विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८८७३
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१२०५८
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४२१४४
मे.वा.घन्टा
आयात :
२५३
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१५६५२
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
९८०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६४३०७
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२८९२
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८१ कार्तिक ९, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
विस्फोटक पदार्थको अभावमा १२० आयोजनाको निर्माण प्रभावित, परराष्ट्र मन्त्री राणाले भनिन् : म सहजीकरण गर्छु
'ब्याक चार्ज' नपाउँदा रसुवागढीको १११ मेगावाट बिजुली उत्पादन अनिश्चित, थप रकम दाबी गर्दै आयोजनाबाट फिर्ता हुने ठेकेदारको चेतावनी
राम–जानकी हाइड्रोपावरले अप्सुवा खोलामा ५७ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माण गर्दै, पीपीए टुङ्गियो
भिजन इनर्जी एन्ड पावर लिमिटेडद्वारा आईपीओ निष्कसनको तयारी
कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशय जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा करिब २ खर्ब २४ अर्ब लाग्ने
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज परियोजना : दोस्रो चरणको निर्माण पूरा, डेढ महिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
राम–जानकी हाइड्रोपावरले अप्सुवा खोलामा ५७ मेगावाटका दुई आयोजना निर्माण गर्दै, पीपीए टुङ्गियो
'ब्याक चार्ज' नपाउँदा रसुवागढीको १११ मेगावाट बिजुली उत्पादन अनिश्चित, थप रकम दाबी गर्दै आयोजनाबाट फिर्ता हुने ठेकेदारको चेतावनी
सानिमा हाइड्रोले माग्यो इन्जिनियरसहित ७ प्राविधिक कर्मचारी
ऊर्जा विशेष
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
२०८० भदौ ७
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार समन्वयमा नयाँ फड्को
अष्ट्रेलियाबाट फुत्केको पश्चिम सेती ११ वर्षपछि भारतको हातमा, १२०० मेगावाटका दुई आयाेजना एनएचपिसीलाई
निजी विद्युत क्षेत्रमा ऐतिहासिक पाइला, जोडिएर एक भए दुई जलविद्युत कम्पनी
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३