सामुदायिक संस्थाहरूमाथि राज्यको कृतघ्न व्यवहार

अहिले सबैतिर सुन्न थालिएको छ, आफूले राम्रो व्यवस्थापन नगर्ने अरूले गरेको पनि स्वीकार नगर्ने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सङ्कट पर्दा समुदायलाई अग्रसर भई जन–सहभागिता जुटाई नेपालका विकट क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थालाई सहज तरिकाले सञ्चालनमा लैजानु पर्नेमा कृतघ्न व्यवहार देखिएको छ । यी संस्थालाई कमजोर बनाउने, हस्तक्षेप गर्ने गरिएको छ । अल्मल्याउने र कतिपय सरकारको नीति र सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली विपरीत व्यवहार भइरहेका छन् । राज्य समुदायप्रति उत्तरदायी बनेको देखिँदैन । अनावश्यक पीडा दिने, समयमा टिओडी मिटर रिडिङ नगर्ने, छुटका नाममा वर्षौँपछि बिल गर्ने, जरिवानामाथि जरिवाना थप्दै जाने प्राधिकरणको व्यवहार देखिएको छ ।

ग्राहक सेवा सञ्चालनको क्रममा विद्युत्को गुणस्तरका सवालमा प्राधिकरण नै जिम्मेवार हुने हुँदा समुदायको व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनमा मात्र जिम्मेवार रहन्छ । प्राधिकरणबाट सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको ट्रान्सफर्मरसम्म विद्युत् आपूर्ति भएपछि मात्र वितरण लाइनमा सामुदायिक संस्थाहरूले ग्राहक सेवा सञ्चालन गर्छन् । यसो हुँदा, ट्रान्सफर्मरसम्मको गुणस्तरमा प्राधिकरणले कार्य–सम्पादन गर्नुपर्नेमा सो नभई सामुदायिक संस्थालाई नै मर्मत–सम्भार लगायत कार्यमा खटिन बाध्य बनाइएको छ ।

हुन त सामुदायिक संस्थाहरू रहरले नभई देशको विषम परिस्थितिमा विद्युतीकरण गर्न, चुहावट नियन्त्रण गर्न, विद्युत् संरचना संरक्षण गर्न जन्माइयो । देशमा समुदाय परिचालन गर्न झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ रकम सङ्कलन गरी प्राधिकरणमा पुँजीकरण गर्न र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि समुदायको अस्तित्तवलाई अस्वीकार गर्न खोज्ने प्रविधि कृतघ्नशील छ । सामुदायिक संस्थामार्फत थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स–साना उद्योग सञ्चालन भएका छन् । महिला सहभागिता तथा विद्युत् सुरक्षा सचेतना बढेको छ । विद्युत् सञ्चालनप्रति समुदायको अपनत्व बढ्नुका साथै संस्थागत व्यवस्थापन भएको विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्दै प्रयोग बढाएको हुँदा राज्य र यसका निकायलाई सहयोग नै भएको छ ।

तत्कालीन द्वन्दको समयमा प्राधिकरण आफैँले बनाएका विद्युत् संरचना समेत समुदायमा हस्तान्तरण गरियो । समुदायबाट सञ्चालन व्यवस्थापन गराई एकमुष्ट विद्युत् महसुल सङ्कलन गरेको कुरा इतिहासमा ताजै छ । जहाँ सामुदायिक संस्थालाई सीमित ग्राहक र संरचना लिजमा दिइयो । ती संस्थाले क्रमशः विद्युत् विस्तार गर्दे गए । कतै शतप्रतिशत समुदायको लगानी, कहिले राज्यको नीति बमोजिम २०/८० कार्यक्रम त कहिले ९०/१० कार्यक्रमको अनुपातमा काम हुँदै गयो ।

के राज्यले जे–जस्तो पनि गर्न मिल्छ ? जो अन्यायमा परेको छ, जो पिल्सिएको छ त्यसलाई थप अन्याय गर्न राज्यले सुहाउँछ ? प्राधिकरणको व्यवस्थापन छ, सम्बन्धित विभागहरू छन् । सबै प्रशासनिक ढाँचा छन्, ती सबैले नियमसम्मत काम गर्नु पर्दैन ? सञ्चालक समितिमा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आउने सञ्चालक सदस्य उपभोक्ताप्रति संवेदनशील हुनुपर्दैन ? यो नागरिकको प्रश्न हो ।

विद्युत् विस्तार, बढ्दो अर्ध– सहरीकरणका कारण समुदायले केही बचत गर्ने अवस्था रहन गयो । ती सामुदायिक संस्थाले विद्युत् व्यवसायमात्र सञ्चालन गरेनन्, सम्भव भएसम्म बचत तथा ऋणको काम, कृषि, उद्यमशीलता, विद्युतीय सामग्री बिक्री पसललगायत व्यवसाय गरी मुनाफा आर्जन गर्न लागे । जुन, कुरा प्राधिकरणलाई पाच्य भएन । २०७९ माघ १२ गते सम्झौतारत पक्षलाई एक पटक सुनुवाईको मौका समेत नदिई बलजफती सम्झोता खारेज गर्ने निर्णय भयो । त्यो सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत थियो ।

यसरी हस्तक्षेप गरी सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयमा सामुदायिक संस्थाहरूसँग संवाद गरी हिसाब मिलान हुनुपर्थ्याे । कर्मचारी व्यवस्थापन हनुपर्थ्याे । सामग्री हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । झन्डै २ वर्षसम्म यसको व्यवस्थापन हुन सकेन । यो समुदायले गर्ने नभई हस्तक्षेपकारी पक्षले गर्नुपर्ने थियो । यो निर्णयपछि तत्कालीन उपप्रधान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व गरी १ महिनापछि वहिगर्मन हुनुभयो तर समुदायप्रति ठूलो अन्याय गरेर गए ।

त्यसपछि शक्तिबहादुर बस्नेत दुई पटक मन्त्री भए । पटक–पटक संवाद भयो तर समुदायका कुरा सुनुवाई भएनन् । कुरा र व्यवहार फरक पाइयो । वर्तमान मन्त्री दिपक खड्काले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ६ महिना भइसक्यो । समुदायसँग बसेर यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल भएको छैन । यहाँ साँढेको जुधाई बाच्छा–बाच्छीको मिचाइजस्तो भएको छ । यसरी सम्झौता खारेजीमा परेका १२ सामुदायिक संस्थाको ६ वटा संस्थाको सञ्चालन व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट गरिएको छ ।

हालसम्म ती संस्थाले प्राप्त गर्नुपर्ने लगानी फिर्ता गरिएको छैन । हिसाब गर्न तदारुकता देखाइएको छैन । के राज्यले जे–जस्तो पनि गर्न मिल्छ ? जो अन्यायमा परेको छ, जो पिल्सिएको छ त्यसलाई थप अन्याय गर्न राज्यले सुहाउँछ ? प्राधिकरणको व्यवस्थापन छ, सम्बन्धित विभागहरू छन् । सबै प्रशासनिक ढाँचा छन्, ती सबैले नियमसम्मत काम गर्नु पर्दैन ? सञ्चालक समितिमा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आउने सञ्चालक सदस्य उपभोक्ताप्रति संवेदनशील हुनुपर्दैन ? यो नागरिकको प्रश्न हो ।

हामीले जानेको, देखेको र विश्व परिवेश हेर्दा सुशासनयुक्त संस्थामा यस्ता गतिविधि हुदैनन् । हुन खोजेमा आफैँभित्र नियन्त्रण गरिन्छ । समुदाय र नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाइन्छ तर नेपालमा संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा नागरिकले के आशा गर्ने ? नागरिक संस्थाहरूले कमी–कमजोरी गरेका छन् भने सच्याउने, सुध्रिने मौका प्रदान गर्नुपर्छ । अन्त्यमा हस्तक्षेप पनि गर्न सकिन्छ तर यर्हा कुनै विकल्प प्रस्तुत नगरी राज्यद्वारा दमन गरिन्छ, जसले सुशासनको क्षेत्रमा प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् ।

लेखक, सामुदायिक उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष हुन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।