आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका लागि कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिइएको देखाएकाे छ । कुल बजेटमध्ये ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विद्युत्को उत्पादन, प्...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गरी सरकार अघि बढेको तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा हरित (ग्रीन) हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि परीक्षण (पाइलट) परियोजना निर्माण गर्न आवश्...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई सुझाव दिएका छन् । प्राधिकरणमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्...}
काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पद पूर्तिका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक भएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समिति’ले बिहीबार (जेठ गते) उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेक...}
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका सबै घरधुरीका भान्सामा तत्काल विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नका लागि नेपालको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको क्षमता नपुग्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी तुरुन्...}
काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । खास गरी ५० मेगावाट माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको नीतिको अधि...}
काठमाडौँ । सरकारले निर्माण सुरु नगरिएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण सुरु नगरेका तर पिपिए भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’...}
काठमाडौँ । नेपालमा डाटा सेन्टर विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र बन्न सक्ने भए पनि यसको विकासमा लगानी मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । व्यावसायिक सेवा दिन सक्ने टियर–४ स्तरका तथा अत्याधुनिक एआई डाटा सेन्टरहरूको विकासका लागि आवश्यक ठूलो लगानी आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनु चुनौतीपूर्ण...}
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०८३/८४) को बजेट विनियोजनामा सिँचाइ र विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फका गरी १८ ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । खास गरी राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका र निर्माणमा विलम्ब भइरहेका ६ वटा सिँचाइ आयोजना र प्रसारण लाइनतर्फका १२ ठूला तथा रणनीति...}
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरूङ विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीन सरकारलाई पठाउने उक्त प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल–ची...}
