विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७२१७
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३००२
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४७२८४
मे.वा.घन्टा
आयात :
६७
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१७७०७
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६७५७०
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२९९५
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ असोज ८, बिहिबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले लिए शपथ
'जलविद्युत् कम्पनीको २ प्रतिशत आइपिओ सुरक्षाकर्मीलाई छुट्याउने तयारी'
बाढीले क्षति पुर्याएका ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्ब आवश्यक
हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन, लोडसेडिङ नहुने
भारी वर्षाको सम्भावना : असोज ९ देखि ११ गतेसम्म विशेष सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणको आह्वान
एमसिसी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावितलाई १० करोड ३३ लाख मुआब्जा वितरण
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
जलविद्युत् प्रभावित बासिन्दाको माग सुनुवाइमा मन्त्रीको 'तोकादेश', निजी प्रवर्द्धकको घाँटी थिच्ने हर्कत
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त
राज्यले सामुदायिक विद्युतीकरणप्रति अपनत्वबोध गर्नै पर्दछ : नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाैडेल
बहस
ऊर्जाका उपलब्धि : सरकारको १०० दिने परिणामबाटै निजी क्षेत्र सशङ्कित !
२०८३ असार २१
विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको निचोड : हामी बढी नै व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भयौँ कि ?
ऊर्जा बजेटले कतै हर्ष–कतै बिस्मात, ५० युनिटमाथि भ्याट लगाउने नीतिको चाैतर्फी आलोचना
ऊर्जा विकासमा रास्वपाका अनेक वाचा : हावामा उडेको बेलुन कि भुइँ टेकेको योजना !
ऊर्जा उद्यमी भन्छन्– अघि बढ्ने मार्गचित्र कोरेर सरकार उल्टो हिँड्न थाल्यो
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ?
नेपालमा साढे ४ लाख मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यवसायीकरणको बहस : सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी, उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
नीतिगत व्यवस्था गरेरै सामुदायिक संस्थाहरूको पुनरोत्थान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३