उत्तरदायी सरकार र जिम्मेवार निजी क्षेत्र

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत् नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विपत् सम्बन्धी पछिल्ला अध्ययनहरूको निष्कर्षबाट पनि यस्तो चुनौती प्रमाणित हुन्छ । गत असोज १०, ११ र १२ गते आएको भीषण वर्षापछिको बाढी–पहिरोले सञ्चालित तथा निर्माणाधीन गरी करिब १ हजार ६ सय मेगावाटका ३९ आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो । जबकि, नेपालमा विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता नै जम्मा ३ हजार ५ सय मेगावाट पुगेको छ । बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त देशकै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् केन्द्र ३ महिनापछि मात्र आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आउन सक्यो ।

त्यसअघि पनि प्रत्येक वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । २०८० साल जेठ ३२ गतेदेखि असार २ गतेसम्म आएको बाढी–पहिरोले पूर्वी नेपालमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन ३१ आयोजनामा क्षति पुग्यो । अझ, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ‘ए’ जस्ता आयोजना हरेक वर्ष बाढी–पहिरोको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सञ्चालनमा आएको डेढ महिनादेखि नै ७ वर्ष (२०७१–२०७८ सम्म) मा ७ वटा प्राकृतिक विपत् भोगेर सदाका लागि बन्द भएको ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड जस्ता आयोजनाको कथा कहालीलाग्दो छ ।

यसरी ठूला–ठूला विपत् निम्तिनुको प्रमुख कारण हो– भयावह बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढाउने मानवीय गतिविधिका कारण भू–मण्डलीय तापक्रम निरन्तर वृद्धि हुँदैछ । यसबाट जलवायुका साथै समग्र मौसम प्रणालीमै अनेक परिवर्तन देखा परिरहेका छन् । फलतः आरीघोप्टे वर्षा, भीषण बाढी–पहिरो, डुबान, लामो खडेरी, अस्वाभाविक हिम–गलन, हिमपात तथा नदीको जलप्रवाहमा कमी जस्ता घटना बढिरहेका छन् । अर्कोतर्फ हिउँदमा सुख्खा पहिरो जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्दो छ । मुख्यतः २०७२ सालको भूकम्पपछि यस्ता गतिविधिमा बढोत्तरी भएको छ । यी यावत् घटनाक्रमहरू नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि विडम्बनापूर्ण सावित हुँदैछन् ।

निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकले यस्ता घटनालाई ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ घोषणा गरी उचित सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विपत्बाट प्रताडित आयोजनाको मर्मत–सम्भार गर्न पार्टपूर्जा तथा उपकरण आयातमा १ प्रतिशत भन्सार, भ्याट छुट, पुनर्कर्जा जस्ता सुविधा दिनुपर्नेमा विकासकर्ताको जोड छ । यद्यपि, १०० देखि १००० बाढी वर्ष थेग्ने गरी डिजाइन भएका आयोजनाले कथित प्राकृतिक प्रकोपमा १००० वर्षको बाढीको सामना गर्नु परेको अध्ययन जाँचबुझ गरी विद्युत् क्षेत्रको निरीक्षकको रूपमा विद्युत् विकास विभागले यकिनरूपमा प्रमाणित गरेको पाइँदैन । बाढीको सामना नगर्दै आयोजनाको डिजाइनमा क्षति भएको हो भने किन क्षति भयो ? सोको अध्ययन नगरी नेपाल सरकारले अतिरिक्त सुविधा दिनु पनि जायज मानिँदैन । उद्यपि, यसप्रति सरकार उदासिन देखिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

जलवायु परिवर्तनकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा खोला–नदीको बहाबमा अस्वाभाविकरूपमा कमी आएको छ । फलतः कैयौँ आयोजनाको उत्पादन एक चौथाइभन्दा कममा सीमित हुन पुगेको प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ । यसले जलविद्युत् केन्द्रहरूको आम्दानीमा नै उल्लेख्य गिरावट ल्याएको छ । त्यसमाथि, सरकारले विद्युत् उत्पादनको भविष्यवाणी (एभाइलेबल डिक्लेरेसन) पहिल्यै गर्न लगाएर त्यो नमिले शतप्रतिशतसम्म जरिवाना (हाइड्रोलोजी पेनाल्टी) तिराउने गरेको छ । त्यसले उत्पादकलाई पीडामाथि पीडा थपेको छ । अर्कोतर्फ, निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्षदेखि नै आयोजनाले सम्झौता अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको देखिन्छ । प्रवर्द्धकले प्रभावकारी रूपमा डिजाइन र हाइड्रोलोजीको अध्ययन नगरी काम गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गर्छ ।

हरेक पक्षले आ–आफ्ना भूमिका इमानदार भई निर्वाह गरे मात्र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत्बाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसबाट मात्र दिगो जलविद्युत् विकास सम्भव छ । सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत यसैमा अडिएको छ ।

आयोजना कम लागतमा चाँडो पूरा गर्ने र लागत घटाउने नाममा निजी क्षेत्रले गरेको हाइड्रोलोजी अध्ययन र डिजाइनमा प्रशस्त कैफियत देखिने गरेको पनि छ । विद्युत् प्राधिकरणले यसैलाई कारण मानी जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने र प्रवर्द्धककै लापरबाही रहेको बताउने गरेको छ । व्यापारिक उत्पादन सुरु हुँदा आयोजनाले लक्ष्यअनुसार उत्पादन गरेको र पछि उत्पादन घट्दै गएको हो भने त्यसको कारण जलवायु मान्न सकिन्छ । प्रवर्द्धक सप्रमाण विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) संशोधन गर्न आएमा संशोधनको व्यवस्था रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । यद्यपि, हाल विद्युत् नियमन आयोगले नियमावली नै बनाएर १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको हकमा हाइड्रोलोजी जरिवाना हटाएको छ ।

साना आयोजनामा हटाइए पनि १० मेगावाटभन्दा ठूलामा शतप्रतिशत पेनाल्टी लगाइएको छ । प्राधिकरणको यस्तो कार्य सरकारको अवधारणा र कानुनविपरीत देखिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत यसमा ध्यानाकर्षण भई सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ल्याइएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ मा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको व्यवस्था हटाइएको उल्लेख छ । निजी ऊर्जा उद्यमीहरूले यसमा खरो प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारक ट  ऊर्जा उत्पादक नै भएझैँ जरिवाना तिराउनु गलत भएको पनि टिप्पणी हुँदै आएको छ । तथापि, उत्पादनमा ह्रासको कारण जलवायु परिवर्तन हो वा हाइड्रोलोजीको त्रुटिपूर्ण अध्ययन र तदनुसारको डिजाइन । यो यकिन हुनुपर्ने प्राधिकरणको दावी रहँदै आएको छ ।

अझ विरोधाभाषपूर्ण विषय त के छ भने नियमन आयोगले आफ्नै विनियमावली विपरीत ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ लिने प्राधिकरणको निर्णय स्वीकृति दिँदै आएको छ । तथापि, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’मा हटाएको भनिएको जरिवानाको व्यवस्था कतिको कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो समयान्तरमा थाहा होला । देशमा ‘विधिको शासन’ सरकार तथा सरकारी निकाय र प्रशासकको ‘तजबिज’मा चल्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जलजन्य विपत्बाट ठूलो क्षतिको भागिदार निजी प्रवर्द्धक मात्रै हुनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । निजी क्षेत्रले पनि कम लागत र समयमा आयोजना विकास गर्ने होडमा अध्ययन, डिजाइन तथा संरचना निर्माणको गुणस्तरमा हुने सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । अनिवार्य सय वर्षको बाढीको तथ्याङ्क तथा जलप्रवाहको मापन गरेरमात्र आयोजना विकास गर्दा दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ ।

हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढेसँगै हिमतालहरू बढिरहेका छन् । यी तालहरू कुनै पनि समय विस्फोट हुन सक्ने अधिक जोखिम रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । गत भदौमा मात्रै सोलुखुम्बुमा हिमताल विस्फोट हुँदा थामे बजारमा धेरै संरचना तहननस बनायो । उता, गत वर्ष सिक्किममा आएको बाढीको मुख्य कारण पनि हिमताल विष्फोट नै हो । अब हरेक नदीमा बन्ने आयोजनाका प्रवर्द्धकले माथिल्लो जलाधार क्षेत्रका हिमतालको विस्फोट हुने अवस्था र क्षतिबारे समेत विज्ञ परामर्शदाताबाट पर्याप्त अध्ययन गर्नु/गराउनु अपरिहार्य भइसक्यो ।

आयोजना निर्माण गरिएभन्दा माथिल्लो तटका पहाडी भू–भागको स्खलनशीलताबारे पनि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ । २०७१ साल साउन १६ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहाड नै भत्किएर गाउँ बगायो । सुनकोसी नदी थुनियो । यसबाट ठूलो मानवीय तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुग्यो । यस विपत्मा नदी थुनिएर बनेको तालमा २.५ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत् केन्द्र निकै दिनसम्म डुबेको थियो । तल्लो तटमा सञ्चालित १० मेगावाटको सुनकोसी पानी अभावमा बन्द भएको थियो । पहिरोले प्रसारण लाइनमा समेत क्षति पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रका ६ र सरकारी १ गरी कुल ७ आयोजनाको उत्पादन लामो समय ठप्प भएको थियो ।

त्यसो हुँदा, निर्माणस्थलको भौगर्भिक तथा भौगोलिक अवस्थिति, पहाडी भू–भागको स्खलनशीलता, जलविज्ञानजस्ता विषयको अध्ययन र डिजाइन निर्माणमा समेत पर्याप्त समय तथा आर्थिक लगानी गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रले ‘३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेलमात्र टिक्ने र त्यसपछि जेसुकै होस्’ भन्ने मानसिकताले आयोजना विकास गर्नु आत्मघाती हुन्छ । यस्ता केही आयोजनाका उदाहरण देखिइसकेका छन् । यद्यपि, दिगो जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको लापरवाहीमा निजी क्षेत्रमात्र एक्लो दोषी छैन ।

अतः अब जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र सरकारले सुविधा देला भनेर भर नपरी आफैँ संवेदनशील हुनुपर्ने छ । आयोजनाहरू यस्ता विपत्बाट जोगाउन दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड दिनैपर्छ । उसले विगतमा भए/गरेका कामको समीक्षा एवम् आत्मालोचना र कमजोरी सच्याउँदै स्वनियमन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ, सरकारले पनि दोष निजी क्षेत्रतर्फ पन्छाएर आँखा चिम्लिन मिल्दैन । नियामकीय निकाय र प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका समेत विपत्बाट निम्तिने क्षतिको कारण बनिरहेको छ ।

प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्न नगर्ने तथा भनसुन र तजबिजमा काम गर्ने कार्यशैली देखिएको हुँदा यसमा उनीहरू उतिकै जिम्मेवार छन् । हरेक पक्षले आ–आफ्ना भूमिका इमानदार भई निर्वाह गरे मात्र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत्बाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसबाट मात्र दिगो जलविद्युत् विकास सम्भव छ । सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसमेत यसैमा अडिएको छ । यसका लागि हरेक निकाय जिम्मेवार, उत्तरदायी र समयानुकूल परिवर्तन हुनुको विकल्प छैन ।

(यो सम्पादकीय २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)