विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
८९२६
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१३८४२
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२९७६५
मे.वा.घन्टा
आयात :
३६८०
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
४१९२
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५६२१३
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२६२९
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८३ जेठ २९, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
१५ खर्बको उद्योग हाँक्ने ऊर्जा उद्यमी पदमै अल्झिए, ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिव रहने गरी विधान संशोधन गरिँदै
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित इन्टरनेट र टेलिफोनका तार १५ दिनभित्र हटाइँदै
जलविद्युत् विकासका नीतिगत समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
यस वर्षको ‘ऊर्जा ज्योति सम्मान’ विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व-अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री श्रेष्ठ
सरकारको सपना पूरा गर्न निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न तयार छ, तर समय खेर फाल्ने छुट छैन : इपान अध्यक्ष कार्की
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचना : संरचना परिवर्तन कि सुशासन ?
नेपाली जलविद्युत् इतिहासमा नयाँ फड्को : एनआरएन लगानी, नेतृत्व र व्यवस्थापनको 'अपर काबेली'को सुरुङ 'ब्रेक थ्रु'
उच्चस्तरीय अध्ययन समिति भन्छ - १३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्नू
ऊर्जा विशेष
बिजुली खपतमा 'व्यावसायिक डाटा सेन्टर विकास' स्वदेशी लगानीले मात्र असम्भव !
२०८३ जेठ १५
ऊर्जा उद्यमीहरू 'आफ्नै चिहान' खन्न नलाग्नुस्
दलका चुनावी घोषणापत्रमा ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता, उत्पादन वृद्धिदेखि 'शून्य कार्बन उत्सर्जन'सम्मका बाचा
विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका घोषणा : मतदाता ढाँट्न उक्साउँछन्, नेता ढाँटेरै निर्वाचन जित्छन्
‘कागजी नाफायुक्त संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउनु अपराध’
विद्युत व्यापार र आन्तरिक बजार विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य औंल्याउँदै सांसदहरू भन्छन्ः निजी क्षेत्र पनि सरकार नै हाे
‘कमजोर वितरण पूर्वाधार र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुँदै’
परिवर्तित विधानप्रति बहुसंख्यक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको असन्तृष्टि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ऊर्जा उद्यमी न्यौपानेका ८ सुझाव
सरोकारवाला र निजी क्षेत्र भन्छन् : नयाँ विद्युत विधेयकले विद्युत विकासलाई झनै संकुचित बनाउँदैछ
‹
1
2
3
4
5
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३