राजा महेन्द्रकै परिकल्पना थियो, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युत् विकास

काठमाडौँ । हरेक वर्ष पुस १ गते आउँछ । यो दिनलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्र पक्षधरले ‘कालो दिन’को रूपमा लिन्छन् । ऐतिहासिक विरादरीका संस्कार, सभ्यता र सुशासनमा विश्वास राख्नेहरूले ‘स्वर्ण युग’ मान्छन् ।

यी दुवैले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने आधार हुन्, राजा महेन्द्र । उनले वि.सं. २०१७ लाख पुस १ गते तत्कालीन विश्वेश्वरप्रसाद (विपि) कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । प्रजातन्त्रीय खेमाले राजा महेन्द्रलाई ‘निरंकुश’ राजाको संज्ञा पनि दिँदै आएको छ । यद्यपि, ‘उनले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरी थालेको विकास निर्माणको जग नै आजको रूपान्तरणको आधार हो’ भनेर स्वीकार गर्न आजका राजनीतिक दलहरू तयार देखिँदैनन् ।

उसो त राजनीतिक दल र कूटनीतिज्ञमात्र होइन, यो क्षेत्रमा दशकौंदेखि अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै आएका विज्ञलाई समेत राजा महेन्द्रको कार्यकालमा ‘विद्युत् ऐन’ जारी भएको थियो भन्ने थाहा छैन । दशकौंसम्म सरकारी सेवामा सेवारत रही अवकाश प्राप्त पूर्व सचिव, इन्जिनियर वा ऊर्जा तथा जलस्रोतकै क्षेत्रमा सिंगो जीवन खर्चेका विद्वानहरू समेत यो विषयमा बेखबर नै छन् ।

विद्युत् विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत पाटोलाई बेवास्ता गर्नु वा यसबारे खोज/अनुसन्धान नहुनुलाई इतिहासप्रतिको बेइमानीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सरकारी दस्तावेज अझ ‘गजेट’मै प्रकाशित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज यही क्षेत्रको कर्मचारीतन्त्रलाई समेत हेक्का नहुनु आश्चर्यको विषय हो ।

महेन्द्रीय १० वर्षे शासनकालमा अनगिन्ती पूर्वाधार विकासको जग बसेको थियो । त्यसैमध्ये एक विद्युत् क्षेत्र पनि थियो । आज, धेरैले नेपालमा पहिलो पटक २०४९ सालमा ‘विद्युत् ऐन’ बनेको ठान्छन् तर यो सत्य होइन । यो ‘ऐन’ आउनुभन्दा झण्डै २९ वर्ष अगाडि अर्थात् वि.सं. २०२० सालमा राजा महेन्द्रले ‘नेपाल विद्युत् ऐन, २०२०’ जारी गरेका थिए । जुन नेपालको विद्युत् सम्बन्धी पहिलो कानुन हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : विद्युतीय कानुन इतिहासदेखि वर्तमानसम्म : नयाँ विद्युत् विधेयक २२ वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूको नजरबन्दमा

त्यही ऐनअन्तर्गत उनले मुलुक सुहाउँदो विद्युत् विकासको नीतिगत जग बसाएका थिए । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युत् विकासको परिकल्पना गरेका थिए । पछि, यो केही संशोधन भई २०२४ सालमा २६औं ऐनको रूपमा ‘नहर तथा विद्युत् र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४’ जारी भएको थियो । महेन्द्रले १० वर्षे आफ्नो कार्यकालभरि विद्युत् सम्बन्धी आयोजना विकास गरी परिणाम देखाउन त सकेनन् तर एउटा बलियो नीतिगत खम्बा गाडेका थिए । यसैलाई आधार मानेर बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि २०४९ सालमा नयाँ विद्युत् ऐन बनेको थियो ।

ऊर्जा खबरले २०८० असारमा आफ्नो अर्धवार्षिक पत्रिकाको वर्ष ३, अंक ४ मा यस विषयमा अनुसन्धानमूलक आलेख तयार गरेको छ । यसपछि, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानका क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट राजा महेन्द्रले विद्युत् विकासमा चालेको कदम तथा उक्त ‘विद्युत् ऐन’को खोजी भइरहेको छ । यहाँ आजकै दिन (पुस १ गते) उनले निर्दलीय शासनसत्ता सुरु गरेको दिन लाई स्मरण गर्दै उनको कार्यकालमा जारी भएको सो ‘विद्युत् ऐन’ प्रकाशित गरिएको छ ।

यस्तो छ, नेपाल विद्युत् ऐन, २०२०