ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटप्रति अहिले निजी ऊर्जा उद्यमीले निरुत्साहित देखिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा विगत वर्षहरूको बजेटले भन्दा केही बढी सुविधा यो बजेटले दिएको महसुस गरेको भए पनि एउटै कुराले उनीहरूलाई पिरोलेको छ । त्यो हो– नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झाैता (पिपिए) सम्बन्धी बजेटमा ल्याइएको नयाँ व्यवस्था । ‘टेक अर पे’ प्रावधानको साटो ‘टेक एन्ड पे’ प्राधानमा पिपिए गर्ने नयाँ नीति ल्याउन खोजिएपछि उनीहरू निरुत्साहित र आक्रोशित समेत भएका छन् । यसै विषयमा ऊर्जा खबरले बजेटका सबल र दुर्बल पक्षबारे निजी ऊर्जा उद्यमीहरूसँग प्रतिक्रिया लिएको छ । प्रस्तुत छ, सोही क्रममा बजेटबारे व्यक्त गरिएका विचार :
नयाँ बजेटकाे व्यवस्थाका कारण १७ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ता डुब्छन्
गणेश कार्की,
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
सरकारकै एउटा निकाय विद्युत् विकास विभागले झण्डै १७ हजार मेगावाटका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र वितरण गरिसकेको छ । सरकारकै अर्को निकाय विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक अर पे (लिऊ या तिर) प्रावधान अनुसार नै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिदिने प्रावधान राखेकै कारण ती आयोजनाको अध्ययनमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो रकम लगानी गरिसकेको छ । अहिले ती आयोजना पिपिए गर्ने तयारीमा छन् । अहिले आएर नियम बदलेर ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ प्रावधानमा मात्रै पिपिए गर्छु भन्नु भनेको लगानीकर्तालाई डुबाउनु हो । सरकारले यस्तो गर्न मिल्दैन ।
कि त प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्याे । कि भने प्राधिकरणले हालसम्मको नीति अनुसार टेक अर पेकै प्रावधानमा पिपिए गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्थ्याे । यो त हातगोडा बाँधेर निजी क्षेत्रलाई दौडिन लगाएको जस्तै हो । अर्कोतिर, प्राधिकरणले हालै खोलेको ५ हजार मेगावाटको पिपिएका पनि अनेक शर्त राखेको छ । यसो भए, त्यसो भए किन्दिन भनेको छ । विद्युत् खपतका आधारमा पिपिए गरिने छ भनेको छ । तत्कालको खपत हेरेर उत्पादन राक्नुभन्दा भविष्यको खपत र हालैका दिनमा पनि विद्युत् खपत हुने ठाउँ तथा विद्युत्को बजार खोज्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
कि स्पष्ट रूपमा हामीले सक्दैनौँ भन्नु सक्नुपर्छ, कि भने हामीलाई बिजुली पुग्यो भनेर लाइसेन्स नै सरकारले लगेर हामीलाई चाहिएको बेला यी आयोजना बनाउँछौँ भन्नुपर्छ । इन्डियन र बंगलादेशी आएर बनाउँछन् तपाइँहरू लगानी नगर्नु भन्नु पर्यो । होइन भने यसरी हुँदैन, पहिले लाइसेन्स बाँड्ने अनि पछि फसाउने सरकारको चाला ठीक भएन ।
सरकारले केही महिना अघि मात्रै १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५०० मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना (सन् २०२५–२०३५) ल्याएको छ । उक्त मार्गचित्र त लक्ष्य पूरा गर्न भन्दा पनि जनातालाई बेवकुफ बनाउन पो ल्याएको जस्तो देखियो । मार्गचित्रले अघि बढाउन खोजेको ऊर्जा विकासको उत्साहपूर्ण लक्ष्यलाई यसले पूरा हुने त परै जाओस् समग्र निजी क्षेत्रलाई नै निराश बनाएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्र मात्रै नभई उद्योग, कलकारखाना र व्यापार व्यसायसहित देशकै अर्थतन्त्र अब त चलायमान होला कि भन्ने आशामा रहेका सबै नेपालीलाई निराश बनाएको छ ।
इपान, एफएनसिसिआई, सिएनआईसहितका सबैजसो संस्थाले यो गलत भयो भनेर सरकारलाई भनिसकेका छौँ । प्रसारण लाइन नबनिसकेकोले अहिले किनिहाल्न बेचिहाल्न नसक्ने भएकोले टेक एन्ड पे को व्यवस्था गर्न खोजेको अर्थमन्त्री ज्युले बताउनु भएको छ । बजेटमा केही राम्रा कुरा पनि छन् तर ती टेक एन्ड पेको नकारात्मक व्यवस्थाले छायामा परेका छन् ।
‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थाले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई भँड्खालोमा पुर्याउँछ
सञ्जिव न्यौपाने
कार्यकारी सञ्चालक, अपि पावर कम्पनी लिमिटेड
सम्रग मुलुक र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्रसहितको एउटा मेरुदण्ड बजेट हो । यद्यपि, यो बजेट भने समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नै नगरी ल्याइएको जास्तो देखियो ।
एकातिर राज्यले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने वृहत् नीतिगत मार्गचित्र अघि सारेको छ । अर्कोतिर, बजेटमा चाँहि ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) को साटो ‘टेक एण्ड पे’ (लिऊ र तिर) प्रावधानका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । यसमा हामी निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको घोर आपत्ति छ । किनभने, टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार पिपिए हुने आयोजनाको विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता नहुने हुँदा तथा एकल खरिदकर्तामा भर पर्नुपरेकोले आन्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । त्यसो हुँदा यस्ता आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्न मान्दैनन् । बैंकले लगानी नगरी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सक्दैन र आयोजना बन्नै सक्दैन ।
विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिएर अध्ययन भइसकेका र पिपिएको प्रतिक्षामा रहेका झण्डै १७ हजार मेगावाटका आयोजना आरओआर प्रकृतिका छन् । सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले ती आयोजनामा भएको लगानी डुब्ने भयो । लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने भयो । त्यसो हुँदा हालकै व्यवस्था (टेक अर पे) कायम गर्नुपर्छ । नत्र टेक एन्ड पेले विद्युत् उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नै भँड्खालोतिर लैजान्छ ।
बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ल्याइने उपकरणमा भन्सार छुट, ५ वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । यसले गर्दा अब हामीले विस्तारै हाइड्रो मात्र नभएर हरित हाइड्रोजन उत्पादन र खपतमा पनि जान सकिन्छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जा भण्डारणका लािग ‘ब्याट्री स्टोरेज’ आयोजनाका लािग आवश्यक उपकरण तथा सामग्री आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने जस्ता राम्रा कुरा छन् । यसले गर्दा अब ब्याट्रीमा सौर्य विद्युत् भण्डारण गरी उच्च माग भएको बेला बिक्री गर्न पाइने प्रावधान आउने बुझाइ छ । त्यसले हामीलाई उच्च माग भएका बेला भारतसँगको निर्भरतालाई पनि कम गर्ने बुझाइ छ । प्रसारण लाइनका लागि अलि बढी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि सबैभन्दा बढी लगानी रहेको र हाम्रो मुख्य स्रोत नदी प्रवाही जलविद्युत्मा ‘टेक एन्ड पे’ भने यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्याउँछ । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
अघि बढ्ने मार्गचित्र सार्वजनिक गरेर सरकार पछाडि फर्किन थाल्यो
कुबेरमणि नेपाल
ऊर्जा विज्ञ/ऊर्जा उद्यमी
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा ‘टेक अर पे’ प्रावधान अनुसार गर्ने कि ‘टेक एण्ड पे’ अनुसार गर्ने भन्ने कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत नै ल्याउने विषय यो थिएन । बजेटमा पिपिएको विषय उल्लेख गरेर अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार र स्वतन्त्रता हनन् गरेको देखियो । अर्कोतफ, सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका ८१ बुँदे कार्ययोजना नै बनाएको छ । कार्ययोजनाका ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले अघिकतम सुविधा दिनुपर्ने हो । बजेट त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो ।
सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र ल्याएर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएपछि अब नेपालमा ऊर्जाले ठूलै फड्को मार्ने भयो भन्ने आशा निजी क्षेत्रले गरेको थियो । विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन विकासमा पनि निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्छ भन्ने आशा थियो तर सरकारले भएकै ‘टेक अर पे’ को व्यवस्थालाई ‘टेक एन्ड पे’ मा बदल्ने घोषणा गरेर नेपालको ऊर्जा विकासलाई रोक्न खोजेको छ । किनभने ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान अनुसार पिपिए हुने आयोजनामा बैंकले लगानी गर्दैन । जरा मारेर फलको आश गर्न मिल्दैन । त्यसो हुँदा सरकारले अगाडि बढ्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेर पछाडि फर्किन खोजेको जस्तो देखियो ।
दुवै पक्षका खेलाडी खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न खेल मैदानमा छिरेपछि खेलको नियम परिवर्तन गरिएको जस्तै हो । ऊर्जा उद्यमीले ‘टक अर पे’ पिपिए हुने नियमन छ भनेर अध्ययन गरी पिपिएका लागि अघि बढेपछि नियम परिवर्तन गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
बजेटले केही राम्रो कुरा पनि ल्याएको छ । क्षमता बढ्ने सम्भावना भएका आयोजनालाई सामान आयातमा भन्सार छुट दिने, आयोजना धरौटी राखेर सामान छुटाउन दिने जस्ता प्रावधान ल्याएको छ । आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ल्याइने मेसिनर सामान तथा स्पेयर्स पार्टस्को आयातमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था कायम गरेको छ ।
'शरीरका सबै अंग राम्रा भए पनि प्राण नभएको' जस्तो बजेट आयो
टीएन आचार्य
कार्यकारी अध्यक्ष, भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेड
घरको झ्याल, ढोका, छाना सबै आकर्षक र दिगो बनाउन बजेट छुट्याइएको छ । घरको खाँबाहरू (पिल्लर) का लागि भने बजेट निकै कम मात्रै लगानी गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ यो बजेट । एउटा घरका सबै चिज राम्रा बनाइए पनि खम्बा नै दह्रो परेन भने त्यो घर जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ ।
सरकारले हाल ल्याएको बजेटले पनि धेरै राम्रा व्यवस्थाहरू ल्याएको छ । विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन एक पटक स्वीकृत भइसकेपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लानु नपर्ने, १० प्रतिशत रुखहरू गणना गर्दा तलमाथि परे पनि पूरक इआइए गर्नु नपर्ने, हदबन्दी खुकुलो गर्ने, प्रसारण लाइनलाई बेग्लै बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको सुरुवात, ऊर्जा मिश्रणलई बढावा दिन सौर्य विद्युत्लाई महत्त्व दिइनु, विस्फोटक पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट दिने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा लेखेको छ छ । यद्यपि, शरीरका सबै अंग ठीक भए पनि प्राण नभएको जस्तो भयो ।
यी सबै सुविधाका विषय हुँदा हुँदै पनि सरकारले विद्युत् खरिदमा ‘टेक अर पे’ प्रावधानको पिपिए पनि नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न अनुमति पनि नदिने भनेपछि नेपालीले जलविद्युत् आयोजना नबनाओ भनेको हो । विदेशी लगानीकर्ताले चाहिँ परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेर सिधै आफूलाई मन लागेको देश तथा ठाउँमा बिजुली लगेर आफैँले बेच्न सक्ने सुविधा दिने तर नेपाली प्रवर्द्धकलाई त्यस्तो सुविधा नदिने विषय सही भएन ।
सर्वेक्षण अनुमति, उत्पादन अनुमति लिएका तथा पिपिएको लाइनमा भएका आयोजना मध्ये कसैको ५ करोड कसैको १० करोड कसैको १५ करोड खर्च भएको होला त्यो डुब्ने भयो । ऊर्जा विसकामा उत्साहित भएको नेपाली प्रवर्द्धकको मानसिकतामा यसले ब्रेक लगाउने काम गरेको छ ।
अर्कोतिर, २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यसहित ल्याइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ लाई यो बजेटले चिन्दै चिनेको छैन । यो किन, कसरी र कहाँबाट भयो । जहाँबाट भए पनि त्रुटि भयो । यसलाई सच्याएर सरकारले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
थुप्रै सकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि ‘टेक एन्ड पे’ले बजेटलाई नकारात्मक बनायो
सुमन जोशी
ऊर्जा उद्यमी एवम् इपान सदस्य
बजेटमा धेरै वटा सकारात्मक व्यवस्था आएका छन् । जस्तो कर छुटका व्यवस्थाहरू छन् । सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि सामान आयात गर्दा पहिला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्थ्यो, बजेटले अब त्यस्तो भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादका लागि पलान्ट स्थापनाका लागि आयात गरिने सामानमा पनि भन्सार नलाग्ने भनेको छ । हाइड्रोजनका सन्दर्भमामा हाम्रो यहाँ परीक्षण परियोजना पनि छैन, अहिले समय भइनसकेको भए पनि हरित हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गरेर राम्रै गरेको छ ।
अरु पनि थुप्रै राम्रा व्यवस्था गरेको छ । यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेको छ । सँगै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान अनुसार पिपिए गर्ने भन्यो । यो व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरेको छैन, बजेट वक्तव्यमा मात्रै छ । बजेट कार्यान्वयनका बेला भोलि कुनै न कुनै रूपमा कानुन नै बनाएर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा धेरै कुरा राम्रा हुँदा हुँदै पनि समग्रमा बजेटलाई यसले नकारात्मक देखायो ।
सरकारले एकातिर १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यति क्षमतामा आयोजना बनाउन सबै खाले आयोजना चाहिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि जल र सौर्य विद्युत् मात्रै बलेको छ । यी बाहेक अरु भरपर्दो विकल्प पनि देखिएको छ । पानीबाट नै बिजुली बाल्ने भए पनि सुख्खा याममा उत्पादन कम हुन्छ । बर्षायाममा बढी हुन्छ । त्यसो भनेर अब के नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना नै नबनाउने त ?
विगतमा बिजुली कम भएर देशमा एउटा पनि रासायनिक मल कारखाना खुल्न सकेन । अहिले अलि बिजुली बढी भएको समयमा मल कारखाना स्थपनाका लागि लगानी गर्ने प्रस्तावहरू आउन थालेका छन् । सिमेन्ट कारखानाका लागि आवश्यक मुख्य तीन चिज (बिजुली, कोइला र चुनढुंगा) मध्ये बिजुली पर्याप्त भएकै कारण आज हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ । सिमेन्टको मूल्य नै घट्न पुगेको छ । पर्याप्त बिजुली हुने हो भने यस्ता अन्य क्षेत्रका उद्योग पनि आउन सक्छन् । बिजुली नै निर्यात गर्नका लागि पनि बिजुलीकै उत्पादन बढी चाहिन्छ ।
विद्युत् विकास विभाग आरओआर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नै बढी जारी गरेको छ । किनभने, वातावरणीय, लगानी, सामाजिक सम्वर्द्धन जस्ता हरेक हिसाबले आरओआर आयोजना बनाउन सहज र लाभदायक छ । कतिपय भूगोलमा जलाशय वा आंशिक जलाशयका लागि पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ नै छैन, त्यस्ता ठाउँमा आरओआर बनाउनु बाध्यता पनि छ । अहिले आएर आरओआरको पिपिए नै ‘टेक एन्ड पे’ मा गर्ने भएपछि बैंकले लगानी गर्दैन । जबकी, हरेकजसो आयोजनाामा बैंकको ७० प्रतिशत र प्रवर्द्धकको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लगानी रहने गरेको छ । बैंकले लगानी गरेन भने २८ हजार ५०० मेगावाट कसरी बन्ला ?
देशभर प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने, औद्योगिकीकरणका लागि त परै जाओस् बत्ती बाल्न मात्रै पनि सबैतिर विद्युत् पुर्याएर खपत बढाउन नसक्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी बजार विस्तार गर्न नसक्ने, प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नै नगराउने अनि त्यसको नोक्सानीको भागिदार चाहिँ निजी क्षेत्र मात्रै बन्नुपर्ने ? यो हुन सक्दैन ।
