सरकारले छोडेको 'टेक एन्ड पे'को क्षेप्यास्त्र

निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादनमा लागेको करिब ३३ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा गरिएका परिश्रम र योगदानले आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत्‌को कुल जडित क्षमताको करिब ७०-८०%(१२ हजार मेगावाट) पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच, विद्युत् आयोजना कसरी छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजाने ? उत्पादन हुने बिजुली कसरी प्रवाह गर्ने ?  विषयमा कहिल्यै छलफल र बहस भएन । आक्रामकरूपमा अघि बढिरहेको निजी क्षेत्रले आउँदो ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने झन्डै ५ हजार ८ सय मेगावाट बिजुली प्रसारण र खपत गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य बनाइयो । यो कसरी रोक्ने भन्नेमा मात्रै यी निकायले चिन्ता लिएको देखियो । यही चिन्ताका आधारमा कोठे बहस गरी बजेटमा घुसाइएको एन्जेन्डा हो– 'टेक एन्ड पे' विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) ।  

५ वर्षमा ५ हजार ८ सय मेगावाट आउँछ भने ४ वर्षभित्र त्यति विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार कसरी बनाउने ? यस विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने थियो । देशभित्र खपत नहुने अवस्था हो भने निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । उल्लिखित विषयको सम्बोधन नगरी कसको प्रभावमा प्रवर्द्धकहरूको लगानीमा धावा बोलियो ? यसैलाई बल पुग्ने रणनितिक योजना जस्तो गरी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमार्फत 'लेऊ र तिर' को पिपिएनीति ल्याइयो ?

'लेऊ र तिर' अब करार कानुनमा मात्र राख्ने शब्दावली रहेन । पिपिएको सामान्य प्राविधिक शब्दावलीमा टेकेर प्राधिकरणले गर्ने कार्यमा अब अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती प्राप्त गर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकमा छिराउने प्रयास भयो । अहिले देशमा आन्तिरिक विद्युत् खपतको अवस्था नाजुक छ । यो अवस्था निम्तिनु भनेको खपत गर्ने प्रयाप्त विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारहरू नहुनु हो।

देशको एउटा भागबाट अर्को वा उत्पादन क्षेत्रबाट माग भएको ठाउँमा बिजुली लैजान उच्च क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएको छैन । विद्यमान पूर्वाधारमा^१  मात्रै भर पर्दा सहजरूपमा ५० र केही असहजता झेलेर बढीमा १०० किलोमिटरसम्म मात्र विद्युत प्रसारण गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा पश्चिममा उत्पादित बिजुली पूर्व र पूर्वमा उत्पादित पश्चिम जाँदैन । बढी दूरी वा ठूलो परिमाणमा बिजुली लैजान प्रसारण प्रणालीको क्षमता पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा दूरदराजमा उत्पादित र उत्पादन हुन सक्ने बिजुली खेर जाने अवस्था बन्ने गर्छ र बनिरहेकै छ ।

नेपाली ऊर्जा वृत्तमा आव २०८२/०८३ को बजेटमा समावेश 'लेऊ र तिर' का विषयमा विवाद चुलिएको छ । 'लेऊ र तिर' र 'लेऊ वा तिर' प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादकबीच हुने पिपिएमा उल्लिखित अत्यन्त विवादित विषय हुन् । यसलाई नेपालमा विद्युत् खरिद बिक्रीको एकमात्र निकाय प्राधिकरणले जहिले पनि अहंकारको विषय बनाएको छ भन्ने बारे छुट्टै बहस जरुरी छ।

यस आलेखमा मुख्यत: 'लेऊ र तिर' र 'लेऊ वा तिर' विषय र यसले पार्ने प्रभावको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । पहिला 'लेऊ र तिर'किन ?  यसमा कुरा गरौँ -

'लेऊ र तिर' पिपिएमा (करार कानुनमा) राख्नै नमिल्ने प्राविधिक शब्दावली हो । यो प्रावधानका कारण प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा आवश्यक पर्दा बाहेक विद्युत् खरिद गर्दैन । अन्यत्र बेच्न नपाइने र बेच्ने बाटो (प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच) नदिने भएपछि आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन र यो प्रावधानका आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न सम्भव हुँदैन ।

पिपिएमा 'लेऊ वा तिर'

यस प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले सम्झौता गरेको विद्युत्‌को परिमाण नलिए पनि सैद्धान्तिकरूपमा पैसा तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् कम्पनीको आम्दानीलाई सुनिश्चित गर्दछ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन पश्चात् आम्दानीको यही पक्ष हेरेर पिपिएमा 'लेऊ वा तिर'को प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यस्ता आयोजनामा बैंकहरूले लगानी पनि गर्ने गरेका छन् ।

'लेऊ र तिर' व्यवस्थाले अध्ययनरत, निर्माण पूर्वको तयारीमा जानुपर्ने, निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या हुन्छ । यो व्यवस्था सधैँ टिक्दैन ।  किनकि, यो पिपिएमा राख्नै नमिल्ने प्राविधिक शब्दावली हो । आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनमा समय र पैसा खर्च गरेर प्रवर्द्धकहरु 'टेक अर पे' कुरेर बस्दैनन् । आयोजनाहरूको अध्ययन नै नहुने भएपछि यो क्षेत्रको विकासमा ब्रेक त लाग्ने नै भयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने हेतुले यो व्यवस्था ल्याएको भन्ने भाष्य प्रयोग गरी केही ठुला आयोजनाका प्रवर्द्धक र अनुमतिपत्रको व्यापार गर्नेहरू आक्रामक देखिएको सुनिएको छ, यसकारण यो विषय झनै विवादित बनेको छ ।

'लेऊ वा तिर'  कार्यान्वयनको व्यवस्था

प्राधिकरणले २०५२ साल माघ १ गते पहिलोपटक 'लेऊ वा तिर' सिद्धान्तमा पिपिए गरेको थियो । जसअनुसार प्रणालीमा कुनै गडबडी भए वा विद्युत्‌को खाँचो नपरे उत्पादकलाई उत्पादन घटाउन वा पूर्ण बन्द गर्ने निर्देशन दिए, प्रणालीमा भएको गडबडीले क्षति गरेको विद्युत् र उत्पादन घटाउन वा पूर्ण बन्द गर्ने निर्देशन भएमा तोकिएको परिमाण बराबरको विद्युत्‌को भुक्तानी दिन प्राधिकरण बाध्य हुन्छ ।

खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे र माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए' बाहेकका आयोजनाले 'लेऊ वा तिर' व्यवस्था अनुसार भुक्तानी पाएको खासै सुनिएको छैन । यी बाहेकका आयोजनालाई प्राधिकरणले किन क्षतिपूर्ति दिँदैन । उसको यो अहंकारी पाटो छुट्टै छ ।

प्राधिकरणका सम्बन्धित अधिकारीले प्रणालीमा भएको गडबडीका कारण क्षति भएको विद्युत् परिमाणको स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । यस्तै, प्रणालीमा न्यून माग हुँदा उत्पादन घटाउन वा पूर्ण बन्द गर्नमौखिक निर्देशन दिने तर लिखितरूपमा नदिने संस्कार छ । विशेषतः यस्तो संस्कारको प्रयोग स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि बढी प्रयोग भएको पाइन्छ । यसबारे पनि छुट्टै बहस गर्नु मनासिब हुनेछ ।

२०६५ साल देखि पिपिए गरेका आयोजनालाई 'डिएम कार्ड^२ अर्थात् ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइन' नबन्दासम्म निजी क्षेत्रको बिजुली 'लेऊ वा तिर' सिद्धान्तमा किन्न नसकिने प्रावधान कनेक्सन एग्रिमेन्टमा राखिएको थियो । यस्तै, प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाएर 'पिडी कार्ड^३  (प्रोजेक्ट डिले-आयोजना विकासमा हुने ढिलाइ)' प्रयोग गरी विद्युत् प्रवाह नहुने भन्दै 'लेऊ वा तिर' अनुरूप विद्युत् खरिद गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । फलतः सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरूको विद्युत्‌को व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) जबरजस्ती लम्ब्याउने प्रचलन छ । प्रवर्धकका कारणले सिओडी ढिला हुने भएमा भने हर्जाना लगाउने चलन छ ।

यसैगरी, निर्माण पूरा भई व्यापारिक उत्पादन मिति (सिओडी) कुरेर बसेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइनको सीमितता देखाइन्छ । यही कारण प्रवर्द्धकहरू या त कन्टिन्जेन्सीप्लान अर्थात् 'सिपी कार्ड^४ (विद्युत् प्रसारणको वैकल्पिक व्यवस्था)'मा जानुपर्ने या पिपिए ४-घ कार्ड^५  अनुसार प्राधिकरणसँग ५% हर्जाना भुक्तानी लिई विद्युत्‌गृह बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

अहिले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनसञ्चालनमा आए पनि बर्खाको समयमा दैनिक १६ घन्टा अझै ५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् ऊर्जा खेर गइरहेको छ । पिपिए भएर निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूले प्रस्तावित ४०० केभीका अन्य ४ वटा सीमापार लाइन नबनेसम्म 'सिपी कार्ड' अन्तर्गत रहेर विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पिपिए भएर निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दा आगामी ५ वर्षभित्र करिब ५ हजार ८ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध हुने आँकलन छ । सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाकै विद्युत् प्रवाह नहुने परिस्थितिमा नयाँ पिपिए कसरी गर्ने ? प्राधिकरण यही प्रश्नमा अल्झिएको प्रस्ट छ ।

निर्माणाधीन ४०० केभी बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन २०२६ मार्चभित्र बनाइसक्ने योजना छ । यस्तै, इनरुवा-न्यू पूर्णिया ४०० केभी लाइन सन् २०२८/२९ भित्र र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी लाइन सन् २०२९/३० भित्र निर्माण सक्ने गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी, चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन नेपालतर्फ प्राधिकरण र भारततर्फ पावर ग्रिड कर्पोरेशनले सन् २०२७ भित्रसक्ने योजना छ । त्यसबाहेक थप २ वटा ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०३४/३५ सम्म निर्माण पूरा गर्ने पनि भनिएको छ । ती लाइनहरू निजगढ/हरनैया (नेपाल)-मोतिहारी (भारत) ४०० केभी, कोहलपुर (नेपाल)-लखनउ (भारत) ४०० केभी रहेका छन् । उता, नेपालको आन्तरिक व्यापार तथा विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माणाधीन एमसिसी अन्तर्गतको रातमाटे-दमौली, दमौली-न्यू बुटवल र रातमाटे-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०३० भित्रै निर्माण हुने भनिएको छ ।

हरेक विद्युत् आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दा उल्लिखित प्रसारण लाइन निर्माण गरिने समयसीमा तोकेर विद्युत् प्रवाहको योजना बनाउने गरिएको छ । यसबाहेक प्राधिकरणले आरसिओडीको समयसीमा पनि तोकेको हुन्छ । यसअघि २०८०/८१ सम्म पिपिए हुने आयोजनाहरूको हकमा २०८४/८५ पछि आरसिओडी तोक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०८०/८१ पछि पिपिए हुने आयोजनाको हकमा प्रणालीमा पर्याप्त आरओआर आयोजनाको बाहुल्यता रहने हुँदा आरसिओडी २०८९/९० पछि मात्र कायम गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।

यद्यपि, उल्लिखित लाइनहरू समयमै सम्पन्न हुनेमा प्राधिकरण अर्थात् सरकार नै विश्वस्त छैन । प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नहुनु र प्रणालीमा पर्याप्त विद्युत् माग पनि सिर्जना हुन नसक्नु जस्ता कारणले लाचार भएर सरकार 'टेक एन्ड पे' को   असफल क्षेप्यास्त्र प्रयोग  गरेको आभास भएको छ । प्रणालीमा विद्युत्‌ माग बमोजिम आयोजना विकास नहुने भएपछि सिबिटिएल-एमसिसी कार्ड^६  प्रयोग गरी निजी क्षेत्रसँग समाजवादी सरकारहरु यसैगरी सिगौँरी खेल्न आउनु कुनै ठुलो कुरा भने होइन।

अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रस्तावित ४०० केभीका नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइनहरू आगामी ५ वर्ष भित्र पनि बन्ने अवस्था न्यून देखिन्छ । न्यू बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-न्यू पूर्णिया, दोदोधारा (न्यू लम्की)-बरेली लगायत लाइनहरू नबन्दासम्म उत्पादित विद्युत् देशभित्र समेत खपत हुन नसक्ने प्राधिकरणको ठहर छ । यी लाइनहरू नबनेसम्म भार प्रक्षेपण केन्द्रले जारी गर्ने 'डिआई कार्ड' (डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन) को आधारमा विद्युत् किन्ने नीति कायमै छ । यो अवस्था स्वतन्त्र प्रणाली संचालक नहुँदासम्म रहिरहन्छ । यसका लागि प्राधिकरणको न्यायोचित खण्डीकरण जरुरी छ ।

डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सनको सर्त प्राधिकरणले पिपिएको अभिन्न अङ्ग मानिने विद्युत् जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) मा राख्दै आएको छ । आयोजना परीक्षण पश्चात् व्यापारिक उत्पादनका सर्तहरूमा 'सिपी कार्ड'^७ प्रयोग गरिन्छ । प्राधिकरणले राखेको यो प्रावधानलाई प्रवर्द्धकका लागि अर्को खतरनाक अर्थात् घातक अस्त्रको रूपमा लिन सकिन्छ । यहाँनिर, प्रवर्द्धकहरू यस्तो धर्मसङ्कटमा पर्छन् कि, प्राधिकरणको सर्त नमाने पिपिएको दफा ४-घ अनुसार आयोजनाबाट उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको जम्मा ५% बराबरको क्षतपूर्ति थाप्नुपर्छ । अन्यथा उसकै चेपुवामा परी ''टेक अर पे'' बाट 'टेक एन्ड पे' को बाध्यकारी प्रावधान स्वीकार्नु पर्छ । यस्तो निर्णयको स्वीकृति विद्युत् नियमन आयोगबाट पनि जबर्जस्ती गराउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।

उपर्युक्त अवस्था अनुसार कुनै पनि बेला प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन बन्द गर्न वा आंशिक उत्पादन कायम राख्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यही कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट प्रवर्द्धकहरूले प्राप्त गर्ने आम्दानीमा औसत १८ (१२%-५५% सम्म) प्रतिशत गिरावट आएको देखिन्छ । अतः 'टेक अर पे' पिपिए, आयोजना बनाइसके पछि निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको 'टेक एन्ड पे' नै हो ।

दोषी को ?

विद्युत् आयोजनाको अध्ययनदेखि निर्माणसम्मको अनुमतिपत्र सरकार (विद्युत् विकास विभाग) ले दिन्छ । उत्पादित बिजुली किन्ने पनि सरकारी संस्थान (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) नै हो । सरकारले नै ऋण तथा अनुदानमा पुँजी जुटाएर प्राधिकरणमार्फत प्रसारण लाइन बनाउँदै आएको छ । त्यसैले, यी दुई निकायबीचको समन्वय र सहकार्य नहुँदा निजी क्षेत्रले विद्यमान समस्या भोग्नु परेको छ । प्राधिकरणको अक्षमता र वन, वातावरण र स्थानीय निकायहरूको 'लिँडे ढिपी' का कारण प्रसारण लाइनहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । त्यसको मार पनि प्रवर्द्धकहरूले भोगिरहेका छन्। उदाहरणका लागिबर्दघाट-बुटवल, हेटौँडा-भरतपुर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर, हेटौंडा-ढल्केबर जस्ता लाइनलाई लिन सकिन्छ । जहाँ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि समेत विरोधमा उत्रिएका नमुना छन् ।

५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी बनेर सञ्चालनमा आएको आज ६ वर्ष हुँदा पनि मर्स्याङ्दी कोरिडोर(मुख्यत: उदीपुर-खुदी हब) प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन । मर्स्याङ्दी कोरिडोरकै मार्कीचोक–भरतपुर जोड्ने लाइन अझै २ वर्ष बन्न सक्ने अवस्था छैन । जबकि, त्यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी बनाइएका जलविद्युत् केन्द्रहरू सबैलाई कन्टिन्जेन्सी (सिपी कार्ड) मा राखिएको छ ।

अहिले गण्डकी प्रदेशमा सिपी कार्ड अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनमा ठुलो असर परेको छ । ऊर्जा विकासमा प्रतिकुल हुने गरी लादिने यस्ता नियम प्राधिकरण र नियमन आयोगका अपराधजन्य कृत्य हुन्। विद्युत् नियमन आयोगले पनि यस्तो असमान प्रवृत्तिलाई लाहाछाप ठोक्नुभन्दा उचित नियमन गरे निजी क्षेत्रले न्याय पाउन सक्छन् ।

'टेक एन्ड पे'मा घुसपैठ

आव २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा लेखिएको छ –  जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।

बजेटमा समाविष्ट विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ भन्ने वाक्यांशले छिट्टै र सानो लगानीमा बन्ने आयोजनालाई नियन्त्रण गर्ने तथा १०० मेगावाटभन्दा ठुला ढिलो सम्पन्न हुनेलाई प्राथमिकतामा राख्ने रणनीतिक चाल देखिन्छ । यिनै हरफको सरसर्ती विश्लेषण गर्दा पनि समग्र ऊर्जा विकासमा स्वदेशी निजी क्षेत्र र सक्षम विकासकर्तालाई चिढ्याउने गरी बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था घुसाइएको प्रस्ट हुन्छ । संसदबाट बजेट स्वीकृति हुँदा रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने छ वाक्यांश हटाए पनि प्राधिकरणको वित्तीय जोखिमलाई ध्यानमा राखी पिपिए गरिने भन्ने वाक्यांशले यो क्षेत्रको विकासमा सरकार जोखिम लिन तयार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

संगठित निजी क्षेत्रभित्रैका र बाहिर रहेर निजी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउन खोज्ने एउटा अमुक समूहको दबाब र प्रभावमा परेर बजेटमा सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हल्ला छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रका नवप्रवेशीलाई चिढ्याउने र केही ठुला आरओआर प्रकृतिका आयोजनाको पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनमा जुटेकालाई मात्र खुसी बनाएको पनि देखिन्छ ।

अध्ययनरत, पिपिए भई वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका, निर्माणाधीन आयोजनाका समस्या अवस्था अनुसार फरक-फरक छन् । अध्ययनरतलाई कम्तीमा १० वर्ष र पिपिएको पर्खाइमा बसेका आयोजना सम्पन्न हुन ५-६ वर्ष लाग्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिले नै 'टेक अर पे' र 'टेक एन्ड पे' जस्तो द्वैध नीति नलिएको भए हुन्थ्यो ।

आव २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाही जलविद्युत् (आरओआर) आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई 'टेक एन्ड पे' लागु गर्ने तर आंशिक जलाशय (पिआरओआर) र जलाशय (स्टोरेज) आयोजना निर्माणका लागि प्रोत्साहन मिल्ने कुनै सुविधा छैन । सबै ठाउँमा आंशिक र जलाशय आयोजना बन्न सक्दैनन् । सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास गुमेको छ । आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्थ साना आयोजनाहरू र माथिल्लो तामाकोसी धराशयी हुन लाग्दा पनि न सरकार केही बोल्छ न प्राधिकरण नै ।

सरकारले नीतिगत व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रलाई दिएको जिम्मेवारी भनेकै नदी प्रवाही आयोजना हो । अनुमति पत्र जारी गरेर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जोगाउनु पर्नेमा अमुक समूहको प्रभावमा परेर आरओआर आयोजनाविकासमा अवरोध गर्नु पनि विद्यमान ऐन, नियम र कानुन अनुसार अपराध नै हो ।

जोखिम बहन कसले ?

'टेक एन्ड पे' प्रावधान अनुसार पिपिए गरेर लगानी जुटाउन बैंकसँग परामर्श गर्दा सोझै अस्वीकार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन नहुने हुँदा आयोजना विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्था कहाँ, कसलेर किन लगानी गर्छ ?

'टेक एन्ड पे'को प्रावधान नै लागु गर्ने हो भने वित्तीय व्यवस्थापनका जोखिम सरकारले नै बहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हुने आम्दानीबाट जलविद्युत् आयोजनाको ह्रासकट्टी, सञ्चालन खर्च कटाएर जेजति आउँछ, त्यसले कम्तीमाकर्जा भुक्तानीका लागि साँवा र ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने मूल्य तोकिदिनुपर्छ । एउटा सीमित अवस्थासम्मका लागि मात्र यो व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ । बर्खाको बिजुली कसरी प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा पनिसमयसीमा तोकी पूर्वाधारनिर्माण गर्ने काम अगाडि बढाउनु पर्छ । यसो गर्दा 'टेक अर पे' लागु गर्दा पनि समस्या हुँदैन । ऊर्जा क्षेत्रको विकास गतिशीलरूपमा अगाडि बढाउन सरकारले यस खालका व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने हो ।

भारतको विद्युत् जडित क्षमता ४ लाख ७६ हजार मेगावाट र उच्च माग २ लाख ७३ हजार मेगावाट रहको छ । यस हिसाबले २ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् जगेडा राखेको देखिन्छ । नेपालमा भने सरकार १ हजार मेगावाट उत्पादन जगेडा हुने अवस्थामै जोखिम लिनबाट पन्छिन खोजेको छ ।

सरकार एक्लैले जोखिम लिन नसक्ने हो भने विकल्पहरू खोज्दै जानुपर्छ । त्यसमध्ये एउटा बलियो आधार हो,विद्युत् व्यापारमानिजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु । नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएर समस्या सिर्जना गर्नुको साटो सरकारले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने पुँजीबजारका उपकरण ल्याउनु पर्छ ।

असम्भव २८,५०० मेगावाट

सरकारले १० वर्ष (सन् २०२५-२०३५) मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार'विद्युत् विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१'ल्यायो। बजेटमा आएकोटेक एन्ड पेको व्यवस्था हेर्दा उक्त कार्ययोजना पर्याप्त बहस, छलफल र अध्ययन नगरी ल्याएको देखिन्छ । साथै, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको ‍उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि ऊर्जा विकासमा स्वेदशी निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रीपरिषद्ले ग्रहण गरिसकेको सो प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई पुँजी बजारका उपकरण प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गराउन खोजेको छ। यस्तो संकुचित मानसिकता बनाइरहने हो भने सरकारको 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र'ले हावा खाने निश्चितप्रायः छ ।

नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने भन्दै २०७१ साल कात्तिक ४ गते गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरियो । यस्तै, गत वर्ष मात्रै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भारत-नेपालबीच सहमति (एमओयू) भएको छ । कागजमा जे-जस्ता सम्झौता भए पनि बिजुली निर्यात गर्न बाटो चाहिन्छ । त्यो भनेको उच्च भोल्टेजयुक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू नै हुन् । यस्ता लाइन आजको भोलि बन्दैनन् ।

सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् निर्यातको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको भए समस्या जटिल हुने थिएन । अनुमति पाउनासाथ निजी क्षेत्रले पनि आजको भोलि नैप्रसारण लाइन बनाउन सक्दैन । जस्तो २०४९ सालको विद्युत् ऐन र २०५० सालको नियमावलीअनुसार निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन ६ वर्ष लाग्यो । २०५६ सालमा मात्रै निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक विद्युत् उत्पादन हुन सक्यो । त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा २०४९ सालको विद्युत् ऐन मार्फत प्रवेश गराउन सकेको भए समस्या जटिल हुने थिएन । यो विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

पिपिए नहुँदा पनि राजस्व उठाइरहने

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, राजस्व असुली रहने, एउटा समयावधि पुगेपछि खोसेर बास्केटमा राख्ने फेरि बाँडेर राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ । कुनै पनि विद्युत् आयोजनाका लागि तोकिएको दरमा पहिलो पटक दुई वर्षका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिन्छ । अध्ययन पूरा नभएमा यस्तो अनुमतिपत्र बाँकी ३ वर्षसम्म नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । उक्त अवधिमा तोकिएको अध्ययन (सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन) पूरा भएपछि पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्छ । पिपिए नभए वित्तीय व्यवस्थापन हुन सक्दैन र उत्पादन अनुमतिपत्र पनि जारी हुन सक्दैन । अध्ययनका लागि तोकिएको ५ वर्षको अवधिमापनि उत्पादन अनुमतिपत्र जारी नभए अध्ययन अनुमतिपत्र खारेज हुन्छ ।

अध्ययन पूरा भएका तर पिपिए नभएका आयोजनाहरूको हकमा 'कन्डिसनल' अर्थात् ससर्त उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिन्छ । केही कारणवश ५ वर्षसम्म आयोजनाको अध्ययन पूरा भएन भने सरकारले अनुमतिपत्र जफत गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

पिपिएर वित्तीय व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा जारी भएका उत्पादन अनुमतिपत्रका सर्त पूरा नभए क्यापासिटी रोयल्टी दिने गरी नवीकरण गरिने व्यवस्था छ । आयोजनाको ३५ वर्षको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि मध्ये ५ वर्ष निर्माणको समय र ३० वर्ष सञ्चालनको अवधि तोकिएको हुन्छ ।

कथमकदाचित, ५ वर्षसम्म पनि पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके निर्माण अवधि लम्बिने तथा सञ्चालन अवधि ५ वर्षले घट्न जान्छ तर सरकारले रोयल्टी भने उठाइरहन्छ । तत्पश्चात आयोजना सञ्चालनको अवधिजम्मा २५ वर्ष हुन आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा आयोजना वित्तीय हिसाबले लाभदायी हुन वा नहुन पनि सक्छ । आयोजना बनेन भने फेरि सरकारले बास्केटमा लैजान्छ र अर्कोलाई बाँड्छ । आयोजना बने वा नबने पनि निरन्तर राजस्व असुलिरहने सरकारी नियतका कारण विद्युत् विकासमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । राजस्व उठाइरहने सरकारले आयोजना ५ वर्ष पछाडि धकेलिँदा त्यसको निर्माण लागत कति बढ्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? 

तत्कालको आवश्यकता मात्र नहेरी दूरदृष्टि राखेर गम्भीररूपमा अध्ययन गरी निकायगत समन्वय र सहकार्य मार्फत जलविद्युत् विकासको नीति अख्तियार गर्ने पद्धतिको विकास भएको भए 'टेक एन्ड पे' पिपिएको कोकोहोलो मच्चिने थिएन ।

निचोड

अहिले सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा कसरी चलाउने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । पर्याप्त क्षमताका आन्तरिक रसीमापार प्रसारण लाइन नभएको अवस्थामा विद्युत् खरिद-बिक्री गर्नु क्रेता र बिक्रेता दुवैका लागि घातक हुन सक्छ । बरु आयोजना अध्ययन पूरा भएर पनि सरकारले पिपिए नगरेसम्म उत्पादन अनुमतिपत्रको समयावधि गणना नहुने (जिरो आवर) विषयमा दबाब दिनुपर्छ । यस्तै प्रसारण, वितरण र आन्तरिक व्यापारमा बाटो खोल्न पनि निजी क्षेत्रलेदबाब दिनुपर्ने समय आएको छ। नदी बेसिन, कोरिडोर वा भूगोल अनुसार जुन ठाउँको विद्युत् प्रवाह गर्न सहज हुन्छ, त्यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी अन्यलाई 'जिरो आवर' मार्फत केही समय पछि धकेल्न सकिन्थ्यो ।

अध्ययन भएपछि पनि पिपिए नगर्नु सरकारको लाचारीपन हो । निजी क्षेत्रले पनि हालसम्म 'टेक अर पे'मा पिपिए भएका आयोजनाको विद्युत् प्रवाह हुन नसकेको विषयलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाउनु पर्ने थियो । त्यसैले, विद्युत् खपत,आदान-प्रदान वा प्रसारण गर्न पर्याप्त पूर्वाधार तयार गर्ने दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

लेखक, ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

पाद टिप्पणी

१  Planned, Proposed and Operated
२ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन नबनिसकेको अवस्थामा
३ TL Project Delay Card: नेविप्राका ठेकेदारहरुले समयमा आयोजना बनाउन नसकेकोले 
४ Contingency Plan (वैकल्पिक व्यवस्था)
५ PPA ४-घ
६ CBTL-MCC: Cross-Border Transmission Line(CBTL)-Millenium Challenge Compact(MCC) ४०० kV Transmission Line
७ Contingency Plan (विद्युत् प्रवाह हुने वैकल्पिक व्यवस्था)