विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९८३६
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१०३५६
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२६१७२
मे.वा.घन्टा
आयात :
२६९५
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
५४६४
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
३०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४९०८९
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२३५२
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ बैशाख २०, आईतबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा प्राधिकरण 'सर्त' उल्लंघन गर्ने कम्पनीको पक्षमा
साना जलविद्युत् : योगदानको सम्मान कि उपेक्षा !
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात
विद्युत् प्राधिकरणले खोल्यो ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’
सरकारको ऊर्जा नीति र कार्यनीतिबीच तालमेल नमिलेको भन्दै पूर्व-सचिव उपाध्यायको कटाक्ष !
२० मेगावाटको रोल्वालिङ खोला : निर्माण सक्नुपर्ने बेलामा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा प्राधिकरण 'सर्त' उल्लंघन गर्ने कम्पनीको पक्षमा
प्राधिकरणका सेवा करार कर्मचारीद्वारा ९ वर्षदेखि न्यूनतम तलबसमेत नपाएको गुनासो, ज्यालादारीमा राख्न माग
साना जलविद्युत् : योगदानको सम्मान कि उपेक्षा !
ऊर्जा विशेष
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
२०८२ फाल्गुण ८
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३