ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना पर्याप्त भए पनि उचित नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा त्यसको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले जलस्रोतमार्फत उत्पादितलाई मात्र विद्युत्को महत्त्व दिँदा यसतर्फ ध्यान नगएको उनीहरूको विश्लेषण छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी सौर्य विद्युत्को उत्पादन र उपभोग व्यापक बनाउनुपर्ने पनि तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को नवौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (पुस १६ गते) को छलफलमा सहभागी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक तथा ऊर्जा उद्यमको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सौर्य ऊर्जाबाट भरपुर लाभ लिन राज्यले ढिलो गर्नु नहुने बताए ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को कार्यसमिति सदस्य तथा ऊर्जा उद्यमी कुवेरमणि नेपालले ‘ग्रिड जडित सौर्य विद्युत् आयोजनाको सम्भावना, अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विकासका सम्भावनाबारे प्रकाश पारेका थिए । पछिल्लो समय सस्तिँदै गएको प्रविधिका कारण विश्वका धेरैजसो देश सौर्य ऊर्जातर्फ आकर्षित हुँदै गएको अवस्थामा नेपालले पनि यसमा ढिलो गर्नु नहुने उनको धारणा थियो ।
‘विश्वमा सबैभन्दा बढी चीनले हालसम्म ६ लाख ९ हजार मेगावाट, अमेरिकाले १ लाख ३७ हजार मेगावाट, भारतले ७० हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरेर उपभोग गरिरहेका छन्,’ उनले तथ्य प्रस्तुत गरे, ‘नेपालमा पनि सौर्य परियोजना बनाउन सम्भाव्य जमिनको ०.५ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्ने हो भने ४ लाख २९ हजार ३६२ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ, यसलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत उपभोगमा ल्याउनुपर्छ ।’
खोज तथा अध्ययनका क्रममा सन् २०१५ यता सौर्य विद्युत्को दक्षता २० प्रतिशतसम्म पुगेपछि यसको उत्पादन र प्रयोग व्यापक बन्न थालेको हो । त्यसपछिका यी ९ वर्षमा नेपालमै पनि १०६ मेगावाट उत्पादन भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुल ११८९ मेगावाटका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा पुगिसकेको नेपालले बताए ।
‘प्रतिमेगावाट लागत बढीमा ७ करोड हुने, १.५ बिगा जग्गाबाट वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आह्वान गरे अनुसारका ६४ आयोजनाबाट ९६० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न ८३ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, यसबाट प्रवर्द्धकले वार्षिक १० अर्ब र विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युत् बिक्री गर्न सक्छन् ।’
नेपालका अनुसार सन् २०३० सम्म १४ लाख टेरावाट घन्टा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य रहेको र नेपाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता विश्व मञ्चमा जाहेर गरेको अवस्थामा सौर्य विद्युत् उत्पादन र उपभोग अपरिहार्य बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि २५ डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा धेरै कम र बढी तापक्रम नहुने ठाउँ उपयुक्त हुने तथा खेतीअयोग्य जग्गा चाहिने भएकाले नेपालका मुस्ताङ्जस्ता हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र उपयुक्त हुने हुँदा व्यवसायीहरू त्यता लक्षित हुनुपर्ने तथा सरकारले समेत त्यस्तै क्षेत्रमा प्रसारण लाइन विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सौर्य विद्युत् उत्पादनका लागि नेपालको अस्थिर नीति, जग्गा अधिग्रहण, खरिद–बिक्री सम्झौताको दर (पिपए रेट), ग्रीडको व्यवस्थापन तथा अफ ग्रीड सञ्चालनलगायत विषय चुनौतीको रूपमा देखा परेको जस्ता विषयमा उनको प्रस्तुति केन्द्रित थियो ।
कार्यक्रममा पूर्व–जलस्रोत मन्त्री तथा ऊर्जाविज्ञ दीपक ज्ञवालीले सौर्य ऊर्जालाई ‘आलङ्कारिक’ मान्ने नेपाल सरकार, मन्त्रालय, विभाग, योजना आयोग तथा यसलाई दुस्मन जस्तो ठान्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा मातहतका ट्रेड युनियका कारण हाल सौर्य ऊर्जाको उत्पादन र विकास पछि परेको बताए । ‘प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० लाई जलविद्युत् विधेयक मात्र बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको विषय प्राथमिकतामै छैन ।’
मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले जग्गा, प्रसारण लाइन, पहुँचमार्ग जस्ता सबै पूर्वाधारले सम्पन्न भएर सञ्चालन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई नै प्रत्येक आयोजनाले आयोजना स्थलमा सम्भाव्य सौर्य विद्युत् समेत विकास गरी प्रसारणमा जोड्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘चलिरहेकै जलविद्युत् आयोजनालाई सँगै सौर्य परियोजना विकास गर्ने दिने हो भने अहिले नै हिउँदलाई पुग्ने पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो नीति ल्याउन सरकारले सहज मानिरहेको छैन ।’
कार्यक्रममा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसिएल) का उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले आर्थिक रूपमा सम्भाव्य पनि हुने र विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी नेपालमा सौर्य विद्युत्को उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । अर्का ऊर्जाविज्ञ सूर्यप्रसाद राज अधिकारीले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी सौर्य विद्युत् अहिलेको प्रसारण प्रणालीमा मिसाउने हो भने प्रणालीको सन्तुलन नै खलबलिन सक्ने बताए ।
अर्का ऊर्जा उद्यमी सन्दिप शाहले सोलार प्यानल र उपकरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएकोले यसको लागत अब १३ प्रतिशत यसै पनि बढ्ने बताए । विश्वमा प्यानलको मूल्य कम भएसँगै सरकारले कर घटाउने दिशामा तत्काल यस खालको नीति खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा एनएमबि बैंक दिगो बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलालले सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू खेतीयोग्य जमिनमै बनिरहेकाले कृषि र सौर्य ऊर्जा उत्पादनबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । साेही कार्यक्रममा इपानकी सदस्य सुमन जोशीले अमेरिकी डलरको तुलनामा हाल नेपाली मुद्राको निकै ठूलो अवमूल्यन भएकोले पनि अब सौर्य उपकरणको मूल्य बढ्ने र आयोजना लागत बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन् ।
यसैगरी, ऊर्जा अध्येता तथा विज्ञ राहुल शाहले सौर्य विद्युत् आयोजना बन्द हुँदा जलविद्युत् अन्तर्गतको 'पम्पस्टोरेज आयोजना'ले समेत ब्याकअपको काम गर्ने भए पनि त्यसतर्फ अघि बढ्न नसकिएको बताए । उता, सिम्पल इनर्जी प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अपार न्यौपानेले सौर्य विद्युत् आयोजना र नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा गर्नु नहुने बताए । यी दुवै विद्युत्का फरक प्रकृतिका स्रोत भएकोले दुवैको फरक विशेषता हुने र त्यही अनुसार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
