काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सूचीकृत कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो ‘इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन)’ राख्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले कम्पनीहरूको सेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा लगेको प्रस्तावको इपानले विरोध गरेको हो ।
उक्त प्रस्ताव खारेजीका लागि इपानले अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संसदको अर्थ समिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्योल र निराशा पैदा हुने इपानको धारणा छ ।
उक्त प्रस्ताव अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत कार्य हुने र यसले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने जनाएको छ । यसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इपानको चिन्ता छ । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी, गैरआवासीय नेपालीले गर्ने तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने उसकाे धारणा छ ।
यसले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लानै नसक्ने अवस्था बन्ने र सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक लक्ष्य नै प्रभावित हुने इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
‘अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आइजिनमा हुँदा सेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै सङ्कुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलाे गिरावट आउनेछ ।’
सिडिएससीको यस्तो प्रस्तावले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सेयर बन्धक बन्ने छ । त्यस्तै, ४७ वटा ऊर्जा कम्पनीको ५३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर, आइपिओ प्रक्रियामा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सेयर गरी कुल १ खर्ब २८ अर्बको संस्थापक सेयरकाे पुँजी बन्धक भई पुँजी बजारमा ठूलाे प्रभाव पार्ने इपानको चिन्ता छ ।