विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :६६४० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :५७८२ मे.वा.घन्टा / आयात : ११९७४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६८ मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२४४६४ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४१७ मेगावाट

"समृद्धिका लागि उर्जा"

ट्रेन्डिङ
वि सं २०७७ माघ १२, सोमबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम जलस्रोत उहिलेकाे खबर

बहस

‘सहुलियतबिना जलविद्युत् कम्पनी मर्जरको औचित्य छैन’

  • २०७७ साउन २२

काठमाडौं । विद्युत् क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जलविद्युत् कम्पनी मर्ज गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका उपसचिव अर्जुन खनालको संयोजकत्वको समितिले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । निर्देशिका बनाउने क्रममा निजी ऊर्जा उत्प...

पुरा पढ्नुहोस्

‘घुर्की होइन सरकार ! हामीसँग पुनः लोडसेडिङ फर्काइदिने तागत छ’

  • २०७७ जेठ २०

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी ऊर्जा तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई अपहेलना गरेको भन्दै उद्यमीहरू आक्रोसित भएका छन् । केन्द्रीय प्रणालीमा आधाभन्दा बढी योगदान गरेको क्षेत्रका विषयमा केही पनि घोषणा नगर्नुलाई उनीहरूले सरकारको बदनियत भनेका छन् । सोमबार (जेठ १९ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा स...

पुरा पढ्नुहोस्

'सरकारी कर्मचारीका लागि ‘घुस खाने’ बाटो खनिँदैछ'

  • २०७७ ब‌ैशाख १५

काठमाडौं । सरकारले ‘विद्युत विधेयक (ऐन) २०७६’ को मस्यौदा टुंग्याएर संसदमा पठाएको छ । विद्युत ऐन २०४९ भन्दा अझ आधुनिकरूपमा ल्याउने भनिएको नयाँ ऐन नियन्त्रणमुखी भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) तथा निजी ऊर्जा उत्पादकले गुनासो गरेका छन् । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक...

पुरा पढ्नुहोस्

‘पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकासमा चलखेलका गतिविधि बढ्ने आशंका’

  • २०७५ चैत १

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा संसदले भर्खरै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । ऐन (विधेयक) ले पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासे मन्त्रालयको दायरा खुम्च्याई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएको छ । जलविद्युतको हकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्...

पुरा पढ्नुहोस्

जलविद्युत आयोजनालाई ‘पोस्टेड दर’ कहिले ?

  • २०७३ चैत २४

काठमाडाैं । हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्यो । घोषणामा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने काम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट छुट्ट्याइएको थियो । यद्यपि, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । र, सरकारले अर्को पटक त्यस्तै संकटकाल घोषणा गर्नु पर्यो।...

पुरा पढ्नुहोस्

ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयनले गति लिएन

  • २०७३ फाल्गुण २२

काठमाडाैं । सरकारले २०७२, फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना’ जारी गर्यो । उक्त कार्ययोजनामा मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक तथा वार्षिकरूपमा गरिने कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार काम पनि भएका छन् । तर, तालिकाअनुसार परिणाम देखिएको छैन । ऊर्जा म...

पुरा पढ्नुहोस्

ट्रेड युनियन संगठनको चुनावी अभियान : ‘विद्युत प्राधिकरण सुधार्छाैं’

  • २०७३ फाल्गुण १७

काठमाडाैं । मुलुकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकमात्र संस्था हो । यहाँ झन्डै ११ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्था तथा कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट ४ वटा ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । ती संगठनले आ–आफ्नो ठाउँ...

पुरा पढ्नुहोस्

सरकार ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा

  • २०७३ पुस २१

काठमाडाैं । ‘अब अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । दिगोरूपमा सरकार यसको अन्त्य गर्न लागेको छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिसकेको छ ।’ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यसो भनिरहँदा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैठक हल तालीले गुञ्जायमान भएको थियो । साँच्चै पछिल्लो तीन...

पुरा पढ्नुहोस्

थप समाचार

भेरी कोरिडोर प्रसारण लाइनको अध्ययन ५ महिनामा सकिने

सुनकाेसी-मरिन डाइभर्सनकाे सुरुङ खन्न २ अर्ब ४६ कराेड विनियाेजन

जलस्रोत विधेयक अन्तिम चरणमा, जलविद्युत् विकास चौथो प्राथमिकतामा

भेरी–बबईको बाँधस्थलमा धमाधम काम, बबईमा पानी खसाल्न अझै ३ वर्ष लाग्ने

६ महिनामा ऊर्जाको बजेट कार्यान्वयन प्रगति १० प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको दर ऋणात्मक 

  • Nepal's First Energy Based News Portal
  • इनर्जी इन्फर्मेशन सेन्टर प्रा. लि. हेमन्तमार्ग-११, बबरमहल, काठमाडौं
  • सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
  • टेलिफोन : +977-1-5321303
  • इमेल : info@urjakhabar.com
  • हाम्रो बारे
  • हाम्रो टिम
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Design By : Nectar Degit