विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८८३८
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३७०६
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
३७८०३
मे.वा.घन्टा
आयात :
४०५
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१६७९८
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
६०७५२
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२६०१
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ साउन ४, आईतबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
नबिल बैंक उत्कृष्ट वित्तीय प्रतिवेदनका लागि गोल्ड अवार्डबाट सम्मानित
विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनबारे जान्नै पर्ने कुरा
ऊर्जा दक्षताका उपाय अपनाउने १० उद्योगलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा अनुदान वितरण
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा सेवा शुल्क वृद्धि, हजार मेगावाटमाथिका आयोजनालाई १ करोड २० लाख ९० हजार लाग्ने
तिलिचो तालमा प्राधिकरणले पुर्यायो सौर्य विद्युत्
राहुघाटको सिभिल निर्णाण ठेक्काको म्याद तेस्रोपटक थपियो, भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने २० कम्पनी सम्मानित (सूचीसहित)
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा सेवा शुल्क वृद्धि, हजार मेगावाटमाथिका आयोजनालाई १ करोड २० लाख ९० हजार लाग्ने
विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनबारे जान्नै पर्ने कुरा
गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने २० कम्पनी सम्मानित (सूचीसहित)
विद्युत् नियमन आयोगद्वारा सेवा शुल्क वृद्धि, हजार मेगावाटमाथिका आयोजनालाई १ करोड २० लाख ९० हजार लाग्ने
विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनबारे जान्नै पर्ने कुरा
ऊर्जा विशेष
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
२०८१ चैत १
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
भारतले दियाे स्वीकृति, नेपालले अब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सक्ने
विज्ञहरू भन्छन् : १४ वर्षसम्म नयाँ विद्युत् ऐन नल्याएर सरकारले नै विद्युत् विकास रोक्यो
अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार समन्वयमा नयाँ फड्को
अष्ट्रेलियाबाट फुत्केको पश्चिम सेती ११ वर्षपछि भारतको हातमा, १२०० मेगावाटका दुई आयाेजना एनएचपिसीलाई
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल : info@urjakhabar.com
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३