ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बैंक खाताहरू रोक्का गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ३० मेगावाटको चमेलिया जलविदुत् आयोजनाको निर्माणकर्ता चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) सहितलाई विपक्षी बनाई चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले फागुन २ गते मध्यस्त न्यायाधिकरण र उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले फागुन ५ गते (मंगलबार) अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले मुख्य रूपमा हदम्यादको प्रश्न उठाई मध्यस्त न्यायाधिकरण तथा उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर रिट निवेदन दायर भएको देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा मध्यस्त न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनबाट २०८१/५/३० मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिजिसिसीले मध्यस्त न्यायाधिकरणको निर्णय अनुसार चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दाको ८५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राधिकरणबाट नपाएपछि यो मुद्दा उत्कर्षमा पुगेको हो । २०७४ सालदेखि विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको चमेलिया निर्माणको उक्त दाबी भुक्तानी प्राधिकरणले दिनुपर्ने भनी मध्यस्त न्यायाधिकरणले २०८० साल भदौ ३१ गते (१७ सेप्टेम्बर, २०२३) मा निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणले भने दाबी भुक्तानी दिनुको साटो न्यायाधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध रकम तिर्नु नपर्ने आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दिएको थियो । उच्च अदालतले भने मध्यस्त न्यायाधिकरणकै निर्णय अनुसार प्राधिकरणले सिजिजिसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो ।
यति हुँदा पनि प्राधिकरणले उच्च अदालतको निर्णय अवज्ञा गरी आफ्नो दाबी भुक्तानी रकम नदिएपछि सिजिजिसीले मध्यस्त न्यायाधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनी मध्यस्तता ऐन, २०५५ अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालत पाटनमा उजुरी दायर गरेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार जिल्ला अदालत पाटनले समेत मध्यस्त न्यायाधिकरणले तिर्नु पर्ने भनी निर्णय गरेको रकममा ब्याजसहित थप गरी करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सिजिजिसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्राधिकरणले ठेकेदारको उक्त दाबी भुक्तानी नतिरेपछि सिजिजिसीकै उजुरीका आधारमा प्राधिकरणका १३ वटा मध्ये ९ वटा बैंक खाता सम्बन्धित बैंकहरूले रोक्का गरेका हुन् । बाँकी ४ वटा बैंक खाताकाे विषयमा भने सिजिजिसीले थाहा नपाएर उजुरीमा उल्लेख नगरेकाेले अदालतकाे अन्तरिम आउनुअघि पनि सञ्चालनमै रहेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्राधिकरणले मंगलबारदेखि राेक्को भएका ९ वटै बैंक खाता सुचारु गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर बुधबार (आज) नै जिल्ला आदालत पाटन जाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
यसअघि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीको बैंक खाता रोकिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको तथा प्रत्येक ६/६ महिनामा कागजी मुनाफा सार्वजनिक गरिरहेको प्राधिकरणले आफूले आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी नतिरी बखेडा झिकिरहनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण कार्य भएको देखिन्छ ।
'सुरुमै ८५ करोड रुपैयाँ तिरेको भए साँवा–ब्याज गरी आज दोब्बर रकमको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन,' प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरूकाे भनाइ छ, 'याे आदेशले तत्कालका लागि भुक्तानी दिनु नपर्ने मात्रै हाे, याे बक्याैता रकमकाे ब्याज अझै बढ्दै जान्छ, सर्वाेच्चबाट रिट खारेज हुँदासम्म याे रकमकाे दायित्व निकै थपिने देखिन्छ ।'
सेटिङकाे आशंका गर्ने आधार
आफ्नाे पक्षबाट दायर भएकाे रिटमा अदालतबाट रातारात स्टे अर्डर ल्याउनु, ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिनु, सबै कुरा मिलेमतोमा मिलाउन खोज्नुले उनको अदालत तथा न्यायाधीशसँग राम्रै साँठगाँठ रहेको आशंका जन्माएकाे छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट कानुनविपरीत हटाइएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको पटक–पटक पेशी सर्नु र ४ वर्षसम्म फैसला नभई टुङ्गिनुले पनि अदालतसँग घिसिङको सेटिङ रहेको आशंकालाई बल पुग्ने देखिन्छ ।
घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मलाई सरकारले निकाल्यो भने म २४ घण्टाभित्रै स्टे अर्डर ल्याउन सक्छु ।’ आफ्ना कर्मचारीसँग उनले व्यक्त गर्ने गरेका यस्ता अभिव्यक्तिका कारण पनि घिसिङ र अदालतबीच कतिसम्म निकटता रहेछ भन्ने प्राधिकरणभित्रै चर्चा चल्ने गरेकाे छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
