ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत् लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड र शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षसँग सोमबार छलफल र सुनुवाइ गरी ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ फैसला गरेको हो ।
अर्घाखाँची सिमेन्टले कात्तिक २१ गते प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई प्राधिकरणको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यस्तै सोही प्रकृतिको मुद्दा शिवम् सिमेन्टले पनि दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दाका दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
यी उद्योगले देशमा लोडसेडिङ घोषणा गरिएको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन प्रयोगको सर्त बमोजिम आफूले विद्युत् सेवा उपभोग नगरेको तथा आफूले आवेदन दिएर प्रिमियम महसुल लाग्ने विद्युत् सेवा नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले यी उद्योगले उद्योगले प्रिमियम महसुल लाग्ने गरी विद्युत् सेवा लिएको भन्दै प्रिमियम महसुलबापतको छुट बिल पठाएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएर मुद्दामा गएका यी उद्योगले अदालतको आदेशसँगै प्रिमियम महसुल बक्यौता राखेका सबै उद्योगहरू २८ किस्ता सुविधा अनुसार सबै महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन विभागका उपनिर्देशक (अधिवक्ता) राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
