ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले नेपालमा हरित (ग्रीन) हाइड्रोजनबारे अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाली जी–फिलोस कम्पनी लिमिटेडसँग बिहीबार समझदारी (एमओयू) गरेको छ । समझदारीपत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवाली तथा जी–फिलोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त कम्पनीले नेपालमा हरित हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न बोर्डसमक्ष यसअघि लिखित प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी ६३औँ बोर्ड बैठकले कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार हाल समझदारी गरिएको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
समझदारी अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र जी–फिलोसले सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने छ । आवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले अनुमति पत्र जारी गर्ने छ । त्यसपछि हरित हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युलसेल स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेर १० महिनाभित्र बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । यसअघि नै कम्पनीले गत वैशाख १५ गते बोर्डमा यससम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बोर्डका अनुसार कम्पनीले परीक्षण परियोजनाका रूपमा सुरुमा २० मेगावाट क्षमताबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाउने जनाएको छ । यसका लागि प्रारम्भिक चरणमै कम्पनीले झण्डै ६ अर्ब ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । परीक्षण परियोजना सफल भए भविष्यमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने योजना पनि कम्पनीको छ । यद्यपि, हालसम्म उक्त प्लान्ट स्थापनाका लागि लागि जग्गा तथा स्थान पहिचान भइसकेको छैन ।
वर्षायाममा बगेर जाने अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट पानीलाई विभाजन गरी हरित हाइड्रोजन र अक्सिजनमा उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
कम्पनीले उत्पादन गर्ने हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल कारखाना, स्टिल कारखाना तथा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधानमा प्रयोग गर्न सकिने छ । छिमेकी देशमा हाइड्रोजन निर्यात गर्ने लक्ष्य समेत कम्पनीको छ ।
एसियाली विकास बैंकले २०७७ सालमा नेपालका प्रशस्त जलविद्युत् स्रोत प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यही वर्ष, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको सम्भावना र आवश्यकताबारे अनुसन्धान तथा खोजलाई अघि बढाउन हरित हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गर्यो ।
स्वच्छ ऊर्जाप्रति सजग रहँदै नेपालले हरित हाइड्रोजनसहितका नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई समावेश गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, शून्य–कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने आफ्नो हालैको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नेपाल सरकारले २०८० सालमा हरित हाइड्रोजन नीति अनुमोदन गरेको छ । उक्त नीतिले नयाँ ऊर्जा सम्भावनाको यो क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन र सहज बनाउन नीतिगत ढाँचा उपलब्ध गराएको छ ।
