अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले निरन्तरता पाउने भएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको अनुदान सहयोगसम्बन्धी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौता २०८१ फागुन २२ गतेको पत्र अनुसार स्थगित भएकोमा साउन ८ गते प्राप्त पत्र अनुसार निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।
मन्दाकिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको २.९ मेगावाटको माथिल्लो सार्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएको छ । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाँउपालिका–२ मा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनामा एनएमबी बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको २२०/१३२/३३ केभी त्रिशूली ३बी हब सबस्टेसन बाढी तथा नदी कटानको थप जोखिममा परेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा भएको वर्षासँगै त्रिशूली नदीमा आएको बाढी पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सबस्टेसनको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको ‘सेर वाल’ समेत ढल्किएर कटानको जोखिम बढेको हो ।
पछिल्लो समय नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा अभूतपूर्व छलाङ मारिरहेको छ। दशकौँदेखि लोडसेडिङको चरम पीडामा बाँचेको मुलुक अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउनुमा नीतिगत स्पष्टता, कूटनीतिक सक्रियता र जनसहभागितालाई जोड दिएर यस क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने नेतृत्वकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी देखिए...
२०८१ चैत २५काठमाडौँ । निजी ऊर्जा विकासकर्ताहरूको एउटा सङ्गठन ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)’ को नयाँ विधान बनाउन समिति गठन भएको २ वर्षपछि बल्ल मस्यौदा पेश गरिएको छ । ऊर्जा उद्यमी भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा कानुनविद् होमकान्त चौलागाईं र इपानकै उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य सम्मिलित समितिले मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको हो...
२०८२ असार २०काठमाडौँ । एक इन्जिनियरले देशमा दीगो भौतिक पूर्वाधार विकासको खाका कोर्न सक्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समग्र देशलाई नै समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । एउटा सामान्य आवसगृहदेखि काठमाडौँबीचमा ठडिइरहेको धरहरा होस्, चाहे माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको जस्तो जटिल भौतिक संरचना नै किन नहोस्, इन्जिनियरको ज्ञानसीप झिकिदिने हो भने यस्ता संरचनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।