विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
६६०२
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
४८२१
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
१६०८१
मे.वा.घन्टा
आयात :
१२०६८
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
0
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
३३२५
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
४२८९७
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
0
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
0
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
0
मे.वा.
आयात :
0
मे.वा.
निर्यात :
0
मे.वा.
ट्रिपिङ :
0
मे.वा.
उच्च माग :
२१०९
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ बैशाख २९, सोमबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशकदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म ४० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा
भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरण ७५ प्रतिशत पूरा, बाँकी काम वर्षापछि
जलाशय आयोजना, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी र विद्युत् निर्यात बजेटकाे प्राथमिकतामा
सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका, असान्दर्भिक र त्रुटिपूर्ण पूर्वाधार आयोजना खारेज गरिने
तल्लो अरुण आयोजना प्रभावित २५३ परिवारलाई झण्डै १ अर्ब मुआब्जा वितरण
विद्युत् हब लमजुङ : १७ जलविद्युत् केन्द्रबाट ३०० मेगावाट उत्पादन, ११ निर्माणाधीन
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशकदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म ४० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा
एकै समूहद्वारा प्रवर्द्धित २४.८ मेगावाटको बज्र मादीको वित्तीय व्यवस्थापन, २५ मेगावाटको सेती नदी उद्घाटन
भेनेडियम रिडक्स फ्लो ब्याट्री र सौर्य ऊर्जामा नयाँ सम्भावना
प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशकदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म ४० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा
एकै समूहद्वारा प्रवर्द्धित २४.८ मेगावाटको बज्र मादीको वित्तीय व्यवस्थापन, २५ मेगावाटको सेती नदी उद्घाटन
भेनेडियम रिडक्स फ्लो ब्याट्री र सौर्य ऊर्जामा नयाँ सम्भावना
भिडियो
'५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्वस्वीकार्य आयोग बन्ने छ'
२०८१ असार १२
साताका ऊर्जा खबर | नवीकरणीय ऊर्जामार्फत कृषिको दिगो प्रवर्द्धन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
संसारलाई फन्काे मार्ने जीवा लामिछानेसँग ऊर्जा विकास, कूटनीति, पर्यावरण चिन्तन् र साहित्य मिश्रित 'संवाद'
नेपाल विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छ
बिजुली बल्यो, सुपर मादीका लगानीकर्ता हर्षित
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
डा मधुसुधन अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल, नीतिगत सुधार, क्षमता विकासदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल : info@urjakhabar.com
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३