काठमाडौँ । जनगुनासो सुन्ने मात्र होइन, तत्काल सम्बाेधन गरी समाधान दिने संस्कृति विकास गर्न खोजिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हाले लगत्तै ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ कार्यशै...}
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको ऊर्जा, जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत विचलन, वित्तीय अनुशासनहीनता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा परीक्षणमा आधारित रही महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष...}
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिका सदस्यहरूमा ऊर्...}
काठमाडौं । सरकारले देशको जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै यसलाई स्वीकृतिको प्...}
काठमाडौँ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार अनुमति प्रणाली लागु गर्ने योजना समेत अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्...}
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका सबै कम्पनीका सञ्चालक सदस्यहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक सदस्य तथा सिइओहरूलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर राजीनामा दिन सल्लाह दिएका ह...}
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई दिइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मंगलबार (वैशाख २२ गते) उनलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका हु...}
काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्रको प्रयोगमा सहज बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । २०८३ सालको अध्यादेश नम्बर ७ अन्तर्गत सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो सहज व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो...}
काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले लिएको नीति र कार्यनीतिबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै पूर्व-ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कटाक्ष गरेका छन् । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा गत मंगलबार भएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’ को २५औँ शृङ्खलामा भएको छलफलको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले यस्तो कटाक...}
दोलखा । रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ११ महिनादेखि ठप्प रहेको छ । गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रले गत असार २० गतेदेखि पत्र पठाएर २० मेगावाटको उक्त आयोजनाको काम रोकेको हो । काम गर्न नपाएपछि निर्माण कम्पनीका कर्मचारी तथा कामदार उपकरणहरू छाडेर आयोजनास्थलबाट बाहिरिएका छन् ।
सरकारको समेत...}
