इन्जिनियरबाट उदाएका कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रीको उचाइसम्म

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार (भदौ २९ गते) ३ मन्त्रालयका लागि मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाइन् । ती मध्येका एक हुन्, कुलमान घिसिङ– जसले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।

घिसिङ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब ८ वर्ष नेतृत्वको बागडोर सम्हाले । उनैलाई नेपालबाट लोडसेडिङ हटाएको जस दिँदै ‘उज्यालो नेपालका नायक’ पनि भन्ने गरिन्छ । उपमा र अलङ्कार जे जस्तो दिए पनि उनी एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक हुन् । हार नमानी परिवर्तन तथा सुधारका लागि सधैँ प्रयास गरिरहने व्यक्ति हुन् ।

२०६९ साल साउन २२ गतेदेखि २०७२ साल साउन २१ गतेसम्म मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका लीलामणि पौडेलले छोटो समय विद्युत् प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । त्यतिबेलै प्राधिकरणमा ९औँ तहमा कार्यरत घिसिङलाई ‘कार्यकारी निर्देशक बन्नू’ भनेर पौडेलले आग्रह गरेको एक पुराना कर्मचारी सुनाउँछन् । घिसिङले भने आफू नेतृत्वका लागि तयार नभएको भनेर मानेका थिएनन् ।

त्यसतिबेला घिसिङ प्राधिकरणकै सहायक चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा थिए । समयक्रम फेरिँदै गयो । उनी २०७३ साल भदौ २९ गते पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । पहिलो कार्यकाल २०७७ साल भदौ २८ गते पूरा गरेका उनी २०७८ साउन २५ गते पुनः (दोस्रो पटक) उक्त जिम्मेवारीमा फर्केका थिए ।

२०७३ सालमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माकै जोडबलमा उनी प्राधिकरणको निर्देशक (११ तह) बाट एकै पटक कार्यकारी निर्देशक बने । त्यतिबेला डा. मुकेशराज काफ्ले प्राधिकरणको नेतृत्वमा थिए । स्मरणयोग्य के छ, काफ्लेको कार्यकाल सकिन २ महिना मात्र (२०७३ असोज २५ गतेसम्म) बाँकी थियो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व (काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन) को सरकारले काफ्लेलाई राजीनामा दिन लगाएर घिसिङलाई ल्यायो ।

घिसिङले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले प्राधिकरणमा वरिष्ठताको आधारमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो । शाक्य २०७७ माघ २७ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए तर ५ महिना २७ दिन काम गरेपछि उनलाई हटाएर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले उनै घिसिङलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याइन् । त्यतिबेला, घिसिङ १० महिना २७ दिन पदभन्दा बाहिर रहे ।

घिसिङको दोस्रो कार्यकाल २०८२ साल साउन २४ गते पूरा हुँदै थियो । एमाले र काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले उनको कार्यकाल ४ महिना १३ दिन बाँकी छँदै हटायो र उनै शाक्यलाई २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशक बनायो ।

स्मरण रहोस्, घिसिङ र शाक्य दुवै विद्वताका दृष्टिकोणले आ–आफ्नो ठाउँमा सक्षम छन् । दुवै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् । घिसिङमा नेतृत्वकला बढी देखिन्छ भने क्षेत्रगत ज्ञान र अनुभव शाक्यमा बढी पाइन्छ । दुवै उतिकै क्षमतावान भइकन पनि उनीहरू राजनीतिक पार्टीको जुधाइमा पिसिन पुगे वा पिसिए ।

एमाले–काँग्रेस, काँग्रेस–एमाले वा काँग्रेस–माओवादीको आलोपालो सरकारमा यी दुवै इन्जिनियर प्रयोग भए/बनाइए । यसमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा जाने दुवैको उतिकै चाहना थिएन भनेर भन्न सकिन्न ।

घिसिङ फरक राजनीतिक कित्तामा

जुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङको कार्यकाल ४ महिना १३ दिन बाँकी छँदै हटायो, उनै व्यक्ति ५ महिना १७ दिनपछि (२०८१/१२/१२—२०८२/५/२८) देशको मुख्य मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुगे । अझ यसरी भनौँ, उनी ५ महिना १७ दिनमात्र पदभन्दा बाहिर रहे ।

देशको राजनीति यति चाँडै अकल्पनीय हिसाबले परिवर्तन हुन्छ भन्ने कसैले सोच्नु मात्रै के अनुमानै गरेको थिएन । यसका पछाडि चरमोत्कर्षमा पुगेको केपी ओलीको दम्भ, शेरबहादुर देउवाको लाचारीपन र पुष्पकमल दाहालको अराजकता तथा यसले निम्त्याएको कुशासन मुख्य कारक नै मान्नुपर्छ । भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजेड’ आन्दोलनले ओली सत्त पल्टाइदियो र सिर्जना भयो नयाँ खालको राजनीतिक परिदृश्य ।

पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन्, जसलाई नागरिक सरकार भनिएको छ । राजनीतिबिना देशले एक पाइला चाल्न सक्दैन । यो पनि अर्को ढाँचाको राजनीति नै हो । कुनै–कुनै अवस्थामा झन्डा, विचार र सिद्धान्तमा टेकेर गरिने भन्दा बाहिरको राजनीति खतरापूर्ण हुने नेपालमा मात्र होइन, विश्व इतिहासमै देखिन्छ । तथापि, यो ‘नागरिक सरकार’ले देशलाई निकास दिने विश्वास गरिएको छ ।

त्यही उद्धारकर्ता सरकारले घिसिङलाई सत्तामा पुर्‍यायो । यो उही हिजो कमाएको ‘लोडसेडिङ अन्त्य’को नतिजाको प्रतिफल नै मान्नुपर्छ । एकछिन उनको पछिल्लो ८ वर्षको विद्युत् क्षेत्रको यात्रा हेरौँ – यस अवधिमा उनी ९४ महिना १३ दिन (७.८३ वर्ष) सत्ता अर्थात् पदमै रहे । जुझारु व्यक्ति सत्तामा रहनुले कामको नतिजामा धेरै नै रूपान्तरण ल्याउन सक्छ ।

घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउँदै गर्दा एउटा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । त्यो हो, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँगको कार्यगत एकता । किनकि, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ’ भनिए पनि यो करिब ८० प्रतिशत विद्युत् र प्राधिकरणसँग जोडिएको मन्त्रालय हो । हिजोका दिनमा घिसिङ र शाक्य एकअर्काले सरकारको निर्णयविरुद्ध ‘कार्यकारी निर्देशक’कै लागि मुद्दा मामिला गरे । एक प्रकारको वैमनस्यको व्यवहार पनि रह्यो होला ।

यद्यपि, यी दुई सक्षम इन्जिनियर व्यक्तिगतरूपमा कहिल्यै एकअर्काका विरोधी देखिएजस्तो लाग्दैन । दलीय गठबन्धन सरकारको निर्णयको चेपुवामा परेका कारण विरोधीजस्ता देखिएका मात्रै हुन् ।

प्राधिकरण मन्त्रालयको तालुक संस्था भएको हुँदा यी दुईबीच आपसी समन्वय र समझदारी नभएसम्म अपेक्षा अनुसार परिणाम नआउन सक्छ । अतः संस्थागत सुधार, देशको आवश्यकता र प्रतिकुल अवस्थालाई मनन गरी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक शाक्यले एक–एक कदम अगाडि बढेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रीको हैसियतमा घिसिङले पूर्णतः सहयोग र समन्वय गर्ने तथा शाक्यले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुको विकल्प देखिँदैन । देशको प्रतिकुल अवस्थामा सत्ताको जिम्मेवारीमा पुगेका घिसिङले पक्कै त्यो संवेदनशीलता नबुझ्ने कुरै हुँदैन ।

मन्त्रालय–प्राधिकरणको तालमेल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने उल्लेख छ । यही आधारमा मन्त्री घिसिङले प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिवलाई तोक्न सक्छन् । हिजो पनि पूर्व–मुख्यसचिव पौडेल होस् वा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यही उदाहरणका आधारमा पनि प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिवलाई तोक्न सकिन्छ ।

ऊर्जा तथा जलस्राेत भनिएको हुँदा मन्त्रालयले प्राधिकरणतिर मात्र ध्यान पुर्‍याएर हुँदैन जलस्रोतका तमाम काम पनि हेर्नुपर्छ । यसै पनि घिसिङले ३ वटा शक्तिशाली विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ । अझ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि जिम्मा दिने चर्चा छ । ४–४ मन्त्रालयको कामलाई गतिशील बनाउँदै तोकिएको समयमा नतिजा निकाल्न सजिलो छैन । यसैले पनि प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिवलाई तोक्ने र सचिवले मन्त्रीलाई ‘ब्रिफ्रिङ’ गर्ने पद्धति निर्माण भए लक्षित कामहरू परिणाममुखी हुन सक्छन् ।

स्मरण रहोस्, यो कसैले कोहीप्रति प्रतिशोध साध्ने वा एकले अर्काको कमजोरीमा ‘प्ले’ गर्ने समय होइन । दुई दिने आन्दोलनमा ७२ जना भाइबहिनीले ज्यान गुमाए । अझै सयौं जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । मन्त्री घिसिङले उनीहरूको बलिदानकै टेकोमा ‘आफू पदमा पुगेको’ बिर्सनु हुँदैन । शाक्यका लागि पनि हिजोका जायज–नाजायज पक्षको पक्षपोषण गरेर स्थिर हुने समय छैन । हिजोका आ–आफ्ना असहमति त्यागेर माथि उठ्न सकियो भने पक्कै पनि लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

निर्देशकसहित विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा करिब २० वर्ष र दुई पटक कार्यकारी निर्देशक (करिब ८ वर्ष) गरी २८ वर्ष प्राधिकरणमा सेवा गरेका घिसिङप्रति आमनेपाली र अझ ‘जेन–जेड’ पुस्ताले ठूलो विश्वास गरेका छन् । यो विश्वासलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्न पनि उनी हिजोका केही व्यक्तिगत आचरणबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।

व्यक्तिगतरूपमा मन्त्री घिसिङ

वि.सं. २०२७ साल मंसिर १० गते रामेछापको बेथानमा जन्मिएका घिसिङले पाँच कक्षासम्म बेथानमै र ६ कक्षापछि काठमाडौँ आएर बानेश्वरको अमर आदर्श बोडिङ स्कुलमा पढेको हुन् । उनले सोही स्कुलबाट २०४३ सालमा एलएलसी पास गरी लैनचौरस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएसी गरेका छन् । त्यसपछि छात्रवृतिमा भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा बिएस्सी गरेका उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट ‘पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ’मा स्नातकोत्तर गरेका छन् । यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सिनामंगलस्थित एस इन्स्टिच्युटबाट व्यापार प्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

२०५१ सालमा प्राधिकरणको सातौँ तहको इन्जिनियरबाट सेवा सुरु गरेका उनले झन्डै २० वर्षको अवधिमा प्रसारण, वितरण र उत्पादन क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरे । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा उनले २०६७ साउनदेखि २०७१ असारसम्म चार वर्ष प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाले । रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, सान्जेन माथिल्लो सान्जेन अघि बढाउन उनले विशेष भूमिका खेलेका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले चिलिमे कम्पनीमा हस्तक्षेप गरी २०७१ साल साउनमा घिसिङलाई प्राधिकरणमा तानिएको थियो । २०७१ असोजमा उनी प्राधिकरणको ११औँ तह अर्थात् निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । निर्देशक भएपछि उनले केही महिना राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ‘आयोजना निर्देशक’को जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए ।

घिसिङका केही सबल पक्षहरू

– प्रशासकीय हिसाबले कुशल व्यवस्थापक
– जुझारु र हठी स्वभाव
– निर्णय क्षमतामा अब्बल
– ‘टिम वर्क’मा विश्वास
– जोखिम बहन क्षमतामा अब्बल