पुष्प काेइराला
काठमाडौँ । १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत तथा निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ल्याइएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) बाट कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । मार्गचित्र स्वीकृत भएको साढे ६ महिनापछि (आगामी साउनदेखि) बल्ल कार्यान्वयनमा जाने भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ पुस १६ गते उक्त मार्गचित्र स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि पुस २४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारले २०७२ साल फागुनमा ल्याएको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना’ लाई ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ मै रूपान्तरण गरेर एउटा छुट्टै आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन लागेको हो । उक्त आयोजनालाई अघि बढाउने कार्यको संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव डा. कृष्णराज पाठकलाई करिब १ महिनाअघि मात्र आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘मार्गचित्र कार्यान्वयनमा लानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको थिएन,’ आयोजना प्रमुख डा. पाठकले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् विकास दशक कार्ययोजनाको समयावधि सकिन्छ, त्यही कार्ययोजनाको संरचनालाई ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन आयोजनामा रुपान्तरण गरेर अघि बढाउने तयारी छ ।’ यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरिने उनले बताए ।
‘यो आयोजनाका लागि करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो वर्ष कार्ययोजनाभित्र रहेका ८१ वटा बुँदा मध्ये आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, कार्यविधिहरू निर्माण र प्रक्रियागत सुधारका कामहरू गरिने भएकोले सानो आकारको बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।’
वैशाख १९ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले राखेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारी सँगै निजी ऊर्जा उद्यमीहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनुपर्ने देखिन्छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इपानले त यसअघि नै उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको अपेक्षा राख्दै १७ बुँदे माग पत्र नै सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ भित्र के छ ?
समग्र लक्ष्य
मार्गचित्रले १० वर्षमा उत्पादन क्षमता ३ हजार ४०० मेगावाटबाट २८ हजार ५०० पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्यूत् खपत ४०० युनिटबाट १ हजार ५०० युनिट पुर्याउने र निर्यात ७०० मेगावाटबाट बढाएर १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यस्तै, प्रसारण प्रणाली ६ हजार ५०७ सर्किट किलोमिटरबाट १७ हजार ४४६ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने, सबस्टेशनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिएबाट ४० हजार एमभिए पुर्याउने, विद्युत् पहुँच ९८ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याउने र वार्षिक आन्तरिक विद्युत् माग १२ हजार ७०० गिगावाट घण्टाबाट ४० हजार ७१० घण्टा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
विद्युत् उत्पादनको १० वर्षे प्रक्षेपण
मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ (२०२३/२४) सम्ममा विद्युत् उत्पादन भई सञ्चालनमा रहेका र प्रस्तावित आयोजनाका क्षमताको आधारमा २०९२ ९सन् २०३५० सम्मका लागि विद्युत् उत्पादनको अवस्था प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस अनुसार आव २०८०/८१ देखि २०८९/९० सम्ममा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाबाट ५ हजार ८७३ मेगावाट, विद्युत् खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ३ हजार २०५ मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सकिएका आयोजनाबाट ३ हजार १०८ मेगावाट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेकाे छ ।
त्यस्तै, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ५ हजार ६४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सकिएका भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट ४ हजार ४३१ मेवा र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्द्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३ हजार ६७९ मेवा गरी कुल २५ हजार ९४४ मेवाका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गरी थप विद्युत् उत्पादन थालनी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यससँगै आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा हाल उत्पादनमा रहेका आयोजनासहित नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन २८ हजार ७१३ मेगावाट पुग्ने मार्गचित्रको प्रक्षेपण छ ।
२२ हजार ३०० मेगावाटकाे लगानी जुट्न बाँकी
लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादनतर्फ २२ हजार ३०० मेगावाटका आयोजनामा लगानी जुटाउन बाँकी रहेको र यसका लागि ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनु पर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, ५.६ अर्ब डलर प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनमा जुटाउनु पर्ने, वितरण प्रणालीमा १.५ अर्ब डलर गरी कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पुष्प काेइराला, ऊर्जा खबरका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।
