काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०...
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, नीतिगत सहजीकरण तथा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव सुनिल पौडेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरे...
जलविद्यत् र पर्यटन क्षेत्रलाई लामो सयमदेखि नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रको रूपमा लिइँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको तीव्र विस्तारले यो उक्त सम्भावनार्ला व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाउन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२४/२...
काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने तयारी अघि बढाएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार आवश्यक हुने अवस्थामा यस्तो तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ ।
ऊर्जा,...
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाटका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसिओडी) थप गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले आरसिओडी...
काठमाडौँ । हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन दशैँलगत्तै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ काम अघि बढाइएको छ । लाइनका बाँकी काम द्रुत गतिमा सकेर सञ्चालनमा ल्याउन तयारी सुरु गरिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी सबस्टेसनकाे शनिब...
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन खुला (ओपन एक्सेस) गर्ने निर्देशिका र त्यस अनुसार निर्धारण गरिएको विद्युत् प्रसारणको शुल्कको दरभाउले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारको नीतिगत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण...
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काममा देखिएका अवरोध हटाउन समन्वय थालेको छ । मन्त्रालयले निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाको काम यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय अघि बढाएको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा प...
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमार्फत विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापारका लागि खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पक...
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा यस्त तथ्य प्रस्तुत गरिएको हो ।
बजेट खर्च न्यून देखिएपछि मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन...
