विद्युत अपडेट
प्राधिकरण :
९५९५
मे.वा.घन्टा
सहायक कम्पनी :
१०२९०
मे.वा.घन्टा
निजी क्षेत्र :
२५०००
मे.वा.घन्टा
आयात :
५९८२
मे.वा.घन्टा
निर्यात :
१८९४
मे.वा.घन्टा
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.घन्टा
ऊर्जा माग :
५२८४२
मे.वा.घन्टा
प्राधिकरण :
०
मे.वा.
सहायक कम्पनी :
०
मे.वा.
निजी क्षेत्र :
०
मे.वा.
आयात :
०
मे.वा.
निर्यात :
०
मे.वा.
ट्रिपिङ :
०
मे.वा.
उच्च माग :
२५७४
मे.वा.
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
२०८२ जेठ ३०, शुक्रबार
"समृद्धिका लागि ऊर्जा"
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलस्रोत
जलवायु
हरित हाइड्रोजन
ईभी
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञान
ताजा खबर
९.६ मेगावाटको दरम खोलाको निर्माण ९९ प्रतिशत सम्पन्न, असारबाट उत्पादन सुरु हुने
‘१०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण विश्व बैंकको लगानी प्राथमिकतामा’
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ पिपिएको विवादित व्यवस्था संशोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा अर्थलाई पत्राचार
प्रसारण लाइन नबने झन्डै ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् प्रवाहमा असर पर्ने
विद्युत् बजार, क्षेत्रगत उदारीकरण र नेपालको अवस्था
रसुवागढी नाकाबाट १० वर्षमा १४ हजार ५०० विद्युतीय सवारी साधन भित्रिए
प्रकाशन
ई-पेपर
EN
Search
×
जलविद्युत
सोलार
वायु
बायोग्यास
पेट्रोलियम
अन्तर्राष्ट्रिय
जलवायु
ऊर्जा दक्षता
उहिलेकाे खबर
हरित हाइड्रोजन
ईभी
सम्पादकीय
बैंक
पर्यटन
भिडियो
छापा
खोज
प्रोफाइल
ऊर्जा विशेष
ऊर्जा
ट्रेन्डिङ
विद्युत् प्राधिकरणद्वारा कर्मचारीलाई दिइने तालिमको 'आवश्यकता पहिचान' सुरु
पिपिएका लागि ४ दिनभित्रै विवरण बुझाउन कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई पत्राचार
'टेक एन्ड पे' प्रावधान सच्चाउन अर्थ मन्त्रीको आनाकानी, प्रवर्द्धक भन्छन्– त्यसाे भए ६६ अर्ब फिर्ता दिनुस् !
विद्युत् प्राधिकरणद्वारा कर्मचारीलाई दिइने तालिमको 'आवश्यकता पहिचान' सुरु
पिपिएका लागि ४ दिनभित्रै विवरण बुझाउन कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई पत्राचार
'टेक एन्ड पे' प्रावधान सच्चाउन अर्थ मन्त्रीको आनाकानी, प्रवर्द्धक भन्छन्– त्यसाे भए ६६ अर्ब फिर्ता दिनुस् !
भिडियो
'५ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्वस्वीकार्य आयोग बन्ने छ'
२०८१ असार १२
साताका ऊर्जा खबर | नवीकरणीय ऊर्जामार्फत कृषिको दिगो प्रवर्द्धन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
संसारलाई फन्काे मार्ने जीवा लामिछानेसँग ऊर्जा विकास, कूटनीति, पर्यावरण चिन्तन् र साहित्य मिश्रित 'संवाद'
नेपाल विश्वमै सस्तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्छ
बिजुली बल्यो, सुपर मादीका लगानीकर्ता हर्षित
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण १४ वर्षदेखि विद्युत ऐन छलफलमै सीमित
आयल निगमलाई ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ
डा मधुसुधन अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल, नीतिगत सुधार, क्षमता विकासदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण
ऊर्जा विकासका अनेक आयाममा जानुपर्छ
आजसम्म विद्युत् ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारको नालायकी
‹
1
2
3
›
सूचना विभाग दर्ता नं. : २५४/०७३/७४
टेलिफोन : +९७७-१-५३२१३०३
इमेल : info@urjakhabar.com
© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३