विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज १६, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणको बेला जलायशयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता हुन सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो गृहजिल्ला डडेल्धुरामा स्थानीयतह निर्वाचनको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री बुद्धपूर्णिमाको अवसरमा लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा सो सम्झौता हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।  

‘भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी बुद्धपूर्णिमाको अवसरमा नेपाल आउँदै हुनुुहुन्छ। त्यहिबेला जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता हुन सक्नेछ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भने– ‘यो परियोजनाको सम्झौता गरेर अघि बढेको खण्डमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने आशा गरेको छु।’

प्रधानमन्त्री देउवाले ७५० मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त आयोजना सुक्खायाममा हुने लोडसेडिङको अन्त्य गर्नका लागि पनि जरुरी भएको बताएका छन्। ‘अहिले नेपालले सुक्खायाममा लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको छ’ उनले भने– ‘यो जलाशययुक्त आयोजना बनेसँगै सुख्खायाममा पनि बिजुली निकाल्न सकिने भएकाले अत्यन्तै आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतको टिमले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिवेदन दिएकाले भारतीय कम्पनीलाई विकल्प मानिएको बताए। ‘नेपाली आफैंले पश्चिम सेती जलायशयुक्त आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘विदेशी ल्याएर नै बिजुली बनाउनुपर्ने भएकाले पनि विकल्पमा भारतीय कम्पनीको खोजिएको हो।’

प्रधानमन्त्री देउवाले चीनले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्ने भएकाले पनि भारतको विकल्प खोज्न नसकिएको प्रष्ट पारेका छन्। ‘चीनले बनाएको बिजुली भारतले किन्दै किन्दैन। चीनले ठेक्का लिएको आयोजनाको बिजुली पनि किन्दै किन्दैन। त्यसैले पनि भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुप¥यो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ‘भारतको पनि दुई वटा कम्पनी मात्रै निर्माण गर्न सक्ने भन्ने सुनेको छु। एनविविएन र सतलज दुईवटामध्ये एउटा कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ला।’ प्रधानमन्त्री देउवाले जुनसुकै हालतमा पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आइरहेको छ। पश्चिम सेती जस्तो आकर्षक आयोजना नबन्दा मुलुकले हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गरेर स्वदेशको ऊर्जा सङ्कटको सामना गर्दै आइरहेको छ। त्यति मात्र होइन ऊर्जा सङ्कटकै कारण हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्रले अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्दै आइरहेका छन्।

अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)ले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स १६ वर्षसम्म होल्ड गर्नेबाहेक केही काम गरेको थिएन्। त्यसपछि सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजलाई दियो तर यो कम्पनीले पनि केही गरेन। तीन वर्षअघि सरकारले थ्री गोर्जेजलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको भए पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन्।

०७५ चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सरकारले यसलाई सोकेसमा राखे पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी स्रोत र त्यसको ढाँचा अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भए पनि तीन दशकदेखि यो आयोजना अलपत्र परिरहेको छ।

नागिरक दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit