ऊर्जा खबर
झण्डै साढे ३ दशक ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न निकायमा रहेर सेवा पुर्याउँदै आएका ऊर्जाविज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल अहिले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । ऊर्जा सम्बन्धी नीति निर्माण, यसको सहजीकरण र ऊर्जा कूटनीतिमा राम्रो दख्खल राख्ने धिताल करिब ३ वर्षअघि पनि आयोग सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको चार वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेका उनले आयोगलाई विद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नियामक निकाय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसै सन्दर्भमा धितालसँग ‘ऊर्जा खबर’ले गरेको कुराकानी :
अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आइरहँदा आयोगलाई नतिजामुखी र आलोचनारहित बनाएर लैजान यहाँको भूमिका कस्तो रहने छ ?
आयोगले विशेषतः विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो । नियामकीय भूमिका निर्वाह गरिरहँदा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गराउने, सेवा प्रदायकलाई दिने सेवामा गुणस्तरीयता कायम गराउने, सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्था खलबलिन नदिने र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित तथा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मूल सिद्धान्त मानेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी नीतिको परिधिभित्र रहेर यी काम गर्न हामी नियमनकारी उपकरणहरू जारी गर्छौँ । त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष पनि हेर्छौँ । यसका लागि आयोगको ५ वर्षको सिकाइ अनुभव पनि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
अब ‘खुकुलो नियामकीय मापदण्ड’ अपनाउनु पर्नेछ; अर्थात्, कसैलाई आतङ्कित नपार्ने किसिमको मापदण्ड । नियामकको कब्जाको जोखिमबाट पनि आयोग मुक्त हुने गरी अघि बढ्नु पर्नेछ । हामी तटस्थ भएर अनुमति प्राप्त निकायहरूको नियमन गर्नुपर्ने छ । पाँच वर्षको सिकाइको आधारमा नयाँ नियामकीय औजारहरू जारी गर्ने, भएकाको समीक्षा र परिमार्जन गर्दै लैजाने पक्षमा हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ ।
आयोगले ५ वर्षको समय पूरा गर्दै गर्दा केही नीतिगत कामहरू भए तर कतिपय आन्तरिक कार्य–सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका काम हुन सकेनन् । यी विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
विगत ५ वर्षमा आयोग आन्तरिक कार्य– सञ्चालनको विधि निर्माण जस्ता काममा पछि परेको निश्चिय नै हो । अब यसको संस्थागत संरचना बलियो बनाउने, कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कार्यान्वयनमा ल्याउने, विद्युत् विकास विभागको भवनबाट बाहिर निस्किएर आफ्नै कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गर्ने लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउँछौँ । त्यस्तै, लगानीकर्ता, सेवाप्रदायक र उपभोक्ताले आयोगका कारण नियमकीय सहजता प्राप्त गरुन् । उपभोक्ताले नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली पाउन् । लगानीकर्ताको मनोबल बढोस् । सेवाप्रदायकले अनावश्यक जोखीम मोल्नु नपरोस् भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शन मानेर हामी अघि बढ्छौँ ।
अघिल्लो पटक आयोग पदाधिकारीबीच राम्रो समन्वय नहुँदा नतिजामुखी काम हुन नसकेको गुनासो सुनिएको थियो । त्यस्ता गुनासाहरू दोहोरिँदैनन् भनेर सरोकारवाला निकायलाई कसरी विश्वस्त तुल्याउनु हुन्छ ?
हामी आएपछि बसेको आयोगको पहिलो बैठकले नै एक महिनाभित्र ठोस मार्गचित्र तथा कार्ययोजना बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । विगत ५ वर्षमा आयोगले के कस्ता आधारहरू तयार गर्यो र अबको ५ वर्षमा के कस्ता काम प्राथमिकताका साथ गर्ने भनेर नियामकीय मार्गचित्र तथा कार्ययोजना बनाउँछौँ । त्यसलाई सबै सरोकारवालामाझ सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने छौँ । नियुक्तिका लागि आवेदन दिने क्रममा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सबैले आयोगको आगामी कार्यायोजना सिफारिस समितिमा पेश गरेका छौँ । ती कार्ययोजनालाई एकीकृत गरेर मुख्य कार्ययोजनाको रूपमा ल्याउने छौँ । यो आयोगको ‘स्वेतपत्र’ नै हुनेछ । त्यही आधारमा हामी सरोकारवाला पक्षप्रति उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनेछौँ ।
छुट्टै ऐनमार्फत स्वायत्त निकायको रूपमा आयोगको गठन भए पनि यो राजनीतिक छत्रछायाबाट मुक्त हुन सकेन । यही कारण पनि अघिल्लो कार्यकालमा पदाधिकारीले विभिन्न समस्यासँग जुध्नुपर्यो । अब पनि त्यस्तो राजनीतिक चंगुलबाट कसरी अलग हुन सक्ला र ?
हामी अब ५ वर्षे एउटा कार्ययोजना बनाउँछौँ । पहिलो वर्षमा केही निश्चित गतिविधि गर्नेछौँ । संस्थागत गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि, खुकुलो नियामकीय औजारहरू जारी गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । दोस्रो वर्ष सरकारको प्राथमिकता केही परिवर्तन भएछन् भने हाम्रो नियामकीय प्रक्रियालाई समायोजन गर्छौँ तर ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम गर्न सरकारको फेरबदलले खासै प्रभाव पार्दैन । हामीले विश्वसनीयता कायम गर्न सक्यौँ भने नियामकीय भूमिकामा खरो उत्रिन सक्छौँ ।
अघिल्लो कार्यकालमा आयोग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा पनि पर्यो । मन्त्रालयलाई चित्त नबुझे जे पनि हुने रहेछ भन्ने देखियो । आयोगले स्वायत्त ढङ्गले त कसरी काम गर्न पाउला ?
वित्तीय र कार्यान्वयनको हिसाबले हामी स्वायत्त छौँ । यति हुँदा पनि नीतिगत मार्गदर्शन सरकारले नै दिने हो । सरकारले दिने भनेको मन्त्रालयमार्फत नै आउने हो । मन्त्रालयलाई हामी हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्छौँ । त्यसको अर्थ सरकारको नीतिगत मार्गदर्शनका कारण हामी कहीँ न कहीँ नीतिगत निकटतामै हुन्छौँ । त्यसो हुँदा, सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय, मन्त्रालय, निजी क्षेत्र लगायत निकायसँग नियमित परामर्श गरेरै काम गरिने छ ।
आयोगमा ५ जना पदाधिकारी र सीमित कर्मचारी हुनुहुन्छ । विद्युत् क्षेत्रमा ज्ञान राख्ने विज्ञहरूको ठूलो हिस्सा बाहिर छ । उहाँहरूको त्यो ज्ञानको सहयोग कसरी लिने भन्नेमा पनि हामीले काम गर्नेछौँ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह, सहयोग र सुझावका आधारमै आयोगलाई विश्वसनीय नियामक निकायको रूपमा अगाडि बढाइने छ । अहिलेको टोलीमा अनुभवी सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ । अतः विद्युत् क्षेत्रका मूल्य मान्यता कायम गर्दै यो अर्को ‘ब्यूरोक्रेसी’ होइन भन्ने प्रमाणित गरेर काम गरिने छ ।
गएका पाँच वर्षमा आयोगलाई अपारदर्शी तथा आर्थिक अपचलन वा लेनदेनका आरोपहरू पनि लागे । त्यो छवी कसरी चोखिएला ?
म विगततर्फ जान चाहन्न, हामी अगाडि बढ्ने हो । सदस्य तथा सचिव सहितका कर्मचारीलाई काम गर्न पूर्ण रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिने छ । त्यसै अनुसार काम गर्ने वातावरण बन्छ । अधिकार पाएपछि उहाँहरूमा अवश्य पनि जवाफदेहीता हुनैपर्छ । हरेक कोठा–कोठामा फाइल खोज्दै हिँड्ने चलनको अन्त्य गर्दै डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नेछौँ । कसैले दिएको निवेदनको अवस्था र प्रगति वेबसाइटबाटै हेर्न मिल्ने बनाउनु पर्नेछ । सेवाग्राही आयोगमा नआइकन पूरा जानकारी पाउने गरी ‘डकुमेन्ट ट्रयाकिङ’ प्रणाली स्थापित हुनेछ ।
एमसीसीको सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह रहने ‘इम्बेडेड एडभाइजरी सर्भिस’ राख्ने योजना छ । ‘रिगुलेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ स्थापनामा उसले सहयोग गर्ने भन्ने छ । विषेशतः अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित कामका निर्णयहरू स्वीकृति/अस्वीकृत भएका विषय वा आवेदन र स्वीकृत/अस्वीकृत हुनुका कारणसहित त्यो प्रणालीमा राख्ने सोच छ । यसरी आयोगलाई उन्नत र सम्मानित निकायको रूपमा अघि बढाउने परिकल्पना छ । यी कामहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन हेर्ने संयन्त्रसमेत बनाउन जरुरी छ ।
नियमन आयोग ऐन नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने विज्ञ तथा बौद्धिक वर्गको आरोप छ । यहाँको कार्यकालमा सर्वस्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन हुने सम्भावना रहन्छ ?
शुरूमा बनेका ऐन तथा त्यसअन्तर्गत स्थापित संस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट सिकाइ अनुभव लिने हो । अबको ५ वर्ष यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेरौँ । त्यसको सिकाइका आधारमा मात्र ऐन संशोधन गर्नु पर्ने/नपर्ने भन्न सकिएला । अहिले नै ऐनमा समस्या छ भन्न हुँदैन । यो ऐन बनाउन पनि धेरै दिग्गजहरूको मिहिनेत परेको छ, उहाँहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवकै आधारमा बनेको हो । कार्यान्वयनका क्रममा यससँग अन्य ऐन–नियम बाझिएका छन् भने मात्रै संशोधनको विषयमा सोच्ने हो । जस्तोः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ऐनसँग बाँझिएका प्रावधानहरू भएमा संशोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्न सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा सरोकारहरूले आयोगको कार्यालयमा नधाइकन पनि हुन सक्ने कामलाई आयोगले कसरी सम्पादन गर्छ ?
हामी त्यस्तै किसिमको नियामकीय औजारको विकास गर्छौँ । कसैले कुनै विषयमा आवेदन दियो, सो आवेदनमाथि ‘यति दिनभित्र निर्णय भइसकेको हुनेछ’ भनेर उसले पहिले नै थाहा पाउँछ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थाहरूमा सर्वसाधारणलाई थाहा हुने गरी नागरिक बडापत्र राखिने छ । अहिले नागरिक बडापत्र छैन । यहाँबाट दिइने सेवा, तोकिएको शाखा तथा जिम्मेवार व्यक्ति सबै विषयमा जानकारी राखिने छ । सरोकारवालाको कुनै समस्या र गुनासा छन् भने पनि त्यसलाई बेवसाइटमै राखेर दोहोरो संवादको संयन्त्र बनाइने छ । त्यसले आयोगलाई अझ जवाफदेही बनाउने छ ।
आजसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारीकरणको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिएको छ । नियामक निकायको रूपमा आयोग छ । यी दुवै निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने छ तर कतिपय अवस्थामा यी निकाय अन्तर्विरोधी जस्ता पनि देखिएका छन् । अब आयोगले प्राधिकरणलाई कसरी नियमन गर्छ ?
सेवा प्रदायक निकाय पहिला स्थापना हुने संसारकै अभ्यास हो । नेपालमा पनि २०४२ सालमा स्थापना भयो । दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल एयरलाइन्स राज्यले शुरू गर्यो । सेवा प्रदायक अघि बढेपछि तिनको नियमन गर्न नियामक निकाय आए । यो विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मानक हो । नियमनकारी निकाय आएपछि पुनर्संरचना (रिफर्म हुने क्रममा सेवाप्रदायक पनि व्यावसायिक हुँदै जान्छन् । अहिले जसरी प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरण र व्यापारलाई खण्डीकरण गर्न लागिएको छ, यो एउटा नियामकीय नमुना हो ।
नियामक निकाय सानै हुन्छ तर व्यावसायिक र विश्वसनीय हुनुपर्छ । सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय विद्युत् सेवा नियमित र किफायती मूल्यमा दिनुपर्छ । नियामकले त्यसको नियमन गर्छ । नियमनककर्ता सक्षम पनि हुनुपर्छ तर नयाँ संस्थाहरू स्रोत–साधनका हिसाबले पूर्ण हुँदैनन् । पूर्ण हुन वा संस्थागत हुन समय लाग्छ । त्यसका लागि वित्तीय र मानव स्रोतको व्यवस्थापन प्रमुख पाटो हो । भौतिक संरचनागत स्रोत पनि आवश्यक पर्छ । विस्तारै सिक्दै कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । नियामकले ठूला स्थापित संस्थालाई पनि आफ्ना औजारद्वारा नियमन गरिरहेको हुन्छ ।
लामो समयदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महशुलको विवाद साभ्य भएको छैन । अब यसमा आयोगले केही भूमिका खेल्न सक्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले स्थापना गरेको अर्को छुट्टै आयोगले त्यसको निरूपण गरिसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा आयोग संलग्न भइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भनिन्छ, निर्यात भइरहेको छ । उता, बर्खामा खेर पनि फालिएको छ तर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको छ । अब यो पाटोलाई कसरी हेरिन्छ ?
नियमित, भरपर्दो र किफायती बिजुली पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । यसका दुई पाटा छन् । तोकिएको भोल्टेज स्तरको बिजुली चौबीसै घण्टा पाउने सेवाप्रदायकले धेरै ठूलो लगानी पनि गर्नुपर्दछ । एक युनिट बिजुली उपभोक्ता कहाँ पुर्याउन प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ९.४० रूपैयाँ लगानी हुने हिसाब देखाएको छ । २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई ‘निःशुल्क दिने भन्यौँ’ भने ठूलो रकम त्यहाँ जान्छ । विद्युत् बिक्री दर बढीमा ११.५० रूपैयाँसम्म छ । औद्योगिक ग्राहकसँग पनि धेरै महशुल उठाइन्छ । उपभोक्ताबाट उठाएको महशुलले लागत उठ्दैन । त्यसलाई ‘क्रस सब्सिटाइज’ गरेर सन्तुलन मिलाइएको छ । त्यसो हुँदा, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा धेरै खलबल आएको छैन । यी सबै पक्षको प्रारम्भिक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्व नियामक निकायको हो ।
विद्युत् उत्पादन र खपत जति बढ्दै गयो, त्यति सस्तो हुँदै जाने विश्वव्यापी नियम छ तर नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ । यहाँ यस्तो किन हुन्छ ?
यो विषय छलफलमा ल्याउनुपर्छ, जुन सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । आयोगले पनि त्यसमा काम गर्छ, खपत बढ्दा घट्ने र बढ्ने दुवै थरीको महशुल हुने गरी । शुरूमा अधिकतम सीमा शुल्क ११.५० रूपैयाँ छ । साढे ३ सय युनिटसम्मको स्ल्याबमा प्रतियुनिट १० रूपैयाँ गरियो भने खपतप्रति रुचि बढाउन सकिन्छ । कति मूल्यमा तलमाथि हुँदा खपतमा कति तलमाथि हुन्छ ? अध्ययन गरेर मूल्यलाई लचकदार बनाउनु पर्छ । कमसेकम १५ वा ३० एम्पियरभन्दा माथिका ग्राहकलाई टीओडी मिटर दिन सकियो भने सहज हुन्छ ।
अहिले भएको स्ल्याबमा विपन्न, मध्यम, उच्च–माध्यम र उच्च वर्गका लागि ४ वटा स्ल्याब बनाएर हेर्ने सकिन्छ । यसलाई एक्कासी परिवर्तन गर्यौँ वा निश्चित क्षेत्रमा पाइलटिङ गराएर एक दुई वर्षको नतिजाका आधारमा ‘अफ स्केल’ गर्ने काम आयोग गर्छ । ठूला जलाशय परियोजनाहरू निर्माणका लागि दुई खालको पीपीए दर दिन सकिन्छ । किनभने, यस्ता परियोजना महँगा हुन्छन् । बैंकको ऋण तिर्दासम्म एउटा र त्यसपछि अर्को दर दिन सकिन्छ । यसरी ठूला परियोजना विकास गर्न सकियो भने भरपर्दो हुन्छ । यसो नगर्दा जलाशय परियोजनामा लगानी आउन सक्दैन ।
विद्युत्को आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तारमा पनि आयोगको विशेष भूमिका रहन्छ । ग्रिड कोड तयार भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ ?
विशेषतः हामी क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा जान सीमापार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन लगायत पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्दछ । बजारमा किन्ने र बेच्नेबीचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन राष्ट्रिय राजमार्ग हो । प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन खुला पहुँच दिनुपर्छ । प्रसारण नेटवर्कमा उपभोक्ता, पावर उत्पादक, व्यापारीलाई पहुँच दिने हो । निकट भविष्यमा हाम्रो पहिलो प्रयास यस्तो पहुँच दिने हुनेछ । यसका लागि ग्रिड कोड आइसकेको छ । यद्यपि, कानूनी अवरोधहरू छन् । यसका लागि मन्त्रालयले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ । त्यसैका आधारमा खुला पहुँचको निर्देशिका चाँडै नै ल्याइने छ । निर्देशिका आइसकेपछि फेरि सरोकारवाला, मन्त्रालय, प्राधिकरण र उपभोक्ता सबैको प्रतिक्रियाको आधारमा ‘ फाइनल डकुमेन्ट’ तयार हुन्छ, जुन निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने खुड्किलो पनि हुन सक्छ ।
हालै संसदमा गएको विद्युत् विधेयक पारित भएर ऐनको रूपमा आइसकेपछि उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका के–के हुन्छन् ?
आयोगले गर्ने काम नियमन नै हो, त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । विद्युत् विकास विभाग, मन्त्रालय वा अरूले गर्ने काममा आयोगले हस्ताक्षेप गर्दैन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार, वितरण, आर्थिक, प्राविधिक पक्ष, संस्थागत सुशासन लगायत विषयको नियमन गर्छ । त्यसपछि, विवाद समाधानको उपाय पहिल्याउँछ । नियामकीय औजारहरू बनाउने क्रममा प्रशस्त छलफल चलाइने छ । अनि, औजार आएपछि विद्युत्का ऐनकै आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
आयोगबाहिर रहेको ठूलो मानव पुँजीलाई सदुपयोग गर्न कस्तो संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु हुन्छ ?
कानून अनुसार नै आयोगले विशेषज्ञ सेवा लिन सक्छ । विषयगत समितिहरू बनाउन सक्छ । यसरी संस्थागत धारबाटै सेवा लिने हो । अर्कोतर्फ, सरकार (अर्थ मन्त्रालय) सँगको स्वीकृतिमा आएका संस्थाले पनि आयोगको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्नेछन् । एमसीसी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक, लगायत संस्थाले आयोगको क्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्ने भनेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूमार्फत हामीले स्थानीय ज्ञानको सहयोग लिन सक्छौँ ।
यहाँको समूहले पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर बाहिरिँदै गर्दा नीति निर्मातादेखि यस क्षेत्रका सरोकारवालाले आयोगको संरचना कस्तो पाउलान् ?
नेपालमा विश्वसनीय र सम्मानित विद्युत् नियमन आयोग छ भन्ने कुराको मानक स्थापना गर्नेछौँ । जसरी ५ वर्षको ‘बेस लाइन’ बन्यो, त्यसरी नै अर्को ५ वर्षभित्र विद्युत् क्षेत्रको उत्कृष्ट नमुना संस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ ।
याे अन्तर्वार्ता २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
.jpg)