प्रसारण लाइन नबने झन्डै ६ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् प्रवाहमा असर पर्ने

काठमाडौँ । विरोध र समर्थनको लामो रस्साकस्सीको शृङ्खला पार गर्दै निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) द्वारा सञ्चालित प्रसारण लाइन आयोजना अन्ततः अनिर्णित अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सहायतामा रोक लगाउने नीति सार्वजनिक गरेपछि यसको भविष्य अनिश्चित बन्यो ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपाल सरकारको १३ करोड डलरमा प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतको काम पूरा गर्ने योजना थियो । अमेरिकाले उपलब्ध गराउने अनुदानमा ५ करोड डलर थप दिने गत वर्ष नै निर्णय भएको थियो । जो वाइडेनको सरकार हटेर ट्रप कार्यकाल सुरु हुनासाथ यसमा असर परेको छ । 

अमेरिकी सत्तामा ट्रम्पको प्रवेशसँगै उनले २०८१ साल माघ ७ गते (सन् २०२५, जनवरी २०) मा विदेशी सहायताका लागि ९० दिन रोक लगाउने एक कार्यकारी आदेश जारी गरे । यसले नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित अन्य आयोजनासँगै लम्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–दमौली, दमौली–बर्दघाट तथा रातमाटे–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माणलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।

२०६८ साल माघ ५ गते नेपाल थ्रेस होल्ड कार्यक्रममा छनोट भएपछि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षर हुँदासम्म यसले दर्जनौँ चरण पार गर्‍यो । देशभित्र राजनीतिक विभाजनमात्र भएन भूराजनीति हिसाबले सञ्चालित चीनको बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) र अमेरिकाले दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास तथा स्वतन्त्रताको नाममा अघि बढाएको रणनीतिक अवधारणा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)’ मा समेत राम्रै बहस भयो । बिआरआई अन्तर्गत चीनले प्रसारण लाइन आयोजनालाई बेवास्ता गरेको तर अमेरिकाले आइपिएसकै एउटा अङ्गको रूपमा अगाडि बढाएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रै परिचर्चा भयो ।

त्यति गरेर कार्यान्वयन चरणमा पुगेको ३१५ किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन ३ वटा सबस्टेसन तथा सडक मर्मत आयोजना अमेरिकी सरकारको एउटै निर्णयले अगाडि बढ्ने/नबढ्ने अन्योलको अवस्थामा पुगेको छ । २०८१ साल फागुन ४ गते (सन् २०२५, फेब्रुअरी १६) अमेरिकाले सहयोग रोकिएको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो ।

अमेरिकाले ९० दिनका लागि सहयोग रोकिएको भने पनि त्यसको सीमा कट्दासम्म नेपालले यसबारे प्रस्ट धारणा प्राप्त गर्न सकेको छैन । विदेशी सहयोगका विषयमा कार्यकारी आदेश जारी भएको (जेठ २९ गते) १४२ दिन पुग्यो । तथापि, यो विषयलाई अमेरिकाले अन्योलमै राखेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले उताबाट औपचारिकरूपमा कुनै पनि जानकारी नआएको हुँदा यसमा केही नसोचिएको बताए । ‘पुरानो जे अवस्था हो, त्यो भन्दा थप केही तयारी भएको छैन, नयाँ विकल्पका विषयमा समेत सोचिएको छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘त्यसको पनि प्रक्रिया होला, प्रस्ट धारणा आएपछि के गर्ने भन्नेमा छलफल होला ।’

आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन अर्थबाट भए पनि त्यसको तालुक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि उक्त प्रसारण लाइन कसरी विकास गर्ने भन्नेमा कुनै तयारी नगरेको देखिन्छ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट भारतलगायत देशमा निर्यात गर्ने मार्गचित्र बनाएको मन्त्रालयले समेत चासो नदेखाउनुमा उदेक मान्नुपर्छ । तथापि, यसबीचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिआर थम्पसनसँग भेट गरी एमसिसी अनुदानका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।

विद्युत् उत्पादन गरेर कुन बाटो हुँदै बजार पुर्‍याउने वा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा कसरी अगाडि बढ्ने यसमा मन्त्रालयको ठोस योजना नै देखिँदैन । उता, एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन कार्यान्वयनकर्ता मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपाल (एमसिए नेपाल) उस्तै अन्योलको भूमरीमा रुमल्लिएको छ ।

हालसम्म एमसिसी सञ्चालक समितिको बैठक नबसेको हुँदा आयोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारे अन्योल नै रहेको एसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘सहयोग रोकिने जानकारी भएको गत जेठ ९ गते नै १२२ दिन पुग्यो, हामी सञ्चालक समितिको निर्णय कुरेर बसेका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म अमेरिकाले करिब ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी दिइसकेको छ । यता, २ करोड ६० लाख डलर बराबरको रकम नेपाल सरकारको खर्च भइसकेको छ ।

उक्त रकम पठाइसकेको र केही सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पनि लागिसकेको हुँदा अनुदान नियमित हुने पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरूको आकलन छ । यो आयोजनाको कुरा मात्र भन्दा पनि नेपाल–अमेरिकी सम्बन्ध, इन्डो प्यासिफिक रणनीति वा बिआरआई मार्फत चीनलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने अमेरिकी रणनीति फेरिएको पाइँदैन । यी केही आधारले पनि अनुदान नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकाले निर्णय नै गरेर अनुदान रोक्यो भने प्रसारण लाइन कसरी विकास गर्ने ? यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वैकल्पिक उपाय सोचेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित ठूलो परिमाणको विद्युत् खरिद गरी त्यसको बजार व्यवस्थापनको मुख्य अभिभारा लिएको प्राधिकरणसमेत यसबारे मौन रहनुले अवस्था झनै अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य एमसिसीको आयोजना छनोटक्रममा त्यसको निर्देशक समितिमा समेत आवद्ध भएर काम गरेका थिए । अझ, उनले नै विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गरेकै आधारमा यो प्रसारण लाइन अमेरिकी अनुदानमा निर्माण हुने टुङ्गो लागेको थियो ।

अमेरिकाले ५० करोड डलर नदिँदैमा प्रसारण लाइन विकास नहुने भन्ने होइन तर देशमा पुँजी अभाव र ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक पर्ने प्रसारण पूर्वाधारमा यत्ति रकम फर्किँदा पनि ठूलै नोक्सानी हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस विषयमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)’ ले समेत आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

अमेरिकाले निर्णय नै गरेर अनुदान रोक्यो भने प्रसारण लाइन कसरी विकास गर्ने ? यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वैकल्पिक उपाय सोचेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित ठूलो परिमाणको विद्युत् खरिद गरी त्यसको बजार व्यवस्थापनको मुख्य अभिभारा लिएको प्राधिकरणसमेत यसबारे मौन रहनुले अवस्था झनै अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।

उता, ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर्स नेपाल (ग्रिन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्यमान र प्रस्तावित प्रसारण लाइनबाट प्रवाह गर्ने विकल्पबारे अध्ययन भइरहेकाे बताए । 'प्रस्तावित लाइनहरूलाई यथाशीघ्र निर्माण प्रक्रियामा लैजान वन तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देखिएकाे छ,' उनले भने, 'अब प्रसारण लाइन निर्माण र हस्तान्तरण (विओटी) मोडलमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।'

त्यसका लागि वन र भूमिसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर जानुकाे विकल्प नरहेकाे उनकाे भनाइ थियाे । उनका अनुसार ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको ग्रिडमा हुने अधिक विच्छेदन र उच्च भोल्टेजको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि अर्को अध्ययन भइरहेको छ ।

त्यस्तै, इपानका महासचिव बलराम खतिवडाले निजी क्षेत्रले संयुक्त लगानी (कन्सोर्टियम) गरेरै भए पनि अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले संस्थागतरूपमा छलफल गरिसक्यौँ, केही दिनभित्र हाम्रो धारणा लेखेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनका अन्य विकल्पमा सरकारले पनि सोच्नु पर्‍यो ।’

स्रोतका विकल्पहरू

उल्लिखित आधारको सम्भावना सकियो वा अनुदान पूर्णतः रोकियो भने के गर्ने त ? त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि तयारी गरेको देखिँदैन । यसमा सरकार लाचार र पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिन्छ । अमेरिकाले वैदेशिक सहायता रोक्ने घोषणा गरिरहँदा आयोजना निर्माणमा स्रोत व्यवस्थापनका विकाल्पमा तयारी गर्नुपर्ने थियो ।

स्रोत व्यवस्थापनका विकल्पमा जाँदा पनि आयोजनाको विद्यमान अवस्थाबाटै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समय हो । त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ । स्रोतका विकल्प भेटिएलान् तर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीमा खर्च भएको झन्डै ६–७ वर्ष फर्किँदैन । अतः यही बिन्दुमा टेकेर स्रोत व्यवस्थापन र निर्माणका विकल्पमा जानु उचित हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरू सुझाउँछन् ।

र

प्रसारण लाइन निर्माणका वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ :

-    विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंकजस्ता विकास साझेदारसँग ऋण लिएर बनाउने ।

-    प्राधिकरणले सहायक कम्पनी स्थापना गरी त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने ।

-    राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत बनाउने ।

-    चीन तथा भारतीय एक्जिम बैंकहरूको अनुदानमा विकास गर्ने

-    निजी क्षेत्रको सहवित्तीयकरणमा विकास गर्ने

एमसिसीले अनुदान झिकेको खण्डमा उल्लिखित विकल्पमा गएर प्रसारण लाइन विकास गर्नैपर्ने देखिन्छ । किनकि, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी नदीदेखि पश्चिम कालीगण्डकी बेसिनसम्म विकास गर्ने भनिएका सबै आयोजनाको यही प्रसारण लाइन बन्ने आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको छ । अझ, पूर्वको ताप्लेजुङ वा पश्चिम दार्चुलामा विकास हुने आयोजनाका लागि समेत यही प्रावधान झुन्ड्याइएको छ । यो प्रसारण लाइन जुनसुकै अवस्थामा निर्माण हुनुपर्ने, अन्यथा देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र धराशायी हुने यस क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

यो प्रसारण लाइनमार्फत देशमा खपत नभएको विद्युत् बर्दघाटदेखि बुटवल हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ । जसबाट २ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त परिमाणको बिजुली नेपालमा खपत हुन नसके निर्माण अगाडि बढेको बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ पठाउने दीर्घकालीन योजना छ । यही कारण पनि नेपालभित्र एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीयरूपमा बुटवल-गोरखपुर लाइन उतिकै महत्त्वका देखिन्छन् ।

भोटेकोसीदेखि पश्चिम कालीगण्डकीसम्म निर्माण भई सञ्चालनरत र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सूची तल उल्लेख गरिएको छ :

अ. भोटेकोसी नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना (सिन्धुपाल्चोक)

नोट : उत्पादित विद्युत् लप्सीफेदी सबस्टेसनमा जोडिएर प्रवाह हुने ।

आ. त्रिशूली नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना (रसुवा, नुवाकोट)

नोट : उत्पादित विद्युत् नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन जोडिने ।

इ. बुढीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना (गोरखा, तनहुँ)

नोटः यी सबै आयोजना दमौली सबस्टेसनमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ई. मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना (मनाङ, लमजुङ र तनहुँ)

नोटः यी सबै आयोजना दमौली सबस्टेसनमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

उ. कालीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना (मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा)

नोट : यी सबै आयोजना बर्दघाट सबस्टेसनमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ऊ. सेती नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजना (कास्की, तनहुँ, नवलपरासी)

उल्लिखित नदी बेसिनमा निर्माण भई सञ्चालनरत तथा निर्माणाधीन आयोजनाको जम्मा विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ :

निष्कर्ष

समग्रमा भोटेकोसी नदी बेसिनदेखि पश्चिम कालीगण्डकी बेसिनसम्मको तथ्यगत विश्लेषण गर्दा ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणाधीन छन् । ति मध्ये १ हजार ५२८ मेगावाटका ७८ आयोजना सञ्चालनमा तथा ४ हजार ५५० मेगावाट बराबरका ११० आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाहरू एमसिसीको अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छन् । यो प्रसारण लाइन नबनेको खण्डमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाबाट उत्पादित तथा उत्पादन हुने विद्युत् प्रवाहमा समस्या देखिने प्रस्ट देखिएको छ ।

तसर्थ, उक्त प्रसारण लाइन अमेरिकी अनुदान फिर्ता गएको खण्डमा पनि सरकार आफैँ, सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा वा अन्य जुनसुकै संयन्त्र प्रयोग गरी विकास गर्नुको विकल्प देखिँदैन । साथै, बुटवल-गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन पनि बन्नुपर्ने देखिन्छ । तबमात्र उल्लिखित आयोजनाबाट उत्पादित तथा उत्पादन हुने विद्युत् खपत तथा प्रवाह हुने बलियो आधार बन्न सक्छ ।

नोटः तालिकामा उल्लिखित आँकडा विद्युत् विकास विभागको वेबसाइट, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पिपिए सूची र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त विवरणको आधारमा तयार गरिएको हो ।