विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८४७२
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३५६१
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
४६२७९
मे.वा.घन्टा
आयात :
०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
२२४३६
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६८३१२
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२९६१
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ असोज ३०, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
इभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
१३२ केभीको चोभार सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा, दशैँलगत्तै चार्ज गरिने
'महाविपद् ऋणपत्र' विकासका लागि नेपाल र विश्व बैंकबीच साझेदारी सम्झाैता
ऊर्जा लागत उच्च हुँदा बागमती प्रदेशका उद्योगकाे क्षमता ४१ प्रतिशत मात्र उपयोग
ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा ६ महिने कार्यविवरण सार्वजनिक : विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता वृद्धिको सहमतिदेखि नीतिगत सुधारसम्म
तेलको मूल्य बढ्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहने आइएमएफको प्रक्षेपण
सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङमै रोकिए २५०० भन्दा बढी इभी
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत्
सोलार
वायु
बायोग्यास
प्रसारण
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
इभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ट्रेन्डिङ
१७ जलविद्युत् कम्पनीले मागे झण्डै २१ अर्ब बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति
जलविद्युत् विकास ढाँचा पुनर्विचारको बहस अपरिहार्य
विद्युतीय चार्जिङ पूर्वाधारको परीक्षा
ऊर्जा विशेष
बिजुली खपतमा 'व्यावसायिक डाटा सेन्टर विकास' स्वदेशी लगानीले मात्र असम्भव !
२०८३ जेठ १५
ऊर्जा उद्यमीहरू 'आफ्नै चिहान' खन्न नलाग्नुस्
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
