'नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन कटिबद्ध छु'

पछिल्लो समय नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा अभूतपूर्व छलाङ मारिरहेको छ। दशकौँदेखि लोडसेडिङको चरम पीडामा बाँचेको मुलुक अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ । देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउनुमा नीतिगत स्पष्टता, कूटनीतिक सक्रियता र जनसहभागितालाई जोड दिएर यस क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने नेतृत्वकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी देखिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ मन्त्री दीपक खड्काले विकासको कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अग्रस्थानमा राख्दै नीतिगत सुधार, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा अन्तरदेशीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिए । यही प्रयासको परिणामस्वरूप हाल नेपालले ऊर्जा क्षेत्र आतर्मनिर्भर हुने बाटोमा निकै अघि पुगिसकेको छ । साथै भारत र भारत हुँदै बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ । यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमार्फत नेपालले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सफलता मानिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, मन्त्री खड्कासँग नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त गरेका वर्तमान उपलब्धि, चुनौती, अवसर र आगामी योजनाबारे विस्तृत संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ- मन्त्री खड्कासँग गरिएको संवादको सार अंश : 

यहाँको कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रले तीव्र गतिका साथ प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

ऊर्जा केवल प्रवाहको विषय होइन, यो समृद्धिको आधार हो भन्ने दृढ विश्वासका साथ मैले जिम्मेवारी सम्हालेको छु । नीति, कार्यान्वयन र समन्वयलाई समान महत्त्व दिएर ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तयार पारेका छौँ । यसैको परिणाम स्वरूप आज हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने दिशामा अग्रसर छौँ ।

नेपाल–भारत विद्युत् सहकार्यलाई कस्तो मोडमा लैजानुभएको छ ? 

नेपाल–भारत विद्युत् सहकार्यलाई अझै सुदृढ पार्दै इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै पक्षबीच मोडालिटीमा सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै, नेपालले भारतीय ग्रीड प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात भएको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो । 

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ । यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले नेपालमा ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई दीर्घकालीन रूपमा योजनाबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो मार्गचित्रमार्फत हामी उत्पादन र प्रसारणबीचको असन्तुलन अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन दिइएको छ, जसले आयोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ । 

अहिले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ कसरी अघि बढिरहेको छ ?

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम हाम्रो सरकारको विशेष पहल हो, जसअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई बिनाधितो दुईदेखि पाँच लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सर्वसाधारणलाई जलविद्युत् आयोजनामा शेयरमार्फत प्रत्यक्ष सहभागी बनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मध्यभोटेकोशी आयोजनामा देखिएको जनसहभागिता यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको सन्दर्भमा हालका प्राथमिकता के–के हुन् ?

हामी अहिले अरुण तेस्रो, पञ्चेश्वर, र माथिल्लो अरुण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ । यी आयोजनाहरूले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछन् । साथै, प्रसारण लाइन समस्या समाधान हुँदै गर्दा अब निर्माण कार्यमा तीव्रता आउँदैछ । यी आयोजना केवल ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्र होइन, क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारको प्रयास कति सफल भएको पाउनु हुन्छ ?

हामीले नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा ११ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गरेका छौँ । यसबाट लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य स्थानीय बासिन्दाहरू अब उज्यालोमा बाँच्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्रयासले देशको समग्र समावेशी विकासमा टेवा पुर्‍याउने छ ।

विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सबलीकरण गर्न के कस्ता प्रयास भएका छन् ?

हामीले त्रिशुली थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन र चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ । यो संरचनाबाट रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोडिएका छन् । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।

सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनलाई सँगै लिएर जाने संयोजनकारी वा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई  यस क्षेत्रको सफल उदाहरण मान्नुपर्छ । यस आयोजनाबाट १४ हजार ३०० सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । साथै, यस आयोजनाबाट ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादनसमेत सुरु भइरहेको छ । यसबाहेक भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन जस्ता निर्माणाधीन आयोजनाले पनि हामीलाई सिँचाइ र बिजुली दुबै दिनेछन् । यस्ता संयोजनकारी आयोजनाले ऊर्जा तथा कृषि दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । भविष्यमा अझ बढी सकारात्मक नतिजा प्राप्ह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनमा हालको प्राथमिकता के के हुन् ?

हामीले सौर्य आयोजनाका लागि लाइसेन्स प्रदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने नीति अघि सारेका छौँ । यसबाट सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन सजिलो भएको छ । साथै, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकहरू कानुनी प्रक्रियामा छन्, जसले भविष्यमा ऊर्जा व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउनेछ ।

अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालको मुख्य उपलब्धि के के हुन् भन्ने लागेको छ ?

नेपालबाट बंगलादेशमा पहिलोपटक विद्युत् निर्यातका लागि ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को कार्यान्वयन, ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रम, ठूला आयोजना प्रवर्द्धन, र राष्ट्रिय ग्रीडमा ३९७ मेगावाट विद्युत् थप भएकाे छ । यी सबै उपलब्धिहरू हुन् । यसबाहेक पनि हामीले अनेक उपलब्धि हात पारेका छौँ । समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फको हाम्रो ठोस पाइला हुन् । योजनाबद्ध नीति, जनसहभागिता, निजी क्षेत्रको संलग्नता र अन्तरदेशीय साझेदारीजस्ता रणनीतिक कार्यहरूले नेपाललाई ऊर्जामा समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छन् ।