ऊर्जा खबर
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा गार्हस्थ उपभोक्ता होस् वा औद्योगिक क्षेत्र दिनहुँ पटक–पटक लाइन काटिनु सामान्य भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई लोडसेडिङ नभनेर प्राविधिक गडबडी अर्थात् ‘ट्रिपिङ’ भन्छ । यही ‘ट्रिपिङ’को समस्या झेल्नु पर्दा अहिले बिजुलीका उपभोक्ता हैरान भएका छन् ।
सही समयमा वितरण पूर्वाधार निर्माण नहुनु र तत्तत् ठाउँमा प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा यस्ता समस्या दोहोरिइरहेको यस क्षेत्रका विज्ञ, अध्येता तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ऊर्जा खबरले बुधबार (असार २७ गते) आफ्नो छापा संस्करणको चौथो अंक सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले वितरण पूर्वाधार विकासमा प्राधिकरण अक्षम हुँदै गएको समेत टिप्पणी गरे ।
निर्माणमा रहेका प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पूरा नहुनु, समयमा यस्ता संरचनाको मर्मत संभार नहुनु, आवश्यक उपकरणको समयमै स्तरोन्नति नहुँदा समस्या विकराल बन्दै गएको विज्ञहरूको निष्कर्ष थियो । पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको काम राताराता सम्भव नहुने तर समयमै त्यसतर्फ काम सुरु नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशको धारणा रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूको धारणाको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
दिपक ज्ञवाली (पूर्वजलस्रोत मन्त्री): ऊर्जा विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो बढ्दै गएको छ तर वैदेशिक लगानीका बाटाहरू बन्दै हुँदै गएका छन् । रसिया–युक्रेनको युद्धले गर्दा त झन् समस्या भएको छ । अब देशभित्रैबाट लगानी कसरी उठाउने, संकलन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । वितरण र प्रसारण लाइनमा ध्यान नै दिएका छैनौं । यसमा भएको सामाजिक समस्याको असन्तुलन मिलाउन सकियो भने मात्र प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
शंकरप्रसाद कोइराला (पूर्वअर्थ मन्त्री): नीतिगत सुधारमा धेरै चुनौती छन् । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने गरी विद्युत व्यापार खोल्नुपर्छ । अहिले प्राधिकरणले कूल जडित क्षमताको ९० प्रतिशतमात्र विद्युत किन्ने ग्यारेन्टी गर्छ । बाँकी १० प्रतिशत विद्युतका लागि पनि व्यापार खोल्नुपर्छ । अहिले फन्डिङको ठूलो समस्या छ । सरकारले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट भन्ने नारा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ, देशभित्रको पुँजीले मात्र त्यो सम्भव देखिँदैन ।
दिल्लीबहादुर सिंह (अध्यक्षः विद्युत नियमन आयोग): देशभित्र पुँजी अभाव छ, यसलाई पूर्ति गर्न देशका विभिन्न राष्ट्रमा सस्तो ब्याजमा लगानी पाइन्छ । त्यो ल्याउन निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्यो । नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएका कारण केही हदसम्म पुँजी संकट निवारण भएको छ । यो मात्र पर्याप्त हुनै सक्दैन । आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा आउन सजिलो होस् भनेर ग्रिड कोड तयार गर्दैछ । प्राप्त राय सुझाव समेटेर हामीले यसलाई छिट्टै बाहिर ल्याउँदैछौं । यसले निजी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्णं सहयोग गर्न सक्छ ।
सुमनप्रसाद शर्मा (पूर्वसचिवः नेपाल सरकार): अहिले हामी विद्युतको अभाव व्यवस्थापनबाट बढी भएको अवस्थामा पुगेका छौं । प्रसारण तथा वितरण लाइनहरू स्वस्थ छैनन्, यसैले रातारात ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टर लगायत उपकरण फेर्नुपर्यो । यसमा अरोरात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।
दीर्घकालीनरूपमा दिगो विद्युत आपूर्तिका लागि जलाशय आयोजना विकास गर्नैपर्छ । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं, एउटा जलाशय आयोजना बनाउँ भनेर काम अघि बढ्नै सकेको छैन । हामीसँग आयोजनाको सूची छ तर काम हुँदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान नै जान सकेन । जलाशयका बहुआयामिक फाइदा छन्, यसमा नजाँदासम्म हाम्रो विद्युत आपूर्तिको दिगो पनमा ठूलो परिवर्तन आउँदैन ।
प्रा.डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ (प्राध्यापकः पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस): सोलार जलविद्युतको विरोधी होइन । यो एक महत्त्वपूर्ण परिपूरक स्रोत हो । हामीले आपतकालीन प्रयोगका लागि वैकल्पिक रूपमा रुफ टप सोलार राख्नुपर्छ । काठमाडौंमा मात्र ६ लाख घरधुरी छन्, जसमा १ लाख घरधुरी त हुने खाने छन् । यिनीहरुले मात्र १०० किलोवाटको सोलार राखे भने १०० मेगावाट हुन्छ । त्यसैले, विद्युतको दिगो आपूर्तिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा पनि प्रयोग गरियो भने अहिलेको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।
डा. कृष्णप्रसाद दुलाल (जलविद्युतविद): हाम्रो ‘इनर्जी मिक्स’ नै ठूलो समस्याको रूपमा छ । नीतिले पनि अन्य प्रकारको आयोजनालाई प्रवद्र्धन गर्न सकेन, सरकारले प्राथमिकतामै राखेन । अब यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा गरेको ढिलाई लगायत कारण विद्युत खेर जाँदा निजी क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ खोलामा बगेको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र वितरण प्रणालीमा रातारात काम नगरे अवस्था कहालीलाग्दो हुन्छ ।
डा. मुकेशराज काफ्ले (पूर्वकार्यकारी निर्देशकः ने.वि.प्रा.): आज हाम्रो प्रणालीमा २८०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत जोडिएको छ । जलाशय र बाढीका कारण प्रणाली बाहिर रहेका करिब २०० मेगावाटलाई नजोड्ने हो भने २६०० मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध छ । मागतर्फ भारत निर्यात गरेको समेत हेर्ने हो भने आजको दिनमा २१७० मेगावाट माग देखिन्छ । यो १–२ घन्टाको मात्र हो । त्यसैलाई आधार मान्दा पनि उच्च मागको समयमा ५००–६०० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको अवस्था छ ।
माग कम हुँदा (अफ पिक) अर्थात् राती ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको समयमा ८०० मेगावाट राष्ट्रिय माग र ४५० निर्यात जोड्दा कूल खपत १२०० मेगावाट हाराहारीमा मात्र हुन्छ र १४०० मेगावाट त खेर गइरहेको छ । २४ घन्टालाई औसत मागको रूपमा हेर्दा ११–१२ सय मेगावाट र ४०० मेगावाट निर्यातलाई मान्ने हो भने पनि दैनिक १००० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको देखिन्छ । यसले सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।
पावर क्षेत्रमा दैनिक १००० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ, आयात पनि भइरहेको छ, निर्यात पनि भइरहेको छ, लोडसेडिङ पनि छ, ट्रिपिङ छँदैछ । यसको मुल कारण भनेको पूर्वाधार हो । पूर्वाधार समयमा बन्न सकेन । अहिलेको समस्या भनेको उत्पादन होइन, पूर्वाधार हो । पूर्वाधारले निम्त्याएको समस्याले झन् विकराल अवस्था आउँदैछ । वितरण र प्रसारण लाइनमा काम गर्नुपर्छ । विगतमा गर्न नसकिएको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । कागजमा मात्र काम देखाएर हुँदैन ।
हितेन्द्रदेव शाक्य (पूर्वकार्यकारी निर्देशकः ने.वि.प्रा.): वितरण र प्रसारण लाइनमा समस्या छ । यसको समाधानका लागि इनोभेटिभ तरिकाले सोच्नुपर्छ । व्यापारमा तर्क वितर्क हुन जरुरी छ । अहिले विद्युत आपूर्तिमा विश्वसनियता छैन, जसले गर्दा माग बढाउन सकिएको छैन । विद्युत खपतबाट मात्र समस्या समाधान हुँदैन विश्वसनियता बढाउनुपर्छ । अहिले आपूर्ति र माग भएको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको जलाशय आयोजना नै हो । अहिले भारत, युरोप, अमेरिका लगायत देशमा जलाशय आयोजनालाई बढावा दिनलाई ठोस योजना तर्जुमा भइरहेको छ । हामीले त्यता पनि ध्यान दिन सकियो भने माग र आपूर्तिमा भइरहेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
कुमार पाण्डे (ऊर्जा उद्यमी): अहिले त समस्या भएन भने हाइड्रो पावर नै हुँदैन होला जस्तो भइसक्यो । अहिले बजारमा पैसा छैन । १५०० मेगावाट पिपिए हुन लागेका छन्, ७००० मेगावाट पिपिएको लागि पर्खाइमा छन् । यी आयोजनाहरू कसरी बनाउने ? विद्युत बजारमा पनि ठूलो समस्या छ । ७–८ वर्षको अवधिमा प्रणालीमा बिजुली दोब्बर भयो तर पूर्वाधारमा ध्यान दिएनौ । अहिले आन्तरिक खपत बढाउने भनिएको छ, खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतीमा लगानी छैन । अहिले नै अफ पिकमा करिब १००० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको कुरा आइसक्यो । प्राधिकरणले ६–७ सय मेगावाट विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो भयो भने यसको प्रभाव २–३ महिनामा नै देखिन्छ ।
कृष्णप्रसाद भण्डारी (जलविद्युत अभियन्ता): विद्युत विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन । जलविद्युत क्षेत्रमा अनेकौ समस्या छन् । विस्फोटक पदार्थमा पनि समस्या छ । अब यी सबै सबै समस्या समाधान गर्न एकद्धार प्रणाली होइन, एकल डेक्स (वान डेक्स) नीतिमा जानुपर्छ । यसका लागि एकीकृत ऐन बनाउनुपर्छ ।
सेमन्त दाहाल (ऊर्जा कानुनविद्): विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने बेला भएको छ । सन् २०१४ मा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । यही कारण भारतसँग व्यापार गर्ने आधारहरू बढ्दैछन् । अब अन्य छिमेकीहरूसँग पनि व्यापार गर्ने बारे सोच्नुपर्छ । चीनसँग व्यापार प्रसारण लाइनको व्यवस्थाबारे सोचेर त्यस्तै खालको सम्झौता गर्नुपर्ने बेला आएको छ । चीनको लगानीबाट बनेका परियोजनालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । चीनबाट ऊर्जासँग सम्बन्धित ज्ञानका लागि पनि सम्झौता गर्न सकियो भने थप सहज हुने देखिन्छ ।
सुसन कर्माचार्य (निजी प्रवर्दक): निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा हरेक पाइला समस्या छ । लाइसेन्स, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) देखि सञ्चालनसम्म समस्यै समस्या । विशेषगरी, वन क्षेत्रको समस्या भयावह छ । वन क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन कानुन निर्माणमा समस्या छ । अहिलेको वन ऐन पास भयो भने जलविद्युत आयोजना निर्माणमा काम नगर्दा हुन्छ । विगत ३२ सालदेखि एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने माग गर्दै आए पनि यसको व्यवस्था भएको छैन ।
