विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८९२६
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३८४२
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२९७६५
मे.वा.घन्टा
आयात :
३६८०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
४१९२
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५६२१३
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२६२९
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ जेठ २९, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
१५ खर्बको उद्योग हाँक्ने ऊर्जा उद्यमी पदमै अल्झिए, ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिव रहने गरी विधान संशोधन गरिँदै
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित इन्टरनेट र टेलिफोनका तार १५ दिनभित्र हटाइँदै
जलविद्युत् विकासका नीतिगत समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
यस वर्षको ‘ऊर्जा ज्योति सम्मान’ विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व-अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री श्रेष्ठ
सरकारको सपना पूरा गर्न निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न तयार छ, तर समय खेर फाल्ने छुट छैन : इपान अध्यक्ष कार्की
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचना : संरचना परिवर्तन कि सुशासन ?
नेपाली जलविद्युत् इतिहासमा नयाँ फड्को : एनआरएन लगानी, नेतृत्व र व्यवस्थापनको 'अपर काबेली'को सुरुङ 'ब्रेक थ्रु'
उच्चस्तरीय अध्ययन समिति भन्छ - १३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्नू
बहस
विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको निचोड : हामी बढी नै व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भयौँ कि ?
२०८३ जेठ २४
ऊर्जा बजेटले कतै हर्ष–कतै बिस्मात, ५० युनिटमाथि भ्याट लगाउने नीतिको चाैतर्फी आलोचना
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
१० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका दुःख : पिपिए खुल्याे, लगानीकर्ता बैंककाे ढाेका खुलेन
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३