ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) ले बाहिरबाट आई काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि विद्युतीय चुलो वितरण अभियान शुरू गरेको छ । आइतबार (मंसिर २ गतेदेखि) शुरू भएको अभियानको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले केन्द्रको कार्यालय ताहाचलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरेका हुन् । स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको यस अभियान अन्तर्गत १० दिनसम्म अर्थात् मंसिर १२ गतेसम्म बिहान १० देखि बेलुका ४ बजेसम्म विद्युतीय चुलो वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
अभियान अन्तर्गत दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने २४ जिल्लाका ३ हजार १९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिनेछ । विद्यार्थी माझ विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरी आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासको बढ्दो मूल्यबाट परेको आर्थिक बोझमा राहत महसुस गराउन यस्तो अभियान शुरू गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार यसअघि पनि दुई चरणमा गरी केन्द्रले ४ हजार २१५ जना विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ । केन्द्रले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरईपी) अन्तर्गत हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन भइसकेको छ ।
विद्युतीय चुलो वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले आफूलाई पनि विद्यार्थीकालमा काठमाडौँमा अध्ययन गरेको स्मरण भएको बताए । अभियानले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र विस्तारमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ थियो । सिमित खर्चमा दुरदराजबाट अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आउने विद्यार्थीलाई यस्ता अभियानले सहयोग गर्नुका साथै खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण गरी विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नमा सघाउ पुग्ने मन्त्री खड्काले बताए ।
खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन सम्बन्धी सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउने उनको भनाइ छ । अभियानका लागि केन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै उनले यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिन निर्देशन दिए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपालले निरन्तर महत्त्वपूर्ण फड्को मारिरहेको र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युत्् निर्यात गर्न सफल भएको बताउँदै नेपालले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा केन्द्रले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको प्रसंशा गर्दै ऊर्जा सम्मिश्रण र ऊर्जा खपत वृद्धिको लागि विद्युतीय चुलोको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताए । साथै उनले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै ऊर्जा खपत वृद्धिमा यस्ता अभियानले सघाउ पुर्याउने बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको माध्यमबाट केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलनसम्बन्धी सरकारले लिएका दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याइरहेको बताए । विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलोमार्फत खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रले देशव्यापी बनाउन लागेको बताए । सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा ऊर्जा क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएकोले सो लक्ष्य हासिल गर्नमा विद्युतीय चुलोलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्न केन्द्र निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमशः ६४.४ प्रतिशत, ३१ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत रहेको छ । आजको कूल ऊर्जा खपतमा विद्युत््को हिस्सा जम्मा ७ प्रतिशत छ । बाँकी ९३ प्रतिशत जैविक ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थबाट आपूर्ति हुन्छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न यो ९३ प्रतिशत परम्परागत तथा आयातित ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रले आ.व. २०७६/७७ मा तराइका २२ जिल्ला अन्तर्गत २८४ स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार तराइका झण्डै २७ लाख घरधुरीमध्ये ५८ प्रतिशतले परम्परागत चुलो, ३ प्रतिशतले बायोग्यास, ३८ प्रतिशतले एलपी ग्यास र करीब १ प्रतिशतले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका प्रतिवद्धता, याेजना र लक्ष्य
हरित जलवायु कोषको सहयोगमा आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा वातावरणमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिन कुकिङ्ग सोलुसन) को प्रवर्द्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम केन्द्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । करिब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको उक्त परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहहरूमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू प्रवर्द्धन गरिनेछ । जसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरायसी बायोग्यास प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य तथा योजनाहरूमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू बायोग्यास, सुधारिएको चुलो एवं विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (सेकेन्ड एनडीसी २०२०) मा ऊर्जा क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एसडीजी रोडम्याप) २०१६–२०३० ले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने तथा एलपी ग्यास प्रयोगकर्ता ३९ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा (सस्टेनेबल इनर्जी फर अल) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत सातौँ लक्ष्यले सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने¸ कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षतामा सुधारको दरलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सन् २०१८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको स्वेत पत्रले “हरेक घरमा विद्युतीय चुलो” भन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै प्रति व्यक्तिसन् २०३० सम्ममा १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य रहेको ।
सोह्रौँ योजनाका ऊर्जा सम्बन्धी मुख्य लक्ष्यहरूमा सबैमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने, विद्युत् जडित क्षमता ११ हजार ७६९ मेगावाट पुर्याउने, लघु तथा साना जलविद्युत्बाट १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ५० हजार घरायसी बायोग्यास, २९९ ठूला क्षमताका बायोग्यास, ५ लाख सुधारिएको चुलो र करीब १० लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लगायत रहेका छन् । यसै आवधिक योजनामा ऊर्जा दक्षतामा सुधारको दर ०.५७ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १.६८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, सन् २०४५ सम्मको खुद शुन्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति विद्युत्् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले संयुक्त रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । बजेट वक्तव्य २०८१÷८२ मा समेत विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनलाई बढाउन तथा ऊर्जा दक्षताको प्रगतिलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्नमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी यस्ता क्रियाकलापहरूले महत्त्वपूर्ण खेल्नेछन् । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले अत्यन्तै जोखिममा रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विकासको लागि तयार गरिएका दीर्घकालीन रणनीति, कार्ययोजनाहरूले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सचेतना जगाउने कार्यमा पनि यस्ता अभियानहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्नुपर्ने चुनौतिलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकासको अवस्थालाई अझ तिव्र रूपमा अघि बढाउनु पर्ने भएकोले यस अभियानमा सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी निकायहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, अभियन्ता, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यमहरूको महत्त्वपूर्ण सहकार्य तथा हातेमालो जरुरी रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि सरकारको प्रमुख निकायको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि मार्फत विद्युत्ीकरण, स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि विस्तार, फोहरबाट ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षताको अवलम्बन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रले हालसम्म विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अतिरिक्त ६० हजारभन्दा बढी संख्यामा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिसकेको छ भने आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन क्रियाकलापलाई बढाउँदै लैजाने लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।
