विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
७१८९
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
८२९०
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२५८८२
मे.वा.घन्टा
आयात :
६६९
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
३३०५
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
१७०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४२२००
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२२८०
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ पुस १४, सोमबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
रसुवागढी आयोजनाका इन्जिनियरको मार्मिक अनुभूति : हामीले मृत्युलाई जितेर बिजुली बाल्यौँ
कोरोला नाका हुँदै चीनबाट ५ महिनामा भित्रिए २ हजार विद्युतीय सवारी साधन
विद्युतीय प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधन
सरकारी कार्यालय र सडक बत्तीको महसुल अब अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटबाटै काटेर असुल गरिने
बेलिब्रिजसहित सडक बनेपछि जुम खोला पुग्यो गाडी, चिनियाँ नाका जोड्न जलविद्युत् आयोजना बने सारथी
मन्त्री घिसिङको १०० दिन पूरा : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ३१ उपलब्धि प्रस्तुत
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
रसुवागढी आयोजनाका इन्जिनियरको मार्मिक अनुभूति : हामीले मृत्युलाई जितेर बिजुली बाल्यौँ
सरकारी कार्यालय र सडक बत्तीको महसुल अब अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेटबाटै काटेर असुल गरिने
बेलिब्रिजसहित सडक बनेपछि जुम खोला पुग्यो गाडी, चिनियाँ नाका जोड्न जलविद्युत् आयोजना बने सारथी
भिडियो
'५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्वस्वीकार्य आयोग बन्ने छ'
२०८१ असार १२
साताका ऊर्जा खबर | नवीकरणीय ऊर्जामार्फत कृषिको दिगो प्रवर्द्धन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
संसारलाई फन्काे मार्ने जीवा लामिछानेसँग ऊर्जा विकास, कूटनीति, पर्यावरण चिन्तन् र साहित्य मिश्रित 'संवाद'
नेपाल विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छ
बिजुली बल्यो, सुपर मादीका लगानीकर्ता हर्षित
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
डा मधुसुधन अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल, नीतिगत सुधार, क्षमता विकासदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल :
[email protected]
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३