ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१’ अनुसार ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको यो संस्थानले ४ दशकको इतिहास पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा प्राधिकरणमार्फत विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवम् बजार व्यवस्थापनका अनेक काम भएका छन् । संसदमा विचाराधीन नयाँ विद्युत् विधेयकअनुसार यो संस्थाको खण्डीकरण गर्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ, यही समयमा प्राधिकरणलाई ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ बनाउने बहस तातेको छ ।
प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्व यो संस्थाको सेयर सर्वसाधारणलाई बेचेर रकम उठाउन चाहन्छ । उसको भनाइ अनुसार ठूला आयोजना विकासमा पुँजी अभावका कारण यस्तो गर्न लागिएको हो । तथापि, पछिल्लो एक दशकभन्दा लामाे अवधिसम्म प्राधिकरणले कुनै नयाँ आयोजना विकासको विद्युत् आयोजना अगाडि सारेको देखिँदैन । सहायक कम्पनीबाट निर्माण थालिएका आयोजना पूरा हुनसमेत दशकौं लाग्ने गरेको छ । उता, प्राधिकरणको सम्पत्तीलाई ३ खर्ब रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी त्यसको २० प्रतिशतले हुन आउने ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने नेतृत्वको प्रयास छ । १ सय रुपैयाँ मूल्य अंकित सेयरमा २ सय रुपैयाँ ‘प्रिमियम’ थपेर प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा बेच्ने परिपन्च गरिँदैछ ।
यही प्रयासलाई सार्थक बनाउन प्राधिकरणले विगत ३ वर्षदेखि इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गराउँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष प्राधिरकणले ‘इक्रा इनपी डबल ए प्लास’ पाउँदै आएको पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यो स्तरको रेटिङ पाउने कम्पनीले ‘आफ्नो आर्थिक दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता भएको भन्ने बुझाउँछ । कम्पनीको यही क्षमता कागजी हो वा वास्तविक विभिन्न तहबाट निगरानी गरिएको छ । यही आशंकाका कारण सञ्चालक समितिले उक्त प्रस्तावमा सिधै सहमति जनाएको छैन । सरकारले समेत प्राधिकरणको सेयर जनतामा जारी गर्ने विषयमा स्वीकृति दिएको छैन ।
सरोकारवाला धेरैजसो पक्षले भने सेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको ऋणभार नागरिकमा सर्ने र त्यसो गर्नु अपराध हुने बताउन थालेका छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत हाल झण्डै ३ दर्जन सहायक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तिनको व्यवस्थापन, नाफा–घाटाको दायित्वको निर्क्योल नगरी सेयर निष्कासन गर्न नहुने तर्क पनि छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको जिम्मेवारी फरक–फरक निकायमा सार्ने गरी खण्डीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेकोले अहिले सेयर जारी गर्नु उपयुक्त नहुने केही विज्ञहरूको धारणा छ । लगानी जोहो गर्नुपर्ने हो भने अन्य विकल्प अपनाउन सकिने धेरैको सुझाव छ ।
यही सन्दर्भमा यहाँ प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवम् सरोकारवाला विज्ञहरूको धारणा समेट्ने प्रयास गरिएको छ :
‘घाटा– नाफा यकिन नगरी सेयर जारी गर्नु हुँदैन’
दीपक खड्का : मन्त्री (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)
प्राधिकरण नाफामा लगिएको प्रचार गरिएको छ । नाफै–नाफा छ भनेको सुन्दा मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । कति नाफा कसरी गरेको रहेछ ? मन्त्रालयले जान्ने प्रयास गर्यो । ट्रंक लाइन र डेडिकेटिड फिडरको बिजुली प्रयोग गरेका औद्योगिक ग्राहकले तिर्नुपर्ने भनिएको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नाफामा जोडिएको रहेछ । त्यसको राजस्व पनि तिरिएको रहेछ । आजसम्म यकिन नभएको र उठ्दै नउठेको विवादित रकम नाफामा देखाउनु राम्रो होइन । त्यसको करसमेत तिर्ने कार्य कति जायज हो ? यो सबैले मूल्यांकन गर्न सक्ने विषय हो ।
यस्तै कागजी नाफा देखाएर नाफामा भएकोले संस्थाको २० प्रतिशत सेयर प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला प्राधिकरण नाफामा छ कि छैन ? यो विषय यकिन गर्न नाफा–नोक्सान हिसाब (संस्थाको खाताको स्वस्थ अवस्था) गरौँ भनियो । त्यसो गर्दा ३ सयको सेयर ५ सयमै पनि बिक्री हुन सक्छ कि ? सञ्चालक समितिबाट यसको निर्णय गरियो तर कार्यकारी निर्देशकले कार्यान्वयन गर्नु भएन । २५–२६ वटा आयोजनामा काम गरेका ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘संस्था नाफामा छ भन्ने मानेर’ जनतालाई सेयर भिडाउँदा के जनतामा कस्तो असर पर्छ ?
‘ठूलो पुँजी जुटाउन अन्य विकल्प अपनाऔँ’
डा. रामप्रसाद धिताल : अध्यक्ष (विद्युत् नियमन आयोग)
संस्थालाई सबल सक्षम र आर्थिकरूपले सशक्त बनाउन पैसा उठाउनु राम्रो हो । यद्यपि, अहिले प्राधिकरण कुन अवश्थामा छ ? त्यसको गहन अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले नै साधारण सेयरमा जाँदा चिलिमेदेखि रसुवागढी र तामाकोसीसम्म सम्पूर्ण कम्पनीको दायित्व सर्वसाधारणमा जान्छ । उक्त भार सर्वसाधारणमा जानु आवश्यक छैन, त्यसमा जोड गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
नयाँ विद्युत् ऐन जारी भएर उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको संरचना छुट्टिसकेपछि सर्वसाधारणमा जान सकिन्छ । त्यतिबेला, वितरण संरचनाको मात्र दायित्व सर्वसाधारणमा जाने हो । आज नै लगानी विस्तारका लागि पैसा चाहिएको हो भने ‘ग्रीन बन्ड’, ‘क्लाइमेट फन्ड’ जस्ता हरित कोषबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
‘लाभांशको लोभ देखाएर सेयर भिडाउनु अपराध’
अनुपकुमार उपाध्याय : पूर्वसचिव
सेयर निष्काशनपछि विद्युत् क्षेत्र चाँडै नै तहसनहस हुने देखिन्छ । सबै जलविद्युत् आयोजना (२८/३० गिगावाट) बनेर बैंकको ऋण भुक्तानीपछि भने यसका लागि ठीक समय हुनेछ । विद्युत् क्षेत्रको सुधार बाल्यकालमा छ । अझै विषय बुझेका कर्मचारी वर्गसमेतको संरक्षण नभएको अनुभूति समय–समयमा हुने गर्छ । बिजुलीको दुनियाँमा अर्को प्रयोग २०४० सालपछि थालौँला । लाभांशको लोभ देखाएर अधिकांश लाटा सोझा नेपालीलाई सेयरको कागज भिडाउने ‘अपराध’ आफ्नै हातबाट नगरौँ । कुनै ठूलै कामको लागि पैसा चाहिँदैछ भने तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) मा १०/१५ रुपैयाँ (प्रतिलिटर) दिने नेपालीले, ‘मुट्ठी दान’ दिने हैसियत पनि राख्छन्, दिनेछन् । यसरी मागी हेरौँ ।
‘भविष्यमा आउने चुनौतीबारे गम्भीर बनौँ’
गणेश कार्की : अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
प्राधिकरणलाई पब्लिक कम्पनी बनाएर सर्वसाधारणमा सेयर वितरण गर्ने विषयमा सरकार नै सकारात्मक देखिँदैन । सरकारले स्वीकृति दिएको अवस्था पनि होइन । कतिपय विदेशी दातृ निकायले समेत कम्तीमा प्राधिकरणजस्तो संस्था सरकारी स्वामित्वमै रहोस् भन्ने चाहेको बुझिन्छ । सरकार यही सोचमा देखिएको छ । ठूलो पुँजीको आवश्यकता परेको र सरकार वा प्राधिकरण स्वयम्ले त्यो जुटाउन नसकेको अवस्थामा पब्लिकमा जाने विषय त्यति नराम्रो होइन । ‘एक–दुई खर्ब रपैयाँ जुटाएर ठूलो आयोजना बनाउँछु’ भन्नु पनि नराम्रो होइन । तथापि, प्राधिकरणलाई पब्लिकमा लैजाँदा भोलि देशको विद्युत् क्षेत्रमा आइपर्ने चुनौती र अवसरलाई मिहिन ढङ्गले केलाउनुपर्छ । छलफल, बहस र विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
जस्तै: सरकारी निकाय भएकाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर आज निजी ऊर्जा उत्पादकको बिजुली किन्न प्राधिकरण बाध्य छ । भोलि पब्लिक लिमिटेड बनेपछि त्यसले यस क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ ? यो विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । खासगरी, यो सरकारी स्वामित्वकै निकाय भएकोले सरकार र प्राधिकरणबीच गम्भीर छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्छ ।
‘ऋण तिर्ने र मुनाफा बाँड्न सक्ने गरी पहिला नाफा बढाउनुपर्छ’
डा. विश्व पौडेल : पूर्वउपाध्यक्ष (राष्ट्रिय योजना आयोग)
मुख्यतः विद्युत्को आन्तरिक खरिद, वितरण, प्रसारण र बाह्य व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त संस्था प्राधिकरण घाटामा जानुपर्ने कारण छैन । बिजुलीको आम्दानी सुनिश्चित नै छ । अहिले संस्थालाई नाफामै देखाइरहेको छ । उसको ऋण झण्डै पौने ३ खर्ब रुपैयाँ छ भन्ने कुरा आएको छ । यो उसले आम्दानीबाट भुक्तानी गर्दै जाने हो । ऋण तिर्न प्राधिकरणजस्तो संस्थालाई समस्या छैन । यो सरकारी निकाय भएकोले सरकार प्रमुखहरूले आम नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा दिएको छुटको शोधभर्ना पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छैन । त्यसले पनि यसको आम्दानीलाई असर गरिरहेको छ । ऋण तिर्ने र मुनाफा वितरण गर्न सक्ने गरी पहिला प्राधिकरणको नाफा बढाउनुपर्छ ।
त्यसपछि, साधारण सेयर वितरण गर्दा सर्वसाधारणलाई राम्रै गर्छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नु भनेको निजीकरणको माध्यम हो । २० प्रतिशत सेयरमात्रै सर्वसाधारणमा वितरण गर्ने भनिएको छ । पूरै निजीकरणमा जाने भनेको छैन । प्राधिकरणले सेयर बिक्री गर्न किन बाध्य भयो ? पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी अभाव देखियो । सरकारले पनि त्यस्तो पुँजी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अतः सेयर जारी गरेर पँुँजी संकलन गर्ने अवधारणा ल्याएको हुन सक्छ ।
.jpg)
.jpg)
