कार्यान्वयन र नतिजाको हिसाब छैन, मन्त्रीपिच्छेका धुरी चढ्ने लक्ष्य

काठमाडौँ । केही दिनअघि अर्थात् २४ पुस मंगलबार संसदको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा बोलाइएका ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सांसदहरूले सोधे– १० वर्षमा दैनिक १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको आधार के छ ? कम उमेरकी एकजना सांसद निशा डाँगीको त आशंका यस्तोसम्म पनि थियो– ‘म जन्मनुभन्दा अगाडि (२८ वर्षअघि) भएको सन्धि अनुसार निर्माण गरिने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर अझै बनेको छैन । १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन सम्भव हुन्छ भन्ने के आधार छ ?’

धेरै सांसदबाट यस्तो आशंका मिश्रित प्रश्न सुनेपछि ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जवाफ दिए, ‘सम्भव छ । हुन्छ । हुन सक्ने देखिएकोले नै कार्ययोजना अघि सारेका हौँ । त्यसका प्रशस्त आधार छन् । अहिले हामी विद्युत् उत्पादन विकासको एउटा क्रममा अघि बढेकोले यो सम्भव छ ।’

त्यसको एक साता (८ दिन) पछि अर्थात् माघ ४ गते आयोजना गरिएको ‘इपान स्थापना दिवस’ विशेष कार्यक्रममा निम्त्याइएका मन्त्री, सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू कसैले पनि १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन असम्भव हुने देखेनन् । उनीहरू सबैले करिब उस्तै लयमा भने– ‘यो सम्भव छ, गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ, गर्न ढिलो भइसक्यो, ढिलो गर्ने छुट छैन, अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’

यो लक्ष्यप्रति शंका गरेर प्रश्न उठाउने उक्त सभामा कोही देखिएनन् । बरु, उपस्थित अधिकांश वक्ताले लक्ष्यअनुसार उत्पादन गरिने सम्पूर्ण परिमाणको बिजुली प्रसारण, वितरण र खपत अर्थात् बजार निर्माणसमेत सम्भव देखे । लक्ष्य प्राप्ति सबैले सम्भव देख्नु राम्रो पक्ष हो । अझ व्यवहारमै सम्भव हुनु त्यो भन्दा पनि राम्रो हो तर विगतमा हामीले (समग्र राष्ट्रले) देखाएको योजना कार्यान्वयनको शैली, कार्यशैली, व्यवहार र आचरणका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा सन्देह रहनु स्वाभाविक हो । त्यसो हुँदा, वर्तमान सरकारले ऊर्जा विकासका लागि लिएको यो लक्ष्य प्राप्त गरी शंका निवारण गर्न सक्नु ठूलो सफलता कहलिने छ । यद्यपि, सरकारका लागि यो लक्ष्य ‘फलामको चिउरा’ हुने देखिन्छ ।

अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त शासकीय संस्थाको रूपमा सरकारले लक्ष्य लिनु, कार्ययोजना बनाउनु, कार्यान्वयन गर्नु र सम्भव बनाउनु असाध्यै सकारात्मक विषय हो । देशको स्थिति र आवश्यकता अनुसार बनाइएका कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नु सरकारको नेतृत्वमा आउने जुनसुकै पात्रको समान दायित्वभित्र पर्छ ।

देशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदमा बहाल हुने पात्रहरूले आफू अनुकुल फरक–फरक प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गरिदिँदा कुनै पनि नीति तथा कार्यायोजनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसो हुँदा, विषयगत मन्त्रालय (सरकार) ले लिने लक्ष्य प्राप्ति ‘आकाशको फल’जस्तै बन्ने गरेको तीतो यथार्थ छ ।

८ वर्षमा १३ मन्त्री, मन्त्रीपिच्छेकै लक्ष्य

विद्युतको पहुँच पुगेका सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले २०६५/६६ देखि २०७१/७२ सम्म चरम लोडसेडिङ भोग्नुपर्‍यो । देशमा विद्यमान चरम ऊर्जा संकटबाट मुक्ति पाउनकै लागि सरकारले २०७२, फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना’ ल्यायो । त्यतिबेला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री थिए ।

रायमाझी नेतृत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको उक्त कार्ययोजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिकरूपमा अघि बढाइने कामहरूलाई कार्ययोजनामा लिपिबद्ध गरी कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । कार्ययोजनाले दुई वर्षभित्र सबै स्रोतबाट गरी नेपाललाई कुल १८६४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । साथै, बर्खायामको मात्रै नभई सुख्खायामको लोडसेडिङसमेत दुईवर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थात्, २०७४ फागुनभित्र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने उक्त कार्ययोजनाको लक्ष्य थियो तर मन्त्री रायमाझी २०७३ साल साउन २० गतेसम्म मात्रै बहाल रहे । उनी पदबाट हटेपछि उनको लक्ष्य पनि उनीसँगै विलिन भयो । यसको झन्झट नै मन्त्रालयबाट हट्यो ।

रायमाझीदेखि हालसम्म आइपुग्दा ८ वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १३ जना मन्त्री पाइसकेको छ । राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन ढिलो हुँदा प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको अवस्थाबाहेक प्रत्येक मन्त्रीको कार्यकालमा ऊर्जा संकट निवारण तथा ऊर्जा विकासका लागि लिइएका नीति, लक्ष्य, प्राथमिकता र कार्ययोजना तथा कार्यशैली फरक–फरक देखिन्छन् । त्यस्तै, अघिल्ला मन्त्रीले लिएका राम्रा नीति र लक्ष्यलाई हुबहु निरन्तरता दिने उदारता कमै मन्त्रीले मात्र देखाएका छन् ।

७ वर्षमा १७ हजार मेगावाटको लक्ष्य

२०७३ साल, साउन ३० गते ऊर्जा मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याए । जसमा २०८० साल अर्थात् ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गरी थप ३० हजार मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । त्यस कार्ययोजनाले कम लगानीमा निर्माण गर्न सकिने साना आयोजना ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी)’ मोडेलमा बनाउने तथा ठूलो लगानीको खाँचो पर्ने आयोजनामा ऋण व्यस्थापन गरेर सरकारले बनाउने वा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको थियो ।

उक्त नीति अनुसार पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) पिपिपि मोडलमा बनाउने, बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) लगायत आयोजना सरकारी लगानी विकास गर्ने लक्ष्य थियो । यद्यपि, हालसम्म आइपुग्दा सरकारको नेतृत्व लिने पछिल्ला पात्रहरुले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई निर्माणको जिम्मा लगाइसकेको छ । बूढीगण्डकीको निर्माण अझै अन्योलमा छ ।

३७ बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत नै मन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम ल्याए । आन्तरिक वित्तीय स्रोत उपयोग गरी विद्युत् विकास गर्ने नीति अघि सारियो । सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति, निजी वित्तीय संस्था र कल्याणकारी कोषहरूको पुँजी समेत विद्युत् विकासमा लगाउने नीति थियो । त्यस्तै, १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी अघि बढाएर यसमा सार्कस्तरीय लगानी भित्र्याउने लक्ष्य अघि सारियो । त्यसको ६ वर्षपछि वर्तमानमा सरकारले बल्ल कर्णाली चिसापानीको अध्ययन अघि बढाउने भएको छ । 

८ महिनाका २ मन्त्री बुझ्दा–बुझ्दै बाहिरिए

शर्मापछि करिब ८ महिनाको बीचमा अर्थात् २०७४ फागुन ३ सम्म ४–४ महिना क्रमशः महेन्द्रबहादुर शाही र कमलबहादुर थापाले मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले । यस अवधिमा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा देशको अवस्था र आवश्यकता बुझेर त्यसअनुसार अघि बढाउनुपर्ने प्रभावकारी नीतिबारे बुझ्नसमेत भ्याएनन् ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य

२०७४ फागुन ३ गते ऊर्जा मन्त्री बनेका वर्षमान पुनले २०७५ साल बैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरे । जसमा, २०७५ देखि २०८५ को अवधिलाई ‘विद्युत् विकास दशक’को रूपमा मनाउने नीति अघि सारियो । यो अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री शर्माले अघि सारेको लक्ष्यको तुलनामा संशोधित र वास्तविक नजिक पनि थियो । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने रणनीति थियो ।

त्यस श्वेतपत्रमा ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८० सालभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्ष अर्थात् २०८५ सालभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको थियो ।

पुनपछि पनि हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व ८ जना मन्त्रीको हातमा पुगिसकेको छ । पुनले अघि सारेको कार्ययोजना अविच्छिन्न संस्थामा आउने अर्को नेतृत्वले बिना हिच्किचाहट उदार भएर अघि बढाउन सकेनन् । पुनले अघि सारेको लक्ष्यअनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य अनुसार देशको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ५ हजार मेगावाट पुग्नुपर्ने थियो तर त्यो अहिले विस्थापित भएको छ ।

पुनले अघि सारेको लक्ष्य अनुसार २०८० साल (५ वर्ष) पूरा हुनै लाग्दा नेपालको विद्युत् उत्पादन कुल जडित उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाटकै हाराहारीमा छ । यो लक्ष्य पूरा नहुँदै मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १२ वर्षमा २८, ५०० मेगावाटको लक्ष्यसहितको अर्को कार्ययोजना जारी गर्ने तयारीमा छन् ।

कोमामा ‘जनताको जलविद्युत्’

ऊर्जा मन्त्री जनादर्शन शर्माले अघि बढाएको जलविद्युत्मा जनताको लगानी कार्यक्रम एउटै दलबाट मन्त्री बनेका वर्षमान पुन पनि अघि बढाएनन् । उनले झनै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई बल पुर्‍याउने भन्दै तामझामका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम शुभारम्भ गराए । प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख जस्ता उच्च पदस्थहरूलाई उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाको सेयरसमेत वितरण गरे । आन्तरिक पुँजी परिचालनमा यो लगानीको नयाँ मोडेल थियो ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ अघि बढाइएको यो कार्यक्रममार्फत १९ आयोजनाबाट ३५०० सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । पछि ३ वटा आयोजना समेत थपिएर संख्या २२ पुग्यो । ती आयोजनामा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको वेबसाइट पोर्टल अहिले पनि सञ्चालनमै रहेको देखिन्छ तर यो ‘कोमा’मा छ । यसले न कुनै गति लिन सकेको छ, न त खारेजीमै परेको छ । बरु ती १९ मध्ये कतिपय आयोजनाको विकासकर्ता नै परिवर्तन भइसके । जस्तो, अरुण–४ आयोजना विकास गर्न सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) लाई दिइसक्यो ।

३ वर्षमै ७ मन्त्री, उद्घाटन र शीलान्यासमै

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा झण्डै ३४ महिना अर्थात् २ वर्ष १० महिना जति वर्षमान पुनले मन्त्रालय सम्हाले । तर, वर्षमान पुनपछि शक्तिबहादुर बस्नेत आउनुअघिसम्म करिब ३ वर्षमा ७ जना ऊर्जा मन्त्री बने । ४–६ महिना मन्त्री बन्नेहरूले न अघिल्ला नीति, कार्यक्रम तथा कार्यायोजनाको ठोस कार्यान्वयन गर्न सके; न कुनै प्रभावकारी नयाँ नीति र लक्ष्य नै निर्धारण गरे । केही आयोजनाको उद्घाटन र शीलान्यास गर्दागर्दै उनीहरू बाहिरिए ।

शक्ति बस्नेतको शक्तिशाली छलाङ

२०७९ चैत १७ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको ऊर्जा विकासमा फेरि अर्को लक्ष्य अघि बढाएका छन्; १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने । उनले गत असोजमा ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८०’ अनुसार उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने लक्ष्य अघि सारेका हुन् । यद्यपि, यो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी नै छ ।

कार्ययोजना अनुसार भारत र बंगलादेशमा गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधार विकाससहित विद्युत् उत्पादनका लागि ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर, वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट ८ अर्ब ५० करोड डलर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर, नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर र क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब डलर जुटाउने लक्ष्य छ ।

उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सञ्चलन गरिने आयोजनाहरूमा व्यवस्थापकीय जनशक्ती, इन्जिनियरदेखि सामान्य कामदारसमेत गरी प्रत्येक वर्ष ३३ हजार ६६० जनाले रोजगारी पाउने अनुमान छ । यसरी बन्ने आयोजनाबाट सन् २०३५ सम्म विद्युत् बिक्रीबाट ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी हेर्दा अघिल्ला मन्त्री वर्षमान पुनको तुलनामा बस्नेतले ल्याएको यो कार्ययोजना अझ बढी व्यापक, विस्तारित र महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।

१२ वर्षमा ६२ खर्ब जुटाउन वर्षमा औषत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको समग्र वार्षिक विकास बजेटभन्दा बढी हो । त्यस्तै, नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमै लगाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त सरकारले आयोजना गर्ने आगामी लगानी सम्मेलनले यो क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विगतका सम्मेलनमा बाह्य लगानीकर्ताहरूले गरेका लगानी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको तथ्यांकलाई हेर्दा भविष्य त्यति सुखद् देखिँदैन । अतः यो लक्ष्य प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

लक्ष्य प्राप्तिका बाधकहरू

विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने दौडमा रहेका छिमेकी देश चीन र भारतकै उदाहरण हेर्दा पनि नेपालमा विकासका बाधकलाई पहिचान गर्न सकिन्छ । चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय शासन चलेको दशकौं भइसक्यो । भलै, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नागरिक अधिकारका विषयमा प्रशस्त सवाल उठेका होलान् तर देशको आर्थिक समृद्धिमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । त्यस्तै, भारतमा सन् २०१४ पछि झण्डै १० वर्षदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको पात्र पनि १० वर्षदेखि फेरिएका छैनन् । सन्निकट रहेको २०२४ को चुनावबाट पनि प्रधानमन्त्रीमा भाजपाका नरेन्द्र मोदी नै निर्वाचित हुने आकलन गरिँदै छ । यदि, त्यसो हुन गयो भने १५ वर्ष एउटै पार्टी र एउटै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छ । त्यस्तो अवस्थामा देशमा समृद्धि ल्याउने दृढ अठोट बोकेको कुशल राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई आर्थिक समृद्धिले कायापलट गर्न सक्छन् । १० देखि १५ वर्षमा जस्तोसुकै ठूलो मेगा परियोजना पनि निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । आफूले लिएका लक्ष्य आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा त्यस्तो अवस्था बन्न सकेको छैन । कुनै एउटा दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सक्ने निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमै छैन । औसत १ वर्षमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ । विकासका लागि नेपालको अस्थिर राजनीति सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ । सरकार अविच्छिन्न अधिकारप्राप्त स्थायी संस्था भएकोले नेतृत्वमा जोसुकै आए पनि क्रमिक विकासका योजनालाई निरन्तरता दिने उदार कार्यशैली अपनाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । विकास तथा समृद्धिको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलको एक मत कायम छैन ।

त्यसैगरी, नीतिगत अस्थिरता प्रमुख बाधकको रूपमा उभिएको छ । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई हेर्दा पनि यो एक दशकदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता परिवर्तन भएसँगै कहिले विदेशीलाई दिने त कहिले नेपाल आफैँले अफ्नै पैसामा बनाउने भन्दाभन्दै आयोजना पहिचान भएको ५ दशक पुग्न लाग्दा समेत निर्माणको संकेत देखिएको छैन ।

स्थायी सरकारको रूपमा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीले पनि देशप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरेको देखिन्छ । विद्यमान कानुनले काम गर्न सकेको अवस्था छैन । विधिको शासन स्थापित हुन सकेको छैन् । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कागजमा सीमित छ । यसले नेतृत्वलाई गैरजिम्मेवार बनाउँदै लगेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रलाई प्रयोगशाला र राष्ट्रियतालाई ‘मजाक’को विषय बनाइएको छ । राष्ट्रियताको नारा लगाउने देशका युवाहरूले युरोप, अमेरिकाको भिसा पाउनुलाई जीवनको मूल लक्ष्य र सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । अझ विदेश पुगेर राष्ट्रियताको राग अलाप्ने युवा प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकार युवा पलायनलाई रोक्ने भन्दा बढावा दिने दिशामा अग्रसर छ । यी बाधा र अवरोध पन्छाउन सकेमात्र लक्ष्यहरू परिणाममा बदलिन सक्लान् । नत्र अग्रगामी लक्ष्य लिइरहने तर कार्यान्वयनको हिसाबकिताब नै नराख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ ।