विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७२९१
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
३५७६
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
१२६७४
मे.वा.घन्टा
आयात :
१४०८८
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
०
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
४२८०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४१९०९
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
१७६९
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ बैशाख १७, बुधबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
साढे ३ दशकको यात्रा : ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको फड्को
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको एनएमबी बैंकले झन्डै ८ अर्बको हरित ऋणपत्र जारी गर्दै
खानीखोलाका दुई विद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्रै सञ्चालनमा आउने
कागजी नाफा र लोकप्रियताले चुलिएको विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने खतरा, तलब ख्वाउने रकमकै संकट
लुम्बिनी विकास कोषलाई दाताले दिएका १९ विद्युतीय सवारी साधन कवाड बन्दै
किमाथांका अरुणको ४५४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न प्रसारण सम्झौता
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
कागजी नाफा र लोकप्रियताले चुलिएको विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने खतरा, तलब ख्वाउने रकमकै संकट
जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा ४ निर्देशक उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा
किमाथांका अरुणको ४५४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न प्रसारण सम्झौता
ऊर्जा विशेष
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
२०८१ चैत १
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार समन्वयमा नयाँ फड्को
अष्ट्रेलियाबाट फुत्केको पश्चिम सेती ११ वर्षपछि भारतको हातमा, १२०० मेगावाटका दुई आयाेजना एनएचपिसीलाई
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३