालन जुनसुकै अवस्थाका भए पनि सम्पति क्षति/आय गतिरोध दुवै बापतको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. नदी प्रवाही, आंशिक जलाशय, जलाशय र पम्प स्टोरेज प्रकृतिका आयोजनाहरू उत्पादन मिश्रणको अवधारणामा अघि बढाउने ।
४. जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्हरू सम्बन्धी पूर्वानुमान र पूर्व–सूचना प्रवाहमा सरकारले प्रभावकारिता अपनाउने ।
५. आयोजनाको अनुमतिपत्रमै अनिवार्य रूपले Climate Risk Assessment (CRA) गर्नुपर्ने र सोही आधारमा आयोजनाको डिजाइन तथा रणनीति अपनाउने कार्य गर्ने ।
६. बाँध सुरक्षा निर्देशिका बनाई जलाशय आयोजनाको हकमा अनिवार्य लागु गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
७. आयोजना सञ्चालन कार्यविधिमा बाढी, खडेरी जस्ता अवस्थाहरू अनिवार्य उल्लेख गरी क्यास्केड आयोजनाहरू समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने ।
८. आयोजना निर्माणक्रममा Climate Resilient संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसो भए/नभएको अनुगमन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
९. जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर नयाँ कानुनमा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाउने प्रावधान राख्ने ।
१०. जलवायुजन्य विपत्का कारण आयोजनाका उपकरण, मेसिनरीमा क्षति पुगी आयात गर्नुपर्दा सरकारले भन्सार छुट दिने व्यवस्था ऐन/नियममै उल्लेख गरी सञ्चालित आयोजनाको हकमा ‘क्यापासिटी रोयल्टी’ त्यस्तो अवधिसम्म नलिने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
११. Climate Change-induced hazards मा भविष्यमा वृद्धि हुने भएकाले त्यसका कारण आयोजनाको खर्चमा बढोत्तरी हुने हुँदा नयाँ विद्युत् ऐनमा ‘इनर्जी रोयल्टी’ र ‘क्यापासिटी रोयल्टी’ नबढाउने ।
‘विकासकर्ताले पूर्व–सूचना प्रणालीमा पनि खर्च गर्नुपर्छ’
कमलराम जोशी : महानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 
जलवायुजन्य विपत् बढ्दो छ । हिमतालहरू जहाँ फुटे पनि असर नेपालमा पर्छ । सन् १९८४ मा डिक्चो हिमताल फुट्दा सोलुखुम्बु सखाप भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा हुने समयमा फेरबदल हुँदैछ । पहिला २४ घन्टामा सिमसिम पर्ने पानी अहिले ५–६ घन्टामा पर्न थाल्यो । मनाङ र मुस्ताङमा वर्षभरि पर्ने पानी १५ दिनमा पर्न थाल्यो– जहाँ वर्षको २००–२५० मिलिमिटर पानी पर्थ्याे, त्यहाँ एक–डेढ दिनमै १५० मिलिमिटरसम्म पर्न थाल्यो ।
पछिल्लो एक दशकको अवस्था विश्लेषण गर्दा सुरु हप्ता पानी पर्ने, त्यसपछि १०–१५ दिन नपर्ने अनि पुनः पर्ने गरेको छ । जुनबेला पर्छ, त्यो एकै पटक ओइरिने भयो । कारण खोलाको जलाधार क्षेत्रको सतह एकै पटक बढ्ने भयो । यसबाट जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत्गृहमा क्षति पुगेको देखियो । प्रवर्द्धकहरूले पनि खोलाको किनारमै सतही विद्युत्गृह निर्माण गर्न थाले । यसरी संरचना निर्माण गर्दा १००–२०० वर्षको बाढीको पूर्वानुमान र त्यो तहको डिजाइन तथा अध्ययन गरियो त ?
अब खोलामा कुनै जलस्रोतसम्बन्धी संरचना बनाउँदा कुल लागतको ०.१ प्रतिशत ‘अर्ली वार्निङ’ प्रणालीमा खर्च गर्नुपर्यो । ती तथ्याङ्क विभागसँग जोड्नुपर्यो । अहिले भएकै तथ्याङ्कमात्रै व्यवस्थापन गरियो भने धेरै हदसम्म क्षति कम हुन्छ । विस्तारै जलाशय आयोजना निर्माण गर्दै जाने र निर्माणस्थल बढी उचाइमा छनोट गर्दा ती विषय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तथ्याङ्क आपसमा जोड्न अपरिहार्य छ ।
जलविद्युत्, सिँचाइ र नदी किनारका सडक निर्माण गर्दा ०.१ प्रतिशत रकम छुट्ट्याएर तथ्याङ्क व्यवस्थापन एवम् अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिन्छ । अहिले, कुनै हिमताल फुट्यो भने के गर्ने ? यो कुनै जलविद्युत् आयोजनाले अध्ययन गरेको छैन । अब गर्नुपर्यो । भोलि अर्ब रुपैयाँको आयोजनामा क्षति पुग्छ, त्यो जोगाउन वर्षको १०–१५ लाख खर्च गर्न गाह्रो मान्नु हुँदैन ।
आजसम्म जसरी जलविद्युत् आयोजना विकास भए, तिनको अनुमगन/परीक्षण गर्ने कोही भएन । जवाफदेही कोही छैन । अब पानीलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एकीकृतरूपमा हेर्नुपर्यो । कहीँ आयोजना बनाउने/नबनाउने भन्ने सवालमा परीक्षणको जिम्मा कुनै निकायले लिनुपर्छ । यसैलाई मनन् गरेर ‘जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय’ले ‘एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन योजना’ ल्यायो । यो कार्यान्वयनमा लैजान आयोगलाई अधिकार दिनुपर्छ । त्यसैका लागि ‘जलस्रोत ऐन’को मस्यौदा बनेर संसदमा पुगेको छ ।
उक्त ऐन आएपछि कुनै आयोजना विकास गरिरहँदा प्राविधिक–आर्थिक स्वीकृत लिनुपर्छ । आयोजनाका लागि कति पानी प्रयोग हुन्छ ? भविष्यमा कति चाहिन्छ ? त्यही आधारमा अनुमतिपत्र (न) दिने गर्नुपर्छ । अब मनपरी आयोजना बनाउन पाइँदैन । यद्यपि, आज कुनै खोलामा अनुमतिपत्र दिन बाँकी छैन । अब लगानी जोगाउने हो भने विकासकर्ता तिनको सुरक्षामा लाग्नुपर्छ ।
जलस्रोत ऐनमार्फत ‘शक्तिशाली आयोग’ बन्यो भने त्यहाँबाट प्राविधिकआर्थिक स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । यसले धेरै समस्या समाधान हुँदै जानेछन् । यी कामसँगै छिमेकी देशहरूसँगको सम्पर्क र जलस्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्कमा पहुँच पुर्याउनै पर्छ । तथ्याङ्कको सवालमा नेपाल आफ्नो किसिमले तयारी अवस्थामा छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने जलवायु मापन गर्ने ३ वटा राडार (सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुर) राखिसकियो । अब यथार्थ तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निजी क्षेत्र सरकारी तथ्याङ्कीय प्रणालीमा जोडिनुपर्छ । सरकारले पनि अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गर्नु गराउनुपर्छ ।
‘वातावरणीय–सामाजिक सुशासनमा चनाखो हुनुपर्ने बेला आयो’
सुनिल के.सी. : निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ 
बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेसम्म कुल लगानीमध्ये करिब ३ खर्ब ७० अर्ब (करिब ८ प्रतिशत) रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेको छ । यही कारण आज निजी क्षेत्रको विकास भएको मान्नुपर्छ । भर्खरै सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ ल्यायो । जसअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । पछिल्लो समय बढिरहेका जलवायुजन्य प्रकोपका कारण यो बैंकहरूका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्र नै हो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानभन्दा बढी क्षति हुन थाल्यो । क्षतिको सुरक्षा लागि बिमा गरिन्छ तर प्राकृतिक प्रकोपसँगै बिमा लागत पनि बढ्दो छ । बिमकहरू बिमा गर्न नमान्ने अवस्थामा पुगेको सुनिन्छ । विकासकर्तालाई असर पर्ने वित्तिकै लगानीकर्ता पनि प्रभावित भइहाल्छ ।
संसारभरि नै ‘वातावरणीय सामाजिक सुशासन (इएसजी)’ का चुनौती बढ्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मानेर संवेदनशीलरूपमा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । प्रवर्द्धकहरू सस्तो र चाँडो आयोजना पूरा गर्नेतर्फ मात्रै लाग्नु भएन । लगानीकर्ता बैंकहरूले पनि इएसजीलाई प्राथमिकता राखेर लगानी गर्नुपर्यो । यसो गर्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनुका साथै जलविद्युत्मा हुने विपत्को क्षति घट्दै जान्छ । क्षतिको भरणपोषण गर्न ‘हरित जलवायु कोष’का रकमहरू पनि भिœयाउन पहल गर्नुपर्छ ।
निर्माण भइसकेका आयोजनाको सुरक्षा उपाय अपनाउँदै निर्माणमा जानेको हकमा गहन अध्ययन, विपत्को पूर्व–तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्यो । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ज्यादै कम छ तर त्यसको असर भोग्ने मुख्य देशहरूमध्ये पर्छ । सरकारले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर ‘हरित कोष’को रकम भिœयाउन अधिक पहल गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने क्षति घटाउन सकिन्छ । क्षतिको पुनर्भरण हुने भएपछि बिमकहरू बिमा गर्न इच्छुक होलान् ।
मुख्यतः जलविद्युत्मा ठूलो अवसरसँगै जोखिम छ । भौगोलिक जटिलतासँगै जलवायुको जोखिम थपिएको छ । यही कारण प्रवर्द्धकले उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । बैंकले चाहेको ब्याजमा लगानी गर्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्रको भविष्य यसैमा छ र यसैबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भने सबैलाई अनुकुल हुने गरी विद्युत् महसुल समायोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि यो आवश्यक छ । यसले विदेशी व्यावसायिक लगानी ल्याउन पनि बाटो खोल्छ । लगानी गरेर पाउने प्रतिफल बराबरको सुविधा राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ ।
लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जलवायुजन्य जोखिममा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सिंगो बैंकिङ जगतले पनि सोचिरहेको छ । यसमा सचेतता र सावधानी धेरै नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा बैंकहरूले काम गरिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट पनि समय–समयमा सहुलियत तथा विद्युत् खरिद दरमा समेत संशोधन गरेर जानुपर्छ ।
‘निर्माण पद्धतिमा व्यापक सुधार अपरिहार्य !’
वीरसिंह धामी : जलस्रोतविद् 
जलवायु परिवर्तनले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थायित्व र दीर्घकालीन लाभलाई चुनौती दिएको छ । नीतिगत योजना र उचित प्रविधिको प्रयोगले ती समस्या कम गर्न सकिन्छ ।
(क) पानीका स्रोत संरक्षण : जलवाष्पीकरण तथा जलवायु परिवर्तनले हिउँले ढाकेको सतह कम हुँदै उपलब्ध पानीमा समय र स्थानअनुसार अधिक उतारचढाव (Variation) हुने हुँदा पानीका मूलहरू संरक्षण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, कृत्रिम पुनर्भरण (Artificial Recharge), जलसञ्चय गर्ने साना साना जलाशय निर्माण गर्ने, वर्षात्को पानी सञ्चय गर्ने (Rainwater Harvesting) जस्ता कार्यक्रम सँगसँगै अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्ता कार्यक्रम वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणसँगै जलस्रोतजन्य आयोजना विकासका क्रममा डिजाइनदेखि नै अङ्गिकार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । जलाधार व्यवस्थापन कार्यले नदीमा आउने गेग्र्यानमा कमी आउने र बाढी–पहिरोको समेत जोखिम घट्छ । साथै, स्थानीय वातावरण र समस्त पर्यावरणको दिगो विकास हुन जान्छ ।
(ख) निर्माण पद्धतिमा सुधार : जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन तथा अध्ययन/अनुसन्धानमा पनि सुधार गर्न अपरिहार्य छ । जलवायु परिवर्तनले हुन सक्ने जलस्रोतमाथिको प्रभावलाई अध्ययनको अभिन्न अङ्ग मान्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस्तै, संरचनाहरूको डिजाइन गर्दा बाढीको आकलन पानीको बहाबलाई लिएर मात्र होइन गेग्र्यान (Debris) सहितको बहाबलाई समेत लिएर गर्नुपर्ने छ । जलविद्युत्का लागि हाइड्रोलोजी अध्ययन गर्न हाल प्रयोगमा रहेका तौरतरिकामा व्यापक सुधार र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रले राखेका जलमापक केन्द्रलाई ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागका स्टेसन’सँग एकीकृत गर्दै नदीको जलस्रोतको आकलन गर्ने पद्धतिमा सुधार ल्याउनुको साथै बाढीको पूर्व–सूचना प्रणालीमा सुधार र विश्वसनीयता हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणक्रममा पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ । पहुँचमार्ग निर्माण गर्दा जथाभावी रुख काट्ने, खन्ने, खनेको माटोलाई जथाभावी फाल्ने र भल–पानीको (Drainage) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो नहुँदा पहिरोको जोखिम बढ्दै जान्छ भने यही कारण वर्षामा आयोजनामा बढी क्षति हुन सक्छ । हेडवर्क्स, पावरहाउस लगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको डिजाइन गर्दा बाढीको यथार्थपरक आकलन र सोही अनुसार संरचनाको डिजाइन र नदीको ‘राइट अफ वे’ छोडेरमात्र विद्युत्गृह निर्माण गर्दा पनि क्षति निकै कम गर्न सकिन्छ ।
‘अब निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्छ !’
गणेश कार्कीः अध्यक्ष, इपान 
सुरु–सुरुमा निजी क्षेत्रले स–साना जलविद्युत् आयोजना विकास गरे । अनुभव थिएन, परामर्शदाता त्यही अनुसारका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्रिन सकेन । बैंकहरूमा पनि आत्मविश्वास थिएन । यसैले, हिजो निर्मित आयोजनाहरू कमजोर बने होलान् । आज परिस्थिति फेरिएको छ । पछिल्लो दशकमा प्राकृतिक विपत् बढ्दो छ, निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोरिसक्यो । यसमा सरकार, बिमक वा अन्य कसैले सहयोग गर्ला भन्नु भन्दा प्रवर्द्धक आफैँ सचेत हुनुपर्ने समय आयो ।
विस्तारै हिजोको तुलनामा अध्ययनको स्तर वा डिजाइन प्रभावकारी हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्र धेरै नै सचेत भइसक्यो गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बाढीले कम क्षति भयो । नयाँ बन्दै गरेका आयोजनामा क्षति कम हुनुले गुणस्तरीय काम हुँदै आएको पुष्टि हुन्छ । निजी क्षेत्र पनि सच्चिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी बढिरहेको छ, ७ सयभन्दा बढी कम्पनी भइसके । एउटा कम्पनीले गलत गर्यो भन्दैमा यो क्षेत्रलाई बदनाम गराउन पनि हुँदैन । हामीले ‘जसले गलत गर्यो, उसैलाई मात्र कारबाही होस्’ भनिरहेका छौँ ।
हिजो परामर्शदाताका लागि पनि यो क्षेत्र सिक्ने थलो थियो । काम गर्दा बिग्रियो भने प्रवर्द्धकको नोक्सानी हुन्थ्यो । अब उनीहरू पनि सचेत हुँदैछन् । ठेकेदारलाई नियममा बाँध्न थालिएको छ । प्रवर्द्धकले आयोजनाको गहन अध्ययन, त्यही अनुसार तयारी र लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने रहेछ । अर्कोले काम गरेको देखेर हौसिएर आउँदा ठूलो क्षति हुने रहेछ । यो कुरा नयाँ प्रवर्द्धकले बुझ्नुपर्छ । ‘काम सुरु गरौँ, पैसा खोज्दै जाऔँ भन्ने योजनामा लाग्नु हुँदैन ।
आज बैंकहरू पनि परिपक्व र अनुभवी भइसके । उनीहरूले लगानीपूर्व गहन अध्ययन गर्न थालेका छन् । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई नियमन गरोस् । हामी नियमनको दायरामा बस्न तयार छौँ तर नियमन भन्दैमा १० वटा संस्थाले दुःख दिनु भएन । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विकास गर्ने ‘मार्गचित्र’ ल्याएको छ । यसका न्यूनतम मापदण्डमा प्रस्ट भएर जानुपर्छ । दर्जनौँ नीतिगत सुधारको खाँचो छ । सरकार तथा सरकारी निकाय जवाफदेही नहुँदा पनि आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियामा हिमताल फुटेर तथा ठूलो वर्षापछि आएको बाढीका कारण जलविद्युत्मा क्षति पुगेका मुख्य–मुख्य घटनाहरू
१. सन् २००८ मा परेका भारी वर्षा र बाढीले मर्स्याङ्दी नदीमा बाढी आउँदा ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दीमा क्षति ।
२. सन् २०१३ जुनमा भारत उत्तराखण्डको केदारनाथमा आएको भीषण बाढीपहिरोले ५० मेगावाट बराबरका साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति ।
३. सन् २०१५ मा भुटानको पुनखा जिल्लामा अवस्थित लुग्गे हिमताल फुटेर बाढी आउँदा ३३६ मेगावाटको चुखा जलविद्युत् आयोजना सहित तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति ।
४. सन् २०१४ मा अधिक वर्षपछि आएको बाढीका कारण पाकिस्तानको नीलम नदीमा निर्मित नीलम–झेलम जलविद्युत् आयोजना (९६९ मेगावाट) मा क्षति ।
५. सन् २०१६ को जुनमा आएको भोटेकोसी नदीको बाढी र भोटेकोसी जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति ।
६. सन् २०१७ मा बंगलादेशमा सामुद्रिक चक्रवातपछि बाढी आउँदा कार्नाफुली जलविद्युत् आयोजना (२३० मेगावाट) मा क्षति ।
७. सन् २०२१ को फेब्रुअरी ७ अर्थात् २०७७ माघ २५ गते भारतको उत्तराखण्डमा हिमताल बिष्फोट हुँदा चमोली जिल्लास्थित धौलीगङ्गा र ऋषिगङ्गा नदीमा आएको बाढीले विष्णुगाड (४४४ मेगावाट) र ऋषि गङ्गा (१३.२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा क्षति ।
सन्दर्भ सूची
यो फिचर आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाकाे साताैँ अङ्कबाट साभार गरिएकाे हाे ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
