जलविद्युत्‌को अपार सम्भावनायुक्त लमजुङ र मर्स्याङ्दी बेँसी

लमजुङ जलविद्युत् विकासको अपार सम्भावनायुक्त जिल्ला हो । दामोदर हिमालबाट उत्पत्ति भएको मर्स्याङ्दी नदी यस जिल्लाका लागि जीवनदायनीका रूपमा आदिमकालदेखि बगिरहेकै छ । हिमनदीको अविरल जलप्रवाह, सहायक खोला–नदीहरू मिसिने र वर्षैभरि पानीको बहाबमा धेरै उतारचढाव नहुने हुँदा सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्न यो क्षेत्रलाई छनोट गर्ने गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले लमजुङमा १८३ किलोवाटको स्याङ्गेबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको थालनी गरेको थियो । जसबाट २०५८ साल माघ १० गतेबाट नियमित विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसपछि, धेरै निजी क्षेत्रका विकासकर्ता आयोजना निर्माण गर्न लमजुङ प्रवेश गरे । पछि सरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि मर्स्याङ्दी नदीमा २ आयोजना (६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी) विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रले लिएका अनुमतिपत्रका आधारमा मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा करिब २ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता देखिन्छ । तीमध्ये अहिलेसम्म ३८०.७० मेगावाटका १७ आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै, १०७९.०१ मेगावाट बराबरका १९ आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । यही तथ्यका आधारमा पनि कूल सम्भाव्यताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १४५९.७१ मेगावाट बराबरका ३६ आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणाधीन चरणमा छन् ।

उक्त नदी बेसिनमा निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ‘५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेँसी’ पनि एक हो, जसको दिव्यज्योती हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत काम भइरहेको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेँसीसहरदेखि ठिक पारिपट्टी निर्माण भइरहेको यस आयोजनाका सन्दर्भमा स्थानीयबासीले विभिन्न चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ । विशेषतः आयोजना निर्माणपछि यस क्षेत्रमा पानीको बहाव न्यून हुने, प्राकृतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा खलल पुग्ने दाबीहरू छन् । तथापि, कम्पनीले आयोजना निर्माणपछि कानुनतः नदीमा १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हिउँदमा २० प्रतिशतसम्म छोड्न मिल्ने गरी आयोजना डिजाइन गरिरहेको छ । यस्तै, आयोजनाको बाँधसँग जोडेर पुल निर्माण गर्ने योजना छ । यसबाट लमजुङ र मनाङ जिल्लाको यातायात सेवामा थप टेवा पुग्ने छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाका सन्दर्भमा प्रभावित बासिन्दा र सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो । प्राचीनकालदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलनलाई विकाससँग सम्बन्धित कुनै आयोजनाले असर पुर्‍याउनु हुँदैन । यदि, त्यस्तो प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा विकासकर्ताले त्यसको रोकथाम वा न्यूनीकरण गरेरै काम गर्नुपर्ने पक्ष सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । यिनै पक्षलाई हृदयंगम गर्दै प्रभावित एवम् सरोकारवालाहरूको चिन्तालाई संवेदनशीलरूपमा मनन् गर्दै ‘मर्स्याङ्दी बेँसी’को काम अगाडि बढाइएको छ ।

मुख्यतः जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रवेश गर्नुपूर्व सरकारी नीति–नियम तथा कानुनभित्र पसेर दर्जनौँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यही क्रममा आयोजनाबाट स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने असर, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, पर्यावरणीय एवम् प्राकृतिक बहावको सुक्ष्म अध्ययन गरिन्छ । यसैमा टेकेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने असरको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ ।

स्वभावैले जलविद्युत् तथा विकाससँग सम्बन्धित आयोजना निर्माण हुँदा त्यसबाट केही न केही सामाजिक, सांस्कृति र पर्यावरणीय क्षेत्रमा दख्खल पुग्छ नै । यही असरको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नै आयोजनाको प्रारम्भिकदेखि विस्तृत अध्ययन गरिन्छ र त्यो अध्ययनले किटान गरेका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम हुँदै जान्छन् । यही प्रक्रियामा प्रभावित क्षेत्र तथा सरोकारवालाका गुनासा, चिन्ता र चासो समेत सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । ‘मर्स्याङ्दी बेँसी’ निर्माण गरिरहँदा ‘दिव्यज्योति हाइड्रोपावर’ले त्यो विषयलाई गहिरोसँग मनन् गरेको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापना भएको ‘दिव्यज्योति हाइड्रोपावर’ले आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागबाट २०६५ साल असोज ३० गते सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । लामो समयसम्म अध्ययन गरी २०७४ साल असोज १ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भयो । यसपछि मात्रै निर्माण अर्थात् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कार्य अगाडि बढाइयो । विस्तृत अध्ययन र इआइए स्वीकृतिपछि २०७५ साल भदौ १० गते विद्युत प्राधिकरणसँग आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भयो ।

आयोजनाको वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत पक्षको गहन अध्ययन गरिएको हुँदा प्रभावित क्षेत्रहरू स्पष्टरूपमा किटान भएका छन् । ती क्षेत्रमा पर्ने असरको रोकथाम एवम् न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई कम्पनीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पुरातात्त्विक विषयलाई गम्भीरताका साथ लिई निर्माणक्रममै न्यूनतम क्षति हुने गरी कार्य अघि बढाउन कम्पनी प्रतिबद्ध छ ।

इआइएको प्रावधानअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा परामर्श गरेरै कार्य गर्ने पक्षमा कम्पनी अडिग छ । जसका कारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, मठ–मन्दिर, स्कुल तथा बाटोघाटो निर्माण तथा मर्मतलगायत आवश्यक पूर्वाधार विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ ।

‘मर्स्याङ्दी बेँसी’ नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजना भएको हुँदा प्राधिकरणद्वारा निर्मित ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी आंशिकजलाशय जस्तो होइन । जसमा सम्पूर्ण पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिँदैन । मर्स्याङ्दी नदीको वार्षिक बहाव औसत १५० घनमिटर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘मर्स्याङ्दी बेँसी’ निर्माण गर्न केवल ७० घनमिटर मात्र पानी आवश्यक पर्ने छ । आयोजना निर्माणपछि पनि नदीमा वार्षिक औसत ८० घनमिटर पानी हुने हुँदा वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा असर पर्दैन । यी सबै पक्षको किटानी र निर्माणपूर्वका कानुनी काम पूरा भइसकेका छन् ।

उल्लिखित काम पूरा भएको हुँदा २०८२ साल मंसिर ५ गतेबाट आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कम्पनीको विश्वसनीयता

‘मर्स्याङ्दी बेँसी’को प्रवर्द्धक कम्पनीको विश्वसनीयता तथा सम्बन्धित विकासकर्ता समूहका विषयमा समेत केही आशंका रहेको देखिन्छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजना वा प्रवर्द्धक कम्पनीका सन्दर्भमा यसो हुन जायज पनि हो तर यस कम्पनीका हकमा भने त्यो लागु हुँदैन ।

‘दिव्यज्योति हाइड्रोपावर’ एउटा ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ हो । जसमा १५० भन्दा बढी सेयर सदस्यहरू जोडिएका छन् । ‘मर्स्याङ्दी बेँसी’ स्वदेशी लगानीमा देशभित्र तथा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकबाट स–सानो पुँजी एकत्रित गरी निर्माण हुँदैछ । पवित्र लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको आयोजना प्रवर्द्धक ‘दिव्यज्योति हाइड्रोपावर’मा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहने टुङ्गो लागिसकेको छ ।

अतः यहाँ यो पक्ष प्रस्ट पारिन्छ कि, कम्पनीको विषयलाई लिएर स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित बासिन्दा तथा सरोकारवाला कसैमा अन्योलता नरहोस् । यो हुनु हुँदैन ।

‘अपि पावर’ के हो ?

अपि पावर नेपालमा जलविद्युत् तथा सोलार आयोजना निर्माण गरिरहेको एक परिचित कम्पनी हो । जसले हालसम्म ६ जलविद्युत् तथा ४ सोलार आयोजना सहित १० भन्दा बढी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘अपि’ समूहभित्र जम्मा २२ भन्दा बढी जलविद्युत् तथा सोलार आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यस समूहले हालसम्म ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गरिरहेको छ । जसमा ५ भन्दा बढी कम्पनीको सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई सेयर बजारमा कारोबार भइरहेको छ । ‘अपि’मा हाल एक लाख पचास हजार सेयरधनी छन् ।

आयोजनाबाट हुने लाभ

दिव्यज्योति हाइड्रोपावर कम्पनीबाट स्थानीयलाई सेयर निष्काशन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गरी लाभ प्रदान गरिने छ । ‘मर्स्याङ्दी बेँसी’ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकोले यसबाट उत्पादित विद्युत्ले देशमा विद्यमान ऊर्जा सङ्कट निरुपण गर्न अहम् भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत एवम् सुदृढिकरणमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।

निर्माण सुरु भएको ३० महिनाभित्र पूरा गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना विकास गर्न स्वदेशी वाणिज्य बैकहरूबाट आवश्यक ऋण जुटाइने छ । निर्माण क्रममा स्थानीय स्रोत–साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजना छ । साथै, स्थानीयलाई समेटी उनीहरूको सीप, दक्षताका आधारमा रोजगारीको सुनिचितता गरिने छ ।

विद्युत उत्पादनपश्चात् कम्पनीको आम्दानीको २ प्रतिशत र प्रतिमेगावाट १ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल ३.५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी सरकारमा जान्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनअनुसार कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित आयोजना विकासबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो हुँदा यस आयोजनाबाट केन्द्र सरकारसँगै स्थानीय निकायले पनि वार्षिक करिब ८७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ ।

उक्त रोयल्टी बापतको रकम आयोजना प्रभावित जिल्ला, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा वितरण हुने नै छ । यसबाट स्थानीय तह तथा स्थानीयबासीको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा

आयोजना निर्माणबाट मसानघाटदेखि अन्य प्रभावित क्षेत्र मध्यनजर गरी त्यसमा पर्ने प्रभावलाई आत्मसात् गरिएको छ । यो क्षेत्रको पर्यटकीय, संस्कृतिक, भौगोलिक एवम् पुरातात्त्विक क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पर्न नदिनेमा कम्पनी प्रतिबद्ध छ । त्यसैले, निर्माण प्रक्रियामा स्थानीयबासी तथा प्रभावित नागरिक, सरोकारवाला निकाय, पालिका, सुरक्षा निकायसँग सहयोग एवम् सहजीकरण हुने पूर्ण विश्वास राखिएको छ ।

अबको १० वर्षभित्र देशमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसमध्ये १३ हजार ५०० देशभित्रै खपत र १५ हजार निर्यात गर्ने योजना छ । उत्पादितमध्ये अधिकांश जलविद्युत् नै हुने हुँदा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा मर्स्याङ्दी नदी बेसिनको योगदान उल्लेखनीय रहने देखिन्छ ।

‘मर्स्याङ्दी बेँसी’ निर्माणले विद्युत् उत्पादनमा सरकारी लक्ष्य पूर्तिमा समेत एउटा इँटा त थप्ने नै छ । अतः यस पूनित कार्यलाई पूरा गर्न हरेक निकाय, व्यक्ति तथा संघ–संस्थाबीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।

लेखक, दिव्यज्योती हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।