ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । दरिलो कुटनीतिक प्रयास नभए पनि पछिल्ला दिनहरूमा भारतमा निर्यात भइरहेको विद्युत् परिमाणले उज्यालो भविष्यको संकेत गरेको छ । २०७९ कात्तिक मध्यतिर त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत्गृहका ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न नेपाल सफल भयो । त्यसयता करिब २२ महिनामा ६३२ मेगावाट बराबरका १४ आयोजनाले यस्तो स्वीकृति पाइसकेका छन् । अझ, खुसीको कुरा के भने निर्यात अनुमति पाउने बिजुलीको परिमाण र आयोजना संख्या दुवैमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढी छ ।
निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका ९ आयोजनाबाट ३१९ मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका (सरकारी) ५ आयोजनाबाट उत्पादित ३१३ मेगावाट बिजुली भारत पठाउन पाइने भएको छ । यसले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्ले बजार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता केही हदसम्म निवारण भएको देखिन्छ । बजारकै अभाव देखेर कुनै समय विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नै रोकेको प्राधिकरणले पनि यसबाट निकै ठूलो राहत पाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । साथै, यसरी नै भारतीय बजार खुकुलो हुँदै जाने हो भने पक्कै पनि नेपालको जलविद्युत्ले उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यो सफलता प्राप्तिमा नेपालको ऊर्जा कुटनीति भन्दा कर्मचारीस्तरको प्रयास तथा दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धले बढी काम गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । नेपालबाट बिजुली आयातको यो मार्गमा आइपुग्न खास गरी भारतलाई दिगो तथा नवीकरणीय ऊर्जाको आफ्नै आवश्यकताले पनि डोहोर्याएको हो । ६८ प्रतिशतभन्दा बढी कोइलाको स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत्मा भर परेको भारतका लागि नेपालको जलविद्युत् प्राण वायु जस्तै महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
आज खटाइ खटाइ भए पनि नेपालको बिजुली आयात गर्ने दिशामा ऊ अग्रसर छ । यताबाट जलविद्युत् लैजान उदार नदेखिए पनि ऊ बाध्य हुनुपर्ने समय भने नजिकिँदै छ । कोइला भण्डार रित्तिँदै जानु, कोइलाबाट विद्युत् उत्पान गर्दा हुने भारी परिमाणको कार्बन उत्सर्जनबाट विश्वव्यापी रूपमा आलोचना खेप्नु जस्ता कारणले भारत नेपालको जलविद्युत् किन्न कुनै नै कुनै बिन्दुमा पुगेर बाध्य हुनैपर्ने देखिन्छ । फरक यत्ति मात्रै हो कि, नेपाललाई बजार नदिएर छटपटीमा परेको बेला सजिलै र सस्तो दरमा नेपालको जलविद्युत्मा पकड जमाउने उसको नियोजित स्वार्थलाई भने बुझ्नुपर्छ ।
गत साता निजी क्षेत्रका ४ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली आयातका लागि स्वीकृति दिनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, नेपालले ऊर्जा निर्यातका लागि चिनियाँ बजार पनि खोज्ने हो कि भन्ने शंकाले बढी काम गरेको सजिलै भेउ पाउन सकिन्छ । किनभने, बिजुली निर्यातको स्वीकृति माग्दै ६ महिनाअघि विवरण पेश गरे पनि उसले आनाकानी गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असोज पहिलो साता हुने चीन भ्रमणको मिति सार्वजनिक भए लगत्तै भारतले हतार हतार यस्तो स्वीकृति दिएको छ । यसमा नेपालको जलविद्युत् भारतीय अधिनभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने उसको कुटनीति बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा घुमाउरो तरिकाले तेस्रो मुलुकको प्रवेश निषेध गर्ने रणनीति अपनाए पनि विद्युत् बजारको हकमा भने यस्तो नीति उसकै लागि घातक हुने देखिन्छ । यही कारण पनि नेपालको जलविद्युत् आफ्नो दुषित ऊर्जा प्रणालीमा छिराउन ऊ नचाहेरै लचिलो हुँदै आएको समेत अड्कल काट्न सकिन्छ ।
उल्लिखित सन्दर्भबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भने, नेपालको आवश्यकताले मात्र भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएको होइन । यसमा उसको भित्री चाहना पनि घनिभूतरूपमा मिसिएकै छ । यति हुँदा–हुँदै पनि नेपालका राजनीतिक र कुटनीतिक नेतृत्वको चातुर्यपूर्ण पहलले अझ काम गर्न सकेको छैन । बरु प्रशासनिक संयन्त्रका बैठकहरूमा नेपाली कर्मचारी संयन्त्रबाट भएको पहलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पक्षलाई बिर्सिन मिल्दैन ।
गत जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणमा भएका प्रधानमन्त्री दाहालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्ने सन्देश लिएर फर्के । गत साता भारतले पनि यो कुरा साँचो रहेको आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुष्टि गर्यो । यदि, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने नै हो भने अब कर्मचारीतन्त्रको प्रयासले मात्र पुग्दैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री मात्र होइन, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री समेतले गहकिलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, राजनीतिक दलका नेता, कुटनीतिक संयन्त्र, निजी उद्यमी तथा यस क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको जोडदार भूमिका अपरिहार्य छ । साथै, सांस्कृति तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध संयन्त्रलाई समेत एकसाथ परिचालन गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसो हुन सके मात्रै नेपालको जलविद्युत्ले सोचे अनुसार भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । यद्यपि, स्वदेशी बजार विस्तारलाई बेवास्ता गरियो भने अवश्य पनि देशको समृद्धिका लागि घातक हुनेछ ।
