'अति विपन्न वर्गले पनि सहुलियत ऋण लिएर जलविद्युत्‌मा लगानी गर्ने व्यवस्था हुँदैछ'

सांसद दीपक खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको झण्डै ४ महिना पुग्यो । यसबीचमा धेरै नीतिगत सुधारका प्रयास देखिएका छन् । लामो समयदेखि गिँजोलिएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल विवाद समाधानोन्मुख छ । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनका अवरोध हटेर काम सुचारु भएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजना छिटो पूरा गर्न सहजीकरण गरिएको छ । दैनिक आइपर्ने समस्या समाधानले पनि गति लिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म ४० मेगावाट जलविद्युत् निर्यातको सम्झौता भई निर्यात सुरु भएको छ । हिउँद लागेसँगै देशको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने प्रक्रिया टुंगो लागेको छ । यद्यपि, यी नियमित प्रक्रिया एव्म कामहरू हुन् । मन्त्रालयले लिनुपर्ने दीर्घकालीन नीतिगत र कूटनीतिक निर्णय तथा योजनाका धेरै कामहरू छन् । नयाँ विद्युत् विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छ । साथै, विद्युत् विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न केही जलाशय आयोजना विकास गर्नुपर्ने टडकारो देखिएको छ । देशको विद्युत् प्रणालीलाई बचाइराख्न र ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत यो अपरिहार्य देखिएको छ । यिनै केही महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री खड्कासँग ऊर्जा खबरले अन्तर्वार्ता गरेको छ ।