विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७१८९
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
८२९०
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२५८८२
मे.वा.घन्टा
आयात :
६६९
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
३३०५
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
१७०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४२२००
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२२८०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ पुस १४, सोमबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
रसुवागढी आयोजनाका इन्जिनियरको मार्मिक अनुभूति : हामीले मृत्युलाई जितेर बिजुली बाल्यौँ
कोरोला नाका हुँदै चीनबाट ५ महिनामा भित्रिए २ हजार विद्युतीय सवारी साधन
विद्युतीय प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधन
सरकारी कार्यालय र सडक बत्तीको महसुल अब अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटबाटै काटेर असुल गरिने
बेलिब्रिजसहित सडक बनेपछि जुम खोला पुग्यो गाडी, चिनियाँ नाका जोड्न जलविद्युत् आयोजना बने सारथी
मन्त्री घिसिङको १०० दिन पूरा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ३१ उपलब्धि प्रस्तुत
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
रसुवागढी आयोजनाका इन्जिनियरको मार्मिक अनुभूति : हामीले मृत्युलाई जितेर बिजुली बाल्यौँ
सरकारी कार्यालय र सडक बत्तीको महसुल अब अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटबाटै काटेर असुल गरिने
बेलिब्रिजसहित सडक बनेपछि जुम खोला पुग्यो गाडी, चिनियाँ नाका जोड्न जलविद्युत् आयोजना बने सारथी
ऊर्जा विशेष
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
२०८१ चैत १
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार समन्वयमा नयाँ फड्को
अष्ट्रेलियाबाट फुत्केको पश्चिम सेती ११ वर्षपछि भारतको हातमा, १२०० मेगावाटका दुई आयाेजना एनएचपिसीलाई
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३