ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन आयोगले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । आयोगले १६ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । यद्यपि तोकिएको अवधिमै काम सकिनेमा आयोगकै शंका छ ।
चैत १० भित्रै प्रतिवेदन लेखी बुझाउने कोसिस गर्ने आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले बताए । ‘चैत १० भित्रै आफ्नो काम सकौं भन्ने हो । तर सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘हामी काम गरिरहेका छौं ।’ एक महिनाभन्दा बढी समय थप गर्न माग गरे पनि सरकारले एक महिनामात्र समय थप गरिदिएको उनले बताए ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी दस्ताबेज र पुराना प्रतिवेदन संकलन गरेर अध्ययन गर्यौं,’ आयोगका अध्यक्ष लालले भने, ‘उद्योगी र प्राधिकरणलाई बोलाएर ५ दिनसम्म सुनुवाइसमेत गर्यौं ।’ अहिले प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा पुगेको उनले जानकारी दिए । कानुन, यससम्बन्धी भएका फैसला, पुराना प्रतिवेदन र सुनुवाइका क्रममा सुनिएका विषयलाई दृष्टिगत गरी आयोगले आफ्नो राय प्रतिवेदनमा लेख्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो निष्कर्ष रायमा व्यक्त गर्छौं, हाम्रो निर्णयले हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णय सरकारको हुन्छ । महसुलसम्बन्धी निर्णय प्राधिकरणले नै गर्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन भन्दै पुस ६ बाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या पुस २३ मा २४ पुगेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल आइरनले बक्यौता रकम तिरेर बिजुली जोडेको थियो । बाँकी उद्योगका सञ्चालक भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा थिए । अर्कोतिर प्राधिकरण बक्यौता उठाएर छाड्ने अडानमा थियो । प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेदेखि नै उद्योगीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
बिजुली काटिएको १९ औं दिनमा निजी क्षेत्रको मागअनुरूप सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुस ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो । लगत्तै पुस १३ मा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा जाँचबुझ ऐन, ०२६ का आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो ।
पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी आयोगका सदस्य छन् । आयोग गठनसँगै लाइन काटिएका २३ वटा उद्योगको विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । पुस २७ मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बल्ल उद्योगमा बिजुली जडान गरिएको थियो ।
आयोगले माग गरेको कागजपत्र उपलब्ध गराइसकेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । ‘डेडिकेटेर ट्रंकको बक्यौतासम्बन्धी सुनुवाइको मौकासमेत दिएको थियो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले किन र केका आधारमा बक्यौता उठाउने रु त्यसको आधार पनि प्रस्तुत गर्यौं ।’
आयोगले सुनुवाइका लागि उद्योगीहरूलाई पनि बोलाएको र निजी क्षेत्रको समस्याबारे आयोगलाई बताएको कसमस सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक ध्रुव थापाले जनाए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
