आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको नीतिले यतिबेला देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ । यो बहस मूल्य, करको प्रतिशत वा रुपैयाँभन्दा ज्यादा सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति केन्द्रित देखिएको छ ।
सरकारको पक्षमा भ्याट...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्न र सुझावहरूको जवाफ दिँदै उन यस्तो प्रतिबद्धता जना...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत सम्बन्धी छाता कानुन (ऐन) निर्माणका लागि ‘जलस्रोत विधेयक, २०८३ लाई प्राथमिकताका साथ संसदमा लैजाने भएको छ । यसका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
देशको संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप जलस्रोतको व्यवस्थापन र विकास गर्ने...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उपभोक्ताको माग हुने विद्युत् मिटर, ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरणहरूको मौज्दात र आपूर्ति व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग सो वि...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम (घुस) मागिए प्रमाणसहित तत्काल मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ‘११५१’ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयक...}
काठमाडौँ । नेपालले भारत तथा बंगलादेशमा गरी कूल ६४४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि उक्त परिमाण बराबरको विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको हो ।
निर्यात गरिएको परिमाणमध्ये भारतमा ६०४ मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट रहेको छ । यस्तै, भारतमा निर्यात गर...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत २६ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, जसमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ कानुन निर्माण, संशोधनदेखि प्रसारण लाइन विकास गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई 'जग्गा भाडा' दिनेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
'जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको...}
काठमाडौँ । उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका तथा प्रयोगविहीन दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्ने अभियान तीव्र पारिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहल तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा यस्तो अभियान तीव्र पारिएको हो ।
सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि, सार्वजन...}
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी लामो समयसम्म निर्माणका कुनै काम नगरेका (प्रगति शून्य रहेका) १३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न राय पेस गरेको छ । सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा न...}
काठमाडौँ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र देशको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्घोष गरेको सरकारले पुराना विद्युत् अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बेहोराको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 'उच्चस्तरीय अध्ययन समिति'ले मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझएको प्रतिवेदन...}
