कृषि प्रविधि र ऊर्जा खपत

आर्थिक वृद्धिको प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कृषि परम्परागत निर्वाहमुखी पद्धतिमै रुमल्लिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ज्ञान, सीप, यन्त्र, उपकरणको वृहत्तर उपयोग गरी कृषिलाई प्रविधीकरण गर्नु अति जरुरी छ । प्रविधीकरणले परम्परागत पद्दतीलाई आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्दछ । विश्व बजारमा बढ्दो खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न कृषिमा प्रविधीकरण अपरिहार्य भएको हो । विश्व समुदायले आत्मसात गरेको दिगो विकास लक्ष्यको १७ लक्ष्य मध्ये दोस्रो स्थानमा ‘भोकमरीको अन्त्य’, सातौँ स्थानमा ‘स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच’लाई प्राथमिकतामा राख्नुले पनि विश्व जगतमा कृषि उत्पादनसँगै ऊर्जा खपतको वृद्धि आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको देखाउँछ ।

नेपालमा दिन–प्रतिदिन परिवर्तित मानवीय जीवनशैली, युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि प्रवासमा रहने दर बढ्नु, उत्पादन लागतमा वृद्धि, कृषि पेशाप्रतिको साँघुरो हेराई, जनसङ्ख्यामा क्षेत्रीय असन्तुलन (अन्न भण्डार मानिने बेँसी, फाँट तथा तराई क्षेत्र मानव बस्तीमा परिणत हुनु, ग्रामीण जनसङ्ख्या सहर केन्द्रित हुनु) जस्ता कारणले उर्वर खेतबारी बाँझो बनेका छन् । यसले खाद्य उपजको उत्पादनमा गिरावट आएको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ ।

उपलब्ध जलस्रोत र यहाँको भू–बनोटको लाभ लिँदै विद्युत् (ऊर्जा) उत्पादन गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने उच्च सम्भावना नेपालसँग छ । सम्भावित सम्पूर्ण क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन गर्दा आन्तरिक खपत हुन नसके विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता उत्साहित देखिन्छन् । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण दरसमेत बढ्दो छ ।

१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले जलविद्युत् जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघन्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा सो हासिल नहुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

चालु १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म नेपालले ११ हजार ७६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा सरकार केन्द्रित छ । त्यसपछि हिउँदमा हुँदै आएको विद्युत् अभाव र परनिर्भरतालाई कम गरी बाह्रै महिना विद्युत् निर्यात गर्न समेत नेपाल सक्षम हुने आशा गरिएको छ । यद्यपि, १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले जलविद्युत् जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघन्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा सो हासिल नहुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

यति हुँदा–हुँदै पनि नेपालले २०७९ जेठबाट वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यात सुरु गरेको थियो । हालै २०८१ असोज १७ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात प्रारम्भ भएको छ । यी गतिविधिलाई आधार मान्ने हो भने जलविद्युत् उत्पादन, प्रयोग र निर्यात व्यापारमा नेपालको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।

विद्युत्‌को उत्पादन, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा वर्षामा दैनिक विद्युत् खेर गइरहेको छ । यसले नेपालमा विद्युत् व्यवस्थापन एक चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको २०८० सालको प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा २ हजार ३ सय ९३ गिगावाट घन्टा, व्यापारिक क्षेत्रमा ५ सय ३० गिगावाट घन्टा मात्र विद्युत् उपयोग भइरहँदा गार्हस्थतर्फको उपभोग २ हजार ७ सय ७२ गिगावाट घन्टा रहेको तथ्याङ्क छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा औद्योगिक एवम् व्यापारिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत न्यून छ । यसलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

आवश्यकता र औचित्य

कृषि उत्पादनमा बढ्दो परनिर्भरता र बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा खपत मैत्री कृषि प्रविधिको उपयोग र विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका अलावा कृषिमा प्रविधीकरण र ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न मूलतः देहायका आवश्यकता र औचित्य विद्यमान छन् ।

प्रविधीकरण

उत्पादन लागत घटाई कृषि उपजलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न, बढ्दो खाद्य सङ्कट र खाद्यमा परनिर्भरता न्यूनीकरण गर्न प्रविधीकरणको आवश्यकता छ । त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्र घट्दो अवस्थामा रहेको विद्यमान असमानता न्यूनीकरण गर्न, हाल खेती नगरिएको ९१ लाख ३ हजार (हेक्टर) जमिनलाई खेतीमा रूपान्तरण गर्न, कृषि कच्चामा आधारित उद्योगको विकास गर्न, विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउन, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न, बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोकी व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न र समग्रमा दिगो, सक्षम हरित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न कृषिमा प्रविधीकरण आवश्यक छ ।

खपत वृद्धि

विद्युत् विकास नीति, २०५८ ले नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिकरूपमा ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको तथ्य देखाउँछ । यसले थप विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्यले पनि यो सम्भावना उजार गरेको छ । सम्भाव्य ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नगरी आन्तरिक खपत बढाई निर्यात गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।

सरकारले दीर्घकालीन सोच २१०० मार्फत उच्च दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व हासिल गर्ने समृद्धिको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष (आव) २१०१ सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन (जडित क्षमता) पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

चालु सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत कृषिका प्रमुख बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व ३.७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यस्तै, विद्युत्‌मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या शतप्रतिशत पुर्‍याउने, योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा ५ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात् गर्ने लक्ष्य तय गर्दै आन्तरिक रूपमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग ७०० किलोवाट प्रतिघन्टा पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषिमा प्रविधीकरणको आवश्यकता र सम्भावना दुवै पर्याप्त देखिन्छ ।

चालु आव ०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ५ सय हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, तराईमा ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लष्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्यूबेल सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ उपलब्ध गराउने, आगामी आवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट प्रतिघन्टा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा ‘लगानी दशक’ घोषणा, कृषिमा प्रविधीकरण, यान्त्रिकीकरण प्रयोग गर्ने युवा कृषकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको, कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने विद्युतीय यन्त्र उपकरणको उपलब्धता सहज हुँदै गएको, ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरणले तीव्रता पाएकोले पनि कृषिमा ऊर्जा खपतको सम्भावना उजागर गरेको छ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार योजनामा त्रिदेशीय (नेपाल, भारत, बंगलादेश बीच) सम्झौता कार्यान्वयनमा हुनु, बिआरआई परियोजना मार्फत केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजनाले प्राथमिकता पाउनुले पनि ऊर्जा उत्पादन र खपतको सम्भावना बढाएको छ ।

अब के गर्ने ?

कृषि र जलविद्युत् नेपालको समृद्धिका प्रमुख आधार क्षेत्र भएको सरकारले स्वीकार गरेको छ । यसर्थ समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि कृषिमा प्रविधि, विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक उपयोगमा वृद्धि गर्न देहायका कार्ययोजना सहित सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरू प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ :

१. सरकारी जिम्मेवारी : चालु आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने छ । विद्युतीय सिँचाइ उपकरण, कृषि उत्पादन, प्रशोधन उपकरण खरिदमा प्रोत्साहन अनुदान दिने, किसानलाई विद्युतीय यन्त्र उपकरणहरूको प्रयोग, मर्मत– सम्भारबारे प्रशिक्षण दिने, उत्पादित कृषि उपजको क्षति न्यूनीकरण गर्न शीत भण्डार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्ने छ । त्यस्तै, नवीनतम प्रविधि र यन्त्र उपकरणको अन्वेषण, निर्माण र प्रसारमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग र समन्वय गर्ने, कृषकका खेतबारीमा सहज विद्युत् पहुँच कायम गर्ने, माग अनुरूपको विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्न आवश्यक हुन्छ ।

२. निजी क्षेत्रको भूमिका : कृषि क्षेत्रमा विद्युत्‌मा आधारित नविनतम प्रविधि भित्र्याउने जस्तैः ग्रीन हाउस, हिटिङ कुलिङ प्रविधि, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स प्रविधि, विद्युतीय ट्रयाक्टर, थ्रेसर, ढुवानीका साधन, ड्रोन, रोबोटिक्स प्रविधि, स्मार्ट फर्टिगेसन प्रविधिहरू भित्र्याउने, प्रयोग गर्ने र सोको प्रचार–प्रसार गर्ने कार्य निजी क्षेत्रले व्यापकरूपमा गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग र समन्वय गर्ने तथा औद्योगिक विकास गर्ने (उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण) उद्योग सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

३. नागरिकको दायित्व : खाद्यान्न कुटानी पिसानी, तेल पेल्ने मिल, चिया–कफी प्रशोधन गर्ने जस्ता कृषिमा आधारित घरेलु तथा व्यावसायिक उद्यममा विद्युतीय उपकरण तथा औजारको प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । यसका अलावा भान्सामा अधिकतम विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने, कृषिमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, सरकारका नीति कार्यक्रममा सहयोग एवम् सक्रिय सहभागिता जनाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, कृषि उत्पादन लागतमा कटौती हुने नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्ने जस्ता कार्यमा अग्रसर हुनुपर्ने छ ।

निष्कर्ष

नेपालको आन्तरिक विद्युत् उत्पादन क्षमता र सो अनुरूपको उत्पादित ऊर्जाको उच्चतम उपयोग मार्फत लाभ लिन समग्र राष्ट्र उद्धत रहनु पर्दछ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन सोच साकार पार्न कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्र नै नेपालको प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्र रहेकाले कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण, प्रविधीकरण, व्यवायीकरण मार्फत उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशी उपयोग क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । 

यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।