सरकारकै कारण निजी क्षेत्र ध्वस्त हुने खतरा !

सरकारले २०४९ सालमा 'विद्युत् ऐन, २०४९' जारी गर्‍यो । त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न २०५५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको पालामा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भयो । पहिलो पटक विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको २६ वर्षमा निजी क्षेत्रले करिब दुई हजार ९२३ मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार ४८ हजार मेगावाट जलाशयसहित एक लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ । यसलाई क्यू२५ मा झार्ने हो भने यस्तो क्षमता दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालको कुल जडित क्षमता तीन हजार ६०० मेगावाट छ । यो कुल सम्भाव्यताको ४ प्रतिशतभन्दा कम हो । अझै पनि हामीसँग १ लाख ९६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर मान्नुपर्छ ।

सरकारले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति लिएकै कारण आजको सफलता हासिल भएको मान्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रवेश हुनु अघि देशको कुल जडित क्षमता २५२ मेगावाट मात्र थियो । निजी क्षेत्र प्रवेशको २६ वर्षमा तीन हजार ६२५ मेगावाट पुगेको छ । यसर्थ कुल जडित क्षमताको करिब ८१ प्रतिशत (करिब दुई हजार ९०० मेगावाट) निजी क्षेत्रको योगदान छ । 

निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब चार हजार २८८ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन र पिपिए गरेर निर्माणमा जान लागेका चार हजार २१० मेगावाटका आयोजना छन् । यी सबै गरेर अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच ११ हजार ४२१ मेगावाटको पिपिए सम्पन्न भएको छ  । यसका अलावा चार हजार ९६६ मेगावाट जलविद्युत् र ९६० मेगावाट सौर्य विद्युत् आयोजनाको पिपिए हुँदैछ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच पिपिए सम्पन्न भएका आयोजनाको जडित क्षमता १७ हजार ३४७ मेगावाट पुग्ने छ ।

विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका १३ हजार ५९० मेगावाटका ४५१, सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएका नौ हजार ७२४ मेगावाटका १८७ आयोजना र सर्भेक्षणका लागि आवेदन दिएका ११ हजार १७० मेगावाटका ८७ गरेर स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका ७२५ आयोजनाको कुल क्षमता ३४ हजार ४८४ मेगावाट रहेको छ ।

हालसम्म यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागानी भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा यी आयोजनामा निजी क्षेत्रको थप ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुने अनुमान छ । यति मात्र होइन, गत आवमा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली बेचेर नेपाल खुद निर्यातकर्ता मूलक बनेको छ । चालु वर्षमा २३ अर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको प्राधिकरणले नै जानकारी दिँदै आएको छ । विद्युत्‌कै  कारण नेपालको निर्यात बढ्दो र आयात घट्दो क्रममा छ ।

निजी क्षेत्रको यो सफलतासँगै धेरै सङ्घर्ष, पीडा र चुनौती पनि जोडिएका छन् । निजी क्षेत्र नआएको भए अहिले पनि मुलुक लोडसेडिङको चपेटामा हुने थियो । धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू अन्धकारमै हुने थिए । 

कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको पछाडि सरकार र उसले बनाएको नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ र २०५५ सालको पिपिए खुलाउने नीति त्यसपछिका विभिन्न नीति, योजना तथा कार्यक्रम, करिब ११ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको पालामा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा भएका सफलता हुन् ।  साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७८ साल कात्तिकमा पहिलो पटक ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु भएको थियो । विगतमा भारत भ्रमणकै क्रममा ३२५ मेगावाट थप विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि संयुक्त भिजन पेपर (जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर को-अपरेसन) जारी भयो । यसलाई पनि नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण  मान्न सकिन्छ ।

उक्त सम्झौतामा दुवै देश मिलेर जलविद्युत् विकास गर्ने, भारतीय बिजुली बजारमा नेपाललाई प्रवेश गराउने, दुई देशबीच ग्रीड सिक्रोनाइज गर्ने तथा द्धिपक्षीय साझेदारीलाई बीबीआईएनसम्म विस्तार गर्ने लगायत बुँदा छन् । यही आधारमा भारतको बजारमा नेपाली बिजुलीलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन बजार (डे अ हेड र रियल टाइम मार्केट) खुला भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका समयमा नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी समेत भयो । फलतः अहिले भारतले नेपाललाई ९४१ मेगावाटसम्म आयातको अनुमति दिएको छ । यस्तै, भविष्यमा ५००० मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसहित हाल बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यातको समेत सुरु भएको छ । यसमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विशेष भूमिका खेलेको सर्वविदितै छ । यी सबै कार्यले देशलाई ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान दूरगामी भूमिका खेल्न सक्छ ।

सरकारको २०८१ साल पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठक (संख्या ४९/०८१) ले 'ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजना–२०८१' स्वीकृत गरेको छ । यस मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म नेपालको उत्पदन जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने ८१ बुँदे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको छ । मार्गचित्रमा उल्लिखित विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमध्ये तीन हजार ६२५ मेगावाटका आयोजन सञ्चालनमा छन् । अब आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न जरुरी छ । यसका लागि करिब ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सरकारले नै आकलन गरेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा विकासमा खर्च गर्न सरकारको हरेक वर्ष हुने वास्तविक पुँजीगत खर्च २ खर्बको ३ गुणाभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको मार्गचित्र देशलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण योजना र दस्तावेज हो तर यसको कार्यान्वयन अहिले पनि अन्योलमै छ । सरकार कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुने हो भने यो पनि विगत सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका घोषणा जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्ने छ । 

वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यीसँग सम्बन्धित नियमावली र कार्यविधि विकास मैत्री नै छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्द्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो । यही कारण करिब १९ हजार मेगावाटका २१७ आयोजनाको विभिन्न काम रोकिएको छ ।
अतः मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागु गर्नु पर्दछ । १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै अवरोधक (वन, वातावरण, भूमि सम्बन्धी) कानुन निलम्बन गरेर 'ऊर्जा विकास सङ्कटकाल' घोषणा गर्नु पर्दछ । 

देश धनी बनाउन आन्तरिक खपत बढाउनु आवश्यक छ तर उत्पादनको तुलनामा खपत बढेको छैन । यसको मुख्य कारण देशभित्र ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुन नसक्नु हो । ठूला उद्योगहरू स्थापना भएमा बिजुली खपतमात्रै वृद्धि हुने छैन, देशमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने छ । त्यसैले, सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत् खपत वृद्धि सँगसँगै विद्युत् व्यापारको पक्षमा छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको अभूतपूर्व प्रगतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको यात्रामा पाएका दुःख पीडा र भोगेका समस्या पनि कम्ती सङ्घर्षपूर्ण छैनन् । एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अर्न्तगतका ४० विभाग, प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने छ । ऊर्जा विकासमा लागेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा बढी नै हैरानी भोगिरहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म स्थानीयका नाममा विभिन्न व्यक्ति, समुहले आयोजनामा अवरोध र तोडफोड गर्ने लगायत कार्य गरिरहे । निजी क्षेत्रले सरकारलाई गुहारिरह्यो तर सुनुवाई भएन । अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ सरकार र सरकारी निकायबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

स्वभाविक भइरहेको पिपिएमा ''टेक एन्ड पे''का नाममा ल्याइएको बखेडा, नियमित भइरहेको साधारण सेयर निष्काशनमा आएको अवरोध हटाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा ''टेक एन्ड पे'' पिपिएको व्यवस्था गरेपछि यसको विरुद्ध इपानले आन्दोलन गर्नु पर्‍यो । यो व्यवस्था हटेपछ निजी क्षेत्र पुनः उत्साहित हुने वातावरण बनेको छ तर प्राधिकरणले पिपिए गर्न देखाएको उदासिनताले अझै पनि चिन्ता हटेको छैन । ''टेक एन्ड पे'' बजेटबाट त हट्यो तर दुई वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर जारी नगरेको, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार निर्माणमा बन्देज लगाएको जस्ता अवरोध कायमै छन् । यी हटाउन निजी क्षेत्र जुधिरहेको छ ।
त्यति मात्रै होइन करिब ७ वर्षदेखि प्राधिकरणले आंशिक मात्र पिपिए खोल्दा करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाले पालो पाएका छैनन्  । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्ने सरकार तथा यसका निकायसँग हामी जुधिरहँनु पर्दाको पीडा दुःखदायी छ । तथापि, ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई निरन्तरता दिन यसरी आवाज उठाउनुको विकल्प छैन ।
आज मुलुकले १७ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । चालु आवमा यो रकम २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्ने हो तर निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने खालका गतिविधि भइरहेका छन् । यो अवस्थाबाट मुक्त हुन ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले केही मुख्य-मुख्य समस्यहरू

१.    बजेटमा 'टेक एन्ड पे' आउनु अघिसम्म १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए खुल्ला थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बजेटबाट 'टेक एन्ड पे' हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोले अब १० मेगावाटसम्मको पिपिए नियमित अघि बढ्ने आशा छ । तत्कालै नयाँ पिपिए खुल्ने लक्षण देखिएको छैन र पिपिए नगर्नका लागि प्राधिकरणले सर्तमाथि सर्त राख्ने र पिपिए अघि नबढाउने खालका कार्य गरिरहेको महसुस गरिएको छ ।

२.    २०८० साल असार १ गते तथा २०८१ साल असोज ११ र १२ गते आएको बाढीबाट करिब ७ दर्जन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनालाई राहत दिने सार्वजनिकरूपमा घोषणा पनि गर्‍यो तर आजसम्म यस्तो सुविधा प्राप्त भएको छैन । 

३.    भूकम्प, आर्थिक मन्दी, सरकारी जग्गा उपभोग र रुख कटानमा वन मन्त्रालय, राष्टिय निकुञ्ज विभागको असहयोग, विष्फोटक पदार्थ अभावलगायत कारणले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ । यस्ता आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप्न ऊर्जा मन्त्रीदेखि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सकारात्मक छौँ भनेको धेरै समय बितिसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन । 

४.    दुई वर्षदेखि आयोजनाहरूको साधारण र हकप्रद सेयर जारीको काम रोकिएको छ । यसबाट थप ब्याज, सम्भावित आम्दानी र तिरेको राजस्व गरी करिब एक खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । झन्डै एक हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण अन्योलग्रस्त बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम हुनेलाई सेयर जारी नगर्न दिएको निर्देशनपछि झन् समस्या बढेको छ । कानुनमै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिनु दुर्भाग्य हो । संसदकै अर्थ समितिले कुनै पनि कारणले सेयर निष्काशन नरोक्न धितोपत्रलाई निर्देशन दिएपछि लेखा समितिले बोर्डलाई पत्र लेख्यो । यो अवस्था अहिलेसम्म खुकुलो भएको छैन । धितोपत्रले तोकेको नेटवर्थ भन्दा बढी भएकाको पनि सेयर निष्काशन भएको छैन । यो निजी क्षेत्रका लागि गम्भीर अन्याय हो ।

५.    सरकारले विद्युत् विद्येयक, २०८० संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा प्रस्तावित प्रावधान देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यी प्रावधान हुबहु पारित भएम अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने देखिन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ सँगै ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण पनि अन्त्य हुने छ । अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाइरहेका ३४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य अन्योल हुनेछ । जुन क्षेत्रका लागि विद्येयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ । अतः सरकारले संशोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखितरूपमा पठाइएको छ । 

६.    विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टिन्जेन्सी भन्दै वर्षामा निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित पूरै बिजुली खरिद गरको छैन । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मार निजी क्षेत्रलाई परेको छ ।

७.    सरकारी नियमअनुसार आयोजनाले राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । यसरी नै संघीय सरकारलाई तिर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय धेरै स्थानीय निकायले गैरकानुनी रूपमा करका दर आफैँ तोकेर प्रवर्द्धकलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले निर्माणाधीन आयोजनाहरू थप संकटमा परेका छन् । संघमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतसँग समन्वय गरिएको छ तर समस्या अझै समाधान भएको छैन ।

८.    वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रिया भोग्दै आइएको छ । अहिले यो भन्दा ठूलो समस्या राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माणमा छ । निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वनभित्र जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाटका आयोजना र यस क्षेत्रमा भविष्यमा निर्माण हुने थप २० हजार मेगावाट समेत गरी कूल ४० हजार मेगावाटका आायोजनासहित धेरै प्रसारण लाइन, सडकलगायत आयोजना निर्माणको ढोका बन्द भएको छ । करिब ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरू रोकिन्छन् । 

आगामी दिनमा सरकारले अघि सार्ने नीति, कार्यक्रम र योजनामा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ । 

सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू

१.    आव २०८२/०८३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर २८ हजार ५०० को लक्ष्य हासिल गर्ने समयावधि सन् २०३५ अर्थात् आव २०९२/०९३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि सोही अनुसार आयकर छुटको व्यवस्था भएमा यसले निजी क्षेत्र क्षेत्रको पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छ ।

२.    आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युत्‌को स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शून्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युत्‌को बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

३.    निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । प्राधिकरणले पिपिए नगरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्ने अनुमतिपत्र दिएमा निजी क्षेत्र छिमेकी मुलुकमा बजार व्यवस्थापन गर्न तयार छ । अतः विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने हो भने निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा वाह्य बजारमा व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न सक्छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।

४.    गत आवमा निजी जलविद्युत् प्रर्वद्धन नीति बनाइने र जलविद्युत् नीति २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख थियो । त्यो हुन सकेन । कुनै एउटा निकायको एकाधिकार कायम रहँदा यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर समस्या ल्याइरहेकोले ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचना आवश्यक छ । 

५.    सन् २०४५ भित्र खूद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन) को लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

६.    पछिल्लो समय आयोजनामा विभिन्न मागको नाममा तोडफोडको क्रम बढ्दो छ । नदी बेसिनअनुसार उपयुक्त नीति बनाई जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु आवश्यक छ ।

विद्युत् आयोजना निर्माणलाई गम्भीर असर गर्ने खालका निर्णय तथा गतिविधि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरू त्रसित भएका छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो योगदान दिइरहेको तथा स्वदेशमै सात लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको, ३३ सय किलोमिटर सडकसँग खानेपानी, सिँचाइलगायत ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएको यस क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउँदा अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आउने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भविष्यमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ ।

विगतमा सरकारकै सहजीकरणले ऊर्जा विकासमा यति धेरै प्रगति भएको हो तर सरकारकै कारण ऊर्जा क्षेत्र सिद्धिने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको महसुस भएको छ । अब यसबाट सधैँका लागि मुक्त हुने उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को असार ३१ गते सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारणसभामाका क्रममा अध्यक्ष कार्कीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।