ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण अगाडि बढाएको १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको संलग्नतामा दुई निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने गरी मिलेमतो भएको आशंका गरिएको हो । कूल लागत करिब ४ अर्ब रुपैयाँमा इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) मोडेलमा निर्माण पूरा गर्ने गरी गत माघ २३ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
बोलपत्रमा साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि, टुन्डी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भूगोल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, फेवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाइबा/रामेछाप कन्स्ट्रक्सन (आरएससी जेभी) प्रालि प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यद्यपि, राज्यमन्त्री तामाङ र कार्यकारी निर्देशक घिसिङका दाजु गणेश घिसिङ आबद्ध दुई कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने गरी छोटो सूची सार्वजनिक गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । चैत ७ गते बोलपत्रबारे जानकारी सार्वजनिक गर्दै अन्य तीन कम्पनीको त्रुटि देखाएर अयोग्य ठहर्याइएको पनि स्रोतको भनाइ छ ।
राज्यमन्त्री तामाङले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई आवेदन फिर्ता लिन दबाबसमेत दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘तपाईंहरू अरू काम गर्नुहोस्, यो आवेदन फिर्ता लिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्,’ बोलपत्रमा भाग लिएका केही कम्पनीसँग राज्यमन्त्री तामाङले गरेको आग्रहलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूको लागेको खर्च पनि हामी नै मिलाउँछौँ ।’ मन्त्रीले फोन संवादमार्फत गरेको यस्तो आग्रहलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले भने अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) को मापदण्डअनुसार सामान्य त्रुटि देखाई तीन कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसपछि तामाङ र कुलमानका दाजुको कम्पनीलाई मात्रै प्राविधिकरूपमा छनोट गरी चैत १४ गते अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ ।
यस विषयमा मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्य पौडेलसँग जानकारी लिँदा सबै काम खरिद प्रक्रिया अनुसार नै भएको बताए । ‘कसले बाहिर के कति कुरा ल्याए, त्यसबारे हामीलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामीले खरिद प्रक्रिया र कागजात हेर्ने हो । त्यसमा हामी चुकेका छैनौँ ।’ प्रक्रिया विपरीतका बाहिर आएका विषय नियोजित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको छ । यही प्रक्रिया अघाडि बढे यसले प्राधिकरणभित्र खुलेआम भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देख्न सकिन्छ । पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सुशासनको मर्मविपरीत यसरी दुई निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने अभ्यासले नेपालकै जलविद्युत् क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण हुने ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’को माथिल्लो क्षेत्रमा माथिल्लो मोदी (१८.२ मेगावाट) निर्माण हुनेछ ।
