नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले मागेको तीन दिने स्पष्टीकरण आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बुझाएका छन्। गत बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?' भनी सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका हुन्।
‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१’ संसदमा पेस गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । विधेयक पेश भएपछि यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल समेत आरम्भ भएको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका अन्तर्गत पहिचान भएको १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न ‘आँधीखोला जलाशय आयोजना सरोकार समिति’ गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वकानुन मन्त्री धनराज गुरुङ मुख्य संरक्षक रहने गरी समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांसद दीपक खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको झण्डै ४ महिना पुग्यो । यसबीचमा धेरै नीतिगत सुधारका प्रयास देखिएका छन् । लामो समयदेखि गिँजोलिएको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल विवाद समाधानोन्मुख छ । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनका अवरोध हटेर काम सुचारु भएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्य...
२०८१ मङ्सिर ९नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा विकास साझेदार, विदेशी लगानीकर्ता लगायतको चासोको केन्द्रमा छ । सबैतिरबाट प्राथमिकता पाएको यो क्षेत्रका गतिविधिले पनि पछिल्लो समय निकै तीव्रता पाएको देखिन्छ । यस ऊर्जा खबरको छैटौँ अङ्कमा हामीले २०८०/८१ को पछिल्लो ६ महिना (माघ–असार) मा भएका मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण गतिविधिलाई समेटेका...
२०८१ मङ्सिर १९काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।