उत्पादन र वितरण प्रणाली मानव अधिकारमुखी बनाएमात्र ऊर्जा उपभोगका माध्यमबाट मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सन् १९४८ मा पहिलो पटक मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो । घोषणाका ३० वटा धारामा मानव अघिकारको व्यावस्था गरिएको छ । ती सबै अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न विद्युतीय ऊर्जाको उपलब्धता र प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ । मानव अधिकारले मानिसलाई मर्यादित जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । आधुनिक विज्ञानले ल्याएको विकासको प्रतिफलमा न्यायोचित पहुँचले त्यसको उपयोग सम्भव तुल्याउँछ ।
सबै मानिसले मानव अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आधुनिक (विद्युतीय) ऊर्जाको पहुँच र उपभोगको स्थान पहिलो हुन्छ । ऊर्जाले नै मानिसलाई आर्थिक अधिकार प्रयोगका आधारहरू प्रदान गर्दछ । मानव समाज गरिबीको चपेटामा रहेसम्म मानव अधिकारको उपयोगको गुन्जायस रहँदैन । बिजुली (विद्युतीय ऊर्जा) को प्रयोगबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सूचना, सुरक्षा, वातावरण र रोजगारी जस्ता व्यापक अधिकारको प्रयोग गर्न सम्भव छ । त्यसो हुँदा ऊर्जा अभावमा मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोग गर्न सम्भव हुँदैन । ऊर्जा सम्बन्धी राज्यका नीति र योजना पनि त्यही अनुरुप बनाएमात्र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन हुन सक्दछ ।
सरकारले ‘सबैका लागि ऊर्जामा पहुँच’ भन्ने नारा अघि सारेको भए पनि त्यो नारामै सीमित छ । गरिब तथा विपन्न वर्गले ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिस्पर्धा र लगानी गर्नै सक्दैन र उसको मानव अधिकार सङ्कुचन हुन पुग्छ ।
सन् १९९० को दशकपछि मात्र विकासको प्रतिफल सबै मानिसमा पुर्याएर सहज रूपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विकास भएको पाइन्छ । त्यसभन्दा अगाडि ऊर्जा र मानव अधिकारको अन्तर सम्बन्धमा ध्यान गएकोे देखिँदैन । ऊर्जालाई सधैँ व्यापारिक र नाफा केन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेरियो । त्यसले ऊर्जाको पहुँच र उपभोगमा असमानता सृजना हुन पुग्यो । परिवारको आम्दानीको निश्चित रकमले उनीहरूको ऊर्जा खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा मात्र ऊर्जामा न्यायको स्थान रहन्छ । ऊर्जालाई बजारमुखी पद्धतिमा विकास र वितरण गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गमा मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन तर नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पनि व्यापार र नाफाकै वरिपरी सिमित रहँदै आएको छ । त्यसो हुँदा यसलाई मानव अधिकारमुखी बनाउने सवाल अझै पेचिलो बनेको छ ।
ऊर्जा मानव अधिकारको पूर्वसर्त मात्र नभई सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यसलाई नाफा र व्यापारको वस्तु बनाएर सामाजिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दा सामाजिक असमानता र विभेद सृजना हुन्छ । सरकारले ‘सबैका लागि ऊर्जामा पहुँच’ भन्ने नारा अघि सारेको भए पनि त्यो नारामै सीमित छ । गरिब तथा विपन्न वर्गले ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न प्रतिस्पर्धा र लगानी गर्नै सक्दैन र उसको मानव अधिकार सङ्कुचन हुन पुग्छ । ऊर्जामा न्यायसहितको पहुँच र उपभोग वा व्यापारिक लाभहानी भन्ने दृष्टिकोणीय जटिलता नेपाली सन्दर्भमा मात्र भने पक्कै होइन ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०००–२०१५ ले ऊर्जा सम्बन्धी कुनै लक्ष्य नै नराख्नुले ‘ऊर्जामा सबैको समान पहुँच’ भन्ने मान्यताबाट त्यसताकासम्म राज्य टाढा रहेको वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले सन् २०११ मा सबैका लागि दिगो ऊर्जा भन्ने कार्यक्रम घोषणा गर्दै विकासको प्रतिफल उपभोगमा ऊर्जाको आवश्यक्ता र महत्त्वलाई स्वीकार गरेपछि सबै सदस्य राष्ट्रले आत्मसात गरेको तथ्य पनि जगजाहेर छ ।
दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० मा पुगेर ऊर्जालाई उच्च महत्त्व दिँदै ऊर्जा सम्बन्धी लक्ष्यहरू (लक्ष्य–७) निर्धारण गरियो । यसमा सबैका लागि किफायती, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा दक्षता दोब्बर बढाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता लगायत ऊर्जा अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सहायक लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरिए । दिगो र समावेशी आर्थिक विकास गर्ने ध्येयसहित उक्त लक्ष्यले कम विकसित तथा विकाससील देशहरू सबैका लागि आधुनिक तथा दिगो ऊर्जा सेवा सुनिश्चत गर्ने भनेको छ ।
नेपालमा हाल २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । उनीहरूलाई माथि नउठाएसम्म मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउन सकिँदैन । ऊर्जा वितरण प्रणालीलाई मानव अधिकारमुखी बनाएरमात्र गरिब र विपन्न समुदायका मानिसको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अझै १ प्रतिशतभन्दा बढी (करिब ३ लाख) मानिस ऊर्जाको पहुँचबाट टाढा छन् । अर्कोतिर, पहुँच पाएका मानिसले पनि कुन मूल्यमा कस्तो गुणस्तरका विद्युत् ऊर्जा पाएका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
ऊर्जा (विद्युत्) मा पहुँचको चर्चा गर्दा ‘ऊर्जा गरिबी’को दृष्टिबाट समेत विचार गर्नु पर्दछ । बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने, मोवाइल फोन चार्ज गर्ने, टेलिभिजन हेर्ने, पङ्खा चलाउने जस्ता घरायसी उपकरण प्रयोग गर्न र कृषि कर्मलगायतका आधारभूत काम गर्न पर्याप्त, भरपर्दो र खर्चले धान्ने ऊर्जा सेवा पाउन नसक्नु नै ‘ऊर्जा गरिबीको’ अवस्था हो ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०००–२०१५ ले ऊर्जा सम्बन्धी कुनै लक्ष्य नै नराख्नुले ‘ऊर्जामा सबैको समान पहुँच’ भन्ने मान्यताबाट त्यसताकासम्म राज्य टाढा रहेको वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ ।
खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छ तर चाहेको समयमा आवश्यक परिमाण र गुणस्तरमा विद्युत् आपूर्ति नहुनु पनि ऊर्जा गरिबी नै हो । यी दुवै अवस्थामा ऊर्जा गरिबीका कारण मानिसले मानव अधिकारको उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु पर्दछ । न्यून आय वर्ग र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका लागि न्यूनतम ऊर्जामा पहुँचको सुनिश्चित गरेर उनीहरूको ऊर्जा अधिकार र मानव अधिकार रक्षा गर्ने दायित्व लोककल्यणकारी राज्यको हुन्छ । ऊर्जामा व्यापारीकरण, प्रतिस्पर्धा र नाफा केन्द्रित पद्धतिमात्र कार्यानवयन गरिराख्ने हो भने राज्यले त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न सक्दैन । दिगो विकास लक्ष्यले भनेजस्तो गरिबी निवारणको लक्ष्य पनि हासिल हुँदैन । गरिबी र मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति एकै पटक हुनै सक्दैन ।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यन्वयनकै अवधि अर्थात् नेपालको १६औँ आवधिक योजनाले शतप्रतिशत नागरिकमा विद्युत्को पँहुच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घन्टालाई बढाएर ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य छ । यसले सबै नागरिकसम्म ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने सरकारको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता रहेको देखाउँछ तर पहुँचले मात्र नागरिकका मानव अधिकार उपभोगको सुनिचितता भने हुन सक्दैन । उक्त आवधिक योजनाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई के कसरी विद्युत् उपभोग गराउने भन्ने ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । १० लाख परिवारमा विद्युतीय चुलो जडान गर्ने र ६ लाख ४५ हजार परिवारमा सुधारिएको चुलो पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जालाई अझै बढी व्यापारिक वस्तु तथा सेवा मानेर व्यापार गर्ने सोच राखेको देखिन्छ ।
सोह्रौँ आवधिक योजना होेस् वा दिगो विकासका लक्ष्य हेर्दा सबै आवश्यक हुन् भन्नेमा द्विविधा छैन । सबै लक्ष्य र योजनाहरू भौतिक विकास, लगानी, प्रतिफल र व्यापारिक लाभका दृष्टिले तर्जुमा गरिएका छन् । मानव जीवन सरल, सहज र न्यायूर्ण बनाउन बहुआयामिक प्रभाव राख्ने ऊर्जाको विकास र वितरणलाई मानवीय विकासका आधारभूत पक्षहरू पारदर्शिता, सहभागिता, सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र निष्पक्षतालाई पनी ऊर्जाको, विकास, वितरण, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एकीकृत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विकासको प्रतिफल उपभोगमा समान पहुँच सम्भव गराउने ऊर्जालाई अति व्यापारीकरण गर्दा ऊर्जा वितरणलाई मानव अधिकारमुखी बनाउन चुनौती थपेको छ । नेपालको आधुनिक ऊर्जाका रूपमा परिचित हुँदै आएको जलविद्युत् सन्दर्भमा विद्युत् महसुल र यसको निर्धारण प्रक्रियालाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ । किनभने विद्युत्को पहुँच पाए पनि विपन्न परिवारको कमजोर क्रयशक्तिका कारण महसुल तिर्न नसकेको अवस्थामा मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन ।
विद्युत्को प्रयोग नहुने लगभग कुनै क्षेत्र पनि बाँकी नरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि ३३ वर्षअघिकै सीमालाई न्यूनतम आवश्यकता मानि राख्नु पटक्कै सान्दर्भिक छैन । यसै पनि महसुल दर समय सान्दर्भिक नै हुन्छ ।
हाल नेपालको विद्युत महसुल दर धेरै मानिसलाई खुसी पार्ने ध्येयले निर्देशित छ । २० युनिटसम्म खपत गर्नेले विद्युत् सित्तैमा पाउँदा उसको आवश्यक्तालाई ध्यान नदिएको र दैनिक कामकाजलाई विद्युतीकरण गर्नेतर्फ जोड नदिएको प्रष्टै देखिन्छ । न्याय, आवश्यकता र औचित्यविना २० युनिटमात्र बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल नलिने र ३० रूपैयाँ सेवाशुल्क लिने वर्तमान महसुल संरचनाले मानव अधिकारको पृष्ठपोषण गर्दैन ।
झट्ट हेर्दा राम्रो लाग्ने महसुल मानव अधिकार र मौलिक हक उपभोग गर्न सहयोगका लागि तर्जुमा गरिएको पक्कै पनि होइन । धनी, गरिब वा विपन्न लक्षित कुनै सर्त नराखी २० युनिटसम्म मात्र खपत गर्ने उपभोक्तलाई सस्तो गर्दा कम खपत गर्ने जसले पनि सित्तैमा बिजुली पाएको हुन सक्छ । छानामा सोलार राखेर लाइनको बिजुलीको खपत कम गर्नेले सितै बिजुली पाइरहेका छन् । हुने खानेका लागि सोलारको प्रयोगले विद्युत खपत कम गर्ने, ऊर्जा दक्ष प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने, गर्नाले फाइदा छ तर हुँदा खानेहरूलाई २० युनिट बिजुली केमा मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो छ । यो तरिका ऊर्जा खपत न्यूनीकरण गर्ने उपायका लागि अपनाइएको देखिन्छ ।
विपन्न परिवारले दक्ष प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैन र परिवारको सबै ऊर्जा खर्च २० युनिटभन्दा माथि हुन्छ र बढी पैसा तिर्न बाध्य छन् । अब उनीहरूका लागि विद्युत् खपत कम गर्ने बाटो खोज्नुको विकल्प हुँदैन । विद्युत् युनिट नै कम खर्च गर्ने धेयले ऊर्जा उपभोग गर्दा विद्युतीय उपकरणकै प्रयोग न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले मानव अधिकारको रक्षा गर्दैन ।
एउटा परिवारको न्यूनतम आवश्यकता २० युनिट बिजुली हो भनेर परिभाषित गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर यो आजभन्दा ३३ वर्षअघिको सन्दर्भमा ल्याइएको सीमा हो । पहिलो पटक विद्युत् महसुलको तल्लो स्ल्याब २० युनिट सन् १९९३ मार्च १४ तारिखबाट लागु हुने भनेर उल्लेख गरेको थियो । त्यति बेला २० युनिट बिजुलीको महसुल ३० रूपैयाँ रहेको प्राधिकरणको सन् १९९२–१९९३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यतिबेला बत्ती बाल्न र लाइनको पहुँच पुगेको ठाउँमा टेलिभिजन हेर्न मात्रै बिजुलीको प्रयोग हुन्थ्यो । केही ठूला औद्याेगिक कलकारखानामा प्रयोग हुन्थ्यो । यद्यपि, पछिल्ला ३ दशकको अवधिमा विज्ञान–प्रविधिको विकासले फड्को मारिसकेको छ । हातहातमा मोबाइल फोनदेखि धेरै किसिमका विद्युत् उपकरणको विकास भइसकेको छ । विद्युत्को प्रयोग नहुने लगभग कुनै क्षेत्र पनि बाँकी नरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि ३३ वर्षअघिकै सीमालाई न्यूनतम आवश्यकता मानि राख्नु पटक्कै सान्दर्भिक छैन । यसै पनि महसुल दर समय सान्दर्भिक नै हुन्छ । खपतको परिमाणको आधारमा उपभोक्ताको वर्गीकरण गरेर पनि महसुल निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।
त्यसो हुँदा, समय सुहाउँदो परिमाणको न्यूनतम विद्युत् विपन्न वर्गले मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने मापदण्ड तथा सर्तका आधारमा सित्तैमा दिने व्यवस्था गर्नु मानव अधिकार रक्षाका तथा उपभोगका लागि सहयोगी हुन्छ । आधारभूत वस्तु तथा सेवा सबै गरिब र विपन्न वर्गले सहज रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नसक्नु पर्छ । मानव अधिकारको सुनिश्चतताका लागि विद्युत् उत्पादन, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, वितरण, लाभमा पहुँच र उपभोगका चरणमा गरिब तथा विपन्न वर्गको समेत सहभागिता सुनिश्चत गरेमात्र ऊर्जा विकास तथा वितरणलाई मानव अधिकारमुखी बनाउन सकिन्छ ।
लेखक, ऊर्जा अधिकार र पँहुच अभियान्ता हुन् ।