दश वर्षमा २८५०० मेगावाट : उत्पादन, खपत र निर्यात् कति सहज ? 

काठमाडाैँ । आगामी १० वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म) मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ ल्याएको छ । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवधिसमेत सुरु भइसकेको छ ।

उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने र यसबाट उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सबस्टेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने विवरण उक्त कार्ययोजनामा समेटिएको बताइएको छ । यद्यपि, स्वीकृत भएर सार्वजनिक गरिनसकिएको उक्त मार्गचित्रबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । 

मार्गचित्रलाई कसैले स्वागतयोग्य र सकारात्मक भनेका छन् भने कसैले महत्त्वाकांक्षी । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा ऊर्जा विज्ञ, ऊर्जा उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूले ऊर्जा खबरसँग व्यक्त गरेको धारणाको सार अंश :

मार्गचित्रले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ

गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

ऊर्जा विकासको १० वर्षे मार्गचित्र तथा कार्ययोजना (सन् २०२५–२०३५) आउनु स्वागतयोग्य छ । यो स्तरको लक्ष्य निर्धारण गरेर सरकारले मार्गचित्र ल्याउने हो/होइन, विद्युत्‌ले बजार पाउँछ/पाउँदैन भन्ने अन्योल थियो, त्यो हटेको छ । कम्तिमा एउटा लक्ष्य लिन सरकार सफल भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ ।

अब यो २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि ४६‍‍.५ अर्ब डलर अमेरिकी डलर (झण्डै साढे ६२ खर्ब रुपैयाँ) लगानी चाहिन्छ । करिब १६ खर्बको हाम्रो वार्षिक बजेट मध्ये करिब ३ खर्ब मात्रै विकास बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यही बजेट पनि खर्च गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट ऊर्जाका पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा समानान्तर रूपमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुनेछ । जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रमा यी सबै पूर्वाधारको विकास समानान्तर रुपमा गर्ने छन् । ऊर्जा विकासको यही लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा होटल, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, बजार विकास, पूर्वाधार निर्माणलगायत सबैजसो क्षेत्रलाई चलायमान गरी सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोक्दारोक्दै पनि नेपालीले नै ८/९ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिसक्ने चरणमा पुर्‍याएका छन् । अर्को १९/२० हजार मेगावाट बनाउन नसकिने होइन । यसका लागि लगानी पनि जुटाउन सकिन्छ । स्वदेशमा बस्ने तथा विदेशमा काम गर्ने नेपाली, गैरआवासीय नेपाली (एनआएनए), बैंक–वित्तीय संस्था सबैलाई प्रोत्साहित गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । यो सरकारको मात्रै नभनी आम नेपाली जनता, संगठित निजी क्षेत्र र खास गरी कर्मचारी संयन्त्रले यसलाई साथ दिनुपर्छ । यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्रमा यो लागानी ल्याउन सरकारले हाल देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत झमेला हटाएर लगानीमैत्री वातावरण नबनाई हुँदैन । ऊर्जा आयोजना विकासका लागि निजी क्षेत्रले दर्जनौँ मन्त्रालय, विभाग तथा निकाय चहार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिका समस्या समाधान गरिनुपर्छ । वनको स्वीकृति लिन, जग्गा प्राप्ति गर्न वर्षौँ अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था हटाउनु पर्छ ।

विद्युत् बजार र लगानी चुनौतीपूर्ण छ  

सन्दीप शाह
ऊर्जाविद् 

सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ ले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मुख्य विषय भनेको लगानी हो । करिब ४६‍‍.५ अर्ब डलर बराबरको लगानी १० वर्षमा जुटाइसक्नुपर्ने छ । यसका लागि जनताको लगानी पनि प्रोत्साहन गरिने भनेको छ । लगानीको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै आयोजनाको अवधि २५ वर्षको छ र सर्वसाधारण जनताले २४ औँ वर्षमा त्यस्ता आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने कम्पनीको सेयर किनेको छ भने त्यो सेयरको अवस्था के हुने भन्ने जस्ता विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।

हालसम्म नेपालले चाहेको वा आह्वान गरेको परिमाणमा विदेशी लागानी आएको छैन । भारतीय लगानी यस क्षेत्रमा आइरहेको छ । उसले लगानी गरेर आफैँले विद्युत् खरिद गर्छु भन्यो भने त्यो ठिकै छ । त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दा राम्रै हुन्छ । किनभने, भारतीय लगानीका आयोजनाले निःशुल्क विद्युत् तथा सेयर नेपाललाई दिने गरेका छन् । तर चिनियाँ लगानी ल्याएर विद्युत् आयोजना बनाउँदा त्यसको बजार के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको विद्युत्‌समेत लान नमान्ने भारतले चिनियाँ लगानीकै आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्ला/नगर्ला यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । 

ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुसार जलविद्युत् बाहेक अन्य स्रोत (सोलर, विन्ड जस्ता) बाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादनमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सँधै ऊर्जाको विकासमा लागि नै रहेका छन् र अब पनि लाग्छन् । सरकारले हरतरहले सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सहजै पूरा गर्न गाह्रो छ

डा. केपी दुलाल
ऊर्जाविद्

सरकारले ऊर्जा विकासको विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ल्याउने चर्चा सुरु गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि हाल मन्त्रिपरिषद्ले यो मार्गचित्र स्विकृत गरेको भन्ने खबर आएको छ । यद्यपि, स्वीकृत मार्गचित्र अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । विगतको मस्यौताकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने यो मार्गचित्रले लिएको लक्ष्य वर्तमान परिप्रेक्षमा असाध्यै महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ । १० वर्षभित्र (२०२५ देखि २०३५ सम्म) विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउनु पर्ने छ । त्यसो हुँदा यो अवधिमा थप २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा बजारको सुनिश्चिता हो, जुन हुन सकेको छैन । मार्गचित्रले कार्ययोजना अवधिभर १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य राखेको छ ।

हिउँदका केही महिनाबाहेक नेपालको आफ्नै उत्पादनले आन्तरिक माग धान्ने अवस्था छ । बर्खाका केही दिनमा निर्यात पनि गर्ने गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन थप बढ्दा आन्तरिक खपत हुन सक्ने आधार छैन । निर्यात गर्न भारतको बजार हाम्रा लागि त्यती सहज हुन सकिरहेको छैन । भारतले हाम्रो बिजुली लिँदा पनि खुला रुपमा कुनै सर्त नराखी लिएको छैन र लिँदैन । कुन देशको पैसा र ठेकेदारले बनाएको बिजुली किन्ने भन्नेसम्म भारतको सर्त हुन्छ । हामीलाई बिजुली दिँदा पनि ‘सोलार आवरमा मात्र’ भन्ने जस्ता सर्त राखिरहेको छ । यसरी हेर्दा भारतको विद्युत् बजारमा नेपाललाई धेरै किसिमका प्रतिबन्धहरू छन् । 

नेपाल र बंगलादेशको पटक–पटकको आग्रहपछि भारतको सहजीकरणमा बल्ल नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यातको सुरुवात गरेको छ । तर, ठूलो परिमाणमा विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश पठाउन कि त उच्च भोल्टेज क्षमताको नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड लाइन बनाउनु पर्छ कि भने नेपाल–भारतकै लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । डेडिकेटेड लाइन बनाउने विषय अझ धेरै पेचिलो छ, जसमा भारतको समर्थन, सहयोग, सहजीकरण र उदारता अनिवार्य हुन्छ । अर्कोतर्फ, हाल करिब १००० मेगावाट क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्रपुर र अन्य साना लाइन गरी करिब २ हजार ५०० मेगावाट प्रसारण हुन सक्छ । यसबाहेक प्रस्तावित बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बन्यो भने २००० मेगावाट जान सक्ला । बाँकी १० हजार मेगावाटका लागि लाइन बनाउन समय लाग्छ । यसका लागि दुवै देशको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा, यो लक्ष्य प्राप्ति त्यति सहज छैन । विगतमा पनि १० वर्षमा ५ देखि १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य आएकै हुन् । त्यसैको निरन्तरता जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ ।

सरकारको यो ऐतिहासिक लक्ष्य हो

बलराम खतिवडा
महासचिव, इपान

यो सरकारको ऐतिहासिक लक्ष्य हो । यसले ऊर्जा उत्पादन र बजार विस्तारमा सरकारको प्रतिबद्धता उजागर गरेको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश पाएको साढे दुई दशकयता ऊर्जा विकासमा निकै ठूलो योगदान गर्दै आएको छ । सरकारको यो प्रतिबद्धता अनुरूप विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र अझ सक्रिताका साथ अघि बढ्ने छ । यसमा सरकारको सहजीकरण आवश्यक रहन्छ । १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष यो क्षेत्रमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटाउन सरकारको नीतिगत तथा व्यवहारिक सहजीकरण नभई हुँदैन । स्वदेशी पुँजी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र अन्य प्रकारका वैदेशिक लगानी ल्याई वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिगत सहजताको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुन्छ ।

भारतको नीतिले हाम्रो लक्ष्यलाई प्रभाव पार्न सक्छ

अपार न्यौपाने 
सिइओ, सिम्पल इनर्जी प्रालि

सरकारले विगत डेढ दशकयता विद्युत् ऊर्जा उत्पादनका अनेक लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ । १० वर्षमा ५ हजार, ७ हजार, १० हजार, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिँदै आएको छ । विगतका ती कुनै पनि लक्ष्य पूरा गरिएका छैनन् । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको नयाँ कार्ययोजना ल्याएको छ । यसबाट खासै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ, हालै मात्र भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले छिमेकी राष्ट्रसँग विद्युत् व्यापारका लागि ल्याइएको निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रक्रियामा छ । यसका व्यवस्था कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयले पनि नेपालको विद्युत् उत्पादनमा आउने लगानीलाई उत्साहित वा निरुत्साहित गर्ने सक्छ । त्यो हेर्न बाँकी छ । 

त्यस्तै, नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा हुने लगानी कसको र कुन प्रकृतिको हो, त्यसले प्रभाव पार्दछ । जस्तो, नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय (सरकारी/निजी) लगानी छ भने त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीका लागि भारतीय बजार सहज बन्न सक्छ तर चिनियाँ लगानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई बजार दिने विषयमा भारत त्यति सकारात्मक नहुने गरेको देखिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने लगानीलाई भारतले कुन दृष्टिले हेर्छ भन्ने मूख्य कुरा हो ।  

तेस्रो देशबाट आउने लगानीका लागि अमेरिकी डरलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिदिनुपर्ने हुन् । यसका लागि हेजिङ फण्डको व्यवस्थापन र सञ्चालन राम्ररी हुन सकिरहेको छैन । भारतले बंगलादेशसँग डलरमा पिपिए गर्न सक्यो भने नेपालको विद्युत् भारतले बंगलादेश पुर्‍याउन सक्ने थियो । नत्र, नेपालमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न बजारकै मुद्दा प्रमुख बन्ने र लगानीलाई त्यसैले निर्देशित गर्ने देखिन्छ ।