• प्राधिकरण : १०९०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९१२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : २२४० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७२०६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २६० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२९११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १८५१ मे.वा.
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

ट्रेन्डिङ

बहस

ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा अधिकांशमा उत्साह, थोरैमा शंका

  • २०७९ जेठ १६

काठमाडौं । सरकारले आइतबार (जेठ १५ गते) आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको...

पुरा पढ्नुहोस्

विद्युत विकास र बजार विस्तारबारे राष्ट्रपतिदेखि व्यवसायीसम्मको विश्लेषण

  • २०७८ चैत २४

काठमाडौं । ‘नेपालको जलविद्युतको बजारीकरण’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सुरु भएको तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२ गत सोमबार सम्पन्न भयो । ३ दिनसम्म चलेको एक्स्पो विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारीकरणका लागि सहायक सिद्ध हुने यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।...

पुरा पढ्नुहोस्

निर्यातको सपनाभित्र छोपिएको आन्तरिक ‘विद्युत् बजार’

  • २०७८ फाल्गुण ८

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको विद्युत् क्षेत्रमा खपत, निर्यात र व्यापारसम्बन्धी शब्दावली निकै चर्चामा छन् । बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनसँग यी शब्दहरू अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएर आएका छन् । सरकारी होस् वा निजी कम्पनी, सरकार होस् वा उद्योगी व्यवसायी सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ, विद्युत् खपत । एकातिर बर्...

पुरा पढ्नुहोस्

‘घाँटी थिचेर भारतले भनिसक्यो– नेपालको विद्युत–बजार भारत होइन’

  • २०७८ कार्तिक २५

काठमाडौं । देशभित्र हिउँद र बर्खाको विद्युत उत्पादनको अवस्था फरक–फरक छ । हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले धान्न गाह्रो हुन्छ । यसो हुँदा विद्युत प्राधिकरणले मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात गरेर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरेको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष हिउँदमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन...

पुरा पढ्नुहोस्

निजी ऊर्जा उद्यमीको गुनासो : घोषित सुविधा छैन, लोकप्रियताका पुलिन्दा धेरै

  • २०७८ जेठ १७

काठमाडौं । सरकारले गत शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । आगामी वर्षका लागि विद्यु...

पुरा पढ्नुहोस्

प्राणवायु दिने उद्यमीहरू : पहिला मानवजीवन रक्षा अनि जलविद्युत् विकास

  • २०७८ जेठ ६

काठमाडौं । देशभर कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको दर बढेपछि बैशाख १६ गतेपछि मुलुकका ७० भन्दा बढी जिल्लामा निशेधाज्ञा छ । अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द हुँदा जलविद्युत् क्षेत्र पनि निशेधाज्ञाबाट प्रभावित हुन पुगेको छ । विशेष गरी निर्माणाधीन आयोजना कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन...

पुरा पढ्नुहोस्

विद्युत् वितरणमा सधैं हावाहुरी र झरीलाई दोष ! के भन्छन् केन्द्र प्रमुखहरू ?

  • २०७८ ब‌ैशाख १४

काठमाडौं । बैशाख पहिलो साता काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरी र असिना–पानी पर्यो । यसले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा समस्या देखियो । हावाहुरी र असिना–पानीले विद्युतीय संरचनामा क्षति पुर्याउँदा आपूर्ति अनियमित हुन पुग्यो । सुगम क्षेत्रमा समयमै आपूर्ति सुचारु भए पन...

पुरा पढ्नुहोस्

‘विद्युत् उत्पादन बढी भएर खेर जान्छ भन्ने चिन्तन आजैबाट त्यागाैं’

  • २०७७ चैत ८

काठमाडाैं । कुनै समय देशमा विद्युत् कम थियो । सर्वसाधारणले दैनिक १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरेका थिए । अब समय बदलिएको छ । बिजुली प्रशस्त उत्पादन हुँदैछ तर खपत गर्ने ठाउँको अभाव छ । देशभित्रै विद्युत् खपतको माग रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले सेवा पुर्याउन सकेको छैन । देशभि...

पुरा पढ्नुहोस्

‘घुर्की होइन सरकार ! हामीसँग पुनः लोडसेडिङ फर्काइदिने तागत छ’

  • २०७७ जेठ २०

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी ऊर्जा तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई अपहेलना गरेको भन्दै उद्यमीहरू आक्रोसित भएका छन् । केन्द्रीय प्रणालीमा आधाभन्दा बढी योगदान गरेको क्षेत्रका विषयमा केही पनि घोषणा नगर्नुलाई उनीहरूले सरकारको बदनियत भनेका छन् । सोमबार (जेठ १९ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा स...

पुरा पढ्नुहोस्

जलविद्युत आयोजनालाई ‘पोस्टेड दर’ कहिले ?

  • २०७३ चैत २४

काठमाडाैं । हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्यो । घोषणामा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने काम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट छुट्ट्याइएको थियो । यद्यपि, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । र, सरकारले अर्को पटक त्यस्तै संकटकाल घोषणा गर्नु पर्यो।...

पुरा पढ्नुहोस्

थप खबर

रसुवागढीको सेयर आवेदन खुल्ला गरेकाे दोस्रो दिनमै प्रक्रिया रोक्न स्थानीयको माग

प्रसारण लाइन समस्याले माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को २५ मेगावाट विद्युत जोडिन पाएन

भरतपुर–बर्दघाट लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालन, पश्चिम क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार 

नेशनल सोलार पावरमा रोजगारीको अवसर

२६४७ मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी

समाचार

सम्पर्क

  • ऊर्जा सम्बन्धी नेपालको पहिलो अनलाइन पत्रिका
  • इनर्जी इन्फर्मेशन सेन्टर प्रा. लि.
    हेमन्तमार्ग-११, बबरमहल, काठमाडौं
  • सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
  • टेलिफोन : +977-1-5321303
  • इमेल : info@urjakhabar.com
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit